कारोबार दैनिक

माघ २०७७

रोजगारी सिर्जनामा निजी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धा

नेपालका निजी क्षेत्रले रोजगारी सिर्जनाका लागि लोभलाग्दो प्रतिस्पर्धा गर्दै छन् । एक दिनअगाडि नेपाल उद्योग परिसंघले बर्सेनि डेढ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना प्रधानमन्त्रीलाई सुनाएको भोलिपल्टै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले एक वर्षमा ४ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने भिजन पेपर तयारी गरिरहेको जनाएको छ । वास्तवमा मुलुकमा रोजगारी सिर्जना गर्ने काम निजी क्षेत्रको नै हो […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

उद्योग वाणिज्य महासंघमा सक्षम नेतृत्व

मुलुकका उद्योगी व्यवसायीहरूको सबैभन्दा ठूलो मानिएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ यति बेला अधिवेशनमा व्यस्त छ । अधिवेशन नयाँ नेतृत्व चुन्ने अवसर मात्र नभई निजी क्षेत्रका मुद्दा, समस्या र आगामी बाटो तय गर्ने माध्यम पनि हो । वरिष्ठ उपाध्यक्ष नै अर्को अधिवेशनबाट अध्यक्ष बन्ने महासंघको विधानले व्यवस्था गरेकाले अहिले वरिष्ठ उपाध्यक्षका लागि तीन जना व्यवसायीहरू प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् । मुलुकको अर्थतन्त्र समस्यामा परेकाले उद्योगी व्यापारी पनि समस्यामा परेका छन् र तिनको समस्या समाधान गर्न महासंघमा स्पष्ट दृष्टिकोण भएको व्यक्तिको नेतृत्व जरुरी पर्छ । अहिले निर्वाचनमा भिडेका व्यक्तिहरू अनुभवी छन्, आफ्नो क्षेत्रमा विज्ञ छन् र परिपक्व पनि छन् । तर, यिनले निर्वाचनका लागि सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रले भने निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित केही समस्याको समाधानका ठोस उपाय भने उल्लेख गरेको पाइँदैन । सरकारका विभिन्न निकायहरूमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवसायीले आफ्नो उद्योग वा व्यवसायको एकाधिकार कायम गराउने गरी नीतिलाई प्रोत्साहन दिँदा प्रतिस्पर्धालाई कमजोर बनाएको छ । वरिष्ठ उपाध्यक्षका तीनै जना उम्मेदवारले निजी क्षेत्रको शाख उठाउने, मुलुकमा औद्योगिक व्यावसायिक वातावरण बनाउनेजस्ता परम्परागत विचारलाई नै समेटेर घोषणापत्र जारी गरेका छन् । तर, ती घोषणापत्रमा यी प्रश्नको उत्तर भने पाइँदैन । पहिलो, समाजले उद्योगी व्यवसायीलाई हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक छैन । व्यवसायी भनेका गलत बाटोबाट नाफा कमाउन लागेका व्यक्ति हुन् भन्ने सोच अझै सर्वसाधारणमा पाइन्छ । रोजगारी सृजना र उत्पादन गरी अर्थतन्त्रको विस्तारमा योगदान दिने निजी क्षेत्रप्रति किन यस्तो नकारात्मक धारणा आयो त ? दोस्रो, नेपालले उदारीकरणको नीति लिएसँगै सरकारले थुप्रै उद्योगहरूलाई निजीकरण गर्‍यो । निजीकरणपछि नै नेपालमा उद्योग व्यवसाय बढेका हुन् । यसो हुँदा हुँदै पनि उदारीकरणको विरोध हुने क्रमको अन्त्य भएको छैन । अझ सरकारले उद्योग चलाउनुपर्छ भन्ने विचार बलियोसँग उठिरहेको छ । निजी क्षेत्र अर्थतन्त्रको चालक भनिए पनि व्यवहारतः किन सशंकित बन्ने अवस्था आयो त ? तेस्रो, निजी क्षेत्रकै क्रियाकलापका कारण एकाधिकार र प्रतिस्पर्धाबीच अस्पष्टता बढेको छ । कुनै पनि व्यवसायीले आफ्नो उत्पादनको एकाधिकार रहोस् भन्ने चाहनु स्वाभाविकै हो । तर, सरकारी समितिमा बसेर आफ्नो उत्पादनलाई एकाधिकार हुने अवस्था सृजना गर्दा प्रतिस्पर्धाको वातावरण घटेको छ । कतिपयले स्वार्थ बाझिने गरी लाभ लिने प्रयास गरेको देखिन्छ । तीनै जनाको घोषणापत्र हेर्दा प्रशासनिक लगायत अन्य समस्याहरूको उठान गरिएको छ । तर, समाजमा निजी क्षेत्रप्रति नै शंका गर्ने गरी उठेका प्रश्नलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने ठोस कार्यक्रम देखिँदैन जुन निकै जरुरी छ । निजी क्षेत्रका शाख बढाउने हो भने यी समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्ने ठोस कार्यक्रम आवश्यक हुन्छ । यी कुरामा स्पष्टता नभई निजी क्षेत्रको विकास भएको मानिँदैन । पहिलो, निजी क्षेत्रलाई सर्वसाधारणले कालो बजारी भन्नु र नकारात्मक दृष्टिकोण राख्नुको मुख्य कारण के हो ? र, त्यसलाई कसरी हटाउने भन्ने कुरा निजी क्षेत्रको मुद्दा बन्नुपर्छ । महासंघको नेतृत्वमा पुगेपछि यसलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने ठोस कार्यक्रम जरुरी छ । दोस्रो, अहिले निजीकरण भन्नेबित्तिकै व्यापारीलाई सरकारी कम्पनी सस्तोमा बेच्ने नीति हो भन्ने सोच पाइन्छ । त्यसैले निजीकरण गर्नु गलत थियो, अब सरकारले आफै उद्योग चलाउनुपर्छ भन्ने सोच हाबी हुन थालेको छ । अर्थात् निजी क्षेत्रप्रति अविश्वास बढ्दो छ । यसको कारण खोजिनु पर्छ । तेस्रो, उद्योगी व्यवसायीहरूले एकाधिकार र प्रतिस्पर्धा के हो भन्ने कुरा व्यवहारतः स्पष्ट पार्नु पर्ने अवस्था आएको छ । सरकारका विभिन्न निकायहरूमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवसायीले आफ्नो उद्योग वा व्यवसायको एकाधिकार कायम गराउने गरी नीतिलाई प्रोत्साहन दिँदा प्रतिस्पर्धालाई कमजोर बनाएको छ । सरकारसँग महासंघले प्रस्तुत गर्ने सुझावहरूमा निजी क्षेत्रका माथिको मुद्दाहरूभन्दा पनि झिनामसिना कुरा पर्ने गरेका छन् । कतिपय कुरा त परस्पर बाझिएका समेत हुन्छन् । उदाहरणका लागि राजस्व परामर्श समितिमा बजेटका बारेमा निजी क्षेत्रले दिएको सुझावको एउटा बुँदामा एकथोक भनिएको हुन्छ भने अर्को बुँदामा ठिक त्यसको उल्टो लेखिएको छ । यस्तो तरीकाले निजी क्षेत्र बलियो हुँदैन । अतः निजी क्षेत्रलाई बलियो बनाउने हो भने माथिका प्रश्नको उत्तर खोज्नु जरुरी छ, जुन काम स्पष्ट दृष्टिकोण र सक्षम नेतृत्वले मात्र गर्न सक्छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

नेपाली लोक्ताबाट बन्थे जापानी नोट, निर्यात नीति नहुँदा धान्नै नसक्ने व्यापार घाटा : निजी क्षेत्र

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

बन्द खरी उद्योग खुलाउन प्रदेश सरकारको चासो

सिन्धुपाल्चोक (अस) । सिन्धुपाल्चोकको बलेफी गाउँपालिका–८ स्थित सरकारी स्वामित्वको नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइट उद्योगअन्तर्गत बन्द रहेको खरी उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि बागमती प्रदेश सरकारले चासो देखाएको छ । खरी उद्योग पुनः सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकारले आवश्यक उपकरण र खानी सुधारका लागि बजेटसहित आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको हो । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रममा समेट्दै बजेट व्यवस्था गरेर खरी उद्योग सञ्चालनका लागि प्रारम्भिक पहल गरेको छ । प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री सरेश नेपालले खरी उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि प्रविधि हस्तान्तरण तथा प्राविधिक सहयोगका गर्न २० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिए । ‘लामो समयदेखि बन्द रहेको उद्योग सञ्चालनका लागि उपकरण र भूकम्पपछि खरीढुंगाको खानी मर्मत गर्नुपर्ने देखिएको छ’, मन्त्री नेपालले भने, ‘उद्योग सम्बद्ध पक्षसँग बुझ्दा २० लाख लगानी गर्ने हो भने खरी उद्योग सञ्चालनमा आउने रहेछ । पुनः सञ्चालनका लागि सोहीअनुसार बजेट व्यवस्था गरिएको हो ।’ खरी उद्योगलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याएर बागमती प्रदेशलाई हाते कागज, साबुन र रंगमा आत्मनिर्भर बनाउने अभियानमा सरकार अघि बढेको उनले बताए । ‘यो उद्योग सञ्चालन भइपछि खरीधुलोबाट बन्ने हाते कागज, साबुन र रंगरोगनका सामग्रीमा प्रदेश आत्मनिर्भर बन्नेछ’, मन्त्री नेपालले भने, ‘म्याग्नेसाइट उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि संघीय सरकारलाई पनि थप दबाब पर्नेछ ।’ ८ वर्ष अघिसम्म सामान्य अवस्थामा सञ्चालनमा रहेको सो उद्योग त्यसयता भने सञ्चालन हुन सकेको छैन । खरी उद्योग सञ्चालनमा आउँदा ५ सयदेखि ६ सयले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउने बलेफी गाउँपालिका–८ का वडाध्यक्ष चरिबहादुर तामाङ बताउँछन् । यसअघि उद्योगबाट उत्पादन भएको खरी साबुन, कस्मेटिक वस्तु, रंग र रबर उद्योगमा खपत हुने गरेको थियो । प्रतिघन्टा सात टन उत्पादन क्षमता रहेको सो उद्योगले यसअघि सञ्चालनको अवस्थामा मासिक ६ सय टनसम्म खरी पाउडर बिक्री गर्ने गरेकोे थियो । बलेफी गाउँपालिका– ८ लामोसाँघुमा ३ सय ६७ रोपनी जग्गामा फैलिएको नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइट उद्योग भने २३ वर्षयता बन्द छ । उद्योगका औजार उपकरण खिया लागेर काम नलाग्ने भइसकेका छन् । पटक–पटक पुनः सञ्चालनको मुद्दा मात्र उठ्ने गरेको तर म्याग्नेसाइट उद्योग सञ्चालनको पर्खाइमै रहिरहेको वडाध्यक्ष तामाङ बताउँछन् । ‘हामीले निर्वाचित भएलगत्तै उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन सरकार र उद्योगका सरोकारवालालाई ज्ञापनपत्र बुझाए पनि वास्ता भएन’, तामाङले भने, ‘यसपटक प्रदेश सरकारले खरी उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन पहल गरेको छ । अब संघीय सरकारले म्याग्नेसाइट उद्योग नै सञ्चालनका लागि पहल गर्ने विश्वास छ ।’ ०३६ मा ३ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ लगानीमा निर्माण भएको सो उद्योग हाल पूर्ण रूपमा बन्द छ । उद्योग निर्माणका क्रममा प्रविधि जडानको जिम्मा पाएका साझेदारी संस्था उडिसा इन्डस्ट्रिज लिमिटेडले कमसल र गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग गरेकै कारण उद्योगबाट अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारका सामग्री उत्पादन हुन छाडेको थियो । त्यसपछि नेपाल सरकार र आईसीएफ इन्टरनेसनल फाइनान्स कर्पोरेसनले प्लान्ट बन्द गर्न निर्देशन गरेबमोजिम २०४७ पुसदेखि परीक्षण उत्पादन बन्द भएको उद्योगको मजदुर संघका अध्यक्ष भुवन केसी बताउँछन् । उनका अनुसार ०५० साल जेठ २ गते मन्त्रिपरिषद्बाट पुँजी वृद्धिअनुसार सरकारले थप्नुपर्ने पुँजी थप गर्ने र कम्पनीको व्यवस्थापन स्रोत नेपाल सरकारले लिने गरी निर्णय गरेको थियो । सोहीअनुसार कम्पनीको साधारणसभाले कम्पनीको जारी पुँजी वृद्धि गरी ५० करोड बनाएकामा नेपाल सरकारको ३७ करोड ५० लाख अर्थात् ७५ प्रतिशत, उडिसा इन्डस्ट्रिज लिमिटेड भारतको ३ करोड ७५ लाख अर्थात् १२ दशमलव ५ प्रतिशत र निजी क्षेत्र खेतान समूह नेपालको ३ करोड ७५ लाख अर्थात् १२ दशमलव ५ प्रतिशत लगानी गरी उद्योग पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । तर, तत्कालीन बजारमा चिनियाँ डीबीएम धेरै सस्तो रहेको र नेपालमा तेलमा भएको मूल्यवृद्धिका उत्पादित वस्तुको मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेपछि ०५५ साल वैशाख २६ गतेदेखि उद्योगबाट उत्पादन बन्द भएको थियो ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

आर्थिक समृद्धिमा निजी क्षेत्रको मार्गचित्र

आर्थिक समृद्धिमा निजी क्षेत्रको मार्गचित्र लामो राजनीतिक संक्रमणको अन्त्यसँगै मुलुकमा प्रतिक्षित राजनीतिक स्थायित्वको सम्भावना बढेर गएको छ । यो सम्भावनालाई एउटा शक्तिशाली आर्थिक तथा सामाजिक रूपरेखाको अवसरमा परिणत गर्दै मुलुकलाई दिगो शान्ति, सुशासन र समृद्धिको गन्तव्यमा पु¥याउने ऐतिहासिक जिम्मेवारी अहिले नयाँ सरकारको काँधमा आएको छ । यसै सन्दर्भमा नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले सन् २०३० सम्म प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार अमेरिकी डलर पु¥याउन सकिने र त्यसका लागि चाल्नुपर्ने कदमसहित आर्थिक समृद्धिको मार्गचित्र सार्वजनिक गरेको छ । परिसंघले आफ्नो प्रबुद्ध परिषद्मार्फत आर्थिक समृद्धिको मार्गचित्र तयार पारेको हो । मार्गचित्रमा अवसर र सुविधा विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्ने, सुशासन कायम गरिनुपर्ने, उत्कृष्टतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने लगायत विषय समावेश भएका छन् । विकासका लागि विविध चुनौती रहेको अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा रोजगारीका लागि औद्योगीकरणको नारासहित परिसंघले समृद्धिको मार्गचित्र कोरेको छ । यसै सन्दर्भमा नेपालको वास्तविक आर्थिक समृद्धिको मार्गचित्र कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा कारोबारले सम्बद्ध व्यक्तित्वहरूसँग गरेको कुराकानीको सार ः कार्यान्वयनमा भएको समस्या समाधान हुनुपर्छ डा. शंकर शर्मा पूर्वउपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग एउटा सरकार परिवर्तन भएपछि निजी क्षेत्रले वर्तमान सरकारलाई मार्गचित्र प्रस्तुत गर्नु उनीहरूको दायित्व हो । कुन–कुन ऐजन्डालाई प्राथमिकता राखेर जाँदा छिटो प्रगति गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा निजी क्षेत्रले राम्रोसँग अनुभव गरेको हुन्छ । नेपाल उद्योग परिसंघ तथा परिसंघ–प्रबुद्ध परिषद्ले तयार गरेको आर्थिक समृद्धिको मार्गचित्रमा खासगरी उच्च आर्थिक वृद्धिदर, सुशासन र रोजगारी सिर्जनाको विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ । समग्रमा परिसंघले प्रस्तुत गरेको मार्गचित्र विकासका लागि सहयोगी र मार्ग दिने खालको छ । अब सरकारले पहिलो पाँचवटा काम के गर्ने ? नीतिगत रूपमा कसरी सुधार गरेर अगाडि बढ्ने ? पूर्वाधार विकासको आवश्यकतामा कुन अगाडि गर्नुपर्ने जस्ता विषयलाई ध्यान दिनुपर्छ । अहिले बजेट भएर पनि तरलता अभाव भएको अवस्था छ । काम गर्ने क्रममा दीर्घ सोचका साथ अध्ययन भएर गर्नुपर्छ । संघीयतालाई संस्थागत गर्न आर्थिक विकास र समृद्धिको एजेन्डालाई अगाडि बढाउनैपर्ने स्थितिमा अहिले छौँ । स्थिर सरकारको निर्णयसँगै सुशासनलाई प्राथमिकता दिएर नेपालमा तुलनात्मक रूपमा सबल वा फाइदा हुन सक्ने क्षेत्रहरूको पहिचान गरी त्यस क्षेत्रमा व्यापक लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । ऊध्र्व तथा पश्च सम्बन्ध भएका परियोजनाहरूको पहिचान गरेर लगानी गरिनुपर्छ । भौतिक पूर्वाधार, जलविद्युत्, पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा लगानीको आवश्यकता छ । कृषिमा सम्भावना भएर पनि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीरणको परियोजना अहिले शून्यमा छ । छिटो नगद आर्जन हुने तरकारी, चिया, कफीलगायतको उत्पादकत्व बढेको छ । यसमा लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । जुन क्षेत्रले फड्को मार्न सकेको छ, जहाँ सम्भावना छ त्यो क्षेत्रमा लगानी गुर्नपर्छ । नेपालमा कृषि प्रशोधन, उत्पादनमूक उद्योग, सूचना–प्रविधि र सञ्चार उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखी परम्परागत रूपमा रहेका ऊर्जा, पर्यटन, पूर्वाधार (सडक र हवाई) लाई विकासको मूल क्षेत्रका रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू÷राष्ट्रिय ठूला परियोजनासम्बन्धी मापदण्ड बनाई यी आयोजनाहरू निश्चित समयमै पूरा गर्न स्पष्ट कार्यक्रमसहितको रणनीति तयार गर्नुपर्छ । अहिले डेढ वर्षमा सम्पन्न गर्ने भनेर सम्झौता भएका ठेक्का पाँच वर्षमा पनि पूरा हुन सकेका छैनन् । कार्यान्वयनको पाटो नै हाम्रो लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौतीका रूपमा रहेको छ । यस्ता आयोजनाहरूको चौमासिक, अर्धवार्षिक तथा वार्षिक समीक्षा÷प्रगति विवरण तयार गरी अपेक्षित प्रगति हासिल हुन नसकेको अवस्थामा कारणहरू निक्र्योल गरी ती समस्याहरूको समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा समन्वयको आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी लगानी बढाउन जोड दिनुपर्छ पुरुषोत्तम ओझा पूर्वसचिव नेपालको एकीकरणपछि समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि ऐतिहासिक एवं पर्याप्त अवसर प्राप्त भएको छ । आर्थिक समृद्धिबिना समृद्ध देशको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । आर्थिक वृद्धि सही अर्थमा दु्रत गतिमा फराकिलो र समावेशी रूपमा हासिल गर्नुपर्छ । ज्ञान, सीप र श्रमको विकास र विस्तार गरी मर्यादित रोजगारीका अवसरहरूको सिर्जना गुर्नपर्छ । सृजित अवसर र सुविधाहरूमा विपन्न वर्गको समेत समन्यायिक पहुँच सुनिश्चित गर्दै त्यस्ता अवसर र सुविधा काठमाडौंबाट बाहिर र स्थानीय तहमा विकेन्द्रीकरण गरिनुपर्छ । देशमा आर्थिक समृद्धि गर्न सरकारले मुख्य–मुख्य कामहरू छनोट गरी निर्धारित समयमा सक्ने योजना बनाउनुपर्छ । आर्थिक समृद्धिका लागि नभइनहुने पहिलो कुरा पूर्वाधारको विकास हो । यसमा सडक, रेलमार्ग, ऊर्जा तथा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकासमा जोड दिनुपर्छ । आधारभूत पूर्वाधार सरकारले नै निर्माण गरिदिनुपर्छ । आर्थिक क्षेत्रको संवाहक निजी क्षेत्र नै हुन्, यसमा कुनै शंका छैन । तर, त्यसका लागि पूर्वाधारमा सरकारका लागि आवश्यक पर्छ । त्यस्तै गरी कानुनी व्यवस्थामा सुधार हुनुपर्छ । विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको ‘डुइङ बिजनेस रिपोर्ट–२०१८’ मा १ सय ९० देशमध्ये नेपाल १ सय ५ औं स्थानमा छ । डुइङ बिजनेसमा नेपालमा अवस्था राम्रो छैन । त्यसमा सुधार ल्याउने खालको नीतिगत सुधार हुनुपर्छ । ऐन, कानुन र प्रक्रियामा सुधार गरी लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । उद्योगधन्दा, कलकारखानामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) भिœयाउने अनुकूल वातावरण मिलाउनुपर्छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकासबाट नेपालमा अथाह लाभ लिन सकिने अवस्था छ । व्यापार–व्यवसायमा सूचना–प्रविधिको प्रयोगले फड्को मार्ग सकिने प्रशस्त सम्भावना छन् । अब निर्यात बढाउने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । भारत र चीनसँगको मात्रै नभएर अब अन्य देशमा निर्यातका लागि सम्भावना खोज्नुपर्छ । नगदमा भन्दा करमा इन्सेन्टिभ, सेज तथा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरेर, विद्युत् सहज गरेर सरकारले सुविधा दिनुपर्छ । नगदमा इन्सेन्टिभ दिनुपर्छ भन्नु संकीर्ण सोच हो । नेपालमा सन् २०११ देखि नै नगदमा इन्सेन्टिभ दिने व्यवस्था गरियो, तर उपलब्धि खासै हुन सकेन । अब ‘कम्परहेन्सिभ प्याकेज’ को योजना ल्याउनुपर्छ । पर्यटन क्षेत्रमा पनि अथाह सम्भावना छन । एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नति गर्नुपर्छ । भैरहवामा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आगामी दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्छ । आर्थिक समृद्धिका लागि स्वर्णिम अवसर हरिभक्त शर्मा अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ लामो संक्रमणकालका कारण मुलुक विकास र समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्न सकेन । राजनीतिक अस्थिरता नै विकासका लागि सबैभन्दा बाधक बन्यो । अब भने एउटा अवसर हामीलाई आएको छ । काम गर्ने म्यान्डेड पाएको सरकार आएको छ । प्रधानमन्त्रीले पनि आर्थिक समृद्धिका विषयमा काम गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा पनि सुशासन र समृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । सरकारका योजनामा हातमा हात मिलाएर अगाडि बढ्न तयार छ । समृद्धिका लागि काम गरेर देखाउन मार्गचित्र आवश्यक हुन्छ, त्यसका लागि नै परिसंघले सबै क्षेत्रका बुद्धिजीवी वर्गलाई राखेर स्वतन्त्र विचार समावेश गरेको छ । ‘आर्थिक समृद्धिको मार्गचित्र’ मा कमी–कमजोरी अवश्य होलान्, यसलाई सुधार गरेर जानुपर्छ । हामीले मागेर खाने होइन, काम गरेर खाने बानी बसाल्नु छ । त्यसका लागि सरकारले भाषण होइन, समृद्धिको मार्गचित्रमा काम गर्नुपर्छ । उद्योगधन्दा खोलेर काम गर्न पाउने वातावरण हुनुपर्छ । सातवटै प्रदेशमा औद्योगिक पूर्वाधार तयार गर्नु अहिलेको टड्कारो आवश्यकता हो । राजनीतिक दल र सरकारले आर्थिक समृद्धिलाई पहिलो प्राथमिकता दिने बताउनुले उद्योगी–व्यवसायीहरूमा खुसीको सञ्चार भएको छ । दलहरूले अब बोलेको कुरा पूरा गर्नतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । आर्थिक समृद्धिका लागि सातवटै प्रदेशमा औद्योगिक पूर्वाधार तयार गरिनुपर्ने विषय मार्गचित्रमा समावेश गरिएको छ । छलफलका सहभागीहरूले आर्थिक समृद्धि सम्भव रहेको तर त्यसका लागि सरकारले कानुनमा समयानुकुल सुधार गरी उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई उद्योगमा लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्न सुशासन कायम गर्नुपर्छ । उद्योग दर्ता गर्न अनेक निकायमा धाउनुपर्ने र महिनौं खर्चिनुपर्ने विद्यमान अवस्थाको अन्त्य गरिनुपर्छ । खास गरी सडकको स्तरोन्नतिलाई प्राथमिकता दिएर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । मुलुकमा आर्थिक समृद्धिको मुख्य आधारका रूपमा पर्यटन रहेको भन्दै विमानस्थलको सुधारमा जोड दिनुपर्छ । हामीले आर्थिक समृद्धिको मार्गचित्र सरकारलाई समेत बुझाइसकेका छौँ । ‘समृद्धि’ भन्नाले सामान्यतया आर्थिक सम्पन्नता र वैभव बुझिन्छ । विपन्नता, दरिद्रता, निरीहता, निरूपायताको अन्त्य नै सोझो अर्थमा सम्पन्नता वा समृद्धि हो । उच्च दरको आर्थिक वृद्धि, सम्मानित रोजगारीको सिर्जना, व्यापार सन्तुलन, पर्यावरणीय सन्तुलनलाई ध्यान दिँदै शिक्षित, स्वस्थ तथा दक्ष समाज, नागरिकलाई शान्तिपूर्ण, स्वतन्त्र, स्वशासित, समतामूलक तथा स्वाभिमानको प्रत्याभूति, यी सम्पूर्ण कुराको उपलब्धता नै समृद्ध समाजका विशेषताहरू हुन् । म फेरि पनि भन्छु, समृद्धि र विकासमा निजी क्षेत्र सधैं सरकारसँग हातमा हात मिलाएर अगाडि बढ्न तयार छ । कृषि, पर्यटन र उद्योग नै समृद्धिका मुख्य क्षेत्र हुन् कृष्ण ज्ञवाली पूर्वसचिव चुनावपछि लामो राजनीतिक संक्रमणको अन्त्य भएको छ । आर्थिक समृद्धि मुलुकको एकमात्रै नारा बनेको छ । यसै सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरूले समृद्धिको नारा लिएको र वर्तमान सरकारको पनि विकास र समृद्धि नै अगाडि बढाउने अभियान र कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइरहेका बेला निजी क्षेत्रका ठूला उद्योगीहरूको संस्था नेपाल उद्योग परिसंघले आर्थिक समृद्धिको मार्गचित्र सार्वजनिक गरेको छ । यसमा हामीहरूले पनि उक्त अवधारणा बनाउने कार्यमा सहयोग र छलफल गरेका हौं । यसमा विशेष गरी मुलुकले खोजेको यस्तो समृद्धिको जगमा सातवटा आधारस्तम्भ तयार पारिएको छ । आर्थिक वृद्धि सही अर्थमा द्रुत गतिमा, उच्च दरमा, फराकिलो समावेशी र दिगो ढंगबाट हासिल गर्नुपर्छ । त्यसका लागि वितरण सबै जनतामाझ समन्यायिक रूपमा हुन आवश्यक रहेको छ । मर्यादित रोजगारीका अवसरहरूको सिर्जना र विस्तार गर्नका लागि सृजित अवसर र सुविधाहरूमा विपन्न वर्गको समेत समन्यायिक पहुँच सुनिश्चित गर्दै त्यस्ता अवसर र सुविधाहरूको काठमाडौंबाट बाहिर प्रदेश र स्थानीय तहमा विकेन्द्रीकरण गरिनुपर्छ । शासकीय स्थायित्व अर्थात् नीति, कानुन, संस्था र नेतृत्व यी चारवटा कुराको सुस्थिर निरन्तरताको अर्थमा परिभाषित गर्दै तदनुसार सोच बनाई लागू गर्न आवश्यक छ । राज्य र निजी क्षेत्रसमेतका सबैजसो संस्थाको क्षमता, छवि र नियतमा गम्भीर प्रश्नचिह्न लाग्दै गएको छ । प्रतिस्पर्धा, उत्कृष्टता, निष्पक्षता, व्यवस्थापकीय, वस्तुनिष्ठता, परिणाममुखीजस्ता उच्च व्यवस्थापकीय मूल्यमान्यताहरूलाई हाम्रा राजनीतिक दल र तिनले हाँक्ने सरकारी निकायहरूले पटक्कै ध्यान दिएका छैनन् । त्यसमा तत्काल सुधार र परिवर्तन खाँचो छ । मुख्य गरी कृषि, पर्यटन र उद्योग नै समृद्धिको मुख्य प्रोडक्ट हुन् । त्यसका लागि ऊर्जा, सडक, विमानस्थल, सिँचाइ, प्रविधि पूर्वाधार हुन्; जसको विकासका लागि पूर्वाधारको जग बलियो हुनु आवश्यक छ, जसका लागि सुशासन नै मुख्य प्राथमिकतामा राख्नु आवश्यक छ । सरकारले आर्थिक समृद्धिका लागि वर्तमान, मध्यकालीन र दीर्घकालीन सोच राखेर योजनाहरू अगाडि बढाउनु आवश्यक छ, जसका लागि तत्काल, दुई वर्षभित्र गरिने काम र पाँच वर्षभित्र गरिने कामको अवधारणा बनाउन आवश्यक छ ।

Karobar Daily फाल्गुन २०७४