१८ महीनापछि रिभर्स रिपो

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले १८ महीनापछि रिभर्स रिपो जारी गरी बजारबाट तरलता उठाएको छ । बैंक, वित्तीय संस्थाहरूको अन्तरबैंक ब्याजदर मौद्रिक नीतिको लक्ष्यभन्दा तल झरेपछि केन्द्रीय बैंकले बजारबाट तरलता खिचेको हो । राष्ट्र बैंकले बिहीवार बोलकबोलबाट ७ दिन अवधिको रिभर्स रिपोमार्फत बजारबाट ५ अर्ब रुपैयाँ उठाएको छ । बिहीवारको रिभर्स रिपोमा सातओटा बैंक, वित्तीय संस्थाले ३६ ओटा बोलपत्रमार्फत १५ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ दिन चाहेका थिए । त्यसमा अधिकतम ४ दशमलव ४६ प्रतिशत, न्यूनतम ४ दशमलव २४ प्रतिशत ब्याजदर बोलकबोल भएकोमा औसत ४ दशमलव ३२ प्रतिशत ब्याजदर कायम भएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । यसअघि राष्ट्र बैंकले गत साउनमा रिभर्स रिपो र निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत बजारबाट तरलता खिचेको थियो । २०७८ साउन ५ गते रिभर्स रिपोमार्फत २८ अर्ब ३५ करोड तथा साउन १३ र २१ गते निक्षेप संकलनमार्फत ३१ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बजारबाट उठाएको थियो । त्यसपछि भने लगातार बजारमा तरलता पठाउँदै आएको छ । गत आर्थिक वर्ष (आव) मा रिपोमार्फत ४ खर्ब ७६ अर्ब ३९ करोड, सोझै खरीदमार्फत ५५ अर्ब ९२ करोड र स्थायी तरलता सुविधामार्फत ९१ खर्ब ७० अर्ब ११ करोड गरी कुल ९७ खर्ब २ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ तरलता बजारमा प्रवाह गरेको थियो । यसैगरी चालू आवको मङ्सिरसम्ममा राष्ट्र बैंकले रिपोमार्फत २ खर्ब ४१ अर्ब २० करोड, सोझै खरीद बोलकबोलमार्फत ८३ अर्ब ८५ करोड र स्थायी तरलता सुविधामार्फत २६ खर्ब ८२ अर्ब ७० करोड गरी कुल ३० खर्ब ७ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ तरलता बजारमा प्रवाह गरिसकेको छ । पछिल्लो समय रेमिट्यान्स आप्रवाहमा देखिएको सुधारका कारण बैंकहरूमा निक्षेप बढे पनि उच्च ब्याजदरका कारण बैंकहरूले कर्जा प्रवाह विस्तार गर्न सकेका छैनन् । यसका कारण ट्रेजरी बिल्स र अन्तरबैंक ब्याजदर पनि घटिरहेको छ । अन्तरबैंक दर मौद्रिक नीतिले तोकेको सीमाभन्दा तल ओर्लिएपछि रिभर्स रिपो जारी गरिएको राष्ट्र बैंकले दाबी गरेको छ । ‘अहिले बजारमा अधिक तरलता छैन,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, ‘अन्तरबैंक दर मौद्रिक नीतिको सीमाभन्दा तल झरेपछि रिभर्स रिपो जारी गरिएको हो ।’ चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा अन्तरबैंक कारोबारको औसत ब्याजदर नीतिगत दरको तुलनामा २ प्रतिशतभन्दा बढी विन्दुले तलमाथि भएमा रिपो/रिभर्स रिपो जारी गर्ने प्रावधान छ । बुधवार बैंकहरूको अन्तरबैंक कारोबारको औसत ब्याजदर ४ दशमलव ७ प्रतिशतमा झरेको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । चालू आवको मौद्रिक नीतिमा ब्याजदर कोरिडोरअन्तर्गतको माथिल्लो सीमा अर्थात् बैंकदर ८ दशमलव ५ प्रतिशत र तल्लो सीमा अर्थात् निक्षेप संकलन दरलाई ५ दशमलव ५ प्रतिशतमा कायम राख्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । चालू आवको मङ्सिरसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा १ खर्ब ११ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ निक्षेप वृद्धि हुँदा उनीहरूले ७३ अर्ब ३० करोड रुपैयाँमात्र कर्जा प्रवाह गरेका छन् ।