काठमाडौं । सवारीसाधनको सुरक्षाका लागि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न तोकिएको अवधि सकिँदासम्म प्रगति १ प्रतिशतभन्दा कम छ । सरकारले ५ वर्षमा २५ लाख सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको लक्ष्य राखेकोमा हालसम्म १९ हजार १२१ सवारीसाधनले मात्रै लिएको तथ्यांक छ ।
सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नेगरी ठेक्का सम्झौता गरेको ५ वर्ष बितिसक्दा यसको प्रगति न्यून भएको हो । लामो समयसम्म कानूनी अवरोधका कारण सो नम्बर प्लेट वितरण अघि बढ्न सकेको थिएन भने चालू आवमा कोभिड संक्रमण बढिरहेकाले यसको गति सुस्त भएको यातायात व्यवस्था विभागले बताएको छ । गत जेठमा यसको अवधि सकिएकाले पुनः साढे दुई वर्षका लागि थप गरिएको विभागका निर्देशक रामचन्द्र पौडेलले बताए ।
‘अब पनि कुनै ठूलो समस्या आएन भने थपिएको अवधिमै सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर जडान भइसक्नेछ,’ उनले भने, ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट देवनागरी लिपिमा हुनुपर्ने माग गर्दै अदालतमा मुद्दा दायर भएकामा गत फागुनमा सो मुद्दामा अदालतले प्लेट रोमन लिपिमा गर्दा फरक पर्दैन भन्ने निर्णय गरेको थियो । लामो समयसम्म अदालती प्रक्रियामै लागेको निर्देशक पौडेलले बताए ।
अब नयाँ दर्ता हुने र नवीकरण हुने सबै सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्न लागिएको छ । ‘नयाँ खरीद भएका र नवीरकण हुँदा अनिवार्य हुनेछ भने अरू सवारीसाधनले पनि ऐच्छिक रूपमा राख्न पाउनेछन् ।’
साढे २ वर्षमा सबै सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानका लागि जनशक्ति र उपकरणको क्षमता त्यसअनुसार रहेको विभागले बताएको छ । विभागले गत आवमा सीमित कार्यालयमा मात्रै सेवा दिइएकोमा अबका दिनका प्रदेशअन्तर्गतका यातायात कार्यालयबाट पनि नम्बर प्लेट दिने योजना बनाइएको निर्देशक पौडेलले बताए ।
उपत्यकासँगै बाहिर रहेका विभागअन्तर्गतका सवारी जाँच केन्द्र (भेहिकल फिटनेस सेन्टर) र यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट उक्त सेवा दिने योजना बनाइएको छ । ‘हामीले त्यस अनुसारको कार्ययोजना बनाइरहेका छौं,’ उनले भने ।
पहिले अदालतमा मुद्दाका कारण र पछिल्लो समयमा कोभिडका कारण उच्च सुरक्षासहितको सवारीसाधनमा प्रयोग हुने नम्बर प्लेट (इम्बोस्ड नम्बर प्लेट) को कार्यान्वयन सुस्त भएको हो । विभागले २०७३ जेठ १७ गते टाइगर आइटी (द कर्पाेरेसन)सँग नम्बर प्लेट आपूर्ति र जडानका लागि सम्झौता गरेको थियो ।
गत जेठमा अवधि सकिएकोमा केही समय पहिले मात्रै अवधि थपिएको हो । प्रविधियुक्त सो नम्बर प्लेटको प्रयोगले सवारीसाधनको चोरी, राजस्व छली र आपराधिक क्रियाकलाप रोक्ने अपेक्षा गरिएको छ । विभागले सम्झौतामा वैयक्तिक नामांकन र सूचना प्रविधि पूर्वाधारसमेत निर्माण गरिने उल्लेख थियो । आधुनिक र वैज्ञानिक नम्बर प्लेट अन्तरराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो ।
सम्झौताका आधारमा आपूर्तिकर्ता कम्पनीले २५ लाख कार्डसँगै सवारीधनीलाई इम्बोस्ड प्लेट प्रणालीमा आबद्ध गराउन र सवारीसाधनका लागि कम्प्युटर प्रणालीबाट नम्बर प्लेट जारी गर्न वैयक्तिक कार्यक्रमलगायत सफ्टवेयर निर्माण गर्ने उल्लेख थियो । सो सफ्टवेयर तयार भएर सञ्चालनमा आइरहेको छ ।
त्यस्तै नम्बर प्लेट छपाइका लागि प्रयोग हुने मेशिनरी उपकरण जडान तथा सञ्चालन गर्नुपर्ने ठेक्का सम्झौतामा उल्लेख भएकामा उपकरणसहित कारखाना चालू अवस्थामा छ ।
‘स्टिकर’ वा ट्यागजडित सवारीसाधनको विद्युतीय अनुगमनका लागि १० स्थानमा गेट निर्माण गर्न सडक विभागसँग समन्वय भइरहेको महानिर्देशक नमराज घिमिरेले बताए । उनका अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा नागढुंगा, जगाति, नागार्जुन, फर्पिङ, जोरपाटी र उपत्यकाबाहिर इटहरी, पथलैया, बुटवल, कोहलपुर तथा अत्तरियामा निर्माण चालू आवमा शुरू गरिने उनले जानकारी दिए ।
संविधानअनुसार देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नै सरकारी कामकाजको भाषा भएकाले नम्बर प्लेट पनि सोही अनुसार हुनुपर्ने माग गर्दै २०७४ फागुनमा रिट दर्ता गरिएको थियो । सो मुद्दामा अदालतले अन्तरिम आदेश दिएकाले नम्बर प्लेट जडान रोकिएको थिया । उक्त मुद्दामा रिट खारेज गरेपछि पुनः अघि बढाउन बाटो खुलेको थियो । अदालतले छिमेकी देशहरूले पनि इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा रोमन लिपि नै प्रयोग गरेको र नेपालको छिमकी देशसँग अन्तरदेशीय पारवाहन सम्झौता भएकाले रोमन लिपिीको प्रयोग अनुपयुक्त नहुने फैसला गरेको थियो । रासस
