लुम्बिनी प्रदेशका कर्मचारीले पाउने भए पर्यटन बिदा

कर्मचारीलाई ५ दिने पर्यटन बिदा

काठमाडौँ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश मातहतका कर्मचारीलाई ५ दिने पर्यटन काज दिने भएको छ । प्रदेश सरकारले कर्मचारीको आन्तरिक पर्यटन काज कार्यक्रम (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन), (पहिलो संशोधन) कार्यविधि २०७८ जारी गर्दै काज बिदा दिने निर्णय गरेको हो । प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयद्वारा जारी कार्यविधि अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷८० (१ साउन)देखि प्रारम्भ […]

Prashasan आषाढ २०७९

निजामती कर्मचारीलाई ‘पर्यटन बिदा’ : कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती

काठमाडौं : सरकारले चालु आर्थिक वर्षबाट निजामती कर्मचारीलाई तलब सुविधासहितको १० दिने पर्यटन बिदा दिने योजना अगाडि सार्‍यो। विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड १९)का कारण करिब दुई वर्षदेखि सम्पूर्ण गतिविधि ठप्प भए।कोरोनाको सबैभन्दा बढी असर देशको ठूलो आर्थिक हिस्सा ओगटेको पर्यटन क्षेत्रमा देखियो। बाह्य पर्यटन ठप्प भएको अवस्थामा आन्तरिक पर्यटनलाई प्रवर्द्धन गर्न भन्दै सरकारले उक्त योजना अगाडि सारेको थियो।आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन गर्न अगाडि सारेको योजन

थाहा खबर कार्तिक २०७८

औचित्यको कसीमा पर्यटन बिदा

कोरोनाबाट थलिएको पर्यटन व्यवसायलाई गति दिन भन्दै सरकारले आफ्ना कर्मचारीहरूलाई १० दिनको तलबी बिदा दिएर पर्यटनमा पठाउने तयारी गरेको छ । यसका लागि पर्यटन मन्त्रालयले कार्यविधि बनाइरहेको छ । लाखौंको संख्यामा रहेका कर्मचारीहरू पर्यटन भम्रणमा निस्कँदा त्यसले पर्यटनलाई केही भरथेग अवश्य गर्छ तर यसरी जति प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष लागत देश र जनताले बेहोर्नु पर्नेछ । त्यसअनुसार व्यवसायी तथा देश लाभान्वित हुनेमा भने आशंका छ । सर्वसाधारणबाट यस्तो विषम परिस्थितिमा उठाएको पैसा खास व्यावसायिक क्षेत्रको उत्थान गर्ने नाममा सरकारी कर्मचारीलाई मनोरञ्जन गर्न यसरी खर्च गर्नुभन्दा व्यवसायको उत्थानका लागि नयाँ उपाय खोज्नु बढी लाभदायी हुने देखिन्छ । पर्यटन बिदामा जाने कर्मचारीलाई १० दिनको अतिरिक्त तलब दिने, यातायात खर्च दिने तथा कर्मचारीका एक जना आफन्तलाई पनि यातायात खर्च दिने प्रस्ताव प्रस्तावित कार्यविधिमा गरिएको छ । तर, कर्मचारीका लागि दिन लागिएको यो खर्च पर्यटनमै खर्च गराउन सक्ने संयन्त्रसमेत सरकारले बनाएको छैन । यो खर्च साँच्चै यातायात तथा पर्यटन व्यवसायीको आम्दानी हुन्छ नै भन्नेमा विश्वस्त हुने आधार छैन । कोरोना शुरू भएपछि लगाइएको बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञामा कुनै पनि सहुलियत कटौती नभएको र आमदानी नगुमाएको वर्ग सरकारी कर्मचारी हो । मुलुकको अर्थतन्त्र जति नै समस्यामा परेको भए पनि तथा आमदानी जति नै गुमेको भए पनि सर्वसाधारण जनताले भने सरकारलाई कर बुझाइरहेका छन् । यसरी आमदानी गुमाएका वर्गबाट उठाएको करबाट एकपैसा पनि आम्दानी नगुमाउने वर्गकै लागि खर्च गर्नु नैतिकताका आधारमा उपयुक्त मान्न सकिँदैन । यो सरासर करदाताप्रति बेइमानी हुन्छ । यसोभन्दा धेरै पर्यटन व्यवसायी र कर्मचारी रिसाउलान् तैपनि सहुलियत प्राप्त वर्गलाई नै घुमघाम र रमाइलोका लागि यसरी सरकारी ढुकुटीबाट रकम दिने कुराको नैतिक धरातल छैन । कोरोना र निषेधाज्ञाबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्र पर्यटन हो, यसको पुनरुत्थानका लागि विशेष प्याकेज आवश्यक छ । यसमा कसैको पनि विमति नहोला । तर, सर्वसाधारणबाट यस्तो विषम परिस्थितिमा उठाएको पैसा खास व्यावसायिक क्षेत्रको उत्थान गर्ने नाममा यसरी खर्च गर्नुभन्दा त्यो व्यवसायको उत्थानका लागि नयाँ उपाय खोज्नुपर्छ । पर्यटन व्यवसायीलाई सस्तो ब्याजदरमा वा विनाब्याज कर्जा उपलब्ध गराइदिन सकिन्छ जुन कर्जा तिर्न उनीहरूलाई लामो अवधि पनि दिन सकिन्छ । उनीहरूले तिर्नुपर्ने सबै कर छूट दिन सकिन्छ । त्यस्तै विगतमा उनीहरूले तिरेको कर बराबरको रकम केही समयका लागि उनीहरूलाई नै फिर्ता दिन पनि सकिन्छ । विदेशी पर्यटकले नेपाल आउँदा र बस्दा सरकारलाई आउने शुल्कहरू घटाउन र शून्य गर्न सकिन्छ । पर्यटकका देशहरूदेखि सीधा उडानको व्यवस्था गरेमा पर्यटक आगमन बढछ । पर्यटन व्यवसायलाई जोगाउने अन्य धेरै उपाय छन् । त्यस्तै आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि पनि अनेक उपाय छन् । तर ती कुनै नगरी कर्मचारीलाई तलब दिएर घुम्न पठाउने गरी ल्याइएको योजनालाई उपयुक्त मान्न सकिँदैन । पर्यटन विदाबाट आफ्नो व्यवसाय जोगाउन सकिन्छ भन्ने आशा व्यवसायीमा छ । तर, के बिर्सनु हुँदैन भने विगतमा ल्याइएको यस्तै कार्यक्रम असफल भएको थियो र व्यवसायीले खासै लाभ लिन पाएनन् । कर्मचारीले बिदा लिने, आफन्तकहाँ गएर बस्ने अनि नक्कली वा सक्कली बिल भर्पाई बुझाएर बिदाको तलब बुझ्ने काम विगतमा भएकै हो । अहिले पनि त्यस्तै न होला भन्न सकिँदैन । यो घुमाउरो पारामा सरकारी कर्मचारीको सेवासुविधा थप बढाउने नीति बन्ने निश्चित छ । त्यो देखेपछि जनताले यसको विरोधमा केही गरे भने त्यो थामिनसक्नु पनि हुन सक्छ । क्षणिक समाधानका लागि ल्याइएका यस्ता कार्यक्रमले सरकारलाई दीर्घकालीन बोझ थप्ने निश्चित प्रायः नै छ । निजामती कर्मचारी, सेना, प्रहरी, शिक्षक, विश्वविद्यालय, संस्थानहरू सबैले यो सुविधा लिने भएकाले त्यसको लागि अर्बाैं रुपैया“को थप स्रोत जुटाउनुपर्ने हुन्छ जुन अहिलेको अवस्थामा सहज देखिँदैन । पर्यटन क्षेत्रजस्तै यातायात व्यवसायीहरू पनि प्रभावित छन् । पत्रपत्रिकाहरू पनि प्रभावित छन् । के सबै प्रभावित क्षेत्रको उद्धार गर्न यस्तै खाले कार्यक्रम ल्याउन सम्भव छ ? पक्कै पनि सरकारले यति ठूलो बोझ उठाउन सक्दैन । अतः यस्तो उत्पादकत्वमा खासै असर नपार्ने तर राज्यलाई दीर्घकालीन दायित्व थप्ने कार्यक्रम ल्याउनुअघि निकै गम्भीर छलफल हुनु आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

कर्मचारीलाई पर्यटन बिदा : कार्यविधि तयार, बजेटको छैन टुंगो

४ असोज, काठमाडौं । सरकारी कर्मचारीलाई १० दिन पर्यटन काज बिदा दिनेसम्बन्धी अघिल्लो सरकारको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले कार्यविधि तयार पारेको छ । तर, छुट्टै बजेटको स्रोत नभएको यो कार्यक्रमलाई रकमको जोहो कसरी हुन्छ भन्ने टुंगो भने अहिलेसम्म लागेको छैन । ‘मन्त्रालयको तर्फबाट कार्यविधि बनाएर हामी यतिबेला विभिन्न निकायको राय […]

अनलाइनखबर भाद्र २०७८

कर्णाली बजेट : कर्मचारीलाई १२ दिनको पर्यटन बिदा

कर्णाली प्रदेश सरकारले पर्यटकीय क्षेत्रहरूमा आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न र कर्मचारीहरूको मनोबल बढाउन पर्यटन खर्चसहित १२ दिन बिदा उपलब्ध गराउने भएको छ । सङ्घीय सरकारको सिको गर्दै प्रदेश सरकारले पनि कर्मचारीलाई घुमफिरका लागि पर्यटन बिदा उपलब्ध गराएको हो । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री गोपाल शर्माले मङ्गलबार प्रदेशसभामा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि रु ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख ३६ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेका थिए । प्रदेश सरकारले ‘यसपालि घुमौँ कर्णाली’ भन्ने नारालाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्दै कर्णालीलाई आकर्षक,...

Lokaantar जेष्ठ २०७८

कर्णाली प्रदेशद्वारा कर्मचारीलाई १२ दिन पर्यटन बिदा दिने योजना

जेठ ३१, वीरेन्द्रनगर । कर्णाली प्रदेश सरकारले आन्तरिक पर्यटनका लागि कर्मचारीलाई १२ दिन पर्यटन बिदा दिने भएको छ । कोरोनाका कारण धरासायी भएको पर्यटन क्षेत्रलाई उकास्न कर्णाली सरकारले बिदाको योजना बनाएको हो । कर्णाली प्रदेशलाई आकर्षक, साहसिक र विशिष्ट पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा विकास गरिने र यसका लागि प्रदेश पर्यटन गुरुयोजना अनुसारका गन्तव्य विकास र प्रवर्द्धन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । ‘यस कार्यक्रम अन्तर्गत कर्णाली प्रदेशका पर्यटकीय क्षेत्रहरूमा आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न कर्मचारीलाई पर्यटन खर्चसहितको १२ दिनको पर्यटन बिदा उपलब्ध गराइनेछ,’ प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीले भने । नीति कार्यक्रम पेश गर्दै कलौनी भने, ‘प्रदेश पर्यटन गुरुयोजना अनुसार सुनौलो त्रिभुज (काँक्रेविहार–रारा–फोक्सुन्डो) र सुनौलो सिक्री (वीरेन्द्रनगर–हिल्सा–मानसरोवर) जोड्ने अवधारणा अनुसार यस मार्ग र आसपासका (काँक्रेविहार, पञ्चकोशी, पचाल झरना, पिलि, सिँजा जुम्ला, कुभिण्डे दह, स्यार्पु, चित्री पाटन, साङ्ट गुफा, मालारानी गुफा आदि) पर्यटकीय पूर्वाधारको विकासलाई अगाडि बढाइने छ ।’ कालिकोटको पिली, रुकुमको खारा, जाजरकोटको जुनीमा युद्ध संग्रहालय निर्माण र अन्य सामारिक स्थानमा सम्भाव्यताको अध्ययन गरी युद्ध पर्यटन छनौट गर्ने नीति तथा कार्यक्रम समेटिएको जानकारी दिइएको छ । यस्तै रेड पाण्डा, यार्सा र गुरिल्ला ट्रेललगायत अन्य सम्भावित पदमार्गहरूको ‘पदमार्ग परीक्षण’ गरी सञ्चालनमा गर्ने योजना निति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्मचारीलाई १२ दिन पर्यटन बिदा दिने

काठमाडौँ । कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्मचारीलाई १२ दिन पर्यटन बिदा दिने भएको छ । शनिवार प्रदेश सभामा प्रस्तुत भएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा केन्द्र सरकारको सिको गर्दै कर्मचारीलाई १२ दिन पर्यटन खर्च सहित पर्यटन बिदा दिने निर्णय गरेको हो । कर्णाली प्रदेश सरकारले आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि कर्मचारीहरूलाई १२ दिन बिदा दिने योजना नीति तथा […]

Prashasan बैशाख २०७८

केन्द्रको सिकाे गर्दै कर्णाली प्रदेशमा कर्मचारीलाई १२ दिन पर्यटन बिदा

केन्द्र सरकारले आन्तरिक पर्यटनका लागि १० दिन कर्मचारीलाई विदा दिने निर्णयको सिको गर्दै कर्णाली प्रदेश सरकारले पर्यटनका लागि १२ दिन बिदा दिने भएको छ । कर्णाली प्रदेशलाई आकर्षक, साहसिक र विशिष्ट पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा विकास गरिने र यसका लागि प्रदेश पर्यटन गुरुयोजना अनुसारका गन्तव्य विकास र प्रबर्द्धन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।'यस कार्यक्रम अन्तर्गत कर्णालीका पर्यटकीय क्षेत्रहरूमा आन्तरिक पर्यटन प्रबर्द्धन गर्न कर्मचारीलाई पर्यटन खर्चसहितको १२ दिनको पर्यटन बिदा उपलब्ध ग

Ratopati बैशाख २०७८

सरकारी कर्मचारीलाई १० दिनको पर्यटन बिदा

काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष सरकारी कर्मचारीहरूलाई १० दिनको तलबसहित पर्यटन बिदा दिने भएको छ। बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले निजी क्षेत्रका कर्मचारीहरूलाई यसका लागि प्रेरित गरिने जानकारी दिए। आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि सरकारले यस्तो व्यवस्था गरेको अर्थमन्त्री पौडेलको भनाई छ ।

Prashasan बैशाख २०७८

सरकारी कर्मचारीलाई तलब सहित १० दिन पर्यटन बिदा

सरकारले एक महिना अवधिको पर्यटन भिसा निःशुल्क दिने भएको छ । शनिबार आगामी आर्थिक वर्ष २०७/७९ को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्रीले यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।यस्तै आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न सरकारी कर्मचारीलाई १० दिन तलबसहित पर्यटन बिदा दिने भएको छ ।

Ratopati बैशाख २०७८

लुम्बिनी प्रदेशका कर्मचारीले पाउने भए पर्यटन बिदा

सम्बन्धित सामग्री