कर्मचारीलाई पर्यटन बिदा : कार्यविधि तयार, बजेटको छैन टुंगो

४ असोज, काठमाडौं । सरकारी कर्मचारीलाई १० दिन पर्यटन काज बिदा दिनेसम्बन्धी अघिल्लो सरकारको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले कार्यविधि तयार पारेको छ । तर, छुट्टै बजेटको स्रोत नभएको यो कार्यक्रमलाई रकमको जोहो कसरी हुन्छ भन्ने टुंगो भने अहिलेसम्म लागेको छैन । ‘मन्त्रालयको तर्फबाट कार्यविधि बनाएर हामी यतिबेला विभिन्न निकायको राय […]

सम्बन्धित सामग्री

कर्मचारीलाई ५ दिने पर्यटन बिदा

काठमाडौँ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश मातहतका कर्मचारीलाई ५ दिने पर्यटन काज दिने भएको छ । प्रदेश सरकारले कर्मचारीको आन्तरिक पर्यटन काज कार्यक्रम (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन), (पहिलो संशोधन) कार्यविधि २०७८ जारी गर्दै काज बिदा दिने निर्णय गरेको हो । प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयद्वारा जारी कार्यविधि अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷८० (१ साउन)देखि प्रारम्भ […]

लुम्बिनी प्रदेशले कर्मचारीलाई ५ दिने पर्यटन बिदा दिने, यस्तो बन्यो कार्यविधि

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश मातहतका कर्मचारीलाई ५ दिने पर्यटन काज बिदा दिने भएको छ ।

औचित्यको कसीमा पर्यटन बिदा

कोरोनाबाट थलिएको पर्यटन व्यवसायलाई गति दिन भन्दै सरकारले आफ्ना कर्मचारीहरूलाई १० दिनको तलबी बिदा दिएर पर्यटनमा पठाउने तयारी गरेको छ । यसका लागि पर्यटन मन्त्रालयले कार्यविधि बनाइरहेको छ । लाखौंको संख्यामा रहेका कर्मचारीहरू पर्यटन भम्रणमा निस्कँदा त्यसले पर्यटनलाई केही भरथेग अवश्य गर्छ तर यसरी जति प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष लागत देश र जनताले बेहोर्नु पर्नेछ । त्यसअनुसार व्यवसायी तथा देश लाभान्वित हुनेमा भने आशंका छ । सर्वसाधारणबाट यस्तो विषम परिस्थितिमा उठाएको पैसा खास व्यावसायिक क्षेत्रको उत्थान गर्ने नाममा सरकारी कर्मचारीलाई मनोरञ्जन गर्न यसरी खर्च गर्नुभन्दा व्यवसायको उत्थानका लागि नयाँ उपाय खोज्नु बढी लाभदायी हुने देखिन्छ । पर्यटन बिदामा जाने कर्मचारीलाई १० दिनको अतिरिक्त तलब दिने, यातायात खर्च दिने तथा कर्मचारीका एक जना आफन्तलाई पनि यातायात खर्च दिने प्रस्ताव प्रस्तावित कार्यविधिमा गरिएको छ । तर, कर्मचारीका लागि दिन लागिएको यो खर्च पर्यटनमै खर्च गराउन सक्ने संयन्त्रसमेत सरकारले बनाएको छैन । यो खर्च साँच्चै यातायात तथा पर्यटन व्यवसायीको आम्दानी हुन्छ नै भन्नेमा विश्वस्त हुने आधार छैन । कोरोना शुरू भएपछि लगाइएको बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञामा कुनै पनि सहुलियत कटौती नभएको र आमदानी नगुमाएको वर्ग सरकारी कर्मचारी हो । मुलुकको अर्थतन्त्र जति नै समस्यामा परेको भए पनि तथा आमदानी जति नै गुमेको भए पनि सर्वसाधारण जनताले भने सरकारलाई कर बुझाइरहेका छन् । यसरी आमदानी गुमाएका वर्गबाट उठाएको करबाट एकपैसा पनि आम्दानी नगुमाउने वर्गकै लागि खर्च गर्नु नैतिकताका आधारमा उपयुक्त मान्न सकिँदैन । यो सरासर करदाताप्रति बेइमानी हुन्छ । यसोभन्दा धेरै पर्यटन व्यवसायी र कर्मचारी रिसाउलान् तैपनि सहुलियत प्राप्त वर्गलाई नै घुमघाम र रमाइलोका लागि यसरी सरकारी ढुकुटीबाट रकम दिने कुराको नैतिक धरातल छैन । कोरोना र निषेधाज्ञाबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्र पर्यटन हो, यसको पुनरुत्थानका लागि विशेष प्याकेज आवश्यक छ । यसमा कसैको पनि विमति नहोला । तर, सर्वसाधारणबाट यस्तो विषम परिस्थितिमा उठाएको पैसा खास व्यावसायिक क्षेत्रको उत्थान गर्ने नाममा यसरी खर्च गर्नुभन्दा त्यो व्यवसायको उत्थानका लागि नयाँ उपाय खोज्नुपर्छ । पर्यटन व्यवसायीलाई सस्तो ब्याजदरमा वा विनाब्याज कर्जा उपलब्ध गराइदिन सकिन्छ जुन कर्जा तिर्न उनीहरूलाई लामो अवधि पनि दिन सकिन्छ । उनीहरूले तिर्नुपर्ने सबै कर छूट दिन सकिन्छ । त्यस्तै विगतमा उनीहरूले तिरेको कर बराबरको रकम केही समयका लागि उनीहरूलाई नै फिर्ता दिन पनि सकिन्छ । विदेशी पर्यटकले नेपाल आउँदा र बस्दा सरकारलाई आउने शुल्कहरू घटाउन र शून्य गर्न सकिन्छ । पर्यटकका देशहरूदेखि सीधा उडानको व्यवस्था गरेमा पर्यटक आगमन बढछ । पर्यटन व्यवसायलाई जोगाउने अन्य धेरै उपाय छन् । त्यस्तै आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि पनि अनेक उपाय छन् । तर ती कुनै नगरी कर्मचारीलाई तलब दिएर घुम्न पठाउने गरी ल्याइएको योजनालाई उपयुक्त मान्न सकिँदैन । पर्यटन विदाबाट आफ्नो व्यवसाय जोगाउन सकिन्छ भन्ने आशा व्यवसायीमा छ । तर, के बिर्सनु हुँदैन भने विगतमा ल्याइएको यस्तै कार्यक्रम असफल भएको थियो र व्यवसायीले खासै लाभ लिन पाएनन् । कर्मचारीले बिदा लिने, आफन्तकहाँ गएर बस्ने अनि नक्कली वा सक्कली बिल भर्पाई बुझाएर बिदाको तलब बुझ्ने काम विगतमा भएकै हो । अहिले पनि त्यस्तै न होला भन्न सकिँदैन । यो घुमाउरो पारामा सरकारी कर्मचारीको सेवासुविधा थप बढाउने नीति बन्ने निश्चित छ । त्यो देखेपछि जनताले यसको विरोधमा केही गरे भने त्यो थामिनसक्नु पनि हुन सक्छ । क्षणिक समाधानका लागि ल्याइएका यस्ता कार्यक्रमले सरकारलाई दीर्घकालीन बोझ थप्ने निश्चित प्रायः नै छ । निजामती कर्मचारी, सेना, प्रहरी, शिक्षक, विश्वविद्यालय, संस्थानहरू सबैले यो सुविधा लिने भएकाले त्यसको लागि अर्बाैं रुपैया“को थप स्रोत जुटाउनुपर्ने हुन्छ जुन अहिलेको अवस्थामा सहज देखिँदैन । पर्यटन क्षेत्रजस्तै यातायात व्यवसायीहरू पनि प्रभावित छन् । पत्रपत्रिकाहरू पनि प्रभावित छन् । के सबै प्रभावित क्षेत्रको उद्धार गर्न यस्तै खाले कार्यक्रम ल्याउन सम्भव छ ? पक्कै पनि सरकारले यति ठूलो बोझ उठाउन सक्दैन । अतः यस्तो उत्पादकत्वमा खासै असर नपार्ने तर राज्यलाई दीर्घकालीन दायित्व थप्ने कार्यक्रम ल्याउनुअघि निकै गम्भीर छलफल हुनु आवश्यक छ ।

निजामती कर्मचारीलाई ‘पर्यटन बिदा’ :  दुई महिना बित्यो, बनेन कार्यविधि

काठमाडौं :  आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि सरकारले निजामती कर्मचारीलाई तलब सुविधासहित १० दिने पर्यटन बिदाको योजना अगाडि सारेको थियो। आर्थिक वर्ष सुरु भएको दुई महिना बितिसक्दा पनि कार्यविधि बन्न सकेको छैन। सरकारले योजना बनाउने तर कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्दै आएको सरोकारवाला निकायले बताउँदै आएका छन्। कोरोनाले ठप्प पारेको पर्यटन क्षेत्र प्रवर्द्धनका लागि सरकारले चासो नदेखाएको नेपाल पर्यटन बोर्डका उपाध्यक्ष चन्द्र रिजालले बताए। कोरोनाको जोखिम कायमै देखिएकाले बाह्य पर्यटक नेपाल आउन

पर्यटन बिदाले आन्तरिक पर्यटनलाई जोगाउला ?

आन्तरिक पर्यटनलाई प्रवर्द्धन गर्न निजामती, सार्वजनिक संस्थान र प्रतिष्ठानका कर्मचारीलाई १० दिनको पारिश्रमिक बराबरको रकमसहित पर्यटन काज उपलब्ध गराउने नीति आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटले लिएको छ । त्यस्तै निजीक्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई समेत सोही अनुसारको सुविधा प्रदान गर्न प्रेरित गर्ने भनी बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । तर, नयाँ आर्थिक वर्ष शुरू भइसकेको छ र यो बजेट ल्याउने सरकार पनि हटिसकेको छ । यस्तोमा यो कार्यक्रम कार्यान्वयन होला कि नहोला वा भएमा कसरी होला भन्ने जिज्ञासा छ । खासगरी आन्तरिक पर्यटनबाट आफ्नो व्यवसाय जोगाउने रणनीतिमा लागेका पर्यटन व्यवसायीहरू यसबारे बढी चासो लिइरहेका छन् । कोरोनाबाट प्रभावित पर्यटन क्षेत्रको उत्थान गर्न तत्कालीन पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले सातामा २ दिन सार्वजनिक विदा दिने प्रस्ताव गरेका थिए । तर, यो बिदाको दुरुपयोग हुनसक्ने भन्दै आलोचना भएपछि सरकारले निर्णय गरेको थिएन । त्यो कार्यक्रम जस्तै १० दिने पर्यटन बिदा पनि कार्यान्वयनमा आउनेमा आशंका नै छ । यो कार्यक्रम नयाँ पनि होइन । विगतमा पनि ल्याइएको हो । तर, कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुनुका साथै त्यो व्यापक भएन । सरकारले छनोट गरिएको कर्मचारीहलाई मात्र पर्यटन बिदामा पठाउने नीति ल्याएको थियो । त्यस्तै गण्डकी प्रदेशले त बिदा पर्यटन कार्यविधि २०७६ नै ल्याएको छ । तर, यी सबैको अवस्था हेर्दा अहिले ल्याइएको नीतिप्रति त्यति सकारात्मक हुन सक्ने अवस्था देखिँदैन । त्यो असफल भएको कुराबाट पाठ सिकेर नीति बनाउँदामात्रै यो कार्यक्रम सफल हुन सक्छ । बिदा पर्यटन नीति कुन निकायले बनाउँछ त्यसमा यो कार्यक्रमको प्रभावकारिता निर्भर हुन्छ । सामान्य प्रशासन वा अर्थ मन्त्रालयले बनाएमा त्यसमा पर्यटन व्यवसायलाई लाभ पुग्ने भन्दा पनि कर्मचारीलाई सहज हुने र लाभ हुने गरी कार्य विधि बन्ने निश्चित छ । विगतमा बिदा पर्यटनका लागि भनेर आफन्तकहाँ बसेर बिलभर्पाइ बुझाएको तथ्य यहाँनेर स्मरणीय हुन्छ । पर्यटन बोर्डले यसको कार्यविधि बनाउन पाएमा भने उसले पर्यटन गतिविधिमा केन्द्रित हुने गरी नीति बनाउँछ । त्यसैले बोर्डलाई यसको मस्यौदा बनाउने जिम्मा दिइनुपर्छ । कार्यविधिमा विदा कसरी दिने, खर्च, भत्ता कसरी दिनेलगायत कुरा समेट्नुपर्ने हुन्छ । साथै कस्ताकस्ता पर्यटन क्षेत्रमा जानुपर्नु हो र त्यसबाट सरकारको कुन लक्ष्य पूरा हुने हो त्यो पनि स्पष्ट हुनुपर्छ । त्यस्तै १० दिन भ्रमणका लागि कति खर्च लाग्छ, भत्ता कति दिए पुग्नेलगायत कुराहरू पनि तोक्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि अर्थ मन्त्रालयको सहमति र राय पनि आवश्यक हुन्छ । आन्तरिक पर्यटनलाई टेवा पुर्‍याउने मात्र यसको लक्ष्य हो भने खर्च र बिलभपाइबारे नीति बनाए पुग्छ । तर, नक्कली बिल बनाएर बिदाको रकम पर्यटन क्षेत्रमा खर्च भएन भने बजेटको लक्ष्य पूरा हुँदैन, राज्यलाई आर्थिक भार मात्रै थपिन सक्छ । बिदा पर्यटनको उद्देश्य आन्तरिक पर्यटनलाई टेवा पुर्‍याउनु नै हो । कोरोनाका कारण पर्यटन क्षेत्र यति नराम्ररी थलिएको छ कि यसमा सरकारले ठूलै नीतिगत र आर्थिक सहयोग गर्नैपर्ने अवस्था छ । अहिले पर्यटन व्यवसायी मुटु माथि ढुंगा राखी हाँस्नु पर्‍या छ भन्ने गीतको अवस्थामा छन् । आन्तरिक पर्यटन बाह्य पर्यटनको पनि जग हो । पर्यटन वैदेशिक मुद्रा आर्जनको माध्यम पनि हो । अहिले शोधनान्तर स्थिति ऋणात्मक बनेको छ भने विदेशी विनियम सञ्चिति पनि घटेको छ । पर्यटनलाई उकास्ने नसके आगामी दिनमा अर्थतन्त्रमा समस्या थपिन सक्छ । त्यसैले आन्तरिक पर्यटनबाट पर्यटन व्यवसाय जोगाउनैपर्छ । विभिन्न राष्ट्रहरूबाट कुनै राष्ट्र वा राष्ट्रहरूमा विभिन्न व्यक्तिहरू अनेक उद्देश्यका साथ भ्रमणमा आउनु बाह्य पर्यटन हो भने एउटै राष्ट्रभित्रका अनेक स्थानहरूबाट भ्रमण उद्देश्यका साथ त्यस राष्ट्रका विभिन्न स्थानहरूमा व्यक्तिहरू पुग्नु आन्तरिक पर्यटन हो । नेपालमा आन्तरिक पर्यटनको अवधारणाको विकास धेरै पछि मात्र भएको हो । नेपालमा बाह्य पर्यटनले मात्र महत्त्व पाएको थियो । त्यसैले ठूलाठूला होटल, सूचनात्मक एवं मनोरञ्नात्मक गन्तव्य स्थल, एवं अन्तरराष्ट्रिय स्तरको विमानस्थलको विकास केवल काठमाडौ–केन्द्रित हुन पुगे नेपाल जस्तो विकासशील मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको दिशातर्फ डोर्याउन आन्तरिक पर्यटनले उल्लेखनीय भूमिक खेल्न सक्छ । नेपालमा अहिले हुनेले पैसा खर्च गर्नुपर्छ भन्ने धारणाको विकास हुन थालेको छ । त्यसैले आफूसँग रहेको बचत मनोरञ्जन, किनमेल, घुमफिरमा खर्च गर्न थालेका छन् । राम्रो आर्थिक हैसियत हुनेहरू विदेशमा घुम्ने प्रवृत्ति बढेको छ । कोरोनाका कारण विदेश घुम्न मिल्न जाने अवस्था छैन । त्यही वर्ग अहिले नेपालका पर्यटकीय स्थलमा पुग्न थालेका छन् । पर्यटन व्यवसायीले पनि यस्तालाई सेवा दिएर व्यवसायलाई जोगाउने अवसर उपयोग गरिरहेको अवस्था छ । सरकारले ल्याएको विदा पर्यटनले यो प्रवृत्तिलाई व्यापक बनाउनेछ । अन्यलाई पनि घुमघाम गर्न प्रेरित गर्नेछ । अहिले नेपालमा पनि आन्तरिक पर्यटनको विकासको लागि थप अवसरहरू सृजना भएको छ । यो अवसरको प्रयोग दिगो आन्तरिक पर्यटनका लागि हुनुपर्छ । नेपालमा आन्तरिक पर्यटनको व्यवस्थित किसिमले विकास हुने सक्ने सम्भावना चुलिएर गएको छ । यो सम्भावना र अवसरको बलियो उपयोग गर्न बिदा पर्यटन ठूलो सहयोगी हुनेछ । आन्तरिक पर्यटनले यातायातका साधन, होटेल, रेस्टुराँ, पसल, सिनेमा हल आदिको प्रयोग बढ्छ । यी सुविधाहरू स्थानीयले आन्तरिक पर्यटकहरूलाई उपलब्ध गराएछन् जसबाट रोजगारी सृजना हुन्छ । शहर वा केन्द्रको पैसा स्थानीयको हातमा पुग्छ जसले गर्दा राष्ट्रिय आय वितरण कार्य प्रभावकारी हुन पुग्छ । आन्तरिक पर्यटनले गर्दा देशका कुनाकुनामा रहेका स्थानहरूमा पनि व्यापारिक अवसर सृजना हुन्छ । स्थानीय उत्पादनले बजार पाउँछ । त्यसैले आन्तरिक पर्यटनलाई दिगो बनाउ व्यवसायीले नयाँ रणनीति लिनु त पर्छ नै सरकारले पनि प्रोत्साहन गर्नुपर्छ जसका लागि बिदा पर्यटनको सही र उपयुक्त नीति बन्नु आवश्यक छ । लेखक नेपाल एसोसिएशन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा)का पूर्वमहासचिव हुन् ।

नयाँ बजेटले पर्यटन जोगाउने कार्यक्रम ल्याओस्

सरकार नयाँ आर्थिक वर्षका लागि बजेट निर्माणको तयारीमा जुटेको छ । सरकारी कार्यालय तथा निजीक्षेत्रले बजेटमा आउनुपर्ने कार्यक्रमबारे आआफ्ना सुझाव दिने क्रम चलिरहेको छ । निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र चेम्बर अफ कमर्शले आगामी बजेटमा समेट्नुपर्ने निजीक्षेत्रका चासो र चिन्तालाई सरकारसमक्ष सुझावका रूपमा प्रस्तुत गरिसकेका छन् । पर्यटन क्षेत्रमा पनि होटल एशोसिएशन नेपाल (हान)ले पनि विभिन्न सुझाव दिएको छ । तीमध्ये धेरैजसो सुझाव थलिएको व्यवसायलाई कसरी जोगाउन सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित रहेका छन् । एक वर्षभन्दा बढी समय पर्यटन व्यवसायीहरूले कुनै आम्दानी गर्न पाएनन् । केही साना होटेल, रेस्टुराँ र आन्तरिक पर्यटनलक्षित व्यवसायले २/३ महीना व्यवसाय गर्न पाए । सञ्चालन खर्च थोरै भए पनि उठाउन पाउँदा ती खुशी नै थिए । तर, कोरोनाको दोस्रो लहर शुरू भएसँगै पर्यटन क्षेत्र फेरि निराश बनेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले व्यवसाय सञ्चालन कर्जा, कर्जाको पुनःसंरचना आदिका माध्यमबाट व्यवसाय जोगाउन प्रोत्साहन गरेको छ । तर, यस्तो प्रोत्साहनका कार्यक्रमबाट धेरै पर्यटन व्यवसायी लाभान्वित हुन सकेनन् । आप्mनो सानोतिनो पूँजी लगाएर व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका व्यवसायीहरूले बैंकबाट कर्जा लिन सकेनन् । कतिपयले बैंकबाट कर्जा लिनुभन्दा आप्mनो जायजेथा विक्री गरेर पनि व्यवसाय जोगाउनतिर लागे । यसो पनि गर्न नसक्नेहरू व्यवसाय नै छाडेर पलायन पनि भए । यस्तो समस्यामा पिल्सिएको पर्यटन व्यवसायलाई सरकारले जति सहयोग गर्नुपथ्र्यो त्यो गरेन । पर्यटन व्यवसायबाट लगानीकर्तामात्र लाभान्वित भएका हुँदैनन् । १०औं लाखलाई यसले रोजगारी र स्वरोजगारी दिएको छ । पर्यटन गन्तव्यका स्थानीयको उत्पादन विक्रीदेखि सरकारले राजस्वको जम्मा गर्ने व्यवसाय हो यो । विदेशी मुद्रा आर्जनको स्रोत भएर पनि सरकारले यसबारे स्पष्ट मार्गचित्र बनाएर व्यवसायीहरूलाई समेटेर विस्तार गर्न सकेको छैन । सरकारले केही ठूला पूर्वाधार बनाए पनि अन्य लगानी भने निजीक्षेत्रले गरेको छ र यसलाई चलायमान बनाएको छ । यस्तोमा आगामी वर्षमा कोरोनाबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्र भनी कर छूटलगायतका विभिन्न प्रोत्साहन दिन आवश्यक छ जुन पर्यटन क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाले उठाउँदै आएका छन् । अझै एकडेढ वर्ष पर्यटन क्षेत्र चलमलाउने छाँटकाँट देखिएको छैन । कोरोना भाइरसको म्युटेड संस्करण कति समयसम्म बाँचिरहने हो कुनै आकलन गर्न सकिने आधार छैन । वैज्ञानिकहरूले यो मानव जीवनको अंग बन्ने बताएका छन् । भ्याक्सिनले यसबाट पूर्ण सुरक्षा दिने सम्भावना पनि कमै छ । यस्तोमा नेपालले बाह्य पर्यटनबाट भन्दा आन्तरिक पर्यटनबाट लाभ लिन सक्छ । निषेधाज्ञा हटेपछि चलायमान बनेको आन्तरिक पर्यटनले धेरै कुराको संकेत गरेको छ । आन्तरिक पर्यटकलक्षित गरी प्याकेजहरू बनाउन सकिएको रहेनछ भन्ने यसले देखाएको छ । आन्तरिक पर्यटकलाई उपेक्षा गर्ने प्रवृत्ति ठूला व्यवसायीमा रहेको पनि यसले देखायो । विदेशी पर्यटकसरह खर्च गर्न सक्ने तथा साहसिक काम गर्न रुचाउने ठूलै युवासमूह रहेको तथ्य अहिलेको संकटले बाहिर ल्याइदिएको छ । आन्तरिक पर्यटक पनि एकथरि सेल्फी पर्यटक छन् जसले अर्थतन्त्रमा खासै योगदान दिँदैनन् । फोटोका लागि मात्र आउने तर अन्य खर्च नगर्ने आन्तरिक पर्यटक नभएका होइनन् । तिनलाई पनि केही खर्च गर्नैपर्ने गरी बाध्य बनाउन सक्ने गरी पर्यटन पूर्वाधार र कार्यक्रम तय गर्न बाँकी नै छ । विदेशीसरह खर्च गर्ने आन्तरिक पर्यटकका लागि विशेष प्याकेज ल्याउन पनि जरुरी देखिएको छ । पर्यटनका लागि पैसा हुने व्यक्तिभन्दा पनि घुम्न रुचाउने, साहसिक क्रियाकलापमा सहभागी इच्छा ठूलो कुरा हो । अहिले नेपालीहरू पदयात्रा, साना हिमाल आरोहण, बन्जी जम्पिङजस्ता क्रियाकलापका लागि राम्रै खर्च गर्न थालेका छन् । पर्यटनका लागि खर्च गर्न सक्ने व्यक्ति भनेका व्यापारी वा कर्मचारी नै हुन् । यी दुवै व्यस्त हुने पेसा हुन् । तर, कामको बोझबाट थलिएका यिनीहरूलाई आन्तरिक पर्यटनमा हौस्याउनु आवश्यक छ । अलिकति पैसा जम्मा गरेर थाइल्यान्ड वा बाली जाने प्रवृत्ति भएका उच्च मध्यमवर्गीय नेपालीहरूलाई नेपालकै पर्यटनमा रोक्न सक्नुपर्छ । यसका लागि बेग्लै अनुभूति हुने प्याकेज आवश्यक हुन्छ । सधैं पहाड र हिमाल देखिरहेका नेपालीहरूलाई ती वस्तु नै हेर्न प्रेरित गर्नुको अर्थ हुँदैन । तर, त्यसमा केही नयाँपन देखिने, शारीरिक सक्रियता आवश्यक पर्ने खालका गतिविधि थप्न सकियो भने आन्तरिक पर्यटक राम्रै पाउन सकिन्छ । आन्तरिक पर्यटनलाई बढावा दिन सरकारले २०७६ सालमा बिदा पर्यटन कार्यविधि तयार पारिएको थियो । त्यस्तै पूर्वपर्यटन मन्त्रीले आइतवार बिदा दिने वा पर्यटन बिदा दिने सम्बन्धमा पनि चर्चा र पहल थालेका थिए । तर, यी कुनै काम भएनन् । अहिले पनि पर्यटन बिदाबारे चर्चा शुरू भएको छ । भारतले मानसरोवर जानेलाई अनुदान दिन्छ, पशुपति दर्शन गर्न जानेलाई पनि अनुदानको व्यवस्था गरेको छ । ती क्षेत्रको भ्रमण गरेको प्रमाणपत्र प्रस्तुत गरेपछि यस्तो अनुदान लिन पाइन्छ । तर, नेपालमा १ हप्ता बिदा दिने व्यवस्थासम्म गर्न सकिएको छैन । शनिवार र आइतवार २ दिन बिदा दिएर आन्तरिक पर्यटनलाई प्रोत्साहन गर्न खोजिएको थियो । तर, यो अलि व्यावहारिक भएन । यस्तो बिदामा नजिकका गन्तव्यमा जान सकिने भए पनि नेपालका महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय क्षेत्र राम्ररी घुम्न भने सकिँदैन । त्यसैले यसले जुवाडेमात्रै बढाउँछ भन्ने विरोध गर्ने पनि थिए । सरकार साँचीकै आन्तरिक पर्यटनलाई प्रोत्साहन गर्न चाहन्छ भने कम्तीमा पनि १ हप्ताको पर्यटन बिदा दिनुपर्छ । वर्षभरि काम गरेका कर्मचारीहरू यस्तो पर्यटनमा जान थाले भने ज्यादै पुनर्ताजगी प्राप्त गर्छन् । यसले उनीहरूको कार्य क्षमतामा सकारात्मक असर पार्छ । विभिन्न क्षेत्रमा मानिसहरूसँग सम्पर्क हुने हुँदा उनीहरूले देशको वास्तविकता बुझ्न सक्छन् । त्यस्तै नीति निर्माणमा तहमा पुगेकाहरूलाई नीति निर्माणमा परिवर्तन ल्याउन पनि भ्रमणले प्रभावित पार्न सक्छ । कस्तो कार्यविधि बनाउँदा प्रभावकारी हुन्छ भन्ने गहन अध्ययन गरी यस्तो बिदा दिनु उपयुक्त हुन्छ । तलबी र बेतलबी दुवै खालका बिदा दिन सकिन्छ । पन्त नेपाल एशोसिएशन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा) का पूर्वमहासचिव हुन् ।