औद्योगिक कोरिडोरमै उद्योगलाई जग्गा छैन, नयाँ उद्योग खुल्ने क्रमसँगै जग्गाको भाउ आकाशियो

वीरगञ्ज । उद्योगी विनय शाहले बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोरमा नयाँ उद्योग खोल्ने योजना बनाए । उद्योगलाई आवश्यक जग्गा किन्न पैसा पनि छुट्ट्याएर राखेका छन् । तर, महीनौं खोज्दा पनि भनेजस्तो जग्गा फेला पार्न सकेनन् ।  ‘उद्योग खोल्ने योजना बन्यो । लगानीका लागि पूँजीको व्यवस्था पनि गरेको छु । तर, भनेजस्तो जग्गा नै पाइएन,’ उद्योगी शाहले गुनासो गरे ।  औद्योगिक कोरिडोरमा नयाँ उद्योग खोज्न जग्गा नपाउने शाह एक्ला उद्यमी होइनन् । करीब एक हजार उद्योग सञ्चालनमा रहेको यो कोरिडोरमा नयाँ उद्योगका लागि जग्गा फेला पार्नु निकै कठिन काम बनिसकेको नेपाल उद्योग परिसंघ बारा–पर्साका अध्यक्ष वीरेन्द्रकुमार संघईले बताए । समुद्री मार्गसँग सहज पहुँच, देशको मध्यभाग, मुख्य नाका र व्यापार सहजीकरण गर्ने भौतिक पूर्वाधारजस्ता कारणले लगानीकर्ता यो कोरिडोरमा आकर्षित हुन्छन् । बारा–पर्सा सरकारी प्रोत्साहनका कारण नभएर यही सजिलोका कारण औद्योगिक कोरिडोरको रूपमा विस्तार हुँदै गएको हो । उद्योग खुल्ने क्रमसँगै जग्गाको भाउ पनि आकाशिएको छ । यतिसम्म कि, उद्योगको कुल लगानीको २५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम जग्गामै जाने अवस्था बनिसकेको छ । ‘औद्योगिक सम्भाव्यतामा सबैभन्दा अगाडि मानिएको बारा–पर्सा कोरिडोरमा अब नयाँ उद्योग स्थापना चुनौतीपूर्ण बनेको छ,’ वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ अन्तर्गतको उद्योग समितिका संयोजक हरि गौतमले भने ।   वीरगञ्ज भौतिक पूर्वाधारको उपलब्धता र भौगोलिक कारणले पनि औद्योगिक प्रतिष्ठानका लागि उपयुक्त क्षेत्र भएकाले बारा–पर्सा क्षेत्रमै उद्योगका लागि सरकारले जग्गाको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने संघईको सुझाव छ ।  बारा–पर्सामा उद्योगका लागि जग्गा पाउनै छाडिएको र बढी मूल्यको जग्गामा उद्योग खोल्नु जोखिमपूर्ण हुने उद्यमी बताउँछन् । केही अघिसम्म कट्ठाको ५ लाख रूपैयाँमा पाइने जग्गाको भाउ अहिले धुरको ३० लाख रूपैयाँसम्म पुगेको उद्यमी बताउँछन् ।  बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोर औद्योगिक सम्भावनाका हिसाबले अगाडि छ । तर, जग्गा पाउनै मुस्किल र पाइहाले पनि चर्को मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले केही समयअघि सार्वजनिक गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदनले समस्या भनेको थियो ।  वीरगञ्जका उद्योगीले पर्साको ठोरी क्षेत्रमा कम्तीमा २ हजार विगाहा जग्गा खोजेर नयाँ औद्योगिक क्षेत्र तयार गर्न माग गरेका छन् । मुख्य नाका वीरगञ्जसँग निकट रहेको र हुलाकी मार्गले आवागमनमा सहज भएकाले यो क्षेत्रमा उद्योग आकर्षित हुने परिसंघ अध्यक्ष संघईले बताए ।  यस्तो क्षेत्रमा सरकारले उद्योगका लागि चाहिने न्यूनतम् पूर्वाधार तयार गरेर जग्गा बेच्नुपर्ने सुझाव उद्योगी शाहको पनि छ । ‘निश्चित समयभित्र उद्योग खोलिसक्नुपर्ने शर्तसहित उद्योगलाई जग्गा बेच्नुपर्छ । यसो गर्दा लक्षित उद्देश्यकै लागि उपयोग हुन्छ,’ उनले भने ।  सरकारले ५ वर्षअघि सातै प्रदेशमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो । मधेस प्रदेशका लागि सर्लाहीको सागरनाथ वन क्षेत्रमा औद्योगिक क्षेत्र प्रस्ताव गरिएको छ । तर, बारा–पर्सा क्षेत्रको तुलनामा यो अपायक हुने उद्यमी बताउँछन् ।  यसअघि नै सप्तरीमा निर्माण गरिएको गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्र उपयोगमा छैन । निकासीजन्य उद्योगका लागि बाराको सिमरामा तयार भइरहेको विशेष आर्थिक क्षेत्रको प्रगति सन्तोजनक नभएकाले यो संरचनामा अन्य उद्योगलाई आह्वान गर्न सकिने पनि उद्योगीले बताएका छन् ।  बारा–पर्सा कोरिडोरमा उद्योग र मानव बस्ती सँगसँगै विस्तार भएकाले अहिले द्वन्द्व बढेको छ । नयाँ खोलिने औद्योगिक क्षेत्र आसपास मानव वस्ती विस्तारमा मापदण्ड बनाउनुपर्ने सुझाव उद्यमीहरूको छ ।  संघले पनि बारा–पर्सामा नयाँ औद्योगिक क्षेत्रका लागि संघ र प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको बताएको छ । तर, अहिलेसम्म सरकारले उक्त माग सम्बोधन नगरेको संघका अध्यक्ष सुबोधकुमार गुप्ताले बताए ।  

सम्बन्धित सामग्री

टीकापुरमा उद्योग तथा होटलको जग्गा छुट्टै प्रयोजनका लागि प्रयोग

–दुर्गा देवकोटा टीकापुर, २ साउन । तत्कालीन टीकापुर विकास समितिले सहुलियत दरमा उद्योग, होटल तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि उपलब्ध गराएका अधिकांश जग्गा अर्कै प्रयोजनमा प्रयोग गरिएका छन् । टीकापुर विकास समितिले टीकापुरको गुरुयोजना अनुसार औद्योगिक क्षेत्र विस्तार, होटल तथा वर्कसप सञ्चालनका लागि उपलब्ध गराएका जग्गामा तोकिएकै व्यवसाय गर्ने न्यून पाइएका छन् । जग्गा अर्कै प्रयोजनमा […]

उद्योग स्थापनाका लागि सरकारी जग्गा ५० वर्षलाई लिजमा

सरकारले देशभित्रै उद्योग स्थापनाका लागि थप वातावरण बनाउने लक्ष्यका साथ सरकारी जग्गा ५० वर्षसम्म लिजमा दिने व्यवस्था गरेको छ । बेरोजगारी हटाउने र औद्योगिक वातावरण बनाउने लक्ष्यका साथ सरकारले सरकारी जमिन भाडामा दिने व्यवस्थालाई थप सहज बनाएको हो । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा जग्गाको सम्बन्धमा …

उद्योग सञ्चालन गर्न ५० वर्ष जग्गा भाडामा दिने

काठमाडौं, १५ जेठ । सरकारले उद्योग सञ्चालन गर्न ५० वर्षसम्म जग्गा भाडामा दिने व्यवस्था गर्ने भएको छ । संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आइतबार आगामी आर्थिक राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उद्योग सञ्चालन गर्न ५० वर्षसम्म जग्गा भाडामा दिने व्यवस्था गरिने जानकारी दिएका हुन् । साथै हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्थालाई […]

उद्योग सञ्चालन गर्न ५० वर्ष जग्गा भाडामा दिने

काठमाडौं । सरकारले उद्योग सञ्चालन गर्न ५० वर्षसम्म जग्गा भाडामा दिने व्यवस्था गर्ने भएको छ । संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आइतबार आगामी आर्थिक राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उद्योग सञ्चालन गर्न ५० वर्षसम्म जग्गा भाडामा दिने व्यवस्था गरिने जानकारी दिएका हुन् । साथै हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गरिने […] The post उद्योग सञ्चालन गर्न ५० वर्ष जग्गा भाडामा दिने appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक.

उद्योग सञ्चालन गर्न ५० वर्ष जग्गा भाडामा दिने

सरकारले उद्योग सञ्चालन गर्न ५० वर्षसम्म जग्गा भाडामा दिने व्यवस्था गर्ने भएको छ । संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आइतबार आगामी आर्थिक राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उद्योग सञ्चालन गर्न ५० वर्षसम्म जग्गा भाडामा दिने व्यवस्था गरिने जानकारी दिएका हुन् । साथै हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गरिने पनि उनले बताए ।

उद्योग सञ्चालन गर्न ५० वर्ष जग्गा भाडामा दिने

काठमाडौँ- सरकारले उद्योग सञ्चालन गर्न ५० वर्षसम्म जग्गा भाडामा दिने व्यवस्था गर्ने भएको छ ।  संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आइतबार आगामी आर्थिक राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उद्योग सञ्चालन गर्न ५० वर्षसम्म जग्गा भाडामा दिने व्यवस्था गरिने जानकारी दिएका हुन् ।  साथै हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गरिने पनि […]

उद्योग सञ्चालनका लागि ५० वर्षसम्म जग्गा भाडामा दिने व्यवस्था गरिने

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उद्योग सञ्चालनका लागि ५० बर्षसम्म सरकारी जग्गा भाडामा दिने व्यवस्था मिलाइने बताएका छन् ।आइतबार संघीय संसदमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट विनियोजन गर्दै उनले निर्यातजन्य सामग्रीको उत्पादन गर्ने बैदेशिक उद्योगलाई आकर्षित गर्न र गैर आवासीय नेपालीको लगानी भित्र्याउन बैदेशिक लगानी सम्बन्धी कानुनमा संसोधन गरिने बताए । उद्योगका लागि चाहिने जग्गाको हदबन्दी सम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गरिने बताए ।

उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना र सञ्चालन गर्न झन्झटै झन्झट

नेपालमा उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना र सञ्चालन गर्न झन्झटै झन्झट रहेको बताइएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ५६ औं वार्षिक साधारणसभामा बोल्दै उद्योगीहरूले यस्तो बताएका हुन् । उद्योगी विष्णु न्यौपानेले आफूलाई स्टिल उद्योग खोल्न चाहिने जग्गा अधिग्रहण गर्न सबैभन्दा झन्झटिलो लागेको बताएका छन् । साधारणसभाको पहिलो सत्रमा बोल्दै उनले सर्वोत्तम स्टिलको उद्योग स्थापना गर्न चाहिने जग्गा किन्न सबैभन्दा ठूलो झन्झट ब्यहोरेको बताए ।‘२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ कूल लगानी रहेको उद्योगलाई चाहिने जग्गा किन्नै

हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रको २६६ रोपनी जग्गा पहुँचवालाको कब्जामा

हेटौंडा : नेपालकै सबैभन्दा धेरै क्षेत्रफलमा फैलिएको हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रमा नयाँ उद्योग खोल्न जग्गा खोज्दै दैनिक २-३ जना पुग्छन्। तर, उद्योग खोल्ने जग्गा नभएको भन्दै उनीहरू रित्तो हात फर्किन्छन्।  नयाँ उद्योग खोल्ने योजना बोकेर औद्योगिक क्षेत्र  पुगेकाहरू जग्गा अभावमा रित्तो हात फर्किरहँदा वर्षौंदेखि २ सय ६६ रोपनी जग्गा विभिन्न उद्योगले ओगटेर राखिएको पाइएको छ।औद्योगिक क्षेत्रको २ सय ६६ रोपनी जग्गामा ती उद्योगहरूले न उद्योग चलाएका छन् न त अन्य उद्योग खोल्नको लागि बाटो खुल्ला नै

सरकारले तोकेको ठाउँमै उद्योग खोल्नुपर्छ : उद्योग सचिव पोखरेल

काठमाडौं, मंसिर ९ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव अर्जुन पोखरेलले उद्योगहरुले सरकारले तोकेको ठाउँमा नै उद्योग खोल्नु पर्ने बताउनु भएको छ । उद्योग वाणिज्य महासंघले काठमाडौंमा गरेको अन्तरक्रियामा उद्योग सचिव पोखरेलले उद्योगीहरुले जग्गा खरिद गरेर उद्योग स्थापना गर्न असम्भव भएकाले सरकारले तोकेको स्थानमा उद्योग खोल्नु पर्ने बताउनुभयो । उहाँले उद्योग स्थापनाका लागि जग्गा […]