समस्या एउटा समाधान अर्कै

नेपाली युवा रूसी सेनामा भर्ना भएको पाइएपछि सरकारले अहिलेलाई रूस तथा युक्रेनको श्रमस्वीकृति स्थगन गर्ने निर्णय गरेको छ । श्रमस्वीकृति नभएका मुलुकमा पनि अहिले युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेको पाइएको छ । त्यति मात्र होइन, कर्मचारीकै मिलेमतोमा भिजिट भिसामा गएर त्यतै काम गरिरहेको पनि पाइन्छ । यसरी विदेश जाँदा उनीहरूले कानूनी रूपमा कुनै सुरक्षा पाउँदैनन्, कुनै जोखिम आए त्यसबापत कुनै क्षतिपूर्ति पनि पाउँदैनन् । यस्तोमा स्वीकृतिविना काममा जान रोक्नु आवश्यक छ भने उनीहरूलाई यस सम्बन्धमा सचेत पार्नु पनि आवश्यक छ ।  लुकीछिपी होस् वा खुला रूपमा जुन देशसँग सैनिकमा काम गर्न लैजानेबारे सम्झौता भएको छैन ती देशले नेपालीलाई सैनिकमा भर्ना लिन पाउँदैनन् । त्यसैले युक्रेन वा रूस, ती देशमा नेपाली युवा कुनै पनि हालतमा भर्ना हुन पाइँदैन । त्यसलाई रोक्नु सरकारको दायित्व हो । तर, रूसी सेनामा भर्ना हुनबाट रोक्न अहिले लिइएको निर्णयले भने समस्या समाधान गर्दैन । त्यसैले यो समस्या एउटा, समाधानको उपाय अर्कै खोजेको जस्तो देखिएको छ ।  नेपालमा वैदेशिक रोजगार विभाग छ । त्यस्तै परराष्ट्र मन्त्रालय पनि छ । कूटनीतिक आचरणविपरीत सेनामा भर्ना लिएपछि कूटनीतिक च्यानलबाटै त्यसको विरोध गर्नुपर्छ । नेपालले रूसलाई यस सम्बन्धमा कूटनीतिक नोटिस पनि दिएको समाचार आएको छ । तर, सेनामा भर्ना रोक्ने वा भर्ना भएकालाई फिर्ता पठाउने बारेमा भने उसले कुनै पनि निर्णय गरेको छैन, प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेको छैन । नेपाली सेनाका जागीरेसमेत रूसी सेनामा भर्ना भएको समाचार आएको छ । यसले नेपाललाई झनै समस्यामा पार्न सक्छ । अज्ञानतावश नेपालीहरू रूसी सेनामा भर्ना भएको र त्यसलाई रोक्न कडा प्रक्रिया अपनाएको कुरामा युक्रेनलाई विश्वस्त नपार्ने हो भने बन्धकहरूको जीवन रक्षा नहुन पनि सक्छ । रूसी सेनामा भर्ना भएका नेपालीलाई युक्रेनले बन्धक बनाएको समाचार पनि आएको छ । नेपालले युक्रेनलाई ती बन्धक छुटाउन पहल गर्नुपर्छ । अज्ञानतावश नेपालीहरू रूसी सेनामा भर्ना भएको र त्यसलाई रोक्न कडा प्रक्रिया अपनाएको कुरामा युक्रेनलाई विश्वस्त नपार्ने हो भने बन्धकहरूको जीवन रक्षा नहुन पनि सक्छ । युक्रेनले उनीहरूलाई छाड्न नसकिने प्रतिक्रिया दिएको समाचार आएको छ । यस्तोमा जेजस्तो गरी नेपालीहरू विदेशी सेनामा भर्ना भई युद्धमा सामेल भएको भए पनि त्यसले नेपालको परराष्ट्र नीति नै समस्यामा पार्न सक्छ । त्यसमाथि पनि युक्रेन नेपालको व्यापारिक साझेदार हो । रूसबाट पनि नेपालमा सामान आयात भएको पाइन्छ । केही खाद्यवस्तुका लागि नेपाल यिनीहरूमाथि निर्भर रहेको छ । यस्तोमा नेपाली सैनिक ती देशका सेनामा भर्ती हुनु वा उनीहरूको पक्षबाट लड्नुले निकै गम्भीर परिणाम नल्याउला भन्न सकिँदैन । नेपाल विश्वभरिका युद्धमा तटस्थ रहँदै आएको छ । यो युद्धमा होस् वा इजरायल–हमास युद्धमा, नेपालले तटस्थ भएर र मानवीय मूल्यलाई आत्मसात् गरेर आफ्नो मत जाहेर गर्दै आएको छ । तर, यस्तो घटनाले भने नेपाललाई समस्यामा पार्न सक्ने भएकाले रोजगारीमा जान प्रतिबन्ध लगाउनुमात्र पर्याप्त हुँदैन । यो निर्णयले सरकारलाई आफ्ना नागरिक विदेशमा कुन उद्देश्यले जान्छन् भन्ने थाहा नभएको पनि देखाएको छ । रूसी सेनामा भर्ना हुनेहरू अधिकांश भारत या यूएई हुँदै गएको पाइन्छ । त्यसैले सरकारले श्रमस्वीकृति बन्द गर्नुभन्दा रूस सरकारसँग आफ्ना नागरिकलाई भर्ना गर्न रोक्ने पहल गर्न सक्नुपर्छ । नेपालसँग सम्झौता नभई रूसले नेपाली युवालाई आफ्नो सेनामा भर्ना गर्न पाउँदैन । त्यसैले नेपालले रुसलाइ कुन सम्झौता र कानूनले नेपाली युवालाइ रूसी सेनामा भर्ना गरिएको हो भन्नेबारे प्रश्न गर्नुपर्छ । अब पनि यसो नगर्ने हो भने समस्याको समाधान हुँदैन । त्यसैले यस्ता समस्या भविष्यमा पनि आउन सक्ने भएकाले तत्काल कुरा गर्नुपर्छ । नत्र रूस जस्तै अन्य मुलुकले पनि नेपाली युवालाई आफ्ना सेनामा लगाउन सक्ने सम्भावना रहन्छ ।  विश्वभरि नै एक देशको अर्को देशसँग हुने लडाइँमा भाडाका सैनिक प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ । यस्ता भाडाका सैनिक युद्धको अग्रपंक्तिमा पठाइन्छन् । उनीहरूलाई आधारभूत तालीम पनि दिइएको हुँदैन । एक किसिमले भन्ने हो भने यो एक प्रकारले आधुनिक दासताको एउटा रूप हो । रूसमा सैनिकमा गएको मात्र होइन, युवाहरू अन्य देशमा समेत ज्यादै जोखिमपूर्ण काममा गएको पाइन्छ । तिनको पासपोर्ट र अन्य कागजात लुकाएर श्रमशोषण गरिएको छ । त्यसबारे सरकार जानकार छैन त भन्न सकिँदैन तर त्यसलाई रोक्न र त्यसबारे अध्ययन गर्न अनि तदारुकता देखाउन नेपालको कूटनीतिक क्षेत्र चुकेको छ । यसको अर्थ केही पनि गरेको छैन भन्ने त होइन, सामान्य औपचारिकतामा मात्रै यस्तो गतिविधि सीमित छ । अत: सरकारले समस्याको जडमा पुगेर नेपाली युवालाई त्यसरी जोखिमपूर्ण काममा नजान सचेत पार्न आवश्यक छ ।