राष्ट्रियसभाबाट लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक पारित

प्रतिनिधि सभाबाट पारित नहुने

नियमावली निलम्बन गरेर विधेयक पारित प्रक्रियामा सहमति नभएपछि केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभाको बाँकी अवधिमा फिर्ता नहुने निश्चित भएको छ। कार्यकाल अन्योलता जारी रहेकै बेला विधेयक नियमित प्रक्रियाबाट अघि बढाइएको हो। नियम निलम्बनको प्रस्तावमा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा सहमति नभएको हो । उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता भई प्रमाणित गरेर नपठाएसम्म प्रमाणीकरणको प्रक्रिया अघि बढ्न सक्दैन। असोज १ सम्म विधेयक प्रतिनिधि सभामा फिर्ताको अवस्था छैन। यसअघि धेरै विधेयकमा नियम निलम्बन गर्ने सरकारको प्रस्ताव मानेको माथिल्लो सभाले यो पटक सरकारको प्रस्ताव अस्वीकार गरेको हो।

गोरखापत्र श्रावण २०७९

कार्यकालसम्बन्धी व्यवस्था हटाएर विधेयक पारित

प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकालसम्बन्धी व्यवस्था हटाउँदै प्रतिनिधि सभाले केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक बहुमतले पारित गरेको छ। कार्यकालको अस्पष्टता हटाउन भन्दै सरकारले ल्याएको विधेयकमा समेटिएको उक्त प्रावधान हटाइएको हो। सरकारले विधेयकको व्यवस्था फिर्ता लिएपछि कार्यकाल अब पूर्वाभ्यासकै आधारमा तय हुने भएको छ। कानुनी रूपमा भने कार्यकालको गणना र अन्त्यको रिक्तता नै रहने छ। नेपालको संविधानले कार्यकाल पाँच वर्ष हुने उल्लेख गरे पनि सुरु अन्त्य गणनाका विषयमा कानुनी रिक्तता छ। यसअघि २०७४ मा संसद्को कार्यकाल मनोनयनको अघिल्लो दिनसम्म कायम भएको थियो।

गोरखापत्र श्रावण २०७९

दिनभर आज: यी हुन् तपाईंले छुटाउन नहुने मुख्य समाचारहरू (अडियाेसहित)

काठमाडौँ– आज दिनभर बाल यौनदुरुपयोगमा पल शाह दोषी ठहर,प्रधानमन्त्रीसँग भारतीय सेनाध्यक्षको शिष्टाचार भेट, प्रतिनिधिसभाबाट केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक पारित, डेङ्गु नियन्त्रण गर्न सांसदहरुको ध्यानाकर्षण, भोलीसम्म सिट बाँडफाँट टुंगो लाग्ने प्रचण्डको दावी, साफ महिला च्याम्पियनशिपमा नेपालको विजयी सुरुवात लगायतका समाचारले प्रमुख स्थान पाए । यी हुन् आज दिनभरका मुख्य समाचारहरू: बाल यौनदुरुपयोगमा पल शाह […]

Khabarhub श्रावण २०७९

किन चार दिनमै संशोधन गरियो १७ कानुन?

काठमाडौँ – दर्ता भएको चार दिनमै प्रतिनिधिसभाले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक पारित गरेको छ। १९ वटा कानुनलाई संशोधन गर्न सरकारले हतार–हतार संसद पुर्‍याएका विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाले फाष्ट ट्र्याकमा पारित गरेको हो। दर्ता भएपछि संसदमा पेश गर्न पाँच दिन लाग्ने समयलाई एक दिनमा र संशोधन दर्ता गर्न सांसदलाई दिइने तीन दिनको समयलाई एक दिनमा सीमित […]

Desh Sanchar श्रावण २०७९

केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक पारित

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको दोस्रो बैठकले ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, २०७९’ लाई बहुमतले पारित गरेको छ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले उक्त विधेयक प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । विधेयकमाथि परेको संशोधन प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने क्रममा सांसद प्रेम सुवालले गणपूरक सङ्ख्या नपुगेको भन्दै नियमापत्ति गर्नुभएको थियो । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले […]

Image Khabar श्रावण २०७९

प्रतिनिधिसभाबाट ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक’ पारित

काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभाको आजको दोस्रो बैठकले ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, २०७९’ लाई बहुमतले पारित गरेको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले उक्त विधेयक प्रस्तुत गरेका थिए । विधेयकमाथि परेको संशोधन प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने क्रममा सांसद प्रेम सुवालले गणपूरक सङ्ख्या नपुगेको भन्दै नियमापत्ति गरेका थिए । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले तीन […]

Khabarhub श्रावण २०७९

इन्साइडर ट्रेडिङको अनुसन्धान प्रहरीलाई गर्न दिने ब्यबस्था गरिएको विधेयक पारित

प्रतिनिधिसभाले “केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, २०७९” लाई पारित गरेको छ । बहुमतका आधारमा आज बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकले उक्त विधेयक पारित गरेको हो ।यो विधेयकमा धितोपत्र समबन्धि ऐन २०६३ मा पनि संशोधन गर्ने प्रस्ताव उल्लेख छ । जसमा इन्साइडर ट्रेडिङको अनुसन्धान प्रहरीलाई गर्न दिने र इन्साइडर ट्रेडिङमाथि फौजदारी कसुरमा कारवाही गरिने ब्यबस्था छ । विधेयकमा हालको विद्यमान धितोपत्र ऐनमा रहेका ६ ब्यबस्था हेरफेर/थप गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।१. हालको ऐनमा रहेको दफा ७ को उपदफा (७) पछि निम्न अनुसारको उपदफा (८) थप्न प्रस्ताव गरिएको छ ।'(८) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अध्यक्षको पद रिक्त भएमा, उपदफा (७) बमोजिम नेपाल सरकारले निजलाई पदबाट हटाएमा वा निज निलम्बनमा परी बोर्डको कामकाज गर्न नमिल्ने भएमा बोर्डमा अर्थ मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यले बोर्डको अध्यक्षको हैसियतमा काम गर्नेछ।”धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष रिक्त रहेमा बोर्डमा अर्थ मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यले बोर्डको अध्यक्षको हैसियतमा काम गर्न सक्ने ब्यबस्था गरिन लागेको हो । यस अघि सरकारले बोर्डका अध्यक्ष भिष्मराज ढुंगानालाई बर्खास्त गर्दा ऐनमा स्पस्ट ब्यबस्था नहुँदा बोर्डको काम काज प्रभावित भएको थियो।२. दफा ८६ को ठाउँ ठाउँमा रहेका “दफा १०३ बमोजिम तहकिकात गर्दा तहकिकात गर्ने अधिकारीले” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “यस ऐन बमोजिमको मुद्दामा अनुसन्धान गर्ने अधिकारीले” भन्ने शब्दहरु राख्न प्रस्ताव गरिएको छ।३. दफा १०० मा रहेका “दफा १०३ बमोजिम तहकिकात गर्न तोकिएको अधिकारीले तहकिकातको” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “यस ऐन बमोजिमको मुद्दामा अनुसन्धान गर्ने अधिकारीले अनुसन्धानको” भन्ने शब्दहरु राख्न प्रस्ताव गरिएको छ।४. विधेयकले दफा १०२ मा संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । दफा १०२ को उपदफा १ मा 'दफा ९१,९४, ९५,९६,९७,९८,९९ र १०० मा उल्लिखित कसूर सम्बन्धी मुद्दामा नेपाल सरकार वादी हुनेछ र त्यस्तो मुद्दा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को अनुसूची–१ मा समावेश भएको मानिनेछ।' भन्ने वाक्य राख्न प्रस्ताव गरिएको छ ।त्यस्तै उपदफा २ मा 'यो दफा प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि बोर्डमा दर्ता भई तहकिकातको क्रममा रहेका उपदफा (१) मा उल्लिखित दफा अन्तर्गतका उजुरी, तत्सम्बन्धी कागजात तथा विवरण सो उपदफा बमोजिम अनुसन्धान गर्ने अधिकारी समक्ष हस्तान्तरण गर्नु पर्नेछ।” भन्ने ब्यबस्था गरिएको छ। दफा ९१ मा भित्री कारोबार, दफा ९४ मा झुट्टा कारोबार, दफा ९५ मा मूल्यमा उतार चढाव गराउने कारोबार, दफा ९६ मा धितोपत्र बजारलाई प्रभावित गर्ने कारोबार, दफा ९७ मा झुक्याउने कारोबारबारे, दफा ९८ र ९९ मा जालसाजीयुक्त कारोबार, र दफा १०० मा जालसाज गरी वा झुक्यानमा पारी धितोपत्र कारोबार बारेको ब्यबस्था छ । अब यी कसुरलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको अनुसूची १ मा राखेर सोहि अन्तर्गत कारवाही गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको अनुसूची १ को कसुरमा प्रहरीले अनुसन्धान गर्न सक्ने उल्लेख छ। यो भनेको भित्री कारोबार, झुट्टा कारोबार, मूल्यमा उतार चढाव गराउने कारोबार, धितोपत्र बजारलाई प्रभावित गर्ने कारोबार, झुक्याउने कारोबार, जालसाजीयुक्त कारोबारमा प्रहरीले अनुसन्धान गर्न सक्ने ब्यबस्था प्रस्ताव गरिएको हो ।(५) दफा १०४ को ठाउँ ठाउँमा रहेका “बोर्डले” भन्ने शब्दको सट्टा “यस ऐन बमोजिमको मुद्दामा अनुसन्धान गर्ने अधिकारीले” भन्ने शब्दहरु राख्न प्रस्ताव गरिएको छ। अनुसन्धान गर्ने अधिकारी भनेको प्रहरीलाई बुझाउछ । (६) दफा १०३ खारेज गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। यसमा माथि उल्लेखित कसुरमा बोर्डको अधिकृतले अनुसन्धान गर्ने उल्लेख गरिएको थियो । अब प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने भएपछि यो दफा नै खारेज गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।प्रतिनिधिसभा सभाले पारित गरेपछि अब यो विधेयक राष्ट्रिय सभामा जाने छ । राष्ट्रिय सभाले पनि पारित गरेर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि यो विधेयकमा भएका ब्यबस्था कार्यन्वयनमा आउने छ । यसै विधेयकमा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल कहिलेसम्म कायम गर्ने भन्ने ब्यबस्था पनि छ । सरकारले प्रतिनिधिसभाको कार्यकालबारे छिटोभन्दा छिटो प्रष्ट ब्यबस्था गर्न चाहेकोले यो विधेयक फास्ट ट्रयाकबाट पारित गरिएको हो । सोहि विधयेकमा रहेको धितोपत्र सम्बन्धि ब्यबस्था पनि हुलमुलमा एकै साथ पारित गरिएको हो।

Bizpati श्रावण २०७९

शिक्षासम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक पारित

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकले ‘शिक्षासम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, २०७५’ बहुमतले पारित गरेको छ ।

गोरखापत्र श्रावण २०७६

मिटरब्याज विधेयक : पारित प्रक्रियामा उठ्यो प्रश्न

प्रतिनिधि सभाले विधेयकको प्रकृति नै परिमार्जन गरेर पारितको सन्देश पठाएको भन्दै मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक (मिटरब्याज विधेयक) पारितको प्रक्रियामा राष्ट्रिय सभाले प्रश्न उठाएको छ । तल्लो सदनले पारित गरेको विधेयकमा प्रश्न उठाएर सन्देश सुनाउने प्रक्रिया माथिल्लो सदनले रोकेको पहिलो पटक हो । प्रतिस्थापन विधेयकलाई सामान्यसरह पारित गरिएको भन्दै सभाले बिहीबार सन्देश सुनाउने प्रक्रिया रोकेको हो ।

गोरखापत्र जेष्ठ २०७६

एकैपटक १३ ऐन खारेज, यस्तो छ खारेजीको कारण :: Pahilopost.com

काठमाडौँः नयाँ संहिता लागू भएपछि मुलुकी ऐनसहितका १३ ऐन एकैपटक खारेज भएका छन्। मुलुकी ऐनसहितका छरिएका १३ ऐनका सबै व्यवस्थाहरू जारी भएको संहिताले सम्बोधन गरेपछि ऐन खारेज भएका हुन्। केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमार्फत गत वर्ष नै यी ऐनहरू खारेज गर्नेगरि विधेयक पारित भएको थियो। औपचारिक रूपमा नयाँ संहिता

पहिलो पोस्ट श्रावण २०७५

राष्ट्रियसभाबाट लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सम्बन्धित सामग्री

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकले ‘शिक्षासम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, २०७५’ बहुमतले पारित गरेको छ ।