किन चार दिनमै संशोधन गरियो १७ कानुन?

शिक्षा विधेयकको बुँदा-बुँदामा संशोधन

विद्यालय शिक्षा विधेयकमा १५७ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका छन् । संसदको विधेयक शाखाका अनुसार विधेयकका बुँदाबुँदामा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको छ ।

Shilapatra आश्विन २०८०

नभएको ऐनमा संशोधन दर्ता !

काठमाडौं । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयकमा उल्लेख नै नभएको ऐनमा सांसदबाट संशोधन दर्ता गरिएको छ । संघीय संसदको महासचिव, प्रतिनिधिसभा सचिव तथा राष्ट्रियसभाका सचिवको पारिश्रमिक सेवाका सर्त र सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न विधेयक २०८० मा उल्लेख नै छैन। केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकले विभिन्न ७९ कानुन एकैपटक संशोधन प्रस्ताव […]

Image Khabar भाद्र २०८०

टिआरसीमा कांग्रेस सांसदकै संशोधन

प्रमुख सचेतक लेखक भन्छन्– केही विषय संशोधन गर्नुपर्नेछ सत्तारूढ कांग्रेसले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयकमा संशोधन हालेको छ । विस्तृत शान्ति सम्झौताको हस्ताक्षरकर्ता कांग्रेसबाट महामन्त्री...

नयाँ पत्रिका फाल्गुन २०७९

नागरिकता विधेयकमा संशोधन प्रस्तावको ओइरो

काठमाडौं : सरकारले हालै प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको नागरिकता विधेयकमा संशोधन प्रस्तावको ओइरो लागेको छ। प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) मात्रै होइन सत्ता गठबन्धनकै नेपाली कांग्रेसबाहेक दलका सांसदले संशोधन दर्ता गराएका हुन्। संघीय संसद सचिवालयका अनुसार नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा ४५ सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।यसरी संशोधन दर्ता गराउने अधिकांश सांसदले नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलाले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न विवाह गरेर न

थाहा खबर आषाढ २०७९

नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकमा २९ वटा संशोधन दर्ता

काठमाडौं, साउन ३ । नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकमा २९ वटा संशोधन दर्ता भएका छन् । ती २९ संशोधन ५० सांसदका तर्फबाट दर्ता भएका हुन् । विधेयक दर्ताको समयसीमा सोमबार सकिएको छ । सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसबाट भने विधेयकमा संशोधन परेको छैन । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का धेरै सांसदले भने वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकतामा समय राख्न […]

Reporters Nepal आषाढ २०७९

नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकमा २९ वटा संशोधन दर्ता

नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकमा २९ वटा संशोधन दर्ता भएका छन् । ती २९ संशोधन ५० सांसदका तर्फबाट दर्ता भएका हुन् । विधेयक दर्ताको समयसीमा सोमबार सकिएको छ । सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसबाट भने विधेयकमा संशोधन परेको छैन । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का धेरै सांसदले भने वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकतामा समय राख्न संशोधन दर्ता गरेका छन् ।वैवाहिक अङ्गीकृतमा समयसीमा सात वर्ष राख्न सांसदहरूको संशोधन छ। नागरिकता नपाउँदासम्मका लागि परिचयपत्र दिने प्रस्ताव संशोधनमा गरिएको छ । सांसदहरूका तर्फबाट दर्ता संशोधन यसअघि

Ratopati आषाढ २०७९

सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन भएको साढे ३ महिनामै अर्को संशोधन

काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन भएको साढे ३ महिनामै अर्को संशोधन गरेको छ । निर्माण व्यवसायीको मागअनुसार उनीहरुकै अनुकुलतामा नियमावली १२औं संशोधन भएको हो । रुग्ण रहेका आयोजनालाई आगामी एक वर्षका लागि म्याद थप्न सकिने गरी संशोधित नियमावलीको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको हो । रुग्ण आयोजनाको म्याद थप्न संशोधित कार्यतालिकासहित अबको २१ दिनभित्रै […]

Prashasan जेष्ठ २०७९

बजेटमाथि राष्ट्रियसभामा कुनै संशोधन परेन

६ असोज, काठमाडौं । विनियोजन विधेयक (बजेट)माथि राष्ट्रियसभामा कुनै पनि संशोधन प्रस्ताव परेको छैन । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर गएको विनियोजन विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि सांसदहरुलाई संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न ४८ घण्टाको समय दिइएको थियो । तर, निर्धारित समयमा कुनै पनि सांसदले संशोधन नहालेका हुन् । विनियोजन विधेयकमाथि दफावार छलफलका लागि बिहीबार बैठक […]

अनलाइनखबर भाद्र २०७८

यस्तो छ निर्वाचन आयोगले संशोधन गरेको नियमावली [पूर्णपाठ]

निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशअनुसार नियमावली संशोधन गरेको छ । बिहीबार आयोगले नियमावली संशोधन गरेको हो । यससँगै माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको एमाले समाजवादी र महन्थ ठाकुर नेतृत्वको जसपा (लोकतान्त्रिक) दर्ताका लागि बाटो खुलेको छ । राजपत्रमा प्रकाशित भएको नियमावली यस्तो छः

Lokaantar श्रावण २०७८

जारी भएको भोलिपल्टै निर्देशिका संशोधन

काठमाडौं, असार २७ । बीमा समितिले जीवन बीमालेखसम्बन्धी जारी गरेको निर्देशिका २४ घण्टाभित्रै संशोधन गरेको छ । समितिले गत बुधवार जीवन बीमालेखसम्बन्धी पहिलोपटक निर्देशिका जारी गरेको थियो । त्यसको भोलिपल्ट अर्थात् बिहीवार नै समितिले उक्त निर्देशिका संशोधन गरेको हो । निर्देशिका संशोधन गर्दै समितिले बीमालेख रद्द तथा फिर्ता गर्न पाउने व्यवस्था खारेज गरेको छ । […]

Reporters Nepal जेष्ठ २०७८

किन चार दिनमै संशोधन गरियो १७ कानुन?

सम्बन्धित सामग्री