काठमाडौं । रक्षा मन्त्रालयले काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्ग (फाष्ट ट्रयाक) अघि बढाउने सन्दर्भमा मुख्य समस्याका रुपमा रहेको खोकना जग्गा विवाद सुल्झाउन प्रभावकारी राजनीतिक पहलको आवश्यकता औँल्याएको छ ।
मुलुकका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये उच्च प्राथमिकतामा रहेको द्रुतमार्गलाई तीव्रता प्रदान गर्ने सिलसिलामा खोकना विवाद समाधानमा थुप्रै पहल र प्रयास भए पनि समस्या ज्यूँका त्यूँ छ । मन्त्रालयको दोस्रो त्रैमासिक प्रगति समीक्षामा प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले भने, “खोकनाको विषयमा वडाध्यक्षदेखि प्रधानमन्त्रीसँग समेत कुरा भएको छ, विरोध कहीँबाट छैन, समस्या समाधान पनि हुन सकेन ।”
द्रुतमार्गका लागि खोकना क्षेत्रको जग्गा प्राप्तिका विषयमा पटक–पटक संसदीय अनुगमन भएको छ भने सेनाले पनि विशेष संयन्त्र बनाएर अन्तर–निकाय समन्वय गर्दैआएको छ । द्रुतमार्गको प्रस्थान बिन्दु रहेको खोकनामा बाहिरी चक्रपथ, विद्युत् प्रसारण लाइन, सुक्खा बन्दरगाह र बागमती सभ्यता सडकलगायतका ठूला–ठूला आयोजनासमेत रहने भएपछि स्थानीयले आफूहरू विस्थापित हुने डरले विरोध गर्दैआएका छन् ।
श्रीकाली र कुदेशसहित काठमाडौं उपत्यकाभित्रका महत्वपूर्ण पुरातात्विक, पौराणिक र सांस्कृतिक सम्पदासहितको बस्ती रहेको उक्त क्षेत्रमा विकासे आयोजनाले ती धरोहरलाई असर नपार्ने राज्यबाट सुनिश्चिताको माग हुँदैआएको छ ।
सेनाको व्यवस्थापनमा अघि बढिरहेको द्रुतमार्गलाई तोकिएको समयमै पूरा गर्नुपर्ने भएकाले स्थानीयको लगातार विरोध हुँदैआएपछि सेनाले त्यस क्षेत्रमा करीब चार किमीलाई छोडेर अन्य क्षेत्रको काम धमाधम गरिरहेको छ ।
प्रधानसेनापति शर्मा भन्छन्, “सडकका लागि अधिग्रहण गर्नुपर्ने जग्गामध्ये ८० प्रतिशतले पैसा बुझी सक्नुभएको छ, बाँकी २० प्रतिशतमात्र हो । समस्या त्यँही अड्केको छ । आयोजनालाई अघि बढाउँदा नियम, कानुन, अदालत, ठेकेदार, नीति, नियम कुनै कुरामा कम्प्रमाइज गरिएको छैन ।”
द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मा कसलाई दिने भन्नेमा प्रमुख राजनीतिक दलबीच निकै ठूलो विवाद, चर्काचर्की र बहसपछि सरकारले नेपाली सेनालाई उक्त सडक निर्माणको जिम्मेवारी सुम्पिएको हो । मन्त्रालयका सचिव किरणराज शर्माले द्रुतमार्गलाई तीव्रता प्रदान गर्न मुख्य समस्याका रुपमा खोकना जग्गा विवाद नै रहेको बताए ।
उनले भने, “खोकनाको जग्गा विवाद सुल्झाउन प्रभावकारी राजनीतिक तहबाट पहल हुनुपर्छ, कर्मचारी संयन्त्रबाट सम्भव छैन ।” द्रुतमार्गका लागि ५ हजार सात सय ७२ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेमा हालसम्म ४ हजार सात सय ८० रोपनीको मुआब्जा विवतरण भइसकेको छ । आयोजनाको प्रस्थान बिन्दु खोकना क्षेत्रको तीन सय ९२ रोपनीको भने स्थानीयसँगको विवादका कारण मुआब्जा वितरण हुन सकेको छैन ।
विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) विस २०७६ भदौमा स्वीकृत भएसँगै निर्माण शुरू भएको द्रुतमार्गको लम्बाइ ७२ दशमलव पाँच सय २९ किमी छ । उक्त आयोजनाको महादेव, धेद्रे र लेन डाँडामा गरी छ दशमलव ४१ किमीका तीन शुरूङ तथा करीब १० किमी लम्बाइ बराबरका लामो र छोटा गरी ८७ ओटा पुल रहने छन् ।
करीब १ खर्ब ७५ अर्ब १९ करोड ३५ लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको उक्त सडक आयोजना बाराको निजगढमा पुगेर पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा जोडिनेछ । आयोजनाका लागि चालू आर्थिक वर्षमा २९ अर्ब ९९ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । आयोजनाको हालसम्म भौतिक प्रगति करीब २० प्रतिशत र वित्तीय प्रगति २१ प्रतिशत छ ।
सेनाले आयोजनालाई तीव्रता दिने सिलसिलामा ११ प्याकेजमा विभाजन गरी खरीद व्यवस्थापन तथा निर्माणको कार्य शुरू गरिसकेको छ । काठमाडौं उपत्यकालाई तराई मधेससँग सडक सञ्जालमा जोड्ने सबैभन्दा छोटो भएकाले द्रुतमार्गको निर्माणपछि हाल लाग्दै आएको यात्राको समय घटेर एक घन्टामा सीमित हुनेछ ।
सडक निर्माणपछि वार्षिकरुपमा काठमाडौं उपत्यका आउन जान खपत हुने पेट्रोलियम पदार्थमा खर्चनुपर्ने करीब १० अर्ब रकम बचत हुने अपेक्षा गरिएको छ । एशियाली सडक मापदण्डअनुरुप निर्माण अघि बढेको द्रुतमार्ग निर्माणले मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिमा ठूलो योगदान पुग्ने विश्वास गरिएको छ । –नारायण न्यौपाने/रासस
काठमाडौं, मंसिर २३। बहुप्रतीक्षित काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक)को शुरू बिन्दु ललितपुरस्थित खोकनाको जग्गा विवाद हालसम्म सल्टिन नसक्दा ४० किलोमीटर (किमी) मा पर्ने तीनओटा प्याकेजको ठेक्का अन्योलमा पर्ने देखिएको छ । दु्रतमार्गमा पर्ने सबै जग्गा अधिग्रहण गरिसकेको नेपाली सेनाले खोकनामा ४२७ रोपनी जग्गा भने अधिग्रहण गर्नै बाँकी छ । खोकनाको पुरातात्त्विक महत्त्वलाई लोप हुन नदिन स्थानीयहरूले […]
बहुप्रतीक्षित काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक)को शुरू बिन्दु ललितपुरस्थित खोकनाको जग्गा विवाद हालसम्म सल्टिन नसक्दा ४० किलोमीटर (किमी) मा पर्ने तीनओटा प्याकेजको ठेक्का अन्योलमा पर्ने देखिएको छ । दु्रतमार्गमा पर्ने सबै जग्गा अधिग्रहण गरिसकेको नेपाली सेनाले खोकनामा ४२७ रोपनी जग्गा भने अधिग्रहण गर्नै बाँकी छ ।खोकनाको पुरातात्त्विक महत्त्वलाई लोप हुन नदिन स्थानीयहरूले विरोध गर्दै आएका कारण खोकनाको उक्त जग्गा अधिग्रहणमा वर्षाैंदेखि समस्या देखिँदै आएको छ । उक्त जग्गाको विवाद समाधान गर्न
कात्तिक २५, काठमाडौं । नागढुंगा सुरुङमार्ग निर्माणमा देखिएको जग्गा विवाद समाधान हुँदै गएको छ ।
सडक यातायातमा नयाँ आयामका रुपमा रहेको सुरुङमार्ग निर्माणमा जग्गा प्राप्ति अवरोधका रुपमा रहेको थियो । अरु विवाद रहेका जग्गामा मात्रै जग्गा अधिग्रहण बाँकी रहेको नागढुंगा सुरुङमार्ग निर्माण आयोजनाले जानकारी दिएको छ ।
आयोजनाका अनुसार अहिले धादिङ जिल्लास्थित केही जग्गाको अख्तियारमा मुद्दा रहेकाले छानबीनको क्रममा रहेको आयोजना प्रमुख नरेशमान शाक्यले बताए । त्यसबाहेक काठमाडौं जिल्लामा पनि थोरै जग्गा प्राप्ति गर्न बाँकी छ । समस्या भएका ठाउँमा शुक्रवार नै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा छलफल गरेर टुङ्ग्याइने उनले बताए ।
उनले भने, ‘भोलिको बैठकले निर्णय गरेमा छिटपुट बाँकी विषय पनि टुंगो लगाउनेछ ।’ खत्रीपौवा पहिरामा मात्र समस्या बाँकी रहेको प्रमुख शाक्यले बताए ।
पहिरोको अध्ययन, डिजाइन गरेर कति जग्गा थप लिनुपर्ने भनी टुङ्ग्उनु पर्ने उनले बताए । ‘स्थानीयवासीले अध्ययन गर्न नदिएकाले जग्गा प्राप्त गर्नुपर्ने वा नपर्ने थाहा भएको छैन’, उनले भने, ‘चाडपर्वका कारण छलफल भएको थिएन, चाडपर्व सकिएकाले अब हुनेछ ।’
जग्गा प्राप्त भइसकेको ठाउँबाट ‘फ्लाइ ओभर’को निर्माण शुरु गरिएको छ । बलम्बुमा पहुँच सडकबाट ‘फ्लाई ओभर’ शुरु भएको प्रमुख शाक्यले बताए । त्रिभुवन राजपथमा जग्गा प्राप्त गर्नुपर्नेमा त्यहाँ पनि टुंगो लागेपछि निर्माण अघि बढाइनेछ ।
उनले भने, ‘अबको बैठकले बाँकी कुरा टुङ्ग्याएमा त्यहाँ पनि निर्माण अघि बढाइनेछ ।’ सुरुङ खनेपछि पानीको अभाव हुने भन्दै स्थानीयवासीले खानेपानीको व्यवस्थापनको माग गरेका थिए । त्यहाँको खानेपानी समस्या समाधानका लागि ट्यांकी निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
केही दिनमा नै घर–घरमा पाइप लगिने उनले बताए । आयोजनाले बजेट छुट्टाइसकेको छ भने नगरपालिकासँगको समन्वयमा पाइप विच्छाइने बताइएको छ । रासस
जनकपुरधाम : रेलको लिक र स्टेशनका लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गाको मुआब्जामा थोरै भएको भन्दै बर्दिवास नगरपालिकाका स्थानीयले एकीकृत सेवा केन्द्र बर्दिवासमा धर्ना दिएका छन्।मुआब्जा निर्धारण समितिले तय गरेको मुआब्जा थोरै भएको भन्दै शनिबार सुरु आन्दोलनअन्तर्गत एकीकृत सेवा केन्द्र बर्दिवासमा उनीहरूले धर्ना दिएका हुन्। स्थानीयले समितिबाट निर्धारित मुआब्जा दर खारेज गरी नयाँ दर तय गर्न माग गरेका छन्।बर्दिवास रेल्वे मुआब्जा पीडित संघर्ष समितिले भदौ ३ गते महोत्तरी जिल्ला प्रशासनबाट निर
