थाहा खबर

बैशाख २०८०

सडक निर्माणमा वन बाधक, कानुन परिमार्जन गरौँ : राज्यमन्त्री चपाईं

काठमाडौँ : भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात राज्यमन्त्री नन्दा चपाईंले विकास निर्माणका काम जलवायुमैत्री हुन नसकेको बताएकी छन्।स्पिकर्स फोरम र एमसिडिफ नेपालले मंगलबार काठमाडौँमा गरेको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नीतिगत बहसमा उनले वन र सडकको तादात्म्य नमिल्दा सडक निर्माण हुन नसकेको गुनासो आउने गरेको बताइन्।पहाडी क्षेत्र जलवायु परिवर्तनबाट बढी प्रभावित हुने गरेको उल्लेख गर्दै उनले जलवायुमैत्री विकास निर्माणको सम्पूर्ण जिम्मा स्थानीय तहलाई दिनुपर्नेमा जोड दिइन्।उनले जलवायु परिवर्तनमा आउने वैदेशिक सहयोगक

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

२८ वर्षसम्म अधुरै लोकमार्ग

रावाबेसी गाउँपालिका–१ कुभिन्डेका रामबहादुर राईलाई दिक्तेल–गाईघाट कालोपत्र सडकमा गाडीमा हुइँकिने रहर थियो । ट्र्याक निर्माण थालिएको २८ वर्षमा पनि सडक निर्माण पूरा नभएपछि उनको आशा मरेर गयो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीका पालामा गाईघाट–दिक्तेल सडक (सगरमाथा लोकमार्ग) निर्माण सुरु भएको हो । त्यतिखेर खोटाङकै अशोक राई यातायात राज्यमन्त्री थिए । छिट्टै सडक बन्ला र खोटाङवासीले सुख पाउलान् भनेर आशा गरे पनि व्यर्थ भएको राई बताउँछन् ।

कान्तिपुर फाल्गुन २०७८

राज्यमन्त्री साउद भन्छिन्– अछामको समृद्धिका लागि सातवटा रणनीतिक सडक महत्वपूर्ण

सुदूरपश्चिम प्रदेशकी सामाजिक विकास राज्यमन्त्री मीना साउदले अछामको विकास निर्माणका लागि प्रदेश सरकारबाट अहिलेसम्मकै ठूलो सहयोग प्राप्त भएको बताएकी छन् । राज्यमन्त्री साउदले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अछामका सातवटा रणनीतिक सडकलाई अघि बढाउन सफल भएको बताइन् ।चालू आर्थिक वर्ष ०७८–०७९ बाट काम सुरुवात गरेर आव २०८०–०८१ मा कालोपत्रे गर्ने गरी सडक निर्माण कार्य सुरुवात भएको उनको भनाइ छ । चिसापानी जंगलघाट ऋषिदह वडिमालिका सडक (गैरिटाँड कालागाउँ दर्ना) साँफेबगर नन्देगडा मेल्लेख शोडषा ऋषिदह सडक,

Ratopati पौष २०७८

चिसापानी–गुटु–मंगलसेन फास्ट ट्र्याक : आधा शताब्दी बित्दा समेत भएन सम्पन्न

सुर्खेत । कैलालीको चिसापानी–सुर्खेतको गुटु हुँदै अछामको जंगलघाट मंगलसेनसम्मको फास्ट ट्र्याक निर्माण अझै सम्पन्न हुन सकेको छैन । २०२८ सालदेखि निर्माण थालिएको चिसापानी–गुटु–मंगलसेन फास्ट ट्र्याक ५० वर्ष बितिसक्दा समेत खुल्न नसकेको हो । अछामतर्फबाट सुर्खेतको सिमाना जंगलघाटसम्म १० वर्ष पहिले नै सडक पुगिसकेको भए पनि सुर्खेतको गुटुदेखि करीब १५ किलोमिटर ट्र्याक खुल्न बाँकी छ । यो व्यापारिक दृष्टिकोणले रणनीतिक महŒव बोकेको सडक हो । २०२५ सालमा तत्कालीन पञ्चायती व्यवस्थाका अछाम जिल्ला सभापति हरिप्रसाद भण्डारीको अगुवाइमा भारतको तिकुनियाबाट चिसापानी हुँदै मंगलसेनसम्म जीप पु¥याएको यही बाटो थियो । चिसापानीबाट करीब ११० किलोमिटरको छोटो दूरीमै मंगलसेन पुगिने यो सडक निर्माणमा राज्यको खासै ध्यान पुग्न सकेको छैन । यो सडक निर्माण शुरू भएपछि हालसम्म देशमा थुप्रै व्यवस्था परिवर्तन भएका छन् । त्यतिबेला बेला जन्मिएका मान्छे अहिले सांसद मन्त्रीसमेत भइसक्दा पनि सडकको ट्र्याक नै नखुल्नु विडम्बना हो । ‘चिसापानी–गुटु–मंगलसेन फास्ट ट्र्याक’ नाम दिइएको यो सडक अहिले नेताहरूको भाषणमा समेत पर्दैन । यो बाटो तत्कालीन समयमा अछाम, डोटी, कालिकोट, मुगु, दैलेख, सुर्खेतका नागरिकले हाट (पिठ्युँमा नून बोकेर ल्याउन) जाने बाटो समेत हो । यो सडकका लागि नियमित टुक्रे बजेट विनियोजन भए पनि सही सदुपयोग भने हुन सकेको छैन । सडकका लागि अछामतर्फ बजेट छुट्याउनु जरुरी नरहेको र विशेषगरी सुर्खेततर्फ बजेट छुट्याउनुपर्ने स्थानीय सरोकारवाला बताउँछन् । अछामका व्यवसायी चन्द्रप्रसाद ढुंगानाले यसअघि सडक डिभिजन कार्यालय महेन्द्रनगर र सुर्खेतबाट छुट्याइएको बजेट सही ठाउँमा खर्च नभएको बताए । ‘पहिलो काम भनेको गुटु–जंगलघाट ट्र्याक खोल्नु हो, तर महेन्द्रनगर सडक डिभिजनले कैलालीको भागमा मात्र र सुर्खेतले अर्कैतिर बजेट खर्च गर्दा राज्यले छुट्याएको बजेट सदुपयोग हुन नसकेको हो,’ ढुंगानाले भने, ‘अछामका जनप्रतिनिधिले समेत चासो नै नदिने र सुर्खेत कैलाली तर्फकाले आफ्नैतिर बजेट खर्च गर्नाले यो सडक प्राथमिकतामा पर्न सकेन ।’ सुर्खेतबाट प्रतिनिधित्व गर्ने निवर्तमान स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री नवराज रावतले चिसापानी–गुटु–मंगलसेन फास्ट ट्र्याक निर्माण छिटो सम्पन्न गराउन आफूले संसद्मा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको बताए । आफूले संघीय संसद्मा कुरा उठाए पनि प्रदेश सरकारले समेत आफ्नो बजेटमा यसलाई समेट्नुपर्ने उनले औंल्याए ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

चिसापानी–गुटु–मंगलसेन फास्ट ट्रयाक : आधा शताब्दी बित्दा पनि खुलेन ट्रयाक

साउन ९, सुर्खेत । ‘विकास गाडी चढेर आउँछ ।’ जब सडक बन्छ तब विकासका अनेक पाटा खुल्छन् । अर्थात् समग्रमा जीवनशैलीमा परिवर्तन शुरु हुन्छ । सडकले पूर्वाधारको ७० प्रतिशत भूमिका निर्वाह गर्ने विकासविद्हरुको बुझाइ छ । सामाजिक–आर्थिक विकासको पूर्वसर्त नै पूर्वाधार विकास हो अनि सडकचाँहि पूर्वाधार विकासको पनि पूर्वाधार हो । सडकले विकास ल्याउँछ भन्ने भनाइले सडक बनेसँगै सबै पूर्वाधार बन्न थाल्नेमा दुई मत छैन । सन् २१०० सालसम्ममा नेपाल समुन्नत राष्ट्रको स्तरमा पुर्‍याउने दीर्घकालीन सोच राखी सोही मार्गचित्रका आधारमा नेपालको विकास हुँदैछ । यसका लागि सडक सञ्जालको भूमिका अहम देखिन्छ । तर निर्माण कार्य शुरु भएको आधा शताब्दी वितिसक्दा समेत कैलालीको चिसापानी–सुर्खेतको गुटुहुँदै अछामको जंगलघाट मंगलसेनसम्मको फास्ट ट्रयाक अहिलेसम्म खुल्न सकेको छैन । २०२८ सालबाट निर्माण कार्य थालिएको चिसापानी–गुटु–मंगलसेन फास्ट ट्रयाक राजनीति ईच्छाशक्तिको अभावमा ५० वर्ष बितिसक्दा समेत सडक बन्न नसकेको हो । अछामतर्फबाट सुर्खेतको सिमाना जंगलघाटसम्म १० वर्ष पहिले नै सडक पुगि सकेको भएपनि सुर्खेतको गुटुदेखि करीब १५ किलोमिटर ट्रयाक मात्र खुल्न बाँकी छ । यो व्यापारिक दृष्टिकोणले ऐतिहासिक रणनीतिक महत्व बोकेको सडक हो । विसं २०२५ सालमा तत्कालिन पञ्चायती व्यवस्थाका अछाम जिल्ला सभापति हरीप्रसाद भण्डारीले भारतको तिकुनीयाबाट चिसापानी हुँदै मंगलसेनसम्म काँधमा बोक्दै, बाटो काट्दै जीप पुर्‍याएको यहि बाटो थियो । गाउँ–गाउँमा बाजागाजासहित खुशीयाली मनाउँदै र काँधमा बोक्न श्रमदान गर्दै मंगलसेनमा झण्डै ५३ वर्षअघि जीप पुगाएपछि अछाम सुगम जिल्लामा राखिएको थियो । सडक समृद्धिको आधार हो भन्ने चेतनाकै कारण चिसापानी हुँदै मंलसेनसम्म सडक आयोजनाको माग सहितको विन्तिपत्र तत्कालिन राजालाई बुझाइएपछि २०२८ सालदेखि यो सडक निर्माण थालिएको हो । चिसापानीबाट करीब एक ११० किलोमिटरको छोटो दूरीमै मंगलसेन पुगिने यो सडक निर्माणमा राज्यको खासै ध्यान पुग्न सकेको छैन । यो सडक निर्माण शुरु भएपछि हालसम्म देशमा थुप्रै व्यवस्था परिवर्तन भएका छन् । त्यो बेला जन्मिएका मान्छे अहिले सांसद मन्त्रीसमेत भइसक्दा पनि सडकको ट्रयाक नै नखुल्नु विडम्बना हो । त्यतीबेला जीप काँधमा बोकेर रमिता हेर्न गएकाहरु पनि अहिले त्यो सडकको चर्चा हराएकोमा चिन्तित छन् । ‘चिसापानी–गुटु–मंगलसेन फास्ट ट्रयाक ’ बाटो आयोजना नाम दिईएको यो सडक अहिले नेताहरुको भाषणमा समेत आउँदैन् । यो बाटो तत्कालिन समयमा अछाम, डोटी, कालिकोट, मुगु, दैलेख, सुर्खेतका नागरिकले हाट (पिठ्यूमा नुन बोकेर ल्याउन) जाने बाटो समेत हो । ५३ वर्ष पहिले गाडी लगेको सडकको अहिलेसम्म ट्रयाक नै नखुलेकोमा यस क्षेत्रका स्थानीय भन्दा हरिप्रसादका आफन्तहरु बढी दुःखित छन् । यो सडकका लागि नियमित टुक्रे बजेट विनियोजन भएपनि सही सदुपयोग भने हुन सकेको छैन । सडकका लागि अछामतर्फ बजेट छुट्याउनुको जरुरी नरहेको र विषेशगरी सुर्खेततर्फ बजेट छुट्याउनु पर्ने स्थानीय सरोकारवाला बताउँछन् । अछामका व्यवसायी चन्द्रप्रसाद ढुंगानाले यसअघि सडक डिभिजन कार्यालय महेन्द्रनगर र सुर्खेतबाट छुट्याईएको बजेट सही ठाउँमा खर्च नभएको बताए । ‘पहिलो काम भनेको गुटु–जंगलघाट ट्रयाक खोल्नु हो, तर महेन्द्रनगर सडक डिभिजनले कैलालीको भागमा मात्र र सुर्खेतले अर्कैतिर बजेटखर्च गर्दा राज्यले छुट्याएको बजेट सही सदुपयोग हुन नसकेको हो,’ ढुंगानाले भने, ‘अछामका जनप्रतिनिधिहरुले समेत चासो नै नदिने र सुर्खेत कैलाली तर्फकाले आफ्नैतिर बजेट खर्च गर्नाले यसतर्फ राज्यले ध्यान दिन सकेको छैन ।’ सुर्खेतबाट प्रतिनिधित्व गर्ने निवर्तमान स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री नवराज रावतले चिसापानी–गुटु–मंगलसेन फास्ट ट्¥याकलाई छिटो बनाउन संसदमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको बताए । उनले संघीय संसदमा कुरा उठाए पनि प्रदेश सरकारले समेत आफ्नो बजेटमा उक्त सडकखण्डलाई समिट्नु पर्ने आवश्यक रहेको औल्याए । तर, अहिले पनि आफ्नो स्तरबाट निरन्तर सडक निर्माणका लागि प्रयास जारी राखेको उनको भनाइ छ । तराई–पहाड जोड्ने छोटो मार्ग तराई र पहाडका जिल्ला जोड्ने सबै भन्दा छोटो मार्ग भनेकै ‘चिसापानी–गुटु–मंगलसेन’ फास्ट ट्¥याक हो । १० वर्षअघि साविकको गुटु गाविसले ग्रामीण सडक कार्यक्रम अन्तर्गत थालेको उक्त मार्ग केन्द्रीय योजनामा समेत परेको थियो । पछि राजनीति पहुँच नहुँदा उक्त सडक ओझेलमा पर्दै गएको हो । अछामको मंगलसेन पुग्न पूर्व पश्चिम राजमार्गबाट डोटी हुँदै ३९० किलोमिटर यात्रा पार गर्नुपर्ने भएपनि चिसापानी मंगलसेन ९० किलोमिटर मात्रै दूरी पर्ने छोटो मार्ग हो । कर्णाली, चिसापानी हुँदै मंगलसेन जोड्न छोटो मार्गको बारेमा यस क्षेत्रबाट राजनीति गर्नेहरुले नबुझेकाले आझेलमा पर्दै गईरहेको स्थानीय समाजसेवी लक्ष्मीबहादुर बयक बताउँछन् । उनले कैलाली, सुर्खेत र अछाम जोड्ने उक्त सडक कर्णालीका बासिन्दालाई समेत सडक यातायातको दूरी छोटो हुने बताए । ‘तराईसँग मध्य पहाड र हिमाल जोड्न छोटो र निर्माणमा सहज भएकाले यसको महत्व बढी छ,’ उनले भने, ‘नेपालकै ठूलो क्षमताको बहुचर्चित गुटु–चौकुने सिमेन्ट उद्योगका लागि पनि सडकको बढी महत्व रहेको छ ।’ उक्त सडक बनेमा सिमेन्ट उद्योगको लागतसमेत कम हुने उनको भनाइ छ । उनले हाललाई तीन जिल्ला जोड्ने उक्त सडक निर्माण भएमा धनगढीको चामल सस्तो मूल्यमा अछामलगायत कर्णालीका जनताले पाउने जनाए । उनले भने, ‘यो सडक पूरा भएपछि उपभोग्य वस्तुको लागत कम हुनेछ ।’ कर्णाली–चिसापानी–घाटगाउँ–गुटु हुँदै अछाम जोड्ने सडक निर्माण भए पश्चिम सुर्खेतको विकासमा ठूलो टेवा पुग्ने समाजसेवी देवबहादुर थापाले बताए । उनका अनुसार यो सडकभन्दा पछि कल्पना गरिएको १४५ किलोमिटर लामो कर्णाली करिडोर हिल्सा–सिमिकोट–सलिसल्ला सडक सम्पन्न भइसकेको छ । दिगो विकासका लागि सबैभन्दा प्रभावकारी जग भनेकै सडक हो । झन्डै १ लाख किलोमिटर सडक सञ्जाल भइसक्दा पनि नेपालमा अझै उक्त त्रि–देशीय चिसापानी–गुटु–मंगलसेन सडक बन्न सकेको छैन ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

२० अर्ब उठाएर ४ अर्ब मात्र सडक मर्मतमा खर्च

सडक बोर्ड नेपालले सडक मर्मत कोषमा उठेको रकम सोही प्रयोजनमा विनियोजन गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरेको छ । बोर्डका अनुसार सो कोषमा बर्सेनि २० अर्ब रकम उठ्ने गर्दछ तर यसमध्ये मन्त्रालयले बोर्डलाई ४ अर्ब रुपैयाँमात्र विनियोजन गर्ने गर्दछ । बोर्डले हाल २१७ नगरपालिका र ७३ जिल्ला विकास समितिमार्फत सो रकम सडक मर्मतमा विनियोजन गरेको जनाएको छ । सडक मर्मत तथा सम्भार गर्ने ध्येयले सडक बोर्ड ऐन २०५८ अनुसार बोर्डको स्थापना भएको हो । बोर्डका १५ आँं स्थापना दिवसका अवसरमा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा दिइएको जानकारीअनुसार सडक मर्मतमा एक रुपैयाँ लगानी गर्दा यातायात मर्मतमा दुई रुपैयाँमात्र बचत हुने गर्दछ । कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वीरबहादुर बलायरले सडक पूर्वाधार विकास र समृद्धिको आधार भएकाले यसको पूर्वाधारमा सरकारले लगानी बढाउँदै गएको बताए । यस्तै, राज्यमन्त्री सीतादेवी गुरुङले सडक मर्मतमा लगानी बढाउन आवश्यक भएकोमा जोड दिँदै गुणस्तरीय सडकले आर्थिक समृद्धिमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेताको आँगन र बारी छोएर सडक जाने प्रथा अन्त्य गरी नयाँ सडकसँगै मर्मतलाई पनि यथेष्ट रकम विनियोजन गर्ने परम्परा सुरु गर्नुपर्ने धारणा राखे । एमाले सांसद रवीन्द्र अधिकारीले समयमा सडक निर्माण सम्पन्न नहुने परिपाटीलाई अन्त्य गर्दै पहुँचका आधारमा भन्दा आवश्यकताका आधारमा सडक बनाइनुपर्ने बताए । कांग्रेस सांसद गगनकुमार थापाले सडक विस्तारमा रकम विनियोजन हुने तर मर्मतमा रकम नपर्ने परिपाटी अन्त्य गर्न जोड दिए । प्रधानमन्त्रीका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार ज्ञानचन्द्र आचार्यले आर्थिक रुपान्तरणका लागि सडक पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यक रहेको बताए भने बोर्डका कार्यकारी निर्देशक कृष्णसिंह बस्नेतले सडक मर्मत कोषमा उठेको रकम सोही प्रयोजनमा विनियोजन गर्न अर्थमन्त्रालयसँग माग गरेका थिए ।

Karobar Daily मंसिर २०७४