टुक्रे योजनामा अर्बौं रकम विनियोजन

कोशीको बजेटमा प्रत्यक्ष निर्वाचितको १ करोड र समानुपातिक सांसदको ५० लाखका योजना

२ असार, विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेश सांसदहरुले छनोट गरेका योजनालाई बजेटमै समावेश गरेर रकम विनियोजन गरेको छ । विगतमा सांसदले आफूले छनोट गरेका योजनामा रकम दिन पाउने गरी सांसदहरुलाई निश्चित रकम छुट्याउने गरिन्थ्यो । …

अनलाइनखबर 10 दिन पहिले

सरकारले पूँजीगत बजेट नै हटाओस्

आफू सरकारमा आएपछि अर्थतन्त्रमा सुधार आउन थालेको र अहिले सबै सूचक सकारात्मक रहेको दाबी गर्ने वर्तमान सरकारले गत आर्थिक वर्ष (आव) को माघ १९ सम्ममा भएको पूँजीगत खर्च जति पनि चालू आवको सोही अवधिमा गर्न सकेको छैन । हरेक वर्ष पूँजीगत खर्च गर्न नसक्ने र आवको अन्त्यमा हतारमा जथाभावी खर्च गर्ने प्रवृत्ति रोक्न नसकेको मात्र होइन, उल्टो बढ्दो छ । सरकार पूँजीगत खर्च गर्नै सक्दैन भने उसले यो मेरो काम होइन भनोस् र यस शीर्षकमा संघ सरकारले बजेटै नराखोस् । विकास निर्माणका जेजस्ता काम हुन्छ ती सबै स्थानीय सरकारले गरोस् । खर्च गर्न नसक्ने बजेट राखेर सरकारले अर्थतन्त्रमाथि नै खेलबाड गरिरहेकाले अब विकल्प खोज्नैपर्ने अवस्था देखिएको छ । सरकारले राजस्व उठाउँछ । त्यो राजस्व कर्मचारी, सेना, प्रहरी आदिका लागि खर्च गर्छ र यसबाट बाँकी रहेको रकम पूँजीगत खर्चका लागि विनियोजन गर्छ । त्यस्तै विदेशी ऋण पनि पूँजीगत खर्चकै लागि लिइन्छ । यद्यपि सरकारले अहिले विदेशी ऋण उठाएर कर्मचारीलाई तलब खुवाइरहेको बताइन्छ । कुनै पनि मुलुकको सार्वजनिक वित्त त्यति बेला स्वस्थ हुन्छ जति बेला उसले राजस्वको परिचालन पूँजीगत खर्चका लागि खर्च र यस्तो खर्चले पूर्वाधार निर्माणको काम हुन्छ । वैदेशिक ऋण पनि त्यतिबेला मात्रै उपयुक्त हुन्छ जतिबेला यसले पूँजी निर्माण गर्न मद्दत गर्छ । तर, अहिले नेपालको बजेट बनोट र खर्च प्रवृत्ति यस्तो देखिँदैन । पहिलो त चालू खर्चका लागि अत्यधिक बजेट विनियोजन हुन्छ । सरकारले आफ्नो पूरा क्षमता पूँजीगत खर्च होस् भन्नेमा लगाउनुपर्छ । यसो गर्न दशकौंदेखि सरकार असफल हुन्छ भने त्यसले पूँजीगत बजेटको रटान नै रोक्नुपर्छ । सरकारले पूँजीगत बजेट नै विनियोजन नगर्ने हो भने बरु विकास निर्माणले गति लिन सक्छ । पूँजीगत खर्चका लागि त्यसको अनुपातमा ज्यादै कम रकम विनियोजन गरिन्छ । त्यो रकम पनि खर्च हुँदैन । त्यसैले सरकारले आफ्नो पूरा क्षमता पूँजीगत खर्च होस् भन्नेमा लगाउनुपर्छ । यसो गर्न दशकौंदेखि सरकार असफल हुन्छ भने त्यसले पूँजीगत बजेटको रटान नै रोक्नुपर्छ । सरकारले पूँजीगत बजेट नै विनियोजन नगर्ने हो भने बरु विकास निर्माणले गति लिन सक्छ । वास्तवमा सरकारको खर्च गर्ने शैली नै अर्थतन्त्रको बाधक बनेको छ भन्न सकिन्छ । यस्तै कारणले अर्जेन्टिनामा हाभियर मिलेई जस्ता नवीन सोच भएका व्यक्ति राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भए । उनले परम्परागत सरकारी संरचनाकै विरोध गरेका छन् । त्यसैले पूँजीगत बजेट रोक्नु पनि एउटा नयाँ प्रयोग हुन्छ । पूँजीगत बजेट रोकेपछि कर उठाउन बन्द हुन्छ । सरकारले विकास निर्माणकै नाममा चर्को कर उठाउने गरेको हो । अहिले जनताले विश्वमै चर्को कर तिर्नु परिरहेको छ । यो कर बन्द हुनासाथ जनताको सम्पत्ति बचत हुन्छ । त्यो बचत रकम जनताले आफूलाई चाहिएको पूर्वाधार बनाउन खर्चन सक्छन् । यस्तो पूर्वाधार निर्माणको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिँदा हुन्छ । स्थानीय सरकारहरू मिलेर राष्ट्रिय योजनामा समेत काम गर्न सक्छन् । यसमा संघले समन्वय भने गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकार जनताप्रति बढी उत्तरदायी हुने हुँदा बजेटको दुरुपयोग कम हुन सक्छ । यस्ता आयोजनाको काममा स्थानीय जनताले नै रेखदेख गर्न सक्छन् । सरकारले पूँजीगत बजेट नबनाउने हो भने विदेशी ऋणको चर्को भार पनि कम हुन्छ । हो, ऋण ल्याउन विदेशसँग सहमति वा सम्झौता संघ सरकारले गर्नुपर्छ । तर, त्यो सहयोग रकम सीधै स्थानीय सरकारलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुनुपर्छ । अहिले वैदेशिक ऋणको सही परिचालन हुन सकेको छैन र यसको भार नेपालीको टाउकोमा बढ्दो छ । ऋण तिर्नकै लागि कर बढी उठाउनु परेको अवस्था पनि छ । त्यसैले यी सबै कुरा रोक्न सकिन्छ, यदि संघ सरकारले पूँजीगत बजेट नै विनियोजन गर्दैन भने । विदेशी ऋण लिँदा सस्तो ब्याजमा लिने र आयोजनाहरूसँग बढी ब्याज लिने गरेर सरकारले कमिसन खाइरहेको छ । यसलाई रोक्न पनि पूँजीगत बजेट हटाइदिए हुन्छ । सरकारले लक्ष्य र योजनाअनुसार खर्च गर्न नसक्ने हो भने त्यस्तो कार्यक्रम नराख्दा नै उत्तम हुन्छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

हुम्ला सदरमुकामसम्म राष्ट्रिय सडक : वर्षैपिच्छे घोषणा, लक्ष्य अधुरै

काठमाडौं। सरकारले हुम्ला जिल्लाको सदरमुकामलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्ने घोषणा गरेर बजेट विनियोजन गर्न थालेको ४ आर्थिक वर्ष (आव) भएको छ । अघिल्ला ३ आवमा घोषित लक्ष्य प्राप्त नभएपछि चालू आवमा पनि त्यसले निरन्तरता पाएको छ । यो वर्ष पनि हुम्ला सदरमुकाम सिमिकोटसम्म राष्ट्रिय सडक पुर्‍याउने योजनाले मूर्त रूप लिने सम्भावना कम छ । सिमिकोटमा सडक पुर्‍याउने योजना बजेटमा राखिए पनि पुग्ने गरी रकम विनियोजन गरिएको छैन । भौगोगिक अवस्थिति उस्तै कठिन छ । वर्षमा बढीमा ८ महीनासम्म मात्र काम गर्न सकिन्छ । विस्फोटक पदार्थ व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण छ । राष्ट्रिय राजमार्ग र स्थानीय गरी मुलुकमा १ लाख १५७ किलोमीटर सडक छ । ७६ जिल्लाका सदरमुकाम राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिएका छन् । हुम्ला सदरमुकाम सिमिकोट जोडिन बाँकी छ । राजनीतिज्ञका लागि भने चुनावमा जनतालाई आश्वासन बाँड्ने गज्जबको निहुँ बनेको छ– यो सडक । सरकारलाई पनि बजेटमा प्रशंसायोग्य योजना देखाउन राम्रै मसला भएको देखिन्छ । पछिल्ला ४ आवका बजेट हेर्दा सिमिकोटलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्ने योजना कुनैमा छुटेको छैन । चालू आव २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा ‘राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिन बाँकी हुम्ला जिल्लाको सदरमुकाम सिमिकोटलाई ट्र्याक खोल्ने कार्य सम्पन्न गरी सडक सञ्जालमा जोडिने’ उल्लेख छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले यो वर्ष जसरी पनि सिमिकोटलाई सडक सञ्जालमा जोड्नैपर्ने र यसपटक छूट नभएको बताएका छन् । सिमिकोटलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्न २ दशमलव ८ किलोमीटर ट्र्याक खोल्न बाँकी छ । त्यसमध्ये २ दशमलव ५ किलोमीटरको ट्र्याक खोल्ने जिम्मा सेनाले पाएको छ । बाँकी ३ सय मीटरको ट्र्याक सडक विभागले खोल्नुपर्छ । यी दुई निकायका अधिकारीलाई गत मंगलवार मन्त्रालयमै डाकेर मन्त्री ज्वालाले भने, ‘यो वर्ष जसरी पनि राष्ट्रिय सडक सञ्जालले हुम्ला सदरमुकामलाई जोड्नैपर्छ ।’ सरकारले हरेक वर्ष आफ्नो प्राथमिकतामा सिमिकोटमा सडक पुर्‍याउने योजना राखे पनि पूरा नभएको उनले बताए । उनले केही समस्या भए समाधानको उपाय खोज्ने तर सडक अपुरो भयो भन्ने छूट यसपटक नभएको उल्लेख गरे । नेपाली सेनाले यो आवमा १० करोड रुपैयाँ बजेट पाएको छ । त्यसले नपुग्ने भएपछि सेनाले थप १० करोड रुपैयाँ माग गरेको मन्त्रालयका सहसचिव अर्जुनजंग थापाले जानकारी दिए । सेनाले आउँदो वैशाखसम्ममा ट्र्याक खोलेर सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकाले यो वर्ष सिमिकोट राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिने उनको विश्वास छ । तीन सय मीटरको ट्र्याक खोल्नुपर्ने विभागले विस्फोटक पदार्थ उपलब्ध नभए त्यो पनि नेपाली सेनालाई नै हस्तान्तरण गर्ने बताएको छ । विस्फोटक पदार्थ उपलब्ध नभएको र यसको उत्पादन क्षमता पनि नबढाइँदा यहाँ मात्रै नभई अन्य आयोजनामा पनि ठूलो अवरोध खडा हुन सक्ने सरकारका पूर्वसहसचिव शिव नेपाल बताउँछन् । ‘विस्फोटक पदार्थका लागि सहकार्य गर्न गाह्रो छ,’ उनले भने । घोषित लक्ष्यअनुसार सडक सञ्जाल विस्तार नहुनुमा अन्य कारण पनि जिम्मेवार रहेको उनको भनाइ छ । नेपालका अनुसार दुर्गम स्थानमा कर्मचारी जान नमान्ने, निर्माण व्यवसायीले ठेक्का लिए पनि निर्माणको काम स्थानीयलाई लगाउने, १२ महीनामध्ये मौसमका कारण ७/८ महीना मात्रै काम गर्न सकिनेजस्ता कारणले पनि काम सम्पन्न नभएको हो । यस्तै प्रधानमन्त्री र विभागीय मन्त्रीले निर्वाचनका क्रममा र सभा सम्मेलनमा प्राविधिक पक्षलाई विचारै नगरी यही वर्ष सडक पुग्छ भनेर बोलिदिने बानीले पनि समस्या भएको स्रोतको भनाइ छ । ‘प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूले बोलेको कुरा योजनामा राख्नैपर्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘प्राविधिक पक्षलाई हेरेर बोल्ने हो भने तोकिएकै अवधिमा बन्छ र घोषणा गरिरहनै पर्दैन ।’ उत्तर–दक्षिण जोड्नेमध्ये कर्णाली कोरिडोरमा पर्ने कालिकोट जिल्लाको खुलालुदेखि सिमिकोट हुँदै हिल्सासम्म २६८ दशमलव किलोमीटर सडक छ । कालिकोट (खुलालु–लैफु), बाजुरा (लैफु–कवाडी) र हुम्ला (कवाडी–सिमिकोट–हिल्सा) खण्डमध्ये अधिकांशको ट्र्याक खुलेको र यातायात पनि चलेका छन् । सल्लीसल्लादेखि सिमिकोटसम्मको ५५ किलोमीटरमध्ये २ दशमलव ५ किलोमीटर सडकको मात्र ट्र्याक खोल्न बाँकी छ । यो ट्र्याक खोल्ने काम नेपाली सेनाले गरिरहेको छ । नेपाली सेनाका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले चालू आवको अन्तिमसम्ममा सिमिकोटलाई सडक सञ्जालमा जोड्ने योजना रहेको बताए । हाल उपलब्ध स्रोतका आधारमा काम भइरहेको उनले बताए । अहिले विस्फोटक पदार्थ व्यवस्थापन गर्न समस्या नभएको भन्दै भण्डारीले थपे, ‘केही समयअघि विस्फोटक पदार्थ आपूर्तिमा कमी भए पनि अहिले समस्या छैन । तर, कच्चा पदार्थ आयात नै गर्नुपर्ने अवस्था छ । अन्य कठिन अवस्था नआएमा यो वर्ष सिमिकोटमा सडक जोडिन्छ ।’ आगामी आव २०८१/८२ मा यो सडक सम्पन्न गर्ने गरी सेनाले २०७८/७९ मा जिम्मा लिएको थियो । मन्त्रालयका सहसचिव थापाले विस्फोटक पदार्थ अभावमा च्याछरा सडकको स्तरोन्तति गर्न नसकिने देखिएको भन्दै उक्त सडक नेपाली सेनालाई जिम्मा दिने योजना रहेको बताए । सरकारले आव २०७७/७८ को बजेट वक्तव्यमा पनि हुम्ला सदरमुकामसम्म सडक पुर्‍याउने घोषणा गरेको थियो । आव २०७८/७९ को बजेट वक्तव्यमा ‘सिमिकोटलाई राष्ट्रिय राजमार्ग सञ्जालमा जोडिनेछ’ भनिएको थियो । आव २०७९/८० को बजेट वक्तव्यको २२२ नम्बर बुँदामा हुम्ला सदरमुकामलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको भनिएको थियो ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

कामपाको गौरव र स्वर्णिम आयोजना : पाँच अर्ब ८० करोड बजेट

काठमाडौँ : महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षका लागि १० गौरवका योजना र २५ स्वर्णिम योजना कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ । महानगरपालिकाले ती योजनाका लागि रु पाँच अर्ब ८० करोड रकम विनियोजन गरेको छ । गौरवको आयोजनाका लागि रु तीन अर्ब ८० करोड र स्वर्णिम योजनाका लागि रु दुई अर्ब विनियोजन गरिएको छ । आम नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएका स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीको प्रवर्द्धन, वातावरण सुधार र पूर्वाधार कार्यको प्राथमिकता गौरवका योजनामा समेटिएको कामपाका उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले जानकारी दिए।त्यसैगरी नागरिक

थाहा खबर आषाढ २०८०

समपूरक अनुदानमार्फत झापासहित कोशीका सात सडकको स्तरोन्नति

सुरुंगा– झापाको सुरुंगादेखि भारतको सीमा नाका डिगल बैंकसम्म २४ किलोमिटर सडकको स्तरोन्नतिका लागि १९ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । समपूरक अनुदानतर्फ कोशी प्रदेश सरकारमार्फत निर्माण गरिने सडकका लागि नेपाल सरकार राष्ट्रिय योजना आयोगले सडकको स्तरोन्नतिका लागि सो रकम विनियोजन गरेको हो । क्रमागत योजनामा राखेर आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा सो सडकलाई स्तरोन्नति गर्न बजेट […]

Khabarhub बैशाख २०८०

सहर केन्द्रित योजनाका लागि २० करोड

सहरी विकास मन्त्रालयले सहरलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि आगामी आर्थिक वर्ष २० करोड रकम विनियोजन गर्ने भएको छ । मन्त्रालयले सहरलाई धुलो र हिलोबाट मुक्त बनाउन सहर केन्द्रित योजनामा जोड दिएसँगै उक्त योजना यसै वर्षभित्र छनोट गर्ने र आउँदो आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयनमा जाने भएको छ ।

कान्तिपुर फाल्गुन २०७८

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम : जनप्रतिनिधिले कामदारबाट रकम असुले !

धनगढी : कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकालाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि चालू आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा २ करोड ६६ लाख ५६ हजार रकम विनियोजन गरियो।उक्त रकममा उपमहानगरपालिकाले २५ वटा योजना कार्यान्वयन गर्दै २ करोड ३५ लाख १ हजार खर्च गर्‍यो।हालसम्म उपमहानगरपालिकाका २५ वटा योजनामा वडा नम्बर १५ मा मात्र ३ योजना कार्यान्वयन भएका छन्। २ योजनाका कामदारलाई ज्याला दिइएको छ। जसमध्ये २२ जनाको समूहले गत जेठ ३० गते भुक्तानी पाएका थिए। तर, उनीहरूले भुक्तानी पाएको रकमबाट प्रतिव्यक्ति एक हजार

थाहा खबर जेष्ठ २०७८

आगामी आवको संघीय बजेट : प्रधानमन्त्रीको गृह जिल्लामा धेरै विनियोजन

विराटनगर । प्रधानमन्त्रीको गृह जिल्ला झापामा यसपटक पनि मोरङ र सुनसरीको भन्दा बढी बजेट पारिएको छ । झापालाई बजेटको प्राथमिकतामा पारिएको तर छिमेकी जिल्लामा कम बजेट परेपछि स्थानीय नेता आक्रोशित बनेका छन् । नहर निर्माण, नदी कटान रोक्ने, औद्योगिक पार्क सम्पन्न गर्ने, बहुतले बसपार्कसहित सिटी महल र रंगशाला निर्माण संघीय बजेटको प्राथमिकतामा परेका छन् । प्रदेशकै अन्य जिल्लामा निर्माणाधीन योजना सम्पन्न गर्न बजेट विनियोजन नभएको अवस्थामा झापामा नयाँ योजना समेत थपिएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट थुपारेर सुनसरी र मोरङलाई उपेक्षा गरेको आरोप लगाए । गतवर्षदेखि नै प्रधानमन्त्री बढी झापा केन्द्रित भएको आरोप भन्दै उनले सुनसरी र मोरङको सिँचाइमा नयाँ बजेट थप नभएको बताए । बहुतले पार्किङ र शपिङ टावर निर्माण प्रदेशको राजधानीमा हुनुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीले मतदाता प्रभाव पार्न दमकमा निर्माण गर्नेगरी बजेट पारेको आरोप उनको छ । प्रदेश १ का लागि संघीय सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा सडक, विमानस्थल र कृषि र उद्योगका लागि विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र सञ्चारमा अन्य प्रदेशसरह बजेट विनियोजन गरे पनि निर्माणाधीन सडक, विमानस्थल र रेलमार्ग निर्माणमा प्रदेश १ लाई प्राथमिकतामा राखेको हो । निर्माणाधीन गौरवका आयोजना धेरै र अपूर्ण रहेकाले तिनको निरन्तरताले यो वर्ष पनि प्राथमिकता पाएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा विमानस्थल निर्माणका लागि १ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यसअन्तर्गत ताप्लेजुङको सुकेटार विमानस्थल र तेह्रथुमको चुहानडाँडा विमानस्थलको सुधार पनि प्राथमिकतामा परेको छ । बजेटमा आन्तरिक विमानस्थल निर्माण तथा उस्तरोन्नतिका लागि उक्त रकम विनियोजन गरिएको हो । सरकारले सुकेटार विमानस्थललाई रवीन्द्र अधिकारी विमानस्थल र चुहानडाँडा विमानस्थलको नाम आङ्छिरिङ विमानस्थल राख्ने र सुधार गर्ने घोषणा गरेको छ । यस्तै पूर्व–पश्चिम राजमार्ग विस्तार, मध्यपहाडी राजमार्ग, हुलाकी राजमार्गजस्ता पूर्वाधारमा बजेट प्राथमिकता दिइएको छ । प्रदेश १ मा पूर्वाधार क्षेत्रका निम्ति १ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस्तै प्रदेश १ का मुख्य शहरहरूमा पार्क निर्माणलाई पनि बजेटको प्राथमिकतामा राखिएको छ । प्रधानमन्त्रीको गृहनगर झापाको दमकमा बालबालिकाको शिक्षा विकासका लागि चिल्ड्रेन प्याराडाइज निर्माण, मोरङमा सरकारीस्तरको बालसुधार गृह स्थापनाका लागि पनि सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेश १ का तराईका जिल्लामा नहर निर्माण र नदीकटान रोक्न बजेट छुट्ट्याइएको छ । झापाको दमकमा निर्माणाधीन औद्योगिक क्षेत्रलाई आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने योजना सरकारले सार्वजनिक गरेको छ । झापाको दमकमा अन्तरराष्ट्रिय मदन भण्डारी रंगशाला निर्माण २ वर्षमा सक्नेगरी बजेट योजनामा समेटेको सरकारले मोरङको वैजनाथपुर क्रिकेट मैदानलाई पनि यो वर्ष प्राथमिकता दिएको छ । लोपोन्मुख समुदायका लागि ताप्लेजुङमा आवासीय विद्यालय निर्माण, पाथीभराको गुरुयोजना निर्माण गरी विकास र खानेपानीको व्यवस्था गर्ने योजनाका लागि पनि सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ । ताप्लेजुङमा जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत आवास निर्माण, सुकेटार विमानस्थलको विस्तार, ओखलढुंगाको खिजी चण्डेश्वरी विमानस्थल सञ्चालन योजना बजेटमा परेका छन् । इलाममा अलैंचीको व्यापारका लागि कृषि बजार निर्माण, वायु गुणस्तर मापन केन्द्र स्थापना र माइपोखरीलाई पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने सरकारले योजना बनाएको छ । पाँचथरको आङ्नामैवा र खोटाङको हलेसीमा खानेपानी विस्तारको योजनालाई बजेटले सम्बोधन गरेको छ । पाँचथर र भोजपुरमा रेडियोको ट्रान्समिटर थप गरी विस्तार गर्ने योजना छन् । भोजपुरमा व्यावसायिक कागतीखेती विस्तार, कोशी नदीको चतारादेखि भोजपुरसम्म जलयातायातमा देखिएको अवरोध हटाउने विषय बजेटले सम्बोधन गरेको छ । भोजपुरलाई कृषि र फलफूल उत्पादनमा बजेट दिन प्राथमिकतामा राखेको सरकारले धनकुटा, संखुवासभा, खोटाङ र उदयपुरलाई नगदेबाली उत्पादन योजनाका लागि बजेट छुट्ट्याएको छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

कार्यविधि विपरित संसद विकास कोषको पैसा विनियोजन भएको भन्दै कांग्रेसको विरोध

अर्घखाँची – संसद विकास कोषको रकम अर्थात स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रमको रकम विनियोजन नेपाल सरकारले तोकेको शर्त र कार्यविधि विपरित गरेको भन्दै नेपाली कांग्रेसले विरोध जनाएको छ । कार्यविधि अनुसार आवधिक जिल्ला विकास योजना, जिल्ला सडक गुरु योजनामा नपरेका योजनाहरु खल्तीबाट निकाली विधि, प्रकृया र कानुन विपरित र...

उज्यालो अनलाइन आश्विन २०७५

टुक्रे योजनामा अर्बौं रकम विनियोजन

सम्बन्धित सामग्री