नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको रिभर्स रिपो निष्कासन गरेको छ । वित्तीय प्रणालीमा रहेको अधिक तरलतालाई खिच्नका लागि उक्त रिभर्स रिपो जारी गर्ने भएको हो ।
केही महीना अघिसम्म तरलता अभाव झेलिरहेका बैंकहरूमा अहिले अधिक तरलताको अवस्था देखिएको छ । केन्द्रीय बैंकले तरलता प्रशोचनका लागि २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको रिभर्स रिपोका लागि बोलकबोल आह्वान गरेकामा २८ अर्ब ८० करोड रुपैयाँका लागि आवेदन परेको छ । त्यति मात्र नभई अहिले बैंकहरूसँग साढे तीन खर्ब रूपैयाँ लगानीयोग्य रकम रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । यसले अहिले बैंकहरूसँग लगानीका लागि पर्याप्त रकम भएको स्पष्ट हुन्छ । कर्जा प्रवाह गर्नभन्दा रिभर्स रिपो र अन्य यस्तै उपकरणमा पैसा लगानी गर्न बैंकहरूले सहज मानेको देखिन्छ । लगानीयोग्य रकम पर्याप्त भएकाले अन्तर बैंक सापटीको दर पनि घटेको छ । अहिले बैंकहरूमा तरलता सहज भएको देखिए पनि पसल र उद्योगमा भने अझै सुधार हुन सकेको छैन । पसल र उद्योगबाट उत्पादित सामानका लागि माग नै बढ्न नसकेको भनाइ पाइन्छ । त्यसैले अबको नीति माग बढाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने देखिएको छ ।
यतिखेर नेपाल राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीति निर्माणमा जुटिरहेको छ । कस्तो मौद्रिक नीति ल्याउने भन्ने बहस पनि चलिरहेको छ । अबको जोड माग र औद्योगिक गतिविधि कसरी बढाउने भन्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । मुख्य शहरहरूमा शटर खाली भइरहेका छन् भने खुलेका पसलहरूमा पनि विक्री नभएको व्यापारीहरूको भनाइ छ । काठमाडौंका सडकमा सवारीसाधनसमेत कम गुडेको देखिनुमा मागमा आएको कमीलाई कारण मानिएको छ । सरकारले पूँजीगत खर्च बढाउँदा पनि सर्वसाधारणको हातमा पैसा पुग्छ र माग बढ्छ । अन्य यस्तै उपाय छन् ।
अहिले नयाँ उद्योग त खुलेका छैनन् नै, भएका उद्योग पनि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा रहेका छैनन् । सरकारी तथ्यांकले नै उद्योगहरूको क्षमता उपयोग घटेको देखाएको छ । त्यसैले उद्योगको क्षमता बढाउन पनि माग बढ्नु आवश्यक छ । पैसा थुप्रिने तर माग नहुने हो भने मुलुक मन्दीको अवस्थामा पुग्न सक्छ । माग नहुँदा उत्पादन हुँदैन, उत्पादन घटेपछि रोजगारीको संख्या घट्छ र रोजगारी गुमेपछि त्यसले माग झनै घटाउँछ । उद्योग र विभिन्न व्यवसायमा सुधार आएपछि मात्र अर्थतन्त्रमा सुधारको संकेत देखिएको भन्न सकिन्छ ।
