उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना र सञ्चालन गर्न झन्झटै झन्झट

नेपालमा उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना र सञ्चालन गर्न झन्झटै झन्झट रहेको बताइएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ५६ औं वार्षिक साधारणसभामा बोल्दै उद्योगीहरूले यस्तो बताएका हुन् । उद्योगी विष्णु न्यौपानेले आफूलाई स्टिल उद्योग खोल्न चाहिने जग्गा अधिग्रहण गर्न सबैभन्दा झन्झटिलो लागेको बताएका छन् । साधारणसभाको पहिलो सत्रमा बोल्दै उनले सर्वोत्तम स्टिलको उद्योग स्थापना गर्न चाहिने जग्गा किन्न सबैभन्दा ठूलो झन्झट ब्यहोरेको बताए ।‘२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ कूल लगानी रहेको उद्योगलाई चाहिने जग्गा किन्नै

सम्बन्धित सामग्री

'कर्णाली सरकारद्वारा रजिष्ट्रेशन शुल्कमा शतप्रतिशत छुट'

कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशमा उद्योग व्यवसायीको आकर्षण र सहजताका लागि सरकारले रजिष्ट्रेशन शुल्कमा शतप्रतिशत छुट गरेको छ। मुख्यमन्त्री मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही ले कर्णाली प्रदेशमा उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना तथा सञ्चालन गर्न उद्योगका नाममा खरिद गर्ने जग्गाको लिखत पारित गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेशन शुल्कमा शतप्रतिशत छुट दिनेगरी आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याइएको बताए ।

'कर्णाली सरकारद्वारा रजिष्ट्रेशन शुल्कमा शतप्रतिशत छुट'

कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशमा उद्योग व्यवसायीको आकर्षण र सहजताका लागि सरकारले रजिष्ट्रेशन शुल्कमा शतप्रतिशत छुट गरेको छ। मुख्यमन्त्री मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही ले कर्णाली प्रदेशमा उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना तथा सञ्चालन गर्न उद्योगका नाममा खरिद गर्ने जग्गाको लिखत पारित गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेशन शुल्कमा शतप्रतिशत छुट दिनेगरी आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याइएको बताए ।

'कर्णाली सरकारद्वारा रजिष्ट्रेशन शुल्कमा शतप्रतिशत छुट'

कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशमा उद्योग व्यवसायीको आकर्षण र सहजताका लागि सरकारले रजिष्ट्रेशन शुल्कमा शतप्रतिशत छुट गरेको छ। मुख्यमन्त्री मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही ले कर्णाली प्रदेशमा उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना तथा सञ्चालन गर्न उद्योगका नाममा खरिद गर्ने जग्गाको लिखत पारित गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेशन शुल्कमा शतप्रतिशत छुट दिनेगरी आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याइएको बताए ।

‘सूर्ती तथा मदिराजन्य’ बाहेकका उद्योगको शुल्कमा कर्णाली सरकारले छुट दिने

कर्णाली - कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले सूर्ती तथा मदिराजन्य बाहेकका उद्योग स्थापना तथा सञ्चालन गर्न छुट तथा सहुलियत दिने बताएका छन् । मुख्यमन्त्री शाहीले कर्णाली प्रदेशमा उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना तथा सञ्चालन गर्न उद्योगका नाममा खरिद गर्ने जग्गाको लिखत पारित गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेसन शुल्कमा शतप्रतिशत छ...

‘सूर्ती तथा मदिराजन्य’ बाहेकका उद्योगको शुल्कमा कर्णाली सरकारले छुट दिने

कर्णाली - कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले सूर्ती तथा मदिराजन्य बाहेकका उद्योग स्थापना तथा सञ्चालन गर्न छुट तथा सहुलियत दिने बताएका छन् । मुख्यमन्त्री शाहीले कर्णाली प्रदेशमा उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना तथा सञ्चालन गर्न उद्योगका नाममा खरिद गर्ने जग्गाको लिखत पारित गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेसन शुल्कमा शतप्रतिशत छ...

‘सुर्ती तथा मदिराजन्य’ बाहेकका उद्योगको शुल्कमा छुट दिइने

कर्णाली– कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले सुर्ती तथा मदिराजन्य बाहेकका उद्योग स्थापना तथा सञ्चालन गर्न छुट तथा सहुलियत दिने बताएका छन्। मुख्यमन्त्री शाहीले कर्णाली प्रदेशमा उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना तथा सञ्चालन गर्न उद्योगका नाममा खरिद गर्ने जग्गाको लिखत पारित गर्दा लाग्ने रजिष्टे«शन शुल्कमा शतप्रतिशत छुट दिनेगरी ०७९र८० को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याइएको बताए। […]

‘सूर्ती तथा मदिराजन्य’ बाहेकका उद्योगको शुल्कमा छुट दिइने

कर्णाली– कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले सूर्ती तथा मदिराजन्य बाहेकका उद्योग स्थापना तथा सञ्चालन गर्न छुट तथा सहुलियत दिने बताएका छन् । मुख्यमन्त्री शाहीले कर्णाली प्रदेशमा उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना तथा सञ्चालन गर्न उद्योगका नाममा खरिद गर्ने जग्गाको लिखत पारित गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेशन शुल्कमा शतप्रतिशत छुट दिनेगरी आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को नीति तथा कार्यक्रम […]

नीति तथा कार्यक्रम समग्रमा सकारात्मक  : नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ

जेठ ११, काठमाडौं। नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले आर्थिक वर्ष २०७९/ ८० का लागि प्रस्तुत वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम समग्रमा सकारात्मक रहेको बताएको छ । महासंघले उक्त कार्यक्रममा नेपाली उद्योग नेपालमै रोजगारः आफ्नो उत्पादन आफ्नै व्यापार भन्ने नाराका साथ तुलनात्मक लाभ भएका उत्पादनशील क्षेत्रमा आन्तरिक तथा बाह्य लगानी वद्धि गर्ने, परम्परागत ज्ञान तथा मौलिक सिपमा आधारित लघु तथा घरेलु उद्योगलाई प्रविधि हस्तान्तरण तथा बजार संरक्षण मार्फत प्रवर्द्धन गर्ने कुरा सकारात्मक भएको पनि बताएको छ । उसले लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगका लागि उद्यमशिलता विकास, वित्तीय पहुँच, उत्पादनको बजारीकरण र निर्यात सहजिकरणको प्याकेज तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने, सार्वजनिक निकायको खरीदमा स्वदेशी वस्तुको हिस्सा बढाउदै लगिने, एकल विन्दु सेवा केन्द्रलाई अधिकार सम्पन्न र प्रविधिमा आधारीत बनाउने विषय पनि सकारात्मक रहेको उल्लेख गरेको छ । पर्यटनलाई अर्थतन्त्रको गतिशील आयामको रुपमा सबै प्रकारका आर्थिक गतिविधिसँग आवद्ध गराई स्थानीय उत्पादनको प्रवर्द्धनमा जोड दिने नीति तथा कार्यक्रमले स्वदेशी उद्योगको प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा पनि उसले लिएको छ । यसैगरी श्रम बजारको माग अनुसारको विशिष्टीकृत सीपयुक्त जनशक्ति निर्माण गर्ने, विदेशबाट फर्केका व्यक्तिलाई सीप अनुसारका व्यवसाय सञ्चालन गरी रोजगारी सृजना गर्ने, आपूर्ति श्रृंखला सुचारु गर्न, अर्थतन्त्रमा वाह्य प्रभाव कम गर्न र औद्योगिक उत्पादनको बजार पहुँचका लागि विद्यतीय व्यापार प्रणाली लागु गर्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रमका सबल पक्ष भएको महासंघले बताएको छ । उसले उत्पादनमुलक उद्योग र निर्यातमूलक उद्योगको उत्पादन लागत घटाई निर्यात बृद्धि गर्ने, नवप्रर्तनमा आधारित स्टार्टअप व्यवसाय स्थापना र सञ्चालनमा सहजीकरण गर्ने, औद्योगिक ग्राम, औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र जस्ता पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउने जस्ता व्यवस्था सकारात्मक रहेको बताएको छ । साथै उसले नेपाली उत्पादनलाई राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा अन्तरराष्ट्रिय मूल्य श्रृंखलामा आवद्ध गराउन ठूला विदेशी उद्योगका सहायक सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्ने, सबल अर्थतन्त्र निर्माणका लागि उद्योगलाई नेतृत्वदायी भूमिका दिने जस्ता व्यवस्थाले स्वदेशी उद्योग र उत्पादित वस्तुको प्रवर्द्धन र संरक्षणमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिने महासंघले भनेको छ ।उद्योगमैत्री वातावरण निर्माण, व्यवसाय गर्ने वातावरण सुधार र आधारभुत पूर्वाधारमा सरकारी लगानी बढाई नीजि क्षेत्रलाई उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना र सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गर्ने कुरा पनि सकारात्मक भएको महासंघको भनाइ छ । कृषि, वन तथा खानी क्षेत्रका उत्पादनलाई औद्योगिक प्रशोधन श्रृंखलामा जोड्न ूफार्म टु इण्डष्ट्रीू एकीकृत नमूना कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने, कृषिलाई आर्थिक बृद्धि र रोजगारीको प्रमुख संवाहकको रुपमा विकास गर्ने, आर्थिक विकास र गरिबी निवारणका लागि सहकारी क्षेत्रलाई उद्यमशीलता, उत्पादन र रोजगारीसँग आवद्ध गराउने विषय नीति तथा कार्यक्रमको सबल पक्ष रहेको महासंघको भनाइ छ । उत्पादनशील र रोजगारीमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह सहज बनाइने नीतिले लघु, घरेलु तथा साना उद्योगीहरुमा सहज रुपमा वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि हुने विश्वास महासंघले लिएको छ । विद्यमान कर प्रणालीलाई पुनरावलोकन गरी स्वच्छ, पारदर्शी र लगानी एवं व्यवसाय मैत्री बनाउने नीति अनुसार कोभिड(१९ को विपदबाट विस्थापित हुन पुगेका लघु, घरेलु तथा साना र महिला उद्योगीहरुलाई लक्षित गरी कर प्रणाली पुनरावलोकन गर्न जरुरी रहेको महासंघले बताएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले सिफारीश गरेका विषयहरुलाई समेटेको नीति तथा कार्यक्रमले अंगालेका विषयहरु आगामी बजेट मार्फत कार्यान्वयनमा आउने हुँदा आर्थिक बर्ष २०७९र८० लागि सरकारले पेश गर्ने बजेट मार्फत नीति तथा कार्यक्रमका विषयहरु कार्यान्वयन हुने अपेक्षा महासंघले गरेको छ ।

उद्योग र अर्थतन्त्रको अन्तरसम्बन्ध

उद्योग र अर्थतन्त्र एकअर्कामा परिपूरक हुन् । जुन देशको उद्योग फस्टाएको हुन्छ त्यो देशको अर्थतन्त्र पनि बलियो हुन्छ । उद्योगको विकास र विस्तारले रोजगारी वृद्धि गर्छ भने उत्पादनसमेत बढाउँछ । बढ्दो बेरोजगारीको समस्यालाई समाधान गर्न पनि उद्योगको आवश्यकता हुन्छ । उद्योगको विकासले गर्दा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा वृद्धि हुन्छ त्यसैले उद्योग नै अर्थतन्त्रको मेरूदण्ड हो । हाम्रो देशमा पनि विभिन्न प्रकारका स्रोत र साधन उपलब्ध छन् । तिनको उपयोग गरी विभिन्न वस्तुको उत्पादन गर्न सकिन्छ । हालसम्म भएका विभिन्न उद्योगलाई वर्गीकरण गरी तिनको महत्त्वलाई स्पष्ट पार्न सकिन्छ । उत्पादनमूलक उद्योगअन्तर्गत कोरा वस्तु वा अर्धप्रशोधित वस्तु वा खेर गइरहेको मालसामानको उपयोग वा प्रशोधन गरी उपयोगी सामानको निर्माण गर्ने व्यवसायहरू पर्छन् । धूपबत्ती उद्योग, चुरोट उद्योग, माटाका भाडा बनाउने उद्योग आदिलाई यसको उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । ऊर्जामूलक उद्योगअन्तर्गत ऊर्जा उत्पादनसँग सम्बद्ध कार्यहरू तथा तिनको सञ्चालन गर्ने तरीकाहरू पर्छन् । बायोग्यास, सौर्यशक्ति, वायुऊर्जासम्बन्धी कार्य, जल उत्पादन आदिलाई यसअन्तर्गत लिइन्छ । कृषि तथा वनजन्य उद्योग अन्तर्गत कृषि तथा वन सम्पदामा आधारित उद्योग व्यवसायहरू रहन्छन् । रेसम उत्पादन, फलफूल प्रशोधन, जडीबुटी खेती तथा प्रशोधन, तरकारी प्रशोधन, मह उत्पादन, कफीखेती तथा प्रशोधन, चिया उत्पादन आदिलाई यसको उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । खनिज उद्योग अन्तर्गत खोजी उत्खनन तथा खनिज सम्पदाको प्रशोधन र तिनमा आधारित उद्योग व्यवसायहरू पर्छन् । धातुका भाँडावर्तन उद्योग, खुकुरी, हँसिया उत्पादन आदिलाई लिन सकिन्छ । पर्यटन उद्योगअन्तर्गत पर्यटन व्यवसायलाई सहयोग पुग्ने सबै व्यवसायलाई राखिन्छ । पर्यटन आवास, होटेल, मोटेल, रेस्टुराँ, रिसर्ट, पर्यटन क्षेत्रका यातायात, ट्रेकिङ व्यवसाय, हट एयर बेलुन आदि यसका उदाहरणमा पर्छन् । सेवा उद्योग भित्र सेवासम्बन्धी व्यवसायलाई टेवा पुग्ने सबै व्यवसायलाई राखिन्छ । छापाखाना, परामर्श सेवा, निर्माण व्यवसाय, परिवहन, अस्पताल, शिक्षण संस्था, प्रशिक्षण संस्थान आदिलाई यसमा समेटिन्छ । निर्माण उद्योग अन्तर्गत विभिन्न खालका निर्माण कार्य पर्छन् । सडक, पुल, भवन आदिको निर्माण तथा मर्मतसम्बन्धी कार्यलाई यसमा राखिन्छ । आजको हाम्रो वास्तविकतालाई हेर्ने हो भने न्यून उत्पादकत्वको अवस्थामा मात्र उद्योगहरू चलेको अवस्था छ । स्थानीय शीप, क्षमता, कच्चा पदार्थ, पूँजी आदिको अभावजस्ता समस्याले गर्दा उद्योगहरूको उत्पादन ज्यादा न्यून रहेको देखिन्छ । कतिपय ग्रामीण उद्योगको त लागत पनि नउठ्ने अवस्था रहेको छ । हाम्रो उद्योगहरूका समस्या भनेको पछौटेपन र परम्परागत प्रविधिको प्रयोग नै हो । यसले गर्दा गुणस्तरीय वस्तुहरूको उत्पादन हुन सक्दैन । बजारको मागअनुसार वस्तुको उत्पादन गर्न नसक्दा उद्योगले थप समस्याको सामना गर्नु परिरहेको छ । हाम्रा उद्योगहरूबाट उत्पादित वस्तु स्थानीय बजारकेन्द्रित देखिन्छ । गुणस्तरीय वस्तु उत्पादन गर्दै विश्व बजारमा खपत हुने सामान उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । देशमा रोजगारीको अवसर कम भएको अवस्थामा उद्योगको विकास र विस्तारमा अझ प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ ।   कृषि बालीको उत्पादन जुनसुकै भागमा हुन सक्ने भएकाले यसमा आधारित उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिन्छ । एकल वा मिश्रित रूपमा देशका सबैजसो भागमा उत्पादन गर्न सकिने कृषि बाली घरायसी प्रयोजनका हिसाबले मात्र उत्पादन हुने गरेको देखिन्छ । यसलाई व्यावसायिक रूपले उत्पादन गरी पर्याप्त लाभ लिन सकिन्छ । हाम्रो धरातलीय स्वरूपअनुसारका विभिन्न प्रकारका पशुपन्छी पाले त्यसवाट मासु, दूध, घिउ, चिज, पनिर, ऊन, छाला, हाड आदिबाट विभिन्न उद्योग सञ्चालन गरी प्रशस्त फाइदा लिन सकिन्छ । हावापानीको विविधताअनुसार विभिन्न प्रकारका फलफूल उत्पादन गरी त्यसवाट जुस उद्योग सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यदि हामीले नै प्रशस्त मात्रामा उत्पादन गर्न सक्ने हो भने व्यापारघाटा कम गर्न सकिन्छ भने विदेशिने पूँजीको बचत समेत हुन्छ । उद्योगको स्थापनाबाट स्थानीय आवश्यकता पूरा गर्न सकिन्छ भने स्थानीय स्रोत र साधनको उपयोग गरी रोजगारीको प्रबन्ध गर्न सकिन्छ ।  यसबाट आयातमा कमी आउँछ भने व्यापार घाटा पनि कम गर्न सकिन्छ जसले आर्थिक विकासमा समेत टेवा पुग्छ । उद्योगको विकासले गरीबी निवारण गर्न ठूलो सहयोग पुग्छ भने समग्र विकासमा पनि सहयोग हुन्छ । उद्योग नै त्यस्तो महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो जसले धरै मानिसलाई एकैपटक रोजगारी दिलाउँछ । बढ्दो बेरोजगारीलाई कम गर्न उद्योगको विकास र विस्तार गर्नु जरुरी हुन्छ । देशमा पहिले उच्च क्षमतामा चलेका र हाल विभिन्न कारणले बन्द उद्योगहरूलाई पुनः सञ्चालन गरी रोजगारी सृजना गर्नुपर्ने देखिन्छ । देश विकासको सूचकमा उद्योगलाई मुख्य मानिन्छ । उद्योगको बहुआयामिक फाइदालाई मनन गरी हरेक उपायहरूको अवलम्बन गर्दै उद्योग स्थापनामा ध्यान दिनुपर्छ । देशमा उद्योग स्थापना गर्न समसामयिक उद्योग नीति निर्माण गर्नुपर्छ । उद्योग मैत्री वातावरणको सृजना गरी पूँजीपति वर्गलाई उद्योगको स्थापनामा आकर्षित गर्न सक्नुपर्छ । लगानीको सुनिश्चितता गर्न बन्दहडताल नगर्ने, अनावश्यक माग राखेर काममा अवरोध सृजना गर्न नदिने नियमको व्यवस्था गर्नुपर्छ । साथै, औद्योगिक ऋणको व्यवस्था, राजनीतिक स्थिरता र प्रभावकारी औद्योगिक नीति पनि आवश्यक हुन्छ । स्वदेशी तथा विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्दै आगामी दिनमा प्रभावकारी योजनाका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । लेखक विश्वशान्ति कलेजका समाजशास्त्रका अध्यापक हुन् ।

आर्थिक विकासमा ग्रामीण उद्योग

देशमा उद्योगको विकास भएमा बेरोजगारीको समस्याबाट केही हदसम्म भए पनि राहत मिल्छ भने आर्थिक विकासमा समेत ठूलो सहयोग हुन्छ । आज स्वदेशमा रोजगारीको अवसर नभएकै कारणले दैनिक १ हजार ७०० युवाजनशक्ति विदेशिन बाध्य छन् । हाम्रो अर्थतन्त्रको ठूलो अंश तिनै विदेशमा रोजगारीमा गएका युवाहरूले पठाएको विप्रेषणले ओगटेको छ । उद्योगले रोजगारीको सृजना, आम्दानी मार्ग निर्माण, निर्यातको मात्र आधार नभई अन्य विविध क्षेत्रको विकासमा टेवा पुग्छ । औद्यागिक व्यवसाय ऐन २०४९ ले उद्योगलाई विभिन्न प्रकारमा बाँडेको छ उत्पादनमूलक उद्योगअन्तर्गत कोरा माल वा अर्ध प्रशोधित माल अथवा खेर गइरहेको मालसामानको उपयोग वा प्रशोधन गरी उपयोगी सामानको निर्माण गर्ने व्यवसायहरू पर्छन् । ऊर्जामूलक उद्योगअन्तर्गत बायोग्यास, सौर्यऊर्जा, वायुऊर्जा सम्बन्धी कार्य जलविद्युत् उत्पादन कार्य आदिलाई लिन सकिन्छ । कृषि तथा वनजन्य उद्योगमा रेशम खेती, फलफूल प्रशोधन, जडीबुटी खेती तथा प्रशोधन, मह उत्पादन, तरकारी उत्पादन आदि पर्छन् । खनिजमा आधारित उद्योगमा भने धातुका भाँडाकुडा उद्योग खुकुरी, हँसिया उत्पादन आदि रहेका छन् । त्यस्तै सेवा उद्योगअन्तर्गत पर्यटन पर्छ । यसमा मोटेल, होटेल ,रेस्टराँ, रिसर्ट, केबुलकार, पदयात्रा, हट एयर बेलुनिङ, प्याराग्लाइडिङ, बन्जी जम्पिङ, हिमाल आरोहण आदि पर्छन् । सेवासम्बन्धी उद्योगअन्तर्गत नै छापाखाना, परामर्श सेवा, निर्माण व्यवसाय, परिवहन, अस्पताल, शिक्षण प्रशिक्षण र प्रयोगशाला , शीतभण्डार आदिलाई लिइन्छ । हाम्रो आवश्यकता पूरा गर्दै देशको आर्थिक विकासमा फट्को मार्न ग्रामीण क्षेत्रमा उद्योग स्थापनाका लागि जोड दिनुपर्छ । नेपालमा ग्रामीण कृषिजन्य उद्योगको सम्भावना ज्यादा रहेको भए पनि यसको विकासमा चासो कुनै पनि सरकारले गरेको देखिँदैन । धान, मकै, गहुँ आदि जुन भागमा उत्पादन हुन्छ यसैमा आधारित उद्योग स्थापना गर्न सकेमा रोजगारी बढी सृजना हुन सक्छ । नगदेबाली महत्त्वपूर्ण फसल हो । यसको उत्पादन मूलतः औद्यागिक प्रयोजनले गरिन्छ । यसअन्तर्गत तेलहन, सुर्ती, उखु आलु आदि रहेका छन् । नगदे बालीमा आधारित उद्योग देशका जुनसुकै भागमा स्थापना गर्न सकिन्छ । यसले रोजगारी तथा आर्थिक अवस्था सुधारमा अहम् भूमिका निर्वाह गर्छ । दलहन अर्को महŒवको बाली हो । एकल तथा मिश्रित रूपमा दलहनको उत्पादन गर्न सकिन्छ । हाम्रो धरातलीय स्वरूपको जुन विविधता रहेको छ सोहीअनुसार अनेकौ पशुपक्षी पाल्न सकिन्छ । पशुहरूको मासु तथा छाला हाड र अन्य उत्पादनबाट विभिन्न उद्योग सञ्चालन गर्न सकिन्छ । पशुपालनलाई व्यवस्थित तरीकाले उपयोग गर्न सकेमा ग्रामीण भेगका नागरिकको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा ठूलो सहयोग पुग्छ । पशुको छालाबाट जुत्ता, ब्यागलगायत सामग्री बनाउन सकिन्छ । त्यसैगरी पशुको हाडबाट टाँक उत्पादन गरी रोजगारी र आर्थिक विकासमा टेवा लिन सकिन्छ । यसैगरी धरातलीय स्वरूपअनुसार फलफूल खेती गरेको यसमा आधारित उद्योग चलाउन सकिन्छ । यसबाट कृषि र उद्योगको विकास गर्दै समग्रमा देशको विकासमा महत्त्वपूर्ण सहयोग पुग्छ । हाम्रो देशका कृषकमा शीप भए पनि यसको सदुपयोग हुन सकेको देखिँदैन । शीपको सदुपयोग हुन नसक्नुको मुख्य कारण भनेको पूँजीको अभाव हुनु नै हो । पूँजीको अभाव हुँदा कृषकले चाहेर पनि उद्योगको स्थापना गर्न सक्दैनन् । कच्चा छालाको प्रशोधन, दूधको प्रशोधन, जुटका सामान बनाउने उद्योग आदि सञ्चालन गर्न सकिन्छ । स्थानीय श्रमको प्रयोग तथा थोरै पूँजीको उपयोगबाट यस्ता उद्योग सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यसले आयातित वस्तुको प्रतिस्थापन गर्न सहयोग पुग्छ । ग्रामीण भेगमा लुकेर रहेका श्रमको सदुपयोगमा समेत योगदान पुग्छ । ग्रामीण क्षेत्रको विकासका लागि घरेलु उद्योगको स्थापनाले प्रभावकारी भूमिका खेलेको हुन्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा कृषिजन्य उद्योगले गरीबी निवारण गर्नमा पनि प्रभावकारी भूमिका खेल्छ । कृषिजन्य उद्योगहरूमा चिया कफीको प्रशोधन, चिनी उद्योग, फलफूलबाट जाम, अचार बनाउने लगायत उद्योगको विकास र विस्तार गर्न सकिन्छ । कृषिजन्य उद्योगको स्थापनाका लागि कृषिलाई व्यावसायिक र वैज्ञानिक बनाउनुपर्ने हुन्छ । कृषिको विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रमको निर्माण गर्नुपर्छ । कृषिमा युवा वर्गलाई आकर्षित गर्नुपर्ने हुन्छ । कृषि उत्पादनलाई विकास गर्न कृषि ऋणलाई सहज र व्यवस्थित बनाई वास्तविक किसानले सहज रूपमा ऋण प्राप्त गर्न सक्ने वातावरणको सृजना गर्नुपर्छ । राज्यले ग्रामीण क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्न निजीक्षेत्रलाई समेत विश्वासमा लिनुपर्छ । कृषिलाई आधुनिक र वैज्ञानिक बनाउन राज्यले अवैज्ञानिक र अव्यवस्थित शहरीकरणलाई निरुत्साहित गर्दै व्यवस्थित र वैज्ञानिक शहरीकरणमा जोड दिनुपर्ने हुन्छ । जथाभावी शहरीकरण हुँदा उर्वर जमीनको नाश भइरहेको छ जसले कम उब्जाउ हुने जमीनमा बाध्य भई खेती गर्नुपर्ने अवस्थाको सृजना हुँदै गएको छ । उद्यमीलाई सरल रूपले ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुनु जरुरी देखिन्छ । उद्यमीका लागि ऋण पाउन निकै चरणमा अनेकौं समस्याको सामना गर्नुपर्ने अवस्था छ । सरल र सहजै ऋण प्राप्त गर्ने व्यवस्था अविलम्ब मिलाउनुपर्ने देखिन्छ । बढ्दो बेरोजगारीलाई कम गर्न, कृषिको विकास गर्न, गरीबी निवारण गर्न र देशको आर्थिक विकास गर्न ग्रामीण क्षेत्रमा उद्योगको स्थापनामा जोड दिनुपर्छ । उद्योगको विकास हुनु भनेको देशको चौतर्फी विकास हुनु हो । त्यसैले उद्योग स्थापनाका लागि प्रोत्साहन गर्न विशेष नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । एकैपटक धेरै उद्योगको स्थापना गर्न नसके पनि क्रमशः हरेक प्रदेशमा एउटा एउटा मात्र कृषिजन्य उद्योगको स्थापना गर्न सके यस क्षेत्रमा नयाँ कार्यको थालनी हुनेछ । कच्चा पदार्थ सहजै उपलब्ध हुने खालका उद्योग स्थापनामा जोड दिइनुपर्छ । होनहार युवा वर्गलाई स्वदेशमा नै बसेर उद्यम गर्न पनि ग्रामीण उद्योगको निर्माण अनिवार्य छ । स्थानीय तह, प्रदेश र संघ तीनओटै तहमा आपसी समन्वय गर्दै यस कार्यमा तदारुकताका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने खाँचो रहेको छ । लेखक विश्वशान्ति कलेजका समाजशास्त्रका अध्यापक हुन् ।