थाहा खबर

आषाढ २०८०

कामपाको गौरव र स्वर्णिम आयोजना : पाँच अर्ब ८० करोड बजेट

काठमाडौँ : महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षका लागि १० गौरवका योजना र २५ स्वर्णिम योजना कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ । महानगरपालिकाले ती योजनाका लागि रु पाँच अर्ब ८० करोड रकम विनियोजन गरेको छ । गौरवको आयोजनाका लागि रु तीन अर्ब ८० करोड र स्वर्णिम योजनाका लागि रु दुई अर्ब विनियोजन गरिएको छ । आम नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएका स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीको प्रवर्द्धन, वातावरण सुधार र पूर्वाधार कार्यको प्राथमिकता गौरवका योजनामा समेटिएको कामपाका उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले जानकारी दिए।त्यसैगरी नागरिक

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

सुनकोशी–तेस्रो जलविद्युत् आयोजना : मध्यपहाडी क्षेत्रको गौरव

काभ्रे । डेढ दशकअघि काभ्रेका जनप्रतिनिधि, नेता र सामाजिक अगुवाले कल्पना गरेको आयोजना थियो– सुनकोशी–तेस्रो जलाशययुक्त आयोजना । त्यसताका संसद्मा, मन्त्रालयमा, सार्वजनिक कार्यक्रममा निरन्तर उक्त आयोजना सञ्चालन गर्न प्रक्रिया थाल्नुपर्ने आवाज बुलन्द हुँदै गएको थियो । केही वर्षको चर्चा–परिचर्चापछि आयोजनाको प्रक्रिया थाल्न सरोकारवाला निकायले ध्यान दिन थाल्यो । आयोजनाको २०७४ सालदेखि योजनासहित अध्ययन शुरु गर्न थालियो । आयोजनाको चर्चा–परिचर्चासँगै अध्ययनका काम शुरु भएपछि यसलाई मध्यपूर्वी–मध्यपहाडी क्षेत्रको ‘गौरवको आयोजना’का रुपमा लिइयो । काभ्रे भएर बग्ने सुनकोशी नदीमा उक्त आयोजना निर्माण हुने भएको हो । सरकार परिवर्तन तथा महामारी र विपद्का कारण केही ढिलाइ भएको आयोजनालाई अघि बढाउन पछिल्लो वर्षदेखि प्रक्रियामा तदारुकता देखाइएको छ । यसका कारण आयोजना निर्माण हुने पक्कापक्की भइसकेको छ । सुनकोशी–तेस्रो (६८३ मेगावाट) जलाशययुक्त विद्युत् आयोजना नेपाल र बङ्गलादेशको संयुक्त लगानीमा सञ्चालन गरिने निर्णय भएको छ । यसका लागि गत सोमवार र मङ्गलवार बङ्गलादेशमा नेपाल–बङ्गलादेश ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिका बैठकले सुनकोशी तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण र विकासका लागि ६ महीनाभित्र हस्ताक्षर गर्नेसमेत निर्णय भएको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटवालद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा सुनकोशी–३ जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण र विकासका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र बङ्गलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डबीच ६ महीनाभित्र संयुक्त उपक्रममा हस्ताक्षर गर्ने निर्णय भएको उल्लेख छ । नेपाल र बङ्गलादेशबीच सो आयोजना निर्माण गर्न २०७९ भदौमा नेपाल र बङ्गलादेशबीच ऊर्जा सहकार्यका लागि गठित सचिवस्तरीय संयुक्त सञ्चालन समिति (जेएससी)को बैठकमा जलाशय जलविद्युत् आयोजना प्रवर्द्धन गर्न संयुक्त कम्पनी निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र बङ्गलादेश पावर डेभलभमेन्ट बोर्डबीच संयुक्त कम्पनी स्थापना गरेर उक्त आयोजना अघि बढाउने सहमतिसमेत भएको थियो । भेटवालका अनुसार त्यतिबेला बङ्गलादेश पक्ष दुई महीनाभित्र आयोजनाको सम्भाव्यतासम्बन्धी अध्ययन तथा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनको पुनरावलोकन गरी त्यसपछिका चार महिनाभित्र संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्ने सहमति भएको थियो । विसं २०७९ भदौमै बङ्गलादेशको टोलीले आयोजनाको स्थलगत भ्रमणसमेत गरेको थियो । वन मन्त्रालयले प्रतिवेदन पास गरेलगत्तै आयोजना निर्माणको प्रक्रियातर्फ अघि बढ्ने जनाइएको हो । आयोजनाबाट वार्षिक दुई अर्ब ३५ करोड ६२ लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुनेमध्ये हिउँदयाममा ६२ करोड २३ लाख युनिट उत्पादन हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । बङ्गलादेशको विद्युत्, ऊर्जा तथा खनिज स्रोत मन्त्रालयका सचिव मोहमद हबिबुर रहमान नेतृत्वको टोली र नेपालको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, विद्युत् विकास विभाग तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संयुक्त टोलीले गरेको आयोजनाको प्रस्तावित निर्माणस्थल र जलाशय क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन भ्रमण गरेको थियो । अवलोकनका क्रममा रामेछापको खाँडादेवी गाउँपालिको लुभुघाटमा आयोजित कार्यक्रममा सचिव रहमानले नेपालसँगको सहकार्यमा सुनकोशी तेस्रोलगायतका जलविद्युत् आयोजना निर्माणअघि बढाउन बङ्गलादेश इच्छुक र तयार रहेको बताएका थिए । उक्त आयोजनाको वन मन्त्रालयले विसं २०७९ कात्तिकमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) स्वीकृत गरेको थियो । यसपछि आयोजना निर्माणको बाटो खुलेको हो । ईआईए स्वीकृत भएपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आयोजनाको थप प्रक्रिया अघि बढाइने जनाएको थियो । मन्त्रलायको विद्युत् विकास विभागका अनुसार आयोजना निर्माणका लागि चार हजार १३ हेक्टर जमिन आवश्यक पर्ने देखिएको छ । विसं २०७९ जेठमा आयोजनाको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको विद्युत् विकास विभागले अध्ययन सकेर वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । अध्ययनबाट आयोजना क्षेत्रअन्तर्गत काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुली र रामेछाप जिल्लाका करिब एक हजार ६ सय परिवार विस्थापित हुने अध्ययनले देखाएको छ । आयोजनाको विसं २०७४ बाट अध्ययन शुरु गरिएको थियो । काभ्रेको तेमाल गाउँपालिकाका आठओटा वडा बाँध, विद्युत्गृह र डुबान क्षेत्र पर्नेछ भने रामेछापको खाँडादेवी गाउँपालिका बाँध र डुबान क्षेत्र तथा अन्य जिल्लाको प्रभावित क्षेत्र डुबान क्षेत्रमा पर्ने अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । आयोजनाबाट सिन्धुपाल्चोकको तीन गाउँपालिका र दुई नगरपालिका, काभ्रेपलाञ्चोकको तीन गाउँपालिका र दुई नगरपालिका, रामेछापको दुई गाउँपालिका र सिन्धुलीको एक गाउँपालिकाका बासिन्दा प्रभावित हुने जनाइएको हो । सुनकोशी–तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको ‘डिजाइन ड्रइङ’, भौगर्भिक सर्भे, टोपोग्राफी सर्भे, योजनाको लागत अनुमानसहित ईआईए तथा जैविक, आर्थिक सामाजिक, अध्ययन गरी मस्यौदा प्रतिवेदन निर्माण गरिएको थियो । साथै आयोजनाको प्राविधिकतर्फको सर्वे, भौगर्भिक अध्ययन तथा आयोजना सेरोफेरोका चट्टानलगायत अन्य अवस्थाका बारेमा इञ्जिनियरिङ डिजाइनको कामसमेत सकिएको जनाइएको छ । यस्तै भौतिक, जैविक तथा सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित सवालका विषयमा प्रस्ताव कार्यान्वयन हुने क्षेत्रमा ‘राय–सुझाव’ लिइसकेर ईआईए तयार गरिएको जनाइएको छ । विभागका अनुसार विसं २०७८ माघमा वन मन्त्रालयमा पठाइएको ईआईए प्रतिवेदन विसं २०७९ कात्तिक अन्तिम साता तत्कालीन वनमन्त्रीसमेतको जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमेतको निर्णयबाट स्वीकृति भएको हो । विसं २०७९ वैशाख पहिलो साता मन्त्रालयको विज्ञ टोलीसँगसमेत आयोजनाबारे सुझाव÷परामर्श लिइएको थियो । आयोजनाको अध्ययनसँगै प्रभावित क्षेत्रसँग सार्वजनिक सुनुवाइमार्फत लिनुपर्ने राय तथा सुझाव लिइसकिएको छ । अध्ययनअनुसार उक्त जलाशययुक्त आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्न रू एक खर्ब ६० अर्ब लाग्ने अनुमानसमेत गरिएको छ । विभागले गरेको सम्भाव्यता अध्ययनका क्रममा उक्त लागत अनुमान गरेको हो । ‘योजनाको लागत अनुमान अध्ययनका क्रममा उक्त परिमाणको देखिएको हो,’ इञ्जिनियर सुवास थपलियाले भने । उनका अनुसार विभागले सम्भाव्यता अध्ययनको काम सकेर योजनाबाट प्रभावित हुने जिल्लाका स्थानीय तहलाई मस्यौदा प्रतिवेदनमा छुटेको तथा स्थानीय तहले दिनुपर्ने राय–सुझावसमेत सङ्कलन गरिसकिएको हो । विभागलाई आयोजनाप्रति रामेछापको खाँडादेवी र सुनापति गाउँपालिका तथा सिन्धुलीको सुनकोशी गाउँपालिकालेसमेत रायसुझाव दिइसकेका छन् । परियोजनाको मापदण्ड तथा कार्यविवरण प्रतिवेदन (टीओआर) प्राविधिक काम सकिएलगत्तै नेपालमा कोरोना भाइरसको उच्च जोखिम बढेसँगै यसको थप प्रक्रिया रोकिएको थियो । सम्पूर्ण प्रतिवेदन तयार भई आयोजना सञ्चालन गर्न ‘सम्भावना’ हुने–नहुने निक्र्याेल नभएका कारण सरकारले अध्ययनबाहेकमा थप बजेट विनियोजन नगरेको बताइन्छ । एक नेपाली र एक चिनियाँ परामर्शदाताले सुनकोशी–तेस्रोको टीओआर भने २०७६ माघमै विद्युत् विकास विभागलाई बुझाइसकेका थिए । टीओआरमा प्राविधिकतर्फ ‘इन्टेरियर डिजाइन’देखि सर्वेसम्मको काम सकिएको उल्लेख गरिएको थियो । प्रतिवेदनमा आयोजनाबाट प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभावित घरपरवार तथा क्षेत्र र प्रभावितलाई कुन आधारमा केकस्तो व्यवस्था गर्न सकिन्छ तथा क्षतिपूर्तिलगायतको विषयसमेत उल्लेख गरिएको जनाइयो । त्यसताका पनि आयोजनाबाट प्रभावित पर्नसक्ने जिल्ला, स्थानीय तहको वडास्तरमा विद्यालय, अस्पताल, स्वास्थ्यचौकी, सरोकारवाला व्यक्ति तथा सङ्घसंस्थाबाट सुझावसमेत मागिएको थियो । काभ्रेका सांसद गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा विस्थापित परिवारलाई एकीकृत बस्ती निर्माण गरी व्यवस्थापन गर्नेबारे सरोकारवालासँग तत्काल छलफल हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘सरकारले आयोजनाको निर्माण कार्य कहिले शुरु गर्ने हो, सरकारले यसप्रति विशेष ध्यान दिई परिवार विस्थापनबारे सरोकारवालासँग छलफलमा गर्न ढिला गर्नुहुन्न, यो महत्त्वकाङ्क्षी योजना भएकाले जसरी पनि सफल बनाउनुपर्छ,’ उनले भने । आयोजनाबाट प्रभावित हुने परिवारलाई स्थानान्तरण गर्ने विषयमा सरोकारवालासँग छलफल गर्ने योजना बनाइएको विभागले जनाउँदै आएको छ । यस आयोजनाका लागि नेपाल सरकारले विसं २०७८ भदौ अन्तिम साता बङ्गलादेशलाई निर्माणको प्रस्ताव गरेपछि जेएससीको बैठकमा अनुमोदन भएको थियो । बङ्गलादेश र नेपालबीच सन् २०१८ मा ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्यको सम्झौता भएपछि बङ्गलादेशले नेपालसँग एउटा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निर्माण गर्ने प्रस्ताव गर्दै आएको थियो । परियोजनाअन्तर्गत सुनकोशी नदीमा काभ्रेपलाञ्चोकको तेमाल गाउँपालिका–९ को सिमाना र रामेछापको खाँडादेवी गाउँपालिका–१ लुभुघाटमा विद्युत् आयोजनाको बाँध निर्माण प्रस्ताव गरिएको छ । विभागले सुनकोशी तेस्रो र सुनकोशी दोस्रो आयोजनाको अध्ययनका लागि रू. ३३ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । हालसम्मको विविध अध्ययनबाट सुनकोशी दोस्रोभन्दा तेस्रोको सम्भावना देखिएको जनाउँदै आएको थियो । आयोजनाअन्तर्गत लुभुघाटस्थित नदीमा करिब चार सय ८४ मिटर लामो र एक सय ६६ मिटर उचाइको बाँध निर्माण गरी पाँच सय ७० घनमिटर प्रतिसेकेण्ड पानीलाई एक दशमलव एक किलोमिटर लामो र नौ मिटर ब्यास भएको सुरुङबाट लुभुघाट नजिक निर्माण गरिने विद्युत्गृहमा लगिनेछ भने लगभग पाँच सय ३६ मेगावाट विद्युत् उत्पादनपछि सो पानीलाई टेलरेसद्वारा पुनः सुनकोशी नदीमा खसालिने छ । सन् १९८५ मै जापान इन्टरनेशनल कोअपरेशन (जाइका)ले त्यस क्षेत्रमा जलाशययुक्त विद्युत्को सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । उसले नेपालमा अध्ययन गरेका १० उत्कृष्ट जलाशययुक्त विद्युतमध्ये सुनकोशी–तेस्रो एक हो । विसं २०२२ मा पनौतीमा नेपालकै तेस्रो जलविद्युत् आयोजना (दुई दशमलव चार मेगावाट क्षमता) निर्माणपश्चात् प्रस्तावित सुनकोशी–तेस्रो जलाशययुक्त विद्युत् आयोजना काभ्रेको दोस्रो आयोजना हुनेछ । प्रस्तावित आयोजना निर्माणस्थल सङ्घीय राजधानी काठमाडौंबाट करिब ६० किलोमिटरको दूरीमा अवस्थित छ । आयोजना निर्माणछि माछापालन, जलयात्रा, पर्यटकीय होटल तथा थप पर्यटकीय स्थल विकासकोसमेत सम्भावना देखिएको छ । विसं २०७५ चैतमा काठमाडौंमा सम्पन्न दोस्रो लगानी सम्मेलनमा सुनकोशी–तेस्रो जलाशययुक्त विद्युत् आयोजनालाई समावेश गरिएको थियो । आयोजनामा पहुँचमार्ग पुगिसकेको छ भने प्रसारण लाइनको पनि समस्या छैन ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

फास्ट ट्रयाकलाई बजेटको कमि हुन नदिने अर्थ मन्त्रालयको प्रतिवद्दता

अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा देशको प्राथमिकता प्राप्त राष्ट्रिय गौरवको काठमाडौँ–तराई–मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) आयोजनालाई बजेटको खाँचो हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ । राष्ट्रियसभा, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आवश्वासन समितिको आजको बैठकमा मन्त्रालय र आयोगका तर्फबाट पूर्वअनुमानित भौतिक प्रगति समयमै गर्न सुझाव दिँदै राष्ट्रिय गौरवका कुनै पनि आयोजनालाई पूँजीगत खर्चको समस्या नहुने विश्वास दिलाइयो । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा विश्वनाथ पौडेलले मुलुकको मुहार रूपान्तरणका लागि अघि बढाइएको दु्रतमार्गलाई विश्वासिलो पूर्वानुमानका साथ अघि बढाउन आग्रह गर्दै बजेट सुनिश्चित रहेको बताए । बैठकमा सभापति रामनारायण बिडारीले द्रुतमार्ग रक्षा मन्त्रालय, नेपाली सेना र ठेकेदारको मात्र नभई राष्ट्रकै गौरवको आयोजना भएकाले सहयोग र समन्वयका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बेग्लै डेस्क राख्न तथा आर्थिक स्रोतको सुनिश्चिता गर्न आवश्यक रहेको बताए । रक्षा मन्त्रालयका सचिव किरणराज शर्माले आयोजनालाई ११ वटा प्याकेज बनाएर काम गर्ने योजना बनाइएको, हालसम्म पाँच खण्डका लागि बोलपत्र आह्वान भइसकेको, आयोजनामा गुणस्तर खस्कन नदिन हरप्रयास भइरहेको जानकारी दिए । आगामी २०८१ सालको असार मसान्तसम्म पूरा गर्ने लक्ष्यका साथ नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा अघि बढाइएको द्रुतमार्ग आयोजनाको लागत रु एक खर्ब ७५ अर्ब रहेको छ । साना र ठूला गरी करिब ८७ पुल, तीन वटा सुरुङसहितको उक्त आयोजना ललितपुरको खोकनाबाट सुरु भई बाराको निजगढमा पुगेर पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँग जोडिनेछ । हालसम्म उक्त आयोजनाका लागि रु २५ अर्ब रकम खर्च भइसकेको छ भने यस वर्ष रु आठ अर्ब ९२ करोड बजेट विनियोजन भएको छ ।बैठकमा आयोजना प्रमुख विकास पोखरेलले ११ प्याकेजमध्ये आगामी फागुन १५ भित्र आठ तथा वैशाख अन्तिमसम्म खोकनाबाहेक १० वटै खण्डको ठेक्कासम्बन्धी काम पूरा हुने जानकारी दिए । आयोजनाको आगामी असोजबाट सम्पूर्ण काम एकैसाथ सुरु हुने बताइएको छ ।अर्थमन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम सुवेदीले वास्तविक कार्ययोजना बनाएर भौतिक प्रगतिमा ध्यान दिन सुझाव दिँदै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई वास्तविक योजना र कार्यप्रगतिका आधारमा बजेटको कमी हुन नदिइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उक्त आयोजनाका लागि सेनाले आगामी आर्थिक वर्षमा रु ५५ अर्ब ८० करोड, त्यसपछिको आर्थिक वर्षमा रु ४५ अर्ब ६६ करोड र आव २०८१÷८२ का लागि रु ३४ अर्ब आवश्यक पर्ने जानकारी गरायो । सेनाले राष्ट्रिय गौरव र प्राथमिकता प्राप्त आयोजना भएकाले निर्धारित समयमा कार्य जिम्मेवारी पूरा गर्न सबै राजनीतिक दल, सरकार, संसद् र संसदीय समितिको समन्वय, सहयोग, सद्भाव, पहल र प्रयत्नका लागि अनुरोध गरेको छ । बैठकमा सदस्य डा खीमलाल देवकोटा, शान्तिकुमारी अधिकारीलगायतले मुलुकको प्रतिष्ठा र सेनाको साखसँग जोडिएको द्रुतमार्गको कामलाई दौडाउन सेनालाई सुझाव दिएका छन्।

Bizpati पौष २०७८