बन्द खरी उद्योग खुलाउन प्रदेश सरकारको चासो

सिन्धुपाल्चोक (अस) । सिन्धुपाल्चोकको बलेफी गाउँपालिका–८ स्थित सरकारी स्वामित्वको नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइट उद्योगअन्तर्गत बन्द रहेको खरी उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि बागमती प्रदेश सरकारले चासो देखाएको छ । खरी उद्योग पुनः सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकारले आवश्यक उपकरण र खानी सुधारका लागि बजेटसहित आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको हो । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रममा समेट्दै बजेट व्यवस्था गरेर खरी उद्योग सञ्चालनका लागि प्रारम्भिक पहल गरेको छ । प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री सरेश नेपालले खरी उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि प्रविधि हस्तान्तरण तथा प्राविधिक सहयोगका गर्न २० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिए । ‘लामो समयदेखि बन्द रहेको उद्योग सञ्चालनका लागि उपकरण र भूकम्पपछि खरीढुंगाको खानी मर्मत गर्नुपर्ने देखिएको छ’, मन्त्री नेपालले भने, ‘उद्योग सम्बद्ध पक्षसँग बुझ्दा २० लाख लगानी गर्ने हो भने खरी उद्योग सञ्चालनमा आउने रहेछ । पुनः सञ्चालनका लागि सोहीअनुसार बजेट व्यवस्था गरिएको हो ।’ खरी उद्योगलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याएर बागमती प्रदेशलाई हाते कागज, साबुन र रंगमा आत्मनिर्भर बनाउने अभियानमा सरकार अघि बढेको उनले बताए । ‘यो उद्योग सञ्चालन भइपछि खरीधुलोबाट बन्ने हाते कागज, साबुन र रंगरोगनका सामग्रीमा प्रदेश आत्मनिर्भर बन्नेछ’, मन्त्री नेपालले भने, ‘म्याग्नेसाइट उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि संघीय सरकारलाई पनि थप दबाब पर्नेछ ।’ ८ वर्ष अघिसम्म सामान्य अवस्थामा सञ्चालनमा रहेको सो उद्योग त्यसयता भने सञ्चालन हुन सकेको छैन । खरी उद्योग सञ्चालनमा आउँदा ५ सयदेखि ६ सयले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउने बलेफी गाउँपालिका–८ का वडाध्यक्ष चरिबहादुर तामाङ बताउँछन् । यसअघि उद्योगबाट उत्पादन भएको खरी साबुन, कस्मेटिक वस्तु, रंग र रबर उद्योगमा खपत हुने गरेको थियो । प्रतिघन्टा सात टन उत्पादन क्षमता रहेको सो उद्योगले यसअघि सञ्चालनको अवस्थामा मासिक ६ सय टनसम्म खरी पाउडर बिक्री गर्ने गरेकोे थियो । बलेफी गाउँपालिका– ८ लामोसाँघुमा ३ सय ६७ रोपनी जग्गामा फैलिएको नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइट उद्योग भने २३ वर्षयता बन्द छ । उद्योगका औजार उपकरण खिया लागेर काम नलाग्ने भइसकेका छन् । पटक–पटक पुनः सञ्चालनको मुद्दा मात्र उठ्ने गरेको तर म्याग्नेसाइट उद्योग सञ्चालनको पर्खाइमै रहिरहेको वडाध्यक्ष तामाङ बताउँछन् । ‘हामीले निर्वाचित भएलगत्तै उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन सरकार र उद्योगका सरोकारवालालाई ज्ञापनपत्र बुझाए पनि वास्ता भएन’, तामाङले भने, ‘यसपटक प्रदेश सरकारले खरी उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन पहल गरेको छ । अब संघीय सरकारले म्याग्नेसाइट उद्योग नै सञ्चालनका लागि पहल गर्ने विश्वास छ ।’ ०३६ मा ३ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ लगानीमा निर्माण भएको सो उद्योग हाल पूर्ण रूपमा बन्द छ । उद्योग निर्माणका क्रममा प्रविधि जडानको जिम्मा पाएका साझेदारी संस्था उडिसा इन्डस्ट्रिज लिमिटेडले कमसल र गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग गरेकै कारण उद्योगबाट अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारका सामग्री उत्पादन हुन छाडेको थियो । त्यसपछि नेपाल सरकार र आईसीएफ इन्टरनेसनल फाइनान्स कर्पोरेसनले प्लान्ट बन्द गर्न निर्देशन गरेबमोजिम २०४७ पुसदेखि परीक्षण उत्पादन बन्द भएको उद्योगको मजदुर संघका अध्यक्ष भुवन केसी बताउँछन् । उनका अनुसार ०५० साल जेठ २ गते मन्त्रिपरिषद्बाट पुँजी वृद्धिअनुसार सरकारले थप्नुपर्ने पुँजी थप गर्ने र कम्पनीको व्यवस्थापन स्रोत नेपाल सरकारले लिने गरी निर्णय गरेको थियो । सोहीअनुसार कम्पनीको साधारणसभाले कम्पनीको जारी पुँजी वृद्धि गरी ५० करोड बनाएकामा नेपाल सरकारको ३७ करोड ५० लाख अर्थात् ७५ प्रतिशत, उडिसा इन्डस्ट्रिज लिमिटेड भारतको ३ करोड ७५ लाख अर्थात् १२ दशमलव ५ प्रतिशत र निजी क्षेत्र खेतान समूह नेपालको ३ करोड ७५ लाख अर्थात् १२ दशमलव ५ प्रतिशत लगानी गरी उद्योग पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । तर, तत्कालीन बजारमा चिनियाँ डीबीएम धेरै सस्तो रहेको र नेपालमा तेलमा भएको मूल्यवृद्धिका उत्पादित वस्तुको मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेपछि ०५५ साल वैशाख २६ गतेदेखि उद्योगबाट उत्पादन बन्द भएको थियो ।

सम्बन्धित सामग्री

प्रहरीमा भर्ना खुलाउन अध्यादेश ल्याउने मधेस प्रदेश सरकारको चेतावनी

मधेस प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री भरतप्रसाद साहले संघीय सरकारले बेवास्ता गर्दै आएकाले प्रहरीमा भर्ना खुलाउन अध्यादेश ल्याउने चेतावनी दिएका छन् । बिहीबार जनकपुरधाममा नयाँ वर्षको अवसरमा आयोजित शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा पत्रकारहरुसँग कुराकानी गर्दै मन्त्री साहले संघीय सरकारले प्रदेश प्रहरी समायोजन गर्न आनाकानी गरेकाले अध्यादेश मार्फत प्रदेश प्रहरी भर्नाका लागि अध्यादेश ल्याउने चेतावनी दिए ।उनले वैशाख ३० गतेसम्म संघीय प्रहरी ऐन ल्याएर प्रहरी समायोजन गर्न संघीय सरकारलाई अल्टिमेटम

बन्द फूलबारी होटेल खुलाउन प्रदेश सरकारको चासो

पर्यटकीय नगरी पोखरामा कुनै बेला देश विदेशबाट आउने खर्चालु पर्यटक बस्ने ठाउँका रुपमा चासो र चर्चा कमाएको थियो फूलबारी होटेलले । पाँचतारे प्लस डिलक्ससमेत रहेको यो होटेललाई नेपालमा मात्र नभइ दक्षिण एशियाकै नमूना मानिन्थ्यो ।मजदूर आन्दोलन लगायतका कारणबाट पाँच वर्षयता बन्द यो होटेल अहिले भने सुनसान छ । तत्कालीन समयमा झण्डै ४५० जनालाई रोजगारी दिएको यस होटेलमा भएको संरचना जोगाउन र कुर्नका लागि हाल सुरक्षाकर्मीसहित १६ जना कर्मचारी छन् । होटेल तथा परिसरको सरसरफाइ कार्यलाई निरन्तरता दिइएको होटेलका इञ्जिनी

तीन महिनादेखि अवरुद्ध सडक खुलाउन प्रदेश सरकारको पहल

गोरखाको छेकम्पार र चुम्चेत जाने मुख्य बाटो लोक्पामा पहिरोका कारण अवरुद्ध पदमार्ग खुलाउन गण्डकी प्रदेश सरकारले पहल गर्ने भएको छ । चुमनुब्री गाउँपालिका ६ लोक्पामा पहिरोका कारण तीन महिनादेखि अवरुद्ध पदमार्ग खुलाउन आवश्यक पहल गर्ने गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले बताए ।जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखामा शनिबार जिल्लाका सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरुसँगको भेटघाटका क्रममा मुख्यमन्त्री पोखरेलले […]

२३ वर्षदेखि बन्द खरी उद्योग खुलाउन प्रदेश सरकारको चासो

असार २२, सिन्धुपाल्चोक । सिन्धुपाल्चोकको बलेफी गाउँपालिका–८ स्थित सरकारी स्वामित्वको नेपाल ओरियण्ट म्याग्नेसाईट उद्योग अन्तर्गत बन्द रहेको खरी उद्योग पुन: सञ्चालनका लागि वाग्मती प्रदेश सरकारले चासो देखाएको छ ।  खरी उद्योग पुन: सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारले आवश्यक उपकरण र खानी सुधारका लागि बजेटसहित आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको हो । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ का लागि नीति कार्यक्रममा समेट्दै बजेटको व्यवस्था गरेर खरी उद्योग सञ्चालनका लागि प्रारम्भीक पहल गरेको छ । प्रदेश सरकारका उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री सरेश नेपालले खरी उद्योग पुनःसञ्चालनका लागि प्रविधि हस्तान्तरण तथा प्राविधिक सहयोगका गर्न २० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको जनाए ।  ‘लामो समयदेखि बन्द रहेको उद्योग सञ्चालनका लागि उपकरण र भूकम्पपछि खरीढुंगाको खानी मर्मत गर्नुपर्ने देखिएको छ’, मन्त्री नेपालले भने ‘उद्योग सम्बद्ध पक्षसँग बुझ्दा २० लाख लगानी गर्ने हो भने खरी उद्योग सञ्चालनमा आउने रहेछ पुनःसञ्चालनका लागि सोही अनुसार बजेट व्यवस्था गरिएको हो ।’ खरी उद्योगलाई पुन : सञ्चालनमा ल्याएर वाग्मती प्रदेशलाई हाते कागज, साबुन र रङमा आत्मनिर्भर बनाउने अभियानमा सरकार अघि बढेको उनले बताए ।  ‘यो उद्योग सञ्चालन भइपछि खरीधुलोबाट बन्ने हाते कागज, साबुन र रङरोगनका सामग्रीमा प्रदेश आत्मनिर्भर बन्नेछ’, मन्त्री नेपालले भने ‘म्याग्नेसाईट उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि संघीय सरकारलाई पनि थप दबाब पर्नेछ ।’ आठ वर्ष अघिसम्म सामान्य अवस्थामा सञ्चालनमा रहेको सो उद्योग त्यसयता भने सञ्चालन हुन सकेको छैन । खरी उद्योग सञ्चालनमा आउँदा ५००/६०० जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउने बलेफी गाउँपालिका ८ का वडाध्यक्ष चरिबहादुर तामाङ बताउँछन् ।  यसअघि उद्योगबाट उत्पादन भएको खरी साबुन, कस्मेटिक वस्तुहरू, रङ र रबर उद्योगमा खपत हुने गरेको थियो । प्रतिघण्टा सात टन उत्पादन क्षमता रहेको सो उद्योगले यसअघि सञ्चालनको अवस्थामा मासिक ६०० टनसम्म खरी पाउडर विक्री गर्ने गरेकोे थियो ।  बलेफी गाऊँपालिका–८ लामोसाँगुमा ३६७ रोपनी जग्गामा फैलिएको नेपाल ओरियण्ट म्याग्नेसाइट उद्योग भने २३ वर्ष यता बन्द छ । उद्योगका औजार उपकरणहरु खिया लागेर काम नलाग्ने भइसकेका छन् । पटक पटक पुनः सञ्चालनको मुद्दा मात्र उठ्ने गरेको तर म्याग्नेसाईट उद्योग सञ्चालनको पर्खाइमै रहिरहेको वडाध्यक्ष तामाङ बताउँछन् ।  ‘हामीले निर्वाचित भए लगत्तै उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन सरकार र उद्योगका सरोकारवालालाई ज्ञापनपत्र बुझायौं तर बास्ता भएन’, तामाङले भने ‘यसपटक प्रदेश सरकारले खरी उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन पहल गरेको छ, अब संघीय सरकारले म्याग्नेसाईट उद्योग नै सञ्चालनको लागि पहल गर्ने विश्वास छ ।’ २०३६ सालमा ३ अर्ब ५९ करोड लगानीमा निर्माण भएको सो उद्योग हाल पूर्ण रुपमा बन्द छ । उद्योग निर्माणका क्रममा प्रविधि जडानको जिम्मा पाएका साझेदारी संस्था उडिसा इण्ड्रष्ट्रिज लिमिटेडले कमसल र गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग गरेकै कारण उद्योगबाट अन्तररारष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको सामग्री उत्पादन गर्न नसकेपछि नेपाल सरकार र आईसिएफ इन्टरनेशनल फाइन्यान्स कर्पोरेशनले प्लान्ट बन्द गर्न निर्देशन गरे बमोजिम २०४७ पुसदेखि परीक्षण उत्पादन बन्द भएको उद्योगको मजदूर संघका अध्यक्ष भुवन केसी बताउँछन् ।  उनका अनुसार २०५० साल जेठ २ गते मन्त्री परिषद्बाट पूँजी वृद्धि अनुसार नेपाल सरकारले थप गर्नुपर्ने पूँजी थप गर्ने र कम्पनीको व्यवस्थापन स्रोत नेपाल सरकारले लिने गरी निर्णय गरेको थियो ।

भ्रमण वर्षमा ‘रत्न मन्दिर’ खुलाउने गण्डकी प्रदेश सरकारको तयारी

पोखरा : गण्डकी प्रदेश सरकारले  'भ्रमण बर्ष-२०२०' को मेसो पारेर फेवा किनारमा रहेको ‘रत्न मन्दिर’ खुलाउने तयारी थालेको छ। रत्न मन्दिरबाट भ्रमण वर्षको उद्घाटन गर्ने गण्डकी प्रदेश सरकारले योजना बनाएको छ।  अहिले रत्न मन्दिर नेपाल ट्रष्टको स्वामित्वमा छ। ट्रष्टले नै मन्दिर खुलाउन प्र...