२० अर्ब उठाएर ४ अर्ब मात्र सडक मर्मतमा खर्च

सडक बोर्ड नेपालले सडक मर्मत कोषमा उठेको रकम सोही प्रयोजनमा विनियोजन गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरेको छ । बोर्डका अनुसार सो कोषमा बर्सेनि २० अर्ब रकम उठ्ने गर्दछ तर यसमध्ये मन्त्रालयले बोर्डलाई ४ अर्ब रुपैयाँमात्र विनियोजन गर्ने गर्दछ । बोर्डले हाल २१७ नगरपालिका र ७३ जिल्ला विकास समितिमार्फत सो रकम सडक मर्मतमा विनियोजन गरेको जनाएको छ । सडक मर्मत तथा सम्भार गर्ने ध्येयले सडक बोर्ड ऐन २०५८ अनुसार बोर्डको स्थापना भएको हो । बोर्डका १५ आँं स्थापना दिवसका अवसरमा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा दिइएको जानकारीअनुसार सडक मर्मतमा एक रुपैयाँ लगानी गर्दा यातायात मर्मतमा दुई रुपैयाँमात्र बचत हुने गर्दछ । कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वीरबहादुर बलायरले सडक पूर्वाधार विकास र समृद्धिको आधार भएकाले यसको पूर्वाधारमा सरकारले लगानी बढाउँदै गएको बताए । यस्तै, राज्यमन्त्री सीतादेवी गुरुङले सडक मर्मतमा लगानी बढाउन आवश्यक भएकोमा जोड दिँदै गुणस्तरीय सडकले आर्थिक समृद्धिमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेताको आँगन र बारी छोएर सडक जाने प्रथा अन्त्य गरी नयाँ सडकसँगै मर्मतलाई पनि यथेष्ट रकम विनियोजन गर्ने परम्परा सुरु गर्नुपर्ने धारणा राखे । एमाले सांसद रवीन्द्र अधिकारीले समयमा सडक निर्माण सम्पन्न नहुने परिपाटीलाई अन्त्य गर्दै पहुँचका आधारमा भन्दा आवश्यकताका आधारमा सडक बनाइनुपर्ने बताए । कांग्रेस सांसद गगनकुमार थापाले सडक विस्तारमा रकम विनियोजन हुने तर मर्मतमा रकम नपर्ने परिपाटी अन्त्य गर्न जोड दिए । प्रधानमन्त्रीका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार ज्ञानचन्द्र आचार्यले आर्थिक रुपान्तरणका लागि सडक पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यक रहेको बताए भने बोर्डका कार्यकारी निर्देशक कृष्णसिंह बस्नेतले सडक मर्मत कोषमा उठेको रकम सोही प्रयोजनमा विनियोजन गर्न अर्थमन्त्रालयसँग माग गरेका थिए ।

सम्बन्धित सामग्री

एक हजार चार सय योजना कार्यान्वयन गर्दै गण्डकी प्रदेश

म्याग्दी– गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयन सुधार गर्न कार्ययोजना बनाएको छ । प्रदेश सरकारको कुल २० अर्ब पुँजीगत बजेटको आधाभन्दा बढी बजेटको हिस्सा ओगटेको यो मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा सडक, मोटेरेबल पुल, भवन र झोलुङ्गे पुलसम्बन्धी एक हजार चार सय योजना कार्यान्वयन गर्दैछ । मन्त्रालयस्तरीय समस्या समाधान समितिको बैठक […]

एक हजार ४०० योजना कार्यान्वयन गर्दै गण्डकी प्रदेश

म्याग्दी : गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयन सुधार गर्न कार्ययोजना बनाएको छ। प्रदेश सरकारको कुल २० अर्ब पुँजीगत बजेटको आधाभन्दा बढी बजेटको हिस्सा ओगटेको यो मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा सडक, मोटेरेबल पुल, भवन र झोलुङ्गे पुलसम्बन्धी एक हजार ४०० योजना कार्यान्वयन गर्दैछ।मन्त्रालयस्तरीय समस्या समाधान समितिको बैठक र पहिलो चौमासिकको समीक्षा कार्यक्रम चालु आवमा ८० प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च हुनेगरी योजना कार्यान्वयन गर्ने कार्या

एक हजार चार सय योजना कार्यान्वयन गर्दै गण्डकी प्रदेश

म्याग्दी । गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयन सुधार गर्न कार्ययोजना बनाएको छ । प्रदेश सरकारको कुल रु २० अर्ब पुँजीगत बजेटको आधाभन्दा बढी बजेटको हिस्सा ओगटेको यो मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा सडक, मोटेरेबल पुल, भवन र झोलुङ्गे पुलसम्बन्धी एक हजार चार सय योजना कार्यान्वयन गर्दैछ । मन्त्रालयस्तरीय समस्या समाधान […]

एक हजार चार सय योजना कार्यान्वयन गर्दै गण्डकी प्रदेश

गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयन सुधार गर्न कार्ययोजना बनाएको छ । प्रदेश सरकारको कुुल रु २० अर्ब पुँजीगत बजेटको आधाभन्दा बढी बजेटको हिस्सा ओगटेको यो मन्त्रालयले चालुु आर्थिक वर्षमा सडक, मोटेरेबल पुुल, भवन र झोलुङ्गे पुुलसम्बन्धी एक हजार चार सय योजना कार्यान्वयन गर्दैछ ।

एक हजार चार सय योजना कार्यान्वयन गर्दै गण्डकी प्रदेश - NepaliPatra

म्याग्दी । गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयन सुधार गर्न कार्ययोजना बनाएको छ । प्रदेश सरकारको कुुल रु २० अर्ब पुँजीगत बजेटको आधाभन्दा बढी बजेटको हिस्सा ओगटेको यो मन्त्रालयले चालुु आर्थिक वर्षमा सडक, मोटेरेबल पुुल, भवन र झोलुङ्गे पुुलसम्बन्धी एक हजार चार सय योजना कार्यान्वयन गर्दैछ । मन्त्रालयस्तरीय समस्या समाधान […]

राजमार्ग विस्तारमा गलत नीति

सरकारले राजमार्ग विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको छ तर कतिपय ठाउँका राजमार्ग विस्तारमा भने निकै गल्ती गरिरहेको छ । अर्थात् उसले पर्याप्त अध्ययन गरेर उपयुक्त विकल्प छनोट गरेको देखिँदैन । उदाहरणका लागि नारायणगढ–मुग्लिन सडक खण्डलाई लिन सकिन्छ । राजमार्ग साँघुरो भएपछि यसलाई विस्तार गर्ने निर्णय भयो तर भइरहेको सडक भत्काएर विस्तार गर्नुभन्दा त्रिशूलीपारि समानान्तर अर्को सडक बनाउँदा बढी लाभ हुने विषयमा सञ्चारमाध्यम र केही विज्ञले आवाज उठाए पनि सरकार कानमा तेल हालेर बस्यो । परिणाम अहिले उक्त सडक खण्डमा पहिरो गएर घण्टौं जाम हुने गरेको छ । यसले दिएको सास्ती र सर्वसाधारणको आर्थिक क्षतिको हिसाबकिताब कसैले गरेको छैन । अहिले फेरि मुग्लिन–नौबीसे सडक खण्ड विस्तारमा पनि सरकार त्यही गल्ती दोहोर्‍याउँदै छ ।  यो विकल्पमा बहस चलेको निकै भइसकेको छ । सुक्खा पहिरो जान सक्ने भएकाले माटो बसिसकेको ठाउँमा सडक पुनर्निर्माण नगरी त्रिशूलीपारिबाट अर्को सडक खन्नुपर्ने कुरा उठ्दा तत्कालीन सरकारी अधिकारीले कुनै पनि हालतमा सुक्खा पहिरो नजाने ठोकुवा गरेका थिए । तर, अहिले त्यहाँ सधैं पहिरो गएर निकै समस्या भइरहेको छ । यो बाटो काठमाडौंका लागि लाइफलाइन नै हो । यो बन्द हुँदा हजारौं यात्रु अलपत्र पर्ने मात्र होइन, आपूर्ति व्यवस्थासमेत प्रभावित हुन्छ । यस्तोमा पुरानै बाटो खोस्रिएर विस्तार गर्नभन्दा पारिपट्टिबाट अर्को बाटो खोलेको भए बढी लाभ हुन्थ्यो । एक त पहिरो जान कम हुन्थ्यो । अर्को पहिराले वारिको बाटो बन्द भए पनि पारिको बाटो चालू भइरहन्थ्यो । रणनीतिक रूपले पनि यो सही निर्णय हुन्थ्यो । अझै पनि त्रिशूलीपारिको यो खण्डमा सडक बनाउन जरुरी छ ।  जसरी निजगढमा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल बनाउँदा दीर्घकालमा नेपाललाई लाभ हुने ठानिन्छ, त्यसैगरी त्रिशूलीपारिको सडक निर्माण पनि दीर्घकालीन लाभको परियोजना हो ।  यो सडक बनाउन र मुआब्जा दिन झन्डै २० अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सुुनिश्चित नगरिदिएकाले अघि बढाउन नसकिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको भनाइ छ । कुल ३७ किलोमीटर लम्बाइ हुने यो सडकमा हुने २० अर्ब लगानी वास्तवमा ठूलो रकम होइन । अहिले जनताले भोगेको सास्ती, जनधनको क्षति, समयको बर्बादी आदि हेर्दा त्यो रकम केही पनि होइन । त्यसैले यो विकल्पमा जानैपर्छ ।  अर्को, सरकारले नौबीसे–मुग्लिन सडक खण्ड विस्तारका लागि काम थालिसकेको छ । यस क्षेत्रमा पनि अहिलेको सडक खोतल्न थालियो भने पहिरोको समस्या उस्तै गरी दोहोरिने देखिन्छ । कृष्णभीरको पहिरोमा बायोप्रविधि प्रयोग गरेपछि बल्ल पहिरो रोकिएको हो । अब यो ठाउँ खोतलियो भने फेरि पहिरो जान सक्छ । दुई घण्टाको बाटोका लागि २ दिन लाग्ने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन ।  अर्को, अहिलेको राजमार्गको पारिपट्टि धेरैजसो ठाउँमा स्थानीय तहले सडक निर्माण गरेका छन् । त्यही सडकलाई स्तरीकरण गरेर र केही ठाउँमा नयाँ निर्माण गरेर नदीको अर्कोपट्टि समानान्तर सडक बनाउन सकिन्छ । त्यसो गर्दा दुवैपट्टि विकास हुन्छ र आर्थिक गतिविधि पनि बढ्छ । त्यसैले यस खण्डमा सरकारले काम नथालिसकेकाले अहिलेको नीतिमा तत्काल पुनर्विचार गर्न आवश्यक देखिन्छ ।  अहिलेको सडक विस्तार गर्दा बढी आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरी सीधा सडक बनाउन सकेको भए त्यसले आर्थिक लाभ दिन सक्थ्यो । खालि बढी लेनका लागि मात्रै यति खर्च गर्नु खासमा लागतअनुसार प्रतिफल सही मान्न सकिँदैन । यसलाई विस्तार गर्नुभन्दा काठमाडौंलाई तराईसँग जोड्ने फास्ट ट्र्याकलाई बढी जोड दिइनुपथ्र्यो । यो सडक बनेमा काठमाडौंलाई जोड्ने अन्य मार्गमा सवारी चाप स्वत: कम हुन्थ्यो । तर, सरकार अव्यावहारिक खालका योजनामा नै रुमलिने गरेको छ । यसरी अव्यावहारिक योजनामा खर्च गर्दा मुलुकले पाउने लाभ झन् कम हुने देखिन्छ । त्यसैले विकासका आयोजना शुरू गर्दा खर्चभन्दा पनि त्यसले दीर्घकालमा पार्ने लाभलाई हेर्नुपर्छ । अहिले जसरी निजगढमा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल बनाउँदा दीर्घकालमा नेपाललाई लाभ हुने ठानिन्छ, त्यसैगरी त्रिशूलीपारिको सडक निर्माण पनि दीर्घकालीन लाभको परियोजना हो ।

वैदेशिक सहायतामा ग्रामीण सडक

सरकारले वैदेशिक सहायताको २० अर्ब रुपैयाँ ग्रामीण सडक निर्माण र कालोपत्रमा खर्च गर्ने भएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा स्थानीय पूर्वाधार विकास

सवारी साधन सञ्चालनवापत उठेको २० अर्ब खोई ?

काठमाडौं । सवारी साधन सञ्चालनका क्रममा यातायात व्यवसायीले सडक, वातावरण लगायतको मर्मत–सुधारको लागि सवारी

देशभर सडक मर्मतमा चार अर्ब

सरकारले देशभर सडक मर्मत गर्न वार्षिक चार अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्ने गरेको छ। सडक मर्मतका लागि सरकारले आयल निगम र यातायात व्यवस्था विभागमार्फत वार्षिक २० अर्ब २७ करोड रुपैयाँ संकलन गरिरहेको छ। सडक मर्मतका नाममा सरकारले सडक बोर्ड ऐन २०५८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर रकम संकलन गर्छ। तर यो रकमबाट सडक बोर्ड नेपाललाई वार्षिक…