खुला ठाउँमा काममा लगाउन प्रतिबन्ध

साउदी अरबमा दिउँसोको समयमा श्रमिकलाई खुला ठाउँमा काममा लगाउन प्रतिबन्ध लगाइएको छ । साउदीको मानव संसाधन र सामाजिक विकास मन्त्रालय (एमएचआरएसडी) ले आफ्ना श्रमिकलाई चर्को घाममा काममा नलगाउन रोजगारदाता कम्पनी तथा प्रतिष्ठानलाई निर्देशन दिएको छ । जुन १५ देखि सेप्टेम्बर १५ अर्थात् जेठ ३२ देखि भदौ २९ सम्म तीन महिनाका लागि यस्तो प्रतिबन्ध लगाइएको हो । यो अवधिमा दिउँसो १२ देखि ३ बजेसम्म तीन घण्टा श्रमिकलाई खुला ठाउँको काममा लगाउन पाइँदैन ।

सम्बन्धित सामग्री

समस्या एउटा समाधान अर्कै

नेपाली युवा रूसी सेनामा भर्ना भएको पाइएपछि सरकारले अहिलेलाई रूस तथा युक्रेनको श्रमस्वीकृति स्थगन गर्ने निर्णय गरेको छ । श्रमस्वीकृति नभएका मुलुकमा पनि अहिले युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेको पाइएको छ । त्यति मात्र होइन, कर्मचारीकै मिलेमतोमा भिजिट भिसामा गएर त्यतै काम गरिरहेको पनि पाइन्छ । यसरी विदेश जाँदा उनीहरूले कानूनी रूपमा कुनै सुरक्षा पाउँदैनन्, कुनै जोखिम आए त्यसबापत कुनै क्षतिपूर्ति पनि पाउँदैनन् । यस्तोमा स्वीकृतिविना काममा जान रोक्नु आवश्यक छ भने उनीहरूलाई यस सम्बन्धमा सचेत पार्नु पनि आवश्यक छ ।  लुकीछिपी होस् वा खुला रूपमा जुन देशसँग सैनिकमा काम गर्न लैजानेबारे सम्झौता भएको छैन ती देशले नेपालीलाई सैनिकमा भर्ना लिन पाउँदैनन् । त्यसैले युक्रेन वा रूस, ती देशमा नेपाली युवा कुनै पनि हालतमा भर्ना हुन पाइँदैन । त्यसलाई रोक्नु सरकारको दायित्व हो । तर, रूसी सेनामा भर्ना हुनबाट रोक्न अहिले लिइएको निर्णयले भने समस्या समाधान गर्दैन । त्यसैले यो समस्या एउटा, समाधानको उपाय अर्कै खोजेको जस्तो देखिएको छ ।  नेपालमा वैदेशिक रोजगार विभाग छ । त्यस्तै परराष्ट्र मन्त्रालय पनि छ । कूटनीतिक आचरणविपरीत सेनामा भर्ना लिएपछि कूटनीतिक च्यानलबाटै त्यसको विरोध गर्नुपर्छ । नेपालले रूसलाई यस सम्बन्धमा कूटनीतिक नोटिस पनि दिएको समाचार आएको छ । तर, सेनामा भर्ना रोक्ने वा भर्ना भएकालाई फिर्ता पठाउने बारेमा भने उसले कुनै पनि निर्णय गरेको छैन, प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेको छैन । नेपाली सेनाका जागीरेसमेत रूसी सेनामा भर्ना भएको समाचार आएको छ । यसले नेपाललाई झनै समस्यामा पार्न सक्छ । अज्ञानतावश नेपालीहरू रूसी सेनामा भर्ना भएको र त्यसलाई रोक्न कडा प्रक्रिया अपनाएको कुरामा युक्रेनलाई विश्वस्त नपार्ने हो भने बन्धकहरूको जीवन रक्षा नहुन पनि सक्छ । रूसी सेनामा भर्ना भएका नेपालीलाई युक्रेनले बन्धक बनाएको समाचार पनि आएको छ । नेपालले युक्रेनलाई ती बन्धक छुटाउन पहल गर्नुपर्छ । अज्ञानतावश नेपालीहरू रूसी सेनामा भर्ना भएको र त्यसलाई रोक्न कडा प्रक्रिया अपनाएको कुरामा युक्रेनलाई विश्वस्त नपार्ने हो भने बन्धकहरूको जीवन रक्षा नहुन पनि सक्छ । युक्रेनले उनीहरूलाई छाड्न नसकिने प्रतिक्रिया दिएको समाचार आएको छ । यस्तोमा जेजस्तो गरी नेपालीहरू विदेशी सेनामा भर्ना भई युद्धमा सामेल भएको भए पनि त्यसले नेपालको परराष्ट्र नीति नै समस्यामा पार्न सक्छ । त्यसमाथि पनि युक्रेन नेपालको व्यापारिक साझेदार हो । रूसबाट पनि नेपालमा सामान आयात भएको पाइन्छ । केही खाद्यवस्तुका लागि नेपाल यिनीहरूमाथि निर्भर रहेको छ । यस्तोमा नेपाली सैनिक ती देशका सेनामा भर्ती हुनु वा उनीहरूको पक्षबाट लड्नुले निकै गम्भीर परिणाम नल्याउला भन्न सकिँदैन । नेपाल विश्वभरिका युद्धमा तटस्थ रहँदै आएको छ । यो युद्धमा होस् वा इजरायल–हमास युद्धमा, नेपालले तटस्थ भएर र मानवीय मूल्यलाई आत्मसात् गरेर आफ्नो मत जाहेर गर्दै आएको छ । तर, यस्तो घटनाले भने नेपाललाई समस्यामा पार्न सक्ने भएकाले रोजगारीमा जान प्रतिबन्ध लगाउनुमात्र पर्याप्त हुँदैन । यो निर्णयले सरकारलाई आफ्ना नागरिक विदेशमा कुन उद्देश्यले जान्छन् भन्ने थाहा नभएको पनि देखाएको छ । रूसी सेनामा भर्ना हुनेहरू अधिकांश भारत या यूएई हुँदै गएको पाइन्छ । त्यसैले सरकारले श्रमस्वीकृति बन्द गर्नुभन्दा रूस सरकारसँग आफ्ना नागरिकलाई भर्ना गर्न रोक्ने पहल गर्न सक्नुपर्छ । नेपालसँग सम्झौता नभई रूसले नेपाली युवालाई आफ्नो सेनामा भर्ना गर्न पाउँदैन । त्यसैले नेपालले रुसलाइ कुन सम्झौता र कानूनले नेपाली युवालाइ रूसी सेनामा भर्ना गरिएको हो भन्नेबारे प्रश्न गर्नुपर्छ । अब पनि यसो नगर्ने हो भने समस्याको समाधान हुँदैन । त्यसैले यस्ता समस्या भविष्यमा पनि आउन सक्ने भएकाले तत्काल कुरा गर्नुपर्छ । नत्र रूस जस्तै अन्य मुलुकले पनि नेपाली युवालाई आफ्ना सेनामा लगाउन सक्ने सम्भावना रहन्छ ।  विश्वभरि नै एक देशको अर्को देशसँग हुने लडाइँमा भाडाका सैनिक प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ । यस्ता भाडाका सैनिक युद्धको अग्रपंक्तिमा पठाइन्छन् । उनीहरूलाई आधारभूत तालीम पनि दिइएको हुँदैन । एक किसिमले भन्ने हो भने यो एक प्रकारले आधुनिक दासताको एउटा रूप हो । रूसमा सैनिकमा गएको मात्र होइन, युवाहरू अन्य देशमा समेत ज्यादै जोखिमपूर्ण काममा गएको पाइन्छ । तिनको पासपोर्ट र अन्य कागजात लुकाएर श्रमशोषण गरिएको छ । त्यसबारे सरकार जानकार छैन त भन्न सकिँदैन तर त्यसलाई रोक्न र त्यसबारे अध्ययन गर्न अनि तदारुकता देखाउन नेपालको कूटनीतिक क्षेत्र चुकेको छ । यसको अर्थ केही पनि गरेको छैन भन्ने त होइन, सामान्य औपचारिकतामा मात्रै यस्तो गतिविधि सीमित छ । अत: सरकारले समस्याको जडमा पुगेर नेपाली युवालाई त्यसरी जोखिमपूर्ण काममा नजान सचेत पार्न आवश्यक छ ।

किन लयमा फर्केन बजार ?

वीरगञ्ज। सरकारले आयात नियन्त्रणको नीति फिर्ता लियो । वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम पर्याप्त रहेकाले पूँजीको समस्या पनि छैन । यसैबीच नेपाल राष्ट्र बैंकले नीतिगत प्रावधानलाई खुकुलो बनाउँदै लगेको छ । तर, बजारले अझै गति समात्न सकेको छैन । उद्योगी व्यापारीको भनाइ मान्ने हो भने बजारमा माग नै नभएपछि उद्योग व्यापार २०/२५ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ ।  वैदेशिक व्यापारको आँकडा राख्ने भन्सार विभागको तथ्यांकले पनि यसलाई संकेत गर्छ । आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० मा त्यसअघिको वर्षको तुलनामा वैदेशिक व्यापार १६ प्रतिशतले घटेको छ । अघिल्लो वर्षसँग तुलना गर्दा यो आवमा शुरू २ महीनामा कुल व्यापार ५ प्रतिशतले खुम्चिएको छ । भन्सारबाट उठ्ने राजस्व पनि घटेको छ ।  सरकारको वैदेशिक व्यापार नीति र पूँजीको प्राप्ति तुलनात्मक सहज हुँदा पनि किन बजारले गति लिन नसकेको हो ? आर्थिक अभियानले सरोकारवालासामु यो प्रश्न राखेको थियो । कोरोना महमारीयता खस्किएको बजारले अहिलेसम्म लय समात्न नसक्नुमा सरकारी नीति र शैलीलाई मुख्य कारणका रूपमा लिइएको छ ।  आयमा कमी कोरोना महामारीयता उद्योग व्यापारमा आएको शिथिलताले रोजगारी र आयमा कमी आएको र त्यसको प्रत्यक्ष असर मागमा परेको जानकार बताउँछन् । ‘कोरोनाकालमा धेरै उद्योग कलकारखानाले कामदार कटौती गरे । कतिले सुविधा पनि घटाए । कोरोनापछि अर्थतन्त्रले गति लिने अपेक्षा थियो । तर, सुधार आएन,’ एक उद्योगीले भने ।  आय घटेपछि स्वाभाविक रूपमा अत्यावश्यकबाहेक अन्य वस्तुको खरीदमा उत्साह नदेखिएको व्यापारीहरूको अनुभव छ । अहिले दशैंतिहारजस्ता चाडपर्व नजिक आइसके पनि बजारमा दशंैलक्षित वस्तुको विक्रीमा त्यसको संकेत नदेखिएको व्यापारीहरू बताउँछन् ।  कोरोना महामारीअघि मानिसहरू गुणस्तरीय जीवन खोज्ने अवस्थामा पुगिसकेकोमा महामारीयताको मूल्यवृद्धि र आयमा कमीले दैनिक आवश्यकता नै कसरी पूरा गर्ने भन्नेमा चिन्तामा पुर्‍याइदिएको उद्यमी अरविन्द्र अमात्य बताउँछन् । ‘सरकारले बजारलाई चलायमान बनाउने कुरामा पटक्कै ध्यान दिएन । अमेरिका, जापानजस्ता देशले आमजनतालाई पैसा बाँडेरै भए पनि बजारमा नगदको प्रवाह कायम राखे । तर, हामीकहाँ उद्योग व्यापार जोगाउने कामसमेत प्रभावकारी तरीकाले हुन सकेन,’ अमात्य भन्छन् । निजीक्षेत्रका कामदार/कर्मचारीको आय घटेको छ । यो वर्ष कर्मचारीको तलब पनि बढेको छैन । पैसा हुनेले पनि सोचविचार गरेर अत्यावश्यक वस्तुमा मात्रै खर्च गरेकाले बजारमा मन्दी देखिएको व्यवसायी बताउँछन् । ‘आम्दानी कम भएको बेला मानिस बजारमा गइहाले पनि अतिआवश्यक वस्तुमात्रै किन्छ, टिभी, फ्रिज त किन्दैन नि,’ एक व्यापारीले भने ।  कमजोर पूँजीगत खर्च  विगत केही वर्षयता पूँजीगत खर्च क्षमता कमजोर हुनुलाई पनि अहिलेको मन्दीसँग जोडेर हेरिएको छ । पूँजीगत खर्चको अवस्था निकै कमजोर हुनु बजारमा उत्साह नदेखिनुको मुख्य कारण भएको नेपाल सरकारका एकजना सहसचिव बताउँछन् । ‘सरकारले विकास बजेट परिचालन गर्न सकेन । मानिसको घरघरमा सकारात्मक प्रभाव लैजाने भनेकै पूँजीगत खर्चले हो । चालू खर्चले बजारलाई तीव्र रूपमा चलायमान बनाउन सक्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘अघिल्लो वर्ष विकास बजेटको खर्च एकदमै कमजोर देखियो । यो वर्ष पनि सुधारको स्थिति छैन । यसले बजारलाई शिथिल बनायो ।’  विकास निर्माणका काम अघि बढेमात्रै बजारमा माग सृजना हुने जानकार बताउँछन् । ‘विकास बजेट कागजमै सीमित छ । सरकारले साधारण खर्च चलाउनै त ऋण लिनुपर्ने अवस्था छ भने विकासका लागि कहाँबाट खर्च गरोस्,’ विश्लेषक जगदीशप्रसाद अग्रवाल भन्छन् । यसबाट नगदको प्रवाह खुम्चिएर उपभोक्तासम्म पुग्न नसकेको उनको भनाइ छ ।  चालू खर्च घटाउन नसकिने भएकाले पूँजीगत खर्च बढाएर बजारलाई चलायमान बनाउन सुझाइएको छ । एक दशकयता प्रत्येक वर्ष पूँजीगत खर्चको अनुपात घटेको उद्योगी अमात्य बताउँछन् । ‘यस्तो खर्च औसतमा ३०/३५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । पूँजीगत रकम थोरैमात्र पनि खर्च भयो भने त्यसको चक्रीय प्रभाव धेरै हुन्छ । तर, हामीकहाँ यस्तो खर्च न्यून हुँदा नगद प्रवाह खुम्चियो । स्वाभाविक रूपमा यसका असर यतिबेला बजारमा देखिएको छ,’ उनले भने ।  सरकारले निर्माण व्यवसायीको पुरानै वर्षहरूको ७ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी अड्काएर राखेको छ । यसका पछाडि सिमेन्ट, रड, गिटी, बालुवा, ढुवानी, कामदार, कर्मचारी सबै जोडिएका हुन्छन् । यसले मागलाई नराम्ररी खुम्च्याएको उद्योगीहरूको भनाइ छ ।  बढ्दो तस्करी  सरकारले गतवर्ष विदेशी विनिमय सञ्चितिमाथिको दबाब थेग्न आयात नियन्त्रण गरे पनि परिमाण नकारात्मक आएको आम बुझाइ छ । आयात प्रतिबन्ध लगाइएका एकाध वस्तु छोडेर अधिकांश तस्करीका माध्यमबाट भित्रिए । त्यस्ता वस्तुको मूल्य आकाशियो । सरकारले लिएको आयात प्रतिबन्धको नीतिले बजारमा नकारात्मक प्रभावमात्रै पारेको बुझाइ निजीक्षेत्रको छ । सरकारले पनि यो तथ्यलाई मनन गरेरै नियन्त्रणलाई खुकुलो पार्दै गएको थियो ।  राजनीतिक अस्थिरता र यसैबीचमा तहगत चुनावको मौका छोपेर २ नम्बरी कारोबार खुबै मौलायो । यो क्रम अहिले पनि रोकिएको छैन । ‘यस्तो कारोबारको कमाइले वैध माध्यममा रकमको कमी भयो । यसबाट २ नम्बरी कारोबारी र घूस लिनेहरूले लाभ लिए होलान् । तस्कर र घूसखोरले कमाएर अर्थतन्त्रलाई के फाइदा भयो ? यसबाट त वैध व्यापार र राजस्वमा हानीमात्रै भयो,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेशका निवर्तमान अध्यक्ष गणेशप्रसाद लाठले बताए ।  अवैध आर्जन  तस्करी र अवैध कारोबारको अनधिकृत आर्जन सीमित व्यक्तिहरूसँग रहेको र तल्लो तहका मानिसको आम्दानी घटेको दाबी केही जानकारहरूको छ । ‘सरकारले उद्योग खोल्दा आयको स्रोत खोजिरहेको छ । तर, गाडी किन्न र विदेश घुम्न कहाँबाट पैसा आयो भनेर सोधेको छैन । यहाँ उद्यम गर्न गाह्रो छ, विलासितामा खर्च गर्न सजिलो छ,’ लाठले भने ।  यस्तो अवैध आय केही व्यक्तिको हातमा पुग्दा औसत मानिसको आयमा प्रतिकूल असर परेको र यसबाट बजारको गति सुस्त भएको जानकार बताउँछन् । अवैध आर्जन लिएर बसेका केही मानिसले खर्च गरे पनि आम उपभोक्ता उत्साहित नभएसम्म बजार लयमा नआउने दाबी उनीहरूको छ ।  भन्सारमुखी राजस्व नीति  सरकार भन्सारबाट उठ्ने राजस्वमा बढी केन्द्रित हुँदा तस्करी बढेको जानकारहरू बताउँछन् । ‘हामीकहाँ अधिकांश दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति भारतबाट हुन्छ । तर, भारतीय बजारको तुलनामा स्वदेशी बजारमा त्यस्ता वस्तुको मूल्य बढी हुँदा अवैध तरीकाले भित्रिने गरेको छ,’ उनीहरू भन्छन् ।  राजस्व बढाउने दबाबका कारण भन्सार राजस्वका दर बढाइएको छ । यसबाट आयातित वस्तुको मूल्य बढ्न गएको बुझाइ जानकारहरूको छ । स्वदेशी उत्पादनलाई संरक्षण गर्ने भनिए पनि उत्पादन लागतका कारण प्रतिस्पर्धी हुन सकेको छैन । तस्करी र सीमावर्ती भारतीय बजारमा किनमेलको प्रवृत्ति बढेकाले स्वदेशी बजार प्राय: सुनसानजस्तै छन् ।  भारतले वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) मार्फत कर प्रणालीमा बहुदर अपनाएको छ । आमउपभोगका वस्तुमा न्यून र विलासीमा उच्च दरको कर लगाइएको छ । भारतमा कम कर लाग्ने वस्तु त्यहाँ सस्तो पाइन्छ । यता स्वदेशी भन्सारले त्यस्ता वस्तुमा उच्च दरको भन्सार राजस्व उठाउने भएपछि त्यस्ता अधिकांश वस्तुको तस्करी भइरहेको छ । दैनिक उपभोग्य वस्तुको अवैध कारोबार नियन्त्रणका लागि भन्सार राजस्वको दरलाई त्यस्ता वस्तुमा भारतले लिने करबराबर बनाइनुपर्ने भन्सारका अधिकारीहरू नै बताउँछन् । राजस्व बढाउन बढी राजस्व लक्ष्य तोकिँदा त्यसको दबाब व्यापारमा पर्ने र खुला सिमानाबाट तस्करी भइरहेको उनीहरू बताउँछन् ।  खस्कियो उद्यमीको मनोबल  कोरोना महामारीले बिथोलेको उत्पादन र आपूर्तिको शृंखलाबाट अन्योलमा परेका व्यापारी नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारका नियमनकारी निकायको चेपुवामा परेको दाबी निवर्तमान अध्यक्ष लाठको छ ।  राष्ट्र बैंकले गतवर्ष ल्याएको चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शनको व्यवस्थाले लगानी खुम्चिएको उद्यमी बताउँछन् । कोरोना महामारीले व्यापारमा प्रतिकूल प्रभाव परेको बेला राष्ट्र बैंकले ल्याएको चालू पूँजी कर्जाको सीमाले समस्या थपेको र यसको अद्यावधिक असर अहिले पनि रहेको व्यापारीले बताए । राष्ट्र बैंकले चालू पूँजीको व्यवस्थामा पुनरवलोकन गरे पनि पुरानो उद्यममा लगानी खुम्चिएको छ । ‘बैंकले नयाँ प्रोजक्ट माग गरेका छन् तर उद्यमीमा नयाँ योजनामा हात हाल्ने मनोबल छैन,’ एक व्यापारीले भने ।  व्यापारीलाई अपराधी ठान्ने राज्यको रवैयाले पनि उद्यम व्यापारको वातावण बिग्रिएको ती व्यापारीले बताए । ‘सबै तहका सरकारको रवैया उस्तै छ । एउटा वडाध्यक्षले समेत उद्योगको काम रोकेर दु:ख दिने काम भयो,’ उनले भने, ‘वैध व्यापार घट्नु र अवैध कारोबार बढ्नुले राजस्व घटेको छ । राजस्वका लागि सरकारले अनुगमन र अनुसन्धानका नाममा वैध व्यवसायलाई नै पेल्ने काम बढी गर्‍यो ।’ पछिल्लो समय राजस्व अनुसन्धानका नाममा व्यापारीलाई अनावश्यक दु:ख दिने र घूस खाने उपाय बनाएको आरोप निजीक्षेत्रले लगाउँदै आएको छ ।  बढ्दो ब्याजदर  वैदेशिक रोजगारीबाट आउने रेमिट्यान्स बढेको छ । तर, बचतमा दिइएको उच्चदरको ब्याजका कारण यस्तो रकम मुद्दती निक्षेपमा गएको छ । निक्षेपमा दिइएको आकर्षक ब्याजले उद्योगी व्यापारीमा पनि ‘ब्याज खाने मानसिकता’ बढेको जानकारहरू बताउँछन् । ‘रकम जति रोटेशनमा आउनुपर्ने हो त्यो भएन, यसले पनि बजारमा पैसाको प्रवाह कम भयो । पैसा नभएपछि बजार मन्दीमा जाने भयो,’ सरकारले चालू खर्च चलाउन ऋण लिइरहेकाले पनि बजारमा पैसाको प्रवाह हुन नपाएको र मागमा त्यसको प्रभाव देखिएको विश्लेषक अग्रवाल बताउँछन् ।  बचतमा उच्चदरको ब्याज दिएपछि कर्जामा त्यसको स्वाभाविक असर देखिएको छ । अहिले १४/१५ प्रतिशत ब्याजमा नयाँ योजनामा लगानी हाल्ने मनस्थितिमा उद्यमीहरू छैनन् । ब्याजलई घटाएरै भए पनि लगानी बढाउनुपर्ने जानकारहरूको राय छ । राष्ट्र बैंकले ब्याजदर घटाउन नीतिगत प्रयास गर्नुपर्ने उनीहरू बताउँछन् । अहिले एलसी खोल्ने काममा व्यवसायीको ‘उत्साह नदेखिएको’ बैंकका अधिकारीहरूले बताए । ‘अहिलेसम्म त जाडो मौसमका सामान मगाउन एलसी खुल्नुपर्ने हो । त्यो उत्साह व्यापारीमा देखिएको छैन,’ एक बैंक अधिकारीले भने ।  सुधारको संकेत  देशको मुख्य भन्सार वीरगञ्जबाट यो वर्ष चाडपर्वलक्षित मालसामानको आयातमा कमी आएको एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) भन्सारका प्रमुख भन्सार प्रशासक डिलाराम पन्थीले पनि बताए । यस्तै अवस्था रहे बजार अझ सुक्ने हो कि भन्ने चिन्ता स्वाभाविक भएको उनको भनाइ छ । तर, पोहोर मङ्सिरदेखि गएको जेठसम्मभन्दा त्यसयताका ३ महीनामा वैदेशिक व्यापारमा केही सुधार आएको पनि उनले जानकारी दिए । पन्थीले यसलाई ‘सकरात्मक’ भने पनि सुधारमा ढुक्क हुन नसकिने भनेका छन् ।

साउदी : दिउँसो काममा लगाउन प्रतिबन्ध

काठमाडौं, असार १ । साउदी अरबमा दिउँसोको समयमा श्रमिकलाई खुला ठाउँमा काममा लगाउन प्रतिबन्ध लगाइएको छ । साउदीको मानव संसाधन र सामाजिक विकास मन्त्रालय (एमएचआरएसडी) ले आफ्ना श्रमिकलाई चर्को घाममा काममा नलगाउन रोजगारदाता कम्पनी तथा प्रतिष्ठानलाई निर्देशन दिएको छ । जुन १५ देखि सेप्टेम्बर १५ अर्थात् जेठ ३२ देखि भदौ २९ सम्म तीन महिनाका लागि […]

खुला ठाउँमा माछामासु बेच्न निषेध

विराटनगर महानगरपालिले वैशाख १५ गतेदेखि खुला ठाउँमा माछामासु बिक्रीवितरणमा प्रतिबन्ध गर्ने भएको छ। विराटनगर महानगरपालिकाले पशुवध तथा माछामासु बिक्रीवितरणलाई व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले खुला स्थानमा पशुवध गर्ने र माछामासु बिक्रीवितरण गर्ने काममा रोक लगाउने ...

कतारको चर्को घाममा काममा लगाए उजुरी गर्न दूतावासको आग्रह

दोहा– कतारको चर्को घाममा काममा लगाउन नपाइने भएको छ । खाडी क्षेत्रमा गर्मी बढेसँगै कतारले खुल्ला क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारका लागि यस्तो नियम ल्याएको हो । दोहास्थित नेपाली दूतावासले सूचना निकालेर कतारको श्रम मन्त्रालयको निर्णयानुसार १ जुनदेखि १५ सेप्टेम्बरसम्म बिहान १० बजेदेखि दिउँसो साढे ३ बजेसम्म खुला क्षेत्रमा काम गर्न/गराउन प्रतिबन्ध लगाइएको जनाएको छ । […]

आयात प्रतिबन्धपछिको विकल्प

आयातमा उच्च वृद्धि भई विदेशी विनिमय सञ्चितिमा दबाब बढ्दै गएपछि सरकारले १० ओटा वस्तुको आयातमा असारसम्मका लागि प्रतिबन्ध लगाएको छ । यसअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न वस्तुको आयातका लागि एलसी खोल्दा शतप्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरे पनि प्रभावकारी हुन सकेन । चालू आर्थिक वर्षको शुरूदेखि नै उच्च आयातका कारण अर्थतन्त्र संकटमा फस्न सक्ने भन्दै आयातमाथि प्रतिबन्ध लगाउन राष्ट्र बैंकले असोज महीनामा नै सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । तर, आयातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि राजस्व घट्ने देखेर सरकारले यो सुझावलाई वास्ता गरेको थिएन । अहिले भने केही वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । प्रतिबन्धको अवधिमा समस्या समाधानका लागि के गर्ने भनेर सरकारले काम गरेको होला त ? विदेश काम गर्न जाने युवाको संख्या बढे पनि विप्रेषण आय भने निरन्तर घटिरहेको छ । औपचारिक प्रणालीबाट विप्रेषण भिœयाउन सरकारले विशेष नीति लिनुपर्छ र प्रोत्साहित पनि गर्नुपर्छ । आयातमाथिको प्रतिबन्ध लामो कालसम्म लगाउन सकिँदैन । यो संकटको तत्कालीन उपचार मात्रै हो । विदेशी विनिमय सञ्चितिमा समस्या आइरहेका बेला सरकारको यो कदमले सास फेर्न मात्र मद्दत गर्छ । अहिले प्रतिबन्ध लगाएका वस्तुहरूको आयातमा चालू आवको ९ महीनामा करीब ५८ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ । यी वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लागेपछि विदेशी मुद्र्रा जोगिन्छ भन्ने सरकारको विश्लेषण देखिन्छ । तर, आयात प्रतिबन्ध लगाउनुअघि नै ठूलो परिमाणमा सवारीसाधन आयातका लागि एलसी खोलिएकाले यो सूचना चुहावट भएको आशंका गरिएको छ । त्यस्तै सरकार आपैmले मरिच आयात खुलाउन कार्यविधि नै संशोधन गरेको छ । तेस्रो मुलुकबाट आयात भई भारततर्फ तस्करी हुने गरेको यस्ता वस्तुको आयात खुला राखेर सरकारले दोधारे चरित्र देखाएको छ । यिनको आयातका लागि अर्बौं रुपैयाँ बाहिरिने गरेको छ । त्यस्तै, सरकारी कर्मचारीको विदेश भ्रमणले पनि विदेशी विनिमय सञ्चितिमा असर पर्छ । तर, त्यसमा रोक लगाउने भनिए पनि सरकारले स्वीकृति दिइरहेको पाइएको छ । यी विरोधाभासका बीच पनि सरकारले विदेशी विनिमय सञ्चिति बढाउन ठोस कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने हो । प्रतिबन्ध समस्याको समाधान हुँदै होइन । त्यस्तै सरकारले लामो समयसम्म यस्ता वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाइरहन पनि सक्दैन । प्रतिबन्धको अवधिमा सरकारले यस्तो ठोस कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक हुन्छ जसका कारण प्रतिबन्धको अवधि थप्न नपरोस् । अर्थात् प्रतिबन्धको अवधिभित्रै विदेशी विनिमय सञ्चिति दिगो रूपमा बढाउने खालका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइसक्नुपर्छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति बढाउन सरकारले के के गर्न सक्छ त भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ । विदेशी ऋण र अनुदानका कार्यक्रमहरू समयमै सम्पन्न गर्न सरकार तात्नुपर्छ । यसबाट सञ्चितिमा केही राहत मिल्न सक्छ । तर, विकास खर्च बढाउने तत्परता सरकारमा देखिँदैन । निर्देशन र सुझाव दिएर विकास खर्च बढ्दैन । विदेश काम गर्न जाने युवाको संख्या बढे पनि विप्रेषण आय भने  घटिरहेको छ । औपचारिक प्रणालीबाट विप्रेषण भिœयाउन सरकारले विशेष नीति लिनुपर्छ र प्रोत्साहित पनि गर्नुपर्छ । तर, त्यसको तयारी निकै सुस्त गतिमा छ । विप्रेषण आयका कारण उपभोग बढ्दो छ र बढ्दो उपभोगले आयातलाई प्रोत्साहित गरिरहेको छ । अझ एउटाले विदेशमा कमाउने र बाँकी परिवारले काम नगरी बस्ने बानीले मानिसहरूलाई निष्क्रिय पारिरहेको छ । यसले राष्ट्रिय उत्पादन घटाएको छ र आयात वृद्धिको कारण पनि बनेको छ । त्यसैले विदेशी विनिमय सञ्चिति बढाउन आयात घटाउनैपर्ने देखिन्छ । प्रतिबन्ध भनेको नियन्त्रणात्मक तरीका हो । यो सफल हुन निकै कठिन छ । कुरकुरे र लेज, मदिराजस्ता वस्तुमा जति नै प्रतिबन्ध लागे पनि ती चोरबाटोबाट भित्रिन छाड्ने देखिँदैन । यस्तोमा सरकारले राजस्व गुमाउने र उपभोक्ताले बढी मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । अतः मुलुकभित्रै उत्पादन बढाउने नीति अनिवार्य छ । तर, प्रधानमन्त्री वा अर्थमन्त्रीले उत्पादन बढाऊ भनेको भरमा उत्पादन बढ्दैन । उत्पादन बढाउन उपयुक्त वातावरण बनाएर सरकारले सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । समयमा मल आपूर्ति गर्न तथा आयात गरिएको मलसमेत राम्ररी वितरण गर्न नसकेर सरकार आपैm कृषि उत्पादन वृद्धिमा बाधक बनिरहेको छ । त्यस्तै, विद्युत् उत्पादन बढाएर पेट्रोलियम पदार्थलाई विस्थापन गर्ने जस्ता काममा सरकार चुकिसकेको छ । तर अब यसमा शीघ्र सुधार थाल्न ढिला गर्नु हुँदैन ।

विनाआधार विज्ञापनमा बन्देज

नेपाल विज्ञापन बोर्डले मदिराको विज्ञापनमा रोक लगाउँदै कारबाही गर्ने चेतावनी दिएकामा नेपालको मिडिया क्षेत्रले आलोचना गरेको छ । मदिराका उत्पादन, वितरण र उपभोग खुला भएको मुलुकमा यसको विज्ञापन गर्न नपाइने विरोधाभासपूर्ण नीतिप्रति धेरैले अचम्म मानेका छन् । यसले मदिरा र चुरोटजस्ता वस्तुको विज्ञापन रोकेर यसको उपभोग घटाउन सकिन्छ त भन्ने विषयलाई समेत सतहमा ल्याइदिएको छ । नेपाल मिडिया सोसाइटी, नेपाल विज्ञापन संघ र रेडियो ब्रोडकास्टर्स फोरम नेपालले विज्ञप्ति निकालेर बोर्डको निर्देशनको विरोध गरेका छन् । हुन पनि वस्तु उत्पादन र वितरणका कानूनी सबाल तथा स्वतन्त्र बजारको नीतिअनुसार यस्तो निर्देशन तर्कयुक्त, व्यावहारिक र प्रशंसनीय देखिँदैन । मदिराको विज्ञापन रोक्ने नीतिले स्थापित ब्रान्डलाई सहयोग पुग्छ भने नयाँ ब्रान्ड बजारमै छिर्न नपाउने अवस्था आउ“छ । तर, मदिरा उपभोग गर्नबाट भने कुनै पनि हालतमा रोकिदैन । नेपालमा सरकारले नै अनुमतिपत्र दिएर मदिरा र चुरोटको उत्पादन भइरहेको छ । कुनै पनि कम्पनीले सामान उत्पादन गर्छ भने त्यसको बजारीकरणका लागि विज्ञापनलगायत विभिन्न काम गर्नैपर्छ । विनाविज्ञापन अहिलेको समयमा व्यवसाय हुन सक्दैन । विज्ञापन मिडियाका लागि आम्दानीको स्रोत हो भने उपभोक्ताका लागि उपभोग्य वस्तुबारे जानकारी पाउने माध्यम हो । त्यस्तै उत्पादकले बजार विस्तार गर्ने माध्यम विज्ञापन हो । यो चक्रविना व्यावसायिक चक्र पूरा हुन कठिन हुन्छ । प्रतिस्पर्धी वस्तुको उपभोग गर्न पाउनु उपभोक्ताको अधिकार हो । विज्ञापनमा रोक लगाउँदा उपभोक्ताको अधिकार हनन पुग्छ भने उद्योगीको हातखुट्टा बाँध्ने काम हुन्छ । त्यसैले कुनै पनि वस्तु उत्पादन गर्न पाइन्छ र उपभोग पनि गर्न पाइन्छ भने त्यसको विज्ञापन पनि गर्न पाइन्छ । मदिरा र चुरोटको उपभोगले जनस्वास्थ्यमा असर गर्छ । त्यसो हुँदा यसको प्रचार गरिनु हुँदैन भन्ने तर्क पाइन्छ । जनस्वास्थ्यको यति धेरै चिन्ता गर्ने हो भने चुरोट र मदिराको उत्पादन पूर्णरूपमा बन्द गरिदिए हुन्छ । राज्यले यो गर्न नसक्ने होइन । कतिपय मुलुकमा यस्तो गरिएको पनि छ । तर, उत्पादनको अनुमति दिने, कम्पनीबाट कर पनि उठाउने तर कम्पनीलाई विज्ञापन गर्न नदिने नीतिका बीच सामञ्जस्य नदेखिएको मात्र होइन, सरकारको द्वैध चरित्रलाई समेत देखाउँछ । चुरोट र मदिराको विज्ञापनको विरोध पहिलादेखि नै हुँदै आएको पाइन्छ । यस्तो विरोध गर्नुको कारण हो : विज्ञापन गर्‍यो भने उपभोग बढ्छ भन्ने सोचाइ । विज्ञापनको काम कुनै पनि वस्तुको उपभोग बढाउन नै गरिन्छ । तर, खास वस्तुभन्दा पनि खास ब्रान्डको बजारीकरणका लागि विज्ञापन गरिन्छ । विज्ञापन व्यवसाय विस्तारकै लागि हुन्छ भन्ने सरकारी सोच सही हो भने उसले घरजग्गा कम्पनी, शैक्षिक संस्था, बीमा समिति आदिलाई विज्ञापनमा किन नियन्त्रण गर्ने नीति लिएको हो त ? यी क्षेत्रमा त विज्ञापन खुला हुनुपर्ने हो ।   मिडियाले विज्ञापन नपाएकाले विरोध गरेको भन्ने तर्क पनि आउन सक्छ । तर, मिडिया व्यवसायहरू मदिराको विज्ञापनमा मात्र बाँचेका हुँदैनन् । यसको विज्ञापन नआउँदैमा मिडिया चल्नै नसक्ने पनि होइन । उत्पादनको विज्ञापन गर्ने कुरा उत्पादक र उपभोक्ताको अधिकारको कुरा हो । कुनै वस्तुको कसैले उपभोग गर्छ प्रतिबन्ध छैन भने बजारमा भएका त्यस्ता वस्तुहरूका बारेमा जान्न पाउनुपर्ने अधिकार उपभोक्ताको हो । त्यस्तै कुनै कम्पनीले नयाँ वस्तुको उत्पादन गर्छ भने त्यसबारे उपभोक्तालाई जानकारी दिन पाउने उसको अधिकार हो । विज्ञापन रोकिँदा घरघरमा बनाइने गुणस्तरहीन अवैध मदिराको विक्री बढ्न सक्छ । त्यस्तो मदिरा विषाक्त भएर मानिसहरू मरिरहेका छन् । त्यसलाई रोक्नेतर्फ सरकारको ध्यान गएको छैन । नेपाली परम्परागत प्रविधिबाट बनाइने मदिराहरूको स्तरीकरण र ब्रान्डिङ गर्ने तथा बजारीकरण गर्ने काममा पनि सरकारी सहयोग पर्याप्त छैन । यस्तो मदिरालाई अन्तरराष्ट्रिय बजारमा लैजानुपर्ने आवश्यकता छ । मदिराको विज्ञापन रोक्दा यस्तो प्रयासमा नकारात्मक प्रभाव पार्नसक्छ । विज्ञापनले मानिसलाई चुरोट खान प्रेरित गर्ने होइन अर्को ब्रान्डतर्फ तान्ने काम गर्छ भन्ने कुरा एक अध्ययनले देखाएको छ । मदिराको विज्ञापन रोक्ने नीतिले स्थापित ब्रान्डलाई सहयोग पुग्छ भने नयाँ ब्रान्ड बजारमै छिर्न नपाउने अवस्था आउँछ । तर, मदिरा उपभोग गर्नबाट भने कुनै पनि हालतमा रोकिदैन ।