नियमावली निलम्बन गरेर विधेयक पारित प्रक्रियामा सहमति नभएपछि केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभाको बाँकी अवधिमा फिर्ता नहुने निश्चित भएको छ। कार्यकाल अन्योलता जारी रहेकै बेला विधेयक नियमित प्रक्रियाबाट अघि बढाइएको हो। नियम निलम्बनको प्रस्तावमा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा सहमति नभएको हो । उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता भई प्रमाणित गरेर नपठाएसम्म प्रमाणीकरणको प्रक्रिया अघि बढ्न सक्दैन। असोज १ सम्म विधेयक प्रतिनिधि सभामा फिर्ताको अवस्था छैन। यसअघि धेरै विधेयकमा नियम निलम्बन गर्ने सरकारको प्रस्ताव मानेको माथिल्लो सभाले यो पटक सरकारको प्रस्ताव अस्वीकार गरेको हो।