प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकालसम्बन्धी व्यवस्था हटाउँदै प्रतिनिधि सभाले केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक बहुमतले पारित गरेको छ। कार्यकालको अस्पष्टता हटाउन भन्दै सरकारले ल्याएको विधेयकमा समेटिएको उक्त प्रावधान हटाइएको हो। सरकारले विधेयकको व्यवस्था फिर्ता लिएपछि कार्यकाल अब पूर्वाभ्यासकै आधारमा तय हुने भएको छ। कानुनी रूपमा भने कार्यकालको गणना र अन्त्यको रिक्तता नै रहने छ। नेपालको संविधानले कार्यकाल पाँच वर्ष हुने उल्लेख गरे पनि सुरु अन्त्य गणनाका विषयमा कानुनी रिक्तता छ। यसअघि २०७४ मा संसद्को कार्यकाल मनोनयनको अघिल्लो दिनसम्म कायम भएको थियो।