निर्माण सम्बन्धी उपकरण सुरक्षाको माग

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले भौतिक पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा सक्रिय निर्माण व्यवसायीमाथि अज्ञात समूहहरुबाट निरन्तर भइरहेको आक्रमणप्रति आपत्ति जनाएको छ । महासंघले विज्ञप्ती जारी गरेर व्यवसायीहरुलाई निरन्तर हतोत्साहित गर्ने गरी भइरहेका हिंसात्मक घटनाहरुप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएो छ ।मंगलबार राती रोल्पा प्युठान जोड्ने घोडाखोलाको पुल निर्माण आयोजनामा किनारामा पार्किङ गरी राखिएका स्क्याभेटरमा आगजनी गरिएको महासंघले […]

सम्बन्धित सामग्री

बाह्रबिसे सबस्टेसनको निर्माण तत्काल सक्न विद्युत प्राधिकरणको ताकेता

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको उच्च व्यवस्थापनले सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसेमा निर्माणाधीन २२०/१३२ केभी सबस्टेसनको निर्माण तत्काल सम्पन्न गर्न ताकेता गरेको छ । चिलिमे जलविद्युत कम्पनीको अगुवाइमा सिन्धुपाल्चोकमा अगाडि बढाइएको १०२ मेगावाटको मध्यभोटेकोशी जलविद्युत् विद्युत् खेर जान नदिन आयोजनाको विद्युत् जोडिने सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न गर्न प्राधिकरणको उच्च व्यवस्थापनले ताकेता गरेको हो ।   कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक तारा प्रसाद प्रधान सम्मिलित प्राधिकरणको उच्चस्तरीय टोलीले बिहीवार सबस्टेसन निर्माणस्थलको अनुगमन भ्रमण गरी बाँकी कामहरू तत्काल सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको छ । टोलीले आयोजना व्यवस्थापन र निर्माण व्यवसायीसँग निर्माणमा देखिएका समस्या, उपकरण आपूर्तिको अवस्था, निर्माण सम्पन्न हुने तालिका लगायतका विषयमा छलफल गरेको थियो । सबस्टेसनको निर्माण आगामी माघको पहिलो हप्ताभित्र सम्पन्न गर्ने तालिका तय गरिएको छ । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले निर्माण व्यवसायीले पछिल्लो समयमा आफ्नो कार्यसम्पादनमा सुधार गरी सबस्टेसन निर्माणमा राम्रो प्रगति हासिल गरेको बताए । उनले सबस्टेसनमा राखिने उपकरणहरू सम्पूर्ण आपूर्ति भइसकेको र केही जडान पनि भइसकेको अवस्थामा जनशक्ति थप गरी जडान कार्यलाई तीव्रता दिन निर्देशन दिए ।    ‘मध्यभोटेशी विद्युत् उत्पादन शुरु गर्ने अवस्थामा पुगेको छ, आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन शुरु हुनुभन्दा पहिले नै सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्छ,’ उनले भने । ‘काठमाडौं उपत्यका नजिक रहेको मध्यभोटेकोशीले यस वर्षको सुख्खायामको विद्युत्को माग धान्नका लागि ठूलो सहयोग गर्छ, त्यसैले सबै गम्भीर भएर सबस्टेसन निर्माणमा लागेर आयोजनाको विद्युत् जतिसक्दो छिटो जोड्ने अवस्थामा पुगौं, हाम्रोतर्फबाट आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गर्न तयार छौं ।’  बाह्रबिसे सबस्टेसन निर्माण ठेक्का पाएको चिनियाँ कम्पनीहरू ग्वाङ्सी ट्रान्समिसन एण्ड सबस्टेसन कन्ट्रक्सन तथा सेन्जेन क्लाउ इलेक्ट्रोनिक्सको संयुक्त उपक्रमको कमजोर कार्यसम्पादनका कारण सबस्टेसनको निर्माण ढिलाइ हुँदै आएको छ । प्राधिकरणले कार्यसम्पादनमा सुधार्न पटक पटक दिएको निर्देशक निर्माण व्यवयासीले पालना नगर्दा सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न हुने तालिका प्रभावित हुँदै आएको छ । प्राधिकरणले सबस्टेसनको निर्माण सम्पन्न नभई मध्यभोटेकोशीको विद्युत् जोड्न नसकिएमा त्यसको क्षतिपूर्ति निर्माण व्यवसायीबाट भराउने चेतावनी दिँदै आएको छ ।   सबस्टेसनमा राखिने पावर ट्रान्सफर्मरहरू जडान भइसकेका छन् । सबस्टेसनमा २२०/१३२ केभी, १६० एमभीए र १३२/११ केभी, ५ एमभीएका पावर ट्रान्सफर्मरहरू राखिएका छन् । ग्याँस इन्सुलेटेड प्रणाली (जीआईएस) प्रविधिमा आधारित सबस्टेसनका उपकरणहरू जडान भइरहेका छन् । नियन्त्रण कक्षमा रहने सम्पूर्ण उपकरणहरू निर्माणस्थलमा आपूर्ति भइसकेका छन् भने जडान बाँकी छ । सिभिलतर्फको फिनिसिङ काम बाँकी छ । २२०/१३२ केभी सबस्टेसन निर्माणको समग्र प्रगति करीब ९० प्रतिशत छ । बाह्रबिसेमै ४०० केभीको अर्को सबस्टेसन पनि निर्माणाधीन छ । कार्यकारी निर्देशक घिसिङको टोलीले मध्यभोटेकोशी जलविद्युत आयोजनाको पनि अनुगमन गरेको थियो । आयोजना पुसभित्र सम्पन्न गर्ने गरी अन्तिम चरणका कामहरू भइरहेका छन् । मध्यभोटेकोशीबाट उत्पादित विद्युत् २२० केभी प्रसारण लाइनमार्फत बाह्रबिसे सबस्टेसनमा जोडिनेछ ।  आयोजनाले आफ्नो विद्युतृगृहको स्वीचयार्डबाट बाह्रबिसे सबस्टेसनसम्मको करीब ४ किलोमिटर लामो २२० केभी सिङ्गल सर्किट प्रसारण लाइनको टावरहरू निर्माण गरिसकेको छ । प्रसारण लाइनको करीब २ किलोमिटर तार तानिएको छ । बाह्रबिसे नगरपालिका–३ र ४ स्थित पलाँतीका स्थानीय बासिन्दाको अवरोधका कारण २ किलोमिटर तार तान्न नसकिएको मध्यभोटेकोशी जलविद्युत कम्पनी लि.का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) रामगोपाल सिवाकोटीले बताए । समस्या समाधानका लागि स्थानीयसँग निरन्तर छलफल भइरहेकाले छिट्टै सहमतिमा पुग्ने उनको विश्वास छ ।  प्राधिकरणले मध्यभोटेशीको विद्युत् प्रवाहका लागि अस्थायी रूपमा वैकल्पिक व्यवस्था गरेको छ । तर, त्यसका लागि पनि २२०/१३२ केभी बाह्रबिसे सबस्टेसनको निर्माण अनिवार्य छ । २२ मेगावाटको माथिल्लो चाकू ए जलविद्युत आयोजनाको प्रवर्द्धक कम्पनी शिवश्री हाइड्रोपावरले निर्माण गरेको १३२ केभी सिङ्गल सर्किट प्रसारण लाइनलाई डबल बनाउन लागिएको छ । शिवश्री हाइड्रोपावरले लामोसाँघु सबस्टेसनबाट बाह्रबिसेसम्म बनाउनु पर्ने उक्त लाइनको काम तत्काल शुरु गर्न प्राधिकरणको उच्चस्तरीय टोलीले आग्रह गरेको छ । कम्पनी करीब १० किलोमिटर लाइनमध्ये सात किलोमिटर तार तान्नु पर्नेछ भने बाह्रबिसे बजार नजिकबाट सबस्टेसनसम्म करीब तीन किलोमिटर नयाँ प्रसारण लाइन बनाउनु पर्ने छ । यसका लागि प्रसारण लाइनका सम्पूर्ण उपकरणहरू आपूर्ति भइसकेका छन् ।  कार्यकारी निर्देशक घिसिङले उक्त प्रसारण लाइनमा पर्ने टावर निर्माणको काम तत्काल शुरु गर्न कम्पनीका प्रतिनिधिलाई आग्रह गरे । तामाकोशी तथा सुनकोशी नदी र ती नदीहरूका सहायक खोलानालाको जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा प्रवाह गर्न तामाकोशी–काठमाडौं प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माण शुरु गरिएको हो । एसियाली विकास बैकको सहुलितपूर्ण ऋणमा प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसनको निर्माण भइरहेको छ । तामाकोशी–काठमाडौं २२०/४०० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाअन्तर्गत रामेछापस्थित नयाँ खिम्ती सबस्टेसनबाट बाह्रबिसेसम्म ४४ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माणाधीन छ । प्रसारण लाइनमा पर्ने ११८ वटा टावरहरूमध्ये १३ वटाको मात्र निर्माण बाँकी छ । त्यसमध्ये १२ वटा सिन्धुपाल्चोकमा वन क्षेत्रमा निर्माण गर्नु पर्ने छ । १ वटा टावर नयाँ खिम्ती सबस्टेसन नजिक स्थानीयको अवरोधका कारण निर्माण हुन सकिरहेको छैन । प्रसारण लाइनको २७ किलोमिटर तार तानिएको छ । त्यस्तै बाह्रबिसेबाट काठमाडौंको लप्सीफेदीसम्मको ४६ किलोमिटर ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन पनि निर्माणाधीन छन् । ४६ किलोमिटर प्रसारण लाइनमा पर्ने १२२ वटा टावरमध्ये लप्सीफेदीका स्थानीयको अवरोधका कारण ४ वटा टावर निर्माण हुन सकिरहेको छैन । १९ किलोमिटर तार तानिएको छ । ४००/२२० र १३२/११ केभी लप्सीफेदी सबस्टेसन स्थानीय बासिन्दाको अवरोधका कारण निर्माण नै शुरु हुन सकिरहेको छैन ।

माग पूरा नभए देशभर निर्माण कार्य ठप्प पार्ने व्यवसायीको चेतावनी

निर्माण व्यवसायीहरूले सरकारले माग सम्बोधन नगरे देशभर निर्माण कार्य ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन् । शुक्रबार उनीहरूले प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा उपकरण प्रदर्शनसहित धर्ना दिएका छन् । सो क्रममा व्यवसायीहरुले पूर्व सरकारले गरेका गल्ती सच्याएर देश विकासका लागि सरकार समर्पित हुनुपर्ने बताए ।

पूर्वाधार निर्माण लगभग बन्द अवस्थामा

काठमाडौं। निर्माण व्यवसायीहरू विगत केही दिनदेखि निरन्तर आन्दोलनमा छन् । निर्माण सम्पन्न भएका साना–ठूला आयोजनाको भुक्तानी समयमै नपाएको, आयोजनाको म्याद एकमुष्ट नथपिएको, मूल्य समायोजन नगरिएको भन्दै आन्दोलन शुरू गरेका व्यवसायीले अहिले साइटमा काम पनि बन्द गरेको बताएका छन् ।  अहिले पूर्वाधार निर्माणका लागि अफ सिजन र माग पूरा नभएको भन्दै निर्माण व्यवसायी आन्दोलनमा होमिँदा साइटमा काम हुन सकेको छैन । सार्वजनिक निकायका विभिन्न अड्डामा आन्दोलन तथा धर्ना दिँदै आएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले यो क्रमलाई मंगलवार पनि निरन्तरता दिएको छ ।  मंगलवार व्यवसायीले प्रधानमन्त्री निवासनजिकै निर्माण उपकरण र प्लेकार्डसहित प्रदर्शन गरे । माग सम्बोधन नहुँदासम्म निरन्तर आन्दोलन गरिरहने महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह बताउँछन् ।  काम गरिसकेको भुक्तानी लिन महीनौं कुर्नुपरेको गुनासो गर्दै उनले भने, ‘यी आधारमा म्याद थप्न कुरा प्रमाणित गर्नु परेन नि !’  १० अर्ब रुपैयाँ सरकारका विभिन्न मन्त्रालयबाट सिफारिश भएर अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको र बाँकी ४० अर्ब रुपैयाँको सम्बद्ध निकायबाट बिल नै तयार नभएको जानकारी आएको भन्दै उनले अहिले पनि व्यवसायीले ५० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी नपाएको उल्लेख गरे । एकमुष्ट म्याद थप, भुक्तानी र मूल्य समायोजन नहुँदासम्म काम गर्ने वातावरण नहुने भन्दै सिंहले थपे, ‘अहिले साइटमा निर्माण ठप्प छ, मंगलवारसम्म तेस्रो दिन भयो । शुक्रवारसम्म आन्दोलनकै कार्यक्रम छ । त्यसैले पनि साइट लभगभ बन्द छ । यो मौसममा साइटमा काम नहुने भएकाले पनि ठप्पै छ ।’ आयोजनाको एकमुष्ट म्याद नथप्दासम्म निरन्तर आन्दोलन गर्ने उनले बताए ।  अन्योलग्रस्त र बजेट नभई काम हुन नसक्ने रुग्ण आयोजना सुविस्ताको आधारमा अन्त्य गर्नुपर्ने, चेक बाउन्स र बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने लगायत कारबाही रोकिनुपर्ने, बीमाको प्रिमियम दरमा भएको वृद्धि खारेज गरिनुपर्ने, स्रोतमा कट्टा गरेको अग्रिम आयकर र मूल्य अभिवृद्धिकरको कट्टी रकम समयमा नियोक्ताले राजस्व खातामा दाखिला गरिनुपर्ने, उपभोक्ता समितिबाट निर्माण कार्य गर्ने व्यवस्था खारेज गरिनुपर्ने र पूर्वाधारसँग सम्बद्ध सार्वजनिक खरीद ऐन, नियम व्यवसायीमैत्री हुनुपर्ने माग महासंघले अघि सारेको छ । यता मंगलवार नै बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले एकमुष्ट म्याद थप्न नसक्ने संकेत गरेका छन् । निर्माण व्यवसायीले एकमुष्ट सबै आयोजनाको म्याद थपलाई आन्दोलनको मुख्य एजेन्डा बनाएका छन् ।  यस विषयमा मन्त्री ज्वालाले भने, ‘सबै आयोजनाको म्याद र्‍यान्डम्ली थप्दा उपयुक्त हुँदैन । कामै नगर्नेको म्याद थप्दै जाने कुरा पनि ठीक होइन । प्रगति तथा अवस्थाका आधारमा म्याद थप्दै जाने कुराअनुसार म्याद थप भएको हो, निर्माण व्यवसायीलाई चित्त बुझेको छैन । तर, यही आधारमा म्याद थप अघि बढाइएको छ ।’ ‘पहिला जमानाका आयोजना जसमा काम नै भएको छैन भने बजेट पनि छैन, त्यस्ता आयोजनामा म्याद थपेर के अर्थ । यस्ता आयोजनाको छुट्टै समाधान निकाल्नुपर्छ । अरू प्रगतिका आधारमा म्याद थप्ने आदेश गरिएको हो । भुक्तानीका विषयमा हामी गम्भीर छौं,’ मन्त्री ज्वालाले भने ।  सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले निर्माण व्यवसायी आन्दोलनमै रहेको र मुख्य विषय भुक्तानीकै भएको बताए । भुक्तानी दिने विषयमा धेरै प्रयन्त भएको भन्दै उनले भौतिकको धेरै भए पनि ऊर्जा, खानेपानीलगायत निकायको भुक्तानी पनि हुन सक्ने बताए ।  सरकारले २ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ पूँजीगत खर्च गतवर्ष गरे पनि २ खर्ब रुपैयाँ असारमा आएर भुक्तानी गरेको महासंघका सिंहले बताए । ११ महीनामा सरकारले जम्मा ३७ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको उनको दाबी छ । सरकारबाट निरन्तर भुुक्तानी नपाउँदा निर्माणमा बाधा भएको सिंहले बताए ।  महासंघले मंगलवार बिहान ९ बजेदेखि १० बजेसम्म बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासअगाडि निर्माण उपकरण प्रर्दशन गर्दै धर्ना दिएको थियो । संघीय संसद् भवनअगाडि प्रदर्शन गर्ने भनिएका निर्माण उपकरण भने प्रशासनले जफत गरेपछि उनीहरूले दिउँसो ३ बजेदेखि ४ बजेसम्म धर्ना मात्र दिए ।  सिंहले व्यवसायीका जायज मागबारे सम्बद्ध निकायमा पटक पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सुनुवाइ नभएकाले बाध्य भएर सडकमा ओर्लिएको बताए । महासंघका माग पूरा नभए सबै निर्माण कार्य ठप्प पारी सशक्त आन्दोलनमा उत्रने पनि उनले बताए ।

कालीगण्डकीमाथि बेलिब्रिज निर्माण हुँदै

पर्वत । पर्वतको जलजला गाउँपालिकालाई म्याग्दीको सदरमुकाम बेनीबजारसँग जोड्नेगरी कालीगण्डकी नदीमाथि बेलिब्रिज निर्माण शुरू भएको छ । जलजला गाउँपालिका– २ र ३ मा पर्ने बगरफाँटलाई बेनीबजारसँग जोड्न उक्त पुल निर्माण थालिएको हो । कालीगण्डकी नदीले सडक कटान गरेपछि बगरफाँट बस्ती विगत दुई वर्षदेखि सडक सुविधाबाट वञ्चित हुँदै आएको थियो । पक्की पुल नहुँदा बगरफाँटवासीको दिनचर्या कष्टकर बनेपछि पुल बनाउन थालिएको जलजला गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजुप्रसाद आचार्यले बताए । पुल निर्माण भएपछि स्थानीयलाई हिँडडुल र कृषि उपज बेनीबजारमा पुर्‍याउन सहज हुनेछ । यहाँ बेलिब्रिज निर्माणका लागि बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनाले हिमालयन बिल्डर्स बेनीसँग पाँच महीनाभित्र योजना सम्पन्न गर्ने गरी १ करोड ६० लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको बेनी जोमसोम सडक आयोजना प्रमुख जगत प्रजापतिले बताए । निर्माण कम्पनीले कालीगण्डकी नदी किनारमा पुलको जग खन्ने काम थालेको छ । ५४ मिटर लामो बेलिब्रिज राख्न मेशिनरी पर्खालसहित ग्याबिन जाली भरेर दुवैतर्फ आवश्यक संरचना निर्माण गरिने निर्माण कम्पनीका सब–ओभरसियर सनम शाहीले बताए । पाँच महीनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने सम्झौता भए पनि तीन महीनाभित्रै योजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ उपकरण र मजदूर परिचालन गरिएको उनले बताए । पुल निर्माणको माग गर्दै विभिन्न समयमा बगरफाँटबासीले आन्दोलन समेत गर्दै आएका थिए । कालीगण्डकी नदीमा पुल निर्माणमा पहल गर्ने प्रतिबद्धता नगरेसम्म निर्वाचनमा कुनै पनि दलका उम्मेदवारलाई मतदान नगर्ने घोषणा गरेपछि म्याग्दी र पर्वतका उम्मेदवारले बगरफाँट पुगेर पुल निर्माणका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता गरेका थिए । करीब तीन सय घरधुरीको बसोवास रहेको बगरफाँटवासीले दैनिक उपभोग्य वस्तु भरियालाई बोकाएर लैजाने गरेका थिए । यसरी लैजाँदा सामानको मूल्य महँगो पर्ने गरेको थियो । बगरफाँटका बासिन्दा म्याग्दी आवतजावत गर्ने कालीपुल जोड्ने झोलुंगे पुलको पनि लठ्ठा खिया लागेर छिन्ने अवस्थामा पुगेको छ । पुल बन्ने खबरले जलजलावासी उत्साहित भएका छन् ।

बुटवलमा निर्माणाधिन लुम्बिनी केबलकार माघदेखि सञ्चालनमा

रुपन्देही जिल्लाको बुटवल उपमहानगरपालिका बमघाटदेखि पाल्पा जिल्लाको तिनाहूँ गाउँपालिका बसन्तपुर डाँडासम्म पुग्ने निर्माणाधिन लुम्बिनी केबलकार आगामि माघ महिनादेखि सञ्चालनमा आउने भएको छ ।  हालै सम्पन्न कम्पनीको विशेष साधारणसभामा प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै लुम्बिनी केबलकार प्राइभेट लिमिटेडका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले केबलकारको निर्माण आगामी पौषभित्र सम्पन्न हुने र माग १ गतेदेखि सञ्चालनमा आउने बताएका हुन् । करिब तीन किलोमिटर लामो केबलकारको यात्रापछि पुगिने बसन्तपुर डाँडामा सुविधासम्पन्न होटल, मनोरञ्जन पार्क तथा मन्दिरसहितका संरचनाहरु निर्माण हुनेछन् ।  “केवलकारको तल्लो स्टेशनसम्म पुग्ने करिब ४०० मीटर पहँुचमार्गको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । तल्लो स्टेशनको सव–इस्टक्चरको निर्माण कार्य करिव सम्पन्न भई सुपर स्टक्चरको कार्य र साईट डेभलपमेन्टको काम अगाडी बढिरहेको छ । नौ वटा टावरमध्ये ८ वटा टावरको सिभिल निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ भने बाँकी रहेको टावरको कार्य अगाडी बढिरहेको छ,” उनले भने ।साथै, उनले माथिल्लो स्टेशनमा सव–इस्टक्चरको कार्य अन्तिम चरणमा रहेको र केबलकारको उपकरण तथा पार्टपुर्जाहरुको आयात गर्ने काम अगाडि बढेको बताए । त्यसैगरी, माथिल्लो स्टेशनमा रहेको मन्दिरक्षेत्रको निर्माण कार्य पनि केबलकार परियोजना सँग–सँगै सम्पन्न गर्नुपर्ने भएकोले हाल कार्यरत निर्माण कम्पनीलाई नै पुरानै सर्त बमोजिम कार्य प्रारम्भ गर्न निर्देशन दिइएको उनले बताए । ढकालले माथिल्लो स्टेशनमा प्रस्तावित होटललाई अन्तराष्ट्रिय चेन–होटलसँग आबद्ध गराउन अन्तराष्ट्रिय परामर्शदाताहरुसँग छलफल भइरहेको जानकारी समेत गराएका छन् ।केबलकारको २०७७ साल फागुन १ गते पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिलन्यास गरेका थिए ।

रोकियो कञ्चनपुर-कमला सडक निर्माण

मजदुरहरू आन्दोलनमा उत्रिएपछि कञ्चनपुर–कमला चार लेन सडक योजनाको निर्माण आजदेखि ठप्प भएको छ । चाइना रेल्वे इञ्जिनियरिङ दुई कम्पनी चाँदनी चोकले माग सम्बोधनप्रति उदासिनता देखाएको भन्दै कार्यरत मजदुरहरू कामकाज छाडेर आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत निर्माण भइरहेको चार लेन सडक योजनाको निर्माण ठप्प गरिएको छ । मजदुरहरूको ज्याला वृद्धि गर्नुपर्ने, स्वास्थ्योपचारका व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुने औजार–उपकरण उपलब्ध गराउनुपर्ने, बास स्थानको उचित व्यवस्था गर्

सीमित व्यक्तिको गल्तीले सिंगो निर्माण क्षेत्र बदनाम छ

निर्माण व्यवसायलाई नै पारिवारिक ‘बिजनेश’ बनाएका रमेश शर्मा निर्माण क्षेत्रमा असल व्यवसायीमध्ये पर्छन् । सरकारको विकास अर्थात् पूँजीगत बजेटको करीब ६० प्रतिशत निर्माण व्यवसायीहरूमार्फत नै खर्च हुन्छ । अर्काेतर्फ सरकारले पूँजीगत खर्च नै भएन भन्दै आएको छ । उनै शर्मासँग नेपालको विकास खर्च हुन नसक्नुका कारण, निर्माण क्षेत्रका समस्या, यो क्षेत्रमा देखिएका बदमासीका साथै विकास निर्माणलाई गति दिन गरिनुपर्ने काम लगायत विषयमा आर्थिक अभियानका प्रधान सम्पादक मदन लम्साल र संवाददाता हिमा विकले शर्मा एण्ड कम्पनीका अध्यक्षसमेत रहेका शर्मासँग गरेको कुराकानी । निर्माण व्यवसाय निकै बदनाम भयो नि । किन ? खाली बस्ने मानिसको बाहिर कुनै टिप्पणी हुँदैन । खासगरी हाम्रो देशमा केही गर्न खोज्ने मानिसलाई पछ्याउने र केही भेटिन्छ कि भनेर मिडिया लागिरहेको हुन्छ । मिडियाको यही कुराले होला, सरकारी कार्यालयहरूमा जाँदा पनि कर्मचारीहरू काम गरे बदनाम हुने र कहींकतै चिप्लने डर हुने, बरु काम नगरे जोगिने भन्ने मानसिकतामा हुन्छन् । अर्काे कुरा, यसमा हाइटेकको प्रयोग त हुन्छ नै । तर सामान्य सिभिलको काममा साधारण मानिसले पनि आलोचना गर्ने ठाउँ भेट्टाउँछ । यसले पनि बदनामी हुने होला । कुनै पनि क्षेत्रमा सबै दूधले नुहाएको भन्ने हुँदैन, हाम्रो व्यवसायमा पनि यस्तो छैन । १/ २ जनाको गल्तीका कारण तमाम क्षेत्रले बदनामी पाएको पनि हुन सक्छ ।  कुनै पनि क्षेत्रमा सबै दूधले नुहाएको भन्ने हुँदैन, हाम्रो व्यवसायमा पनि यस्तो छैन  त्यसो भए दूधले नुहाउने कति छन् र ननुहाएका कति छन् ? खराबै गर्छु भनेर २/ ४ प्रतिशत लागेका पनि हुन सक्छन् । साथै नियम पुर्‍याएर नगर्ने ५/ ६ प्रतिशत हुन सक्छन् । हाम्रो देशको सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ) को खरीद ऐन तथा यसका नियमावलीमा घटिघटाउ (कम बिड) लाई टेण्डर दिने प्रणाली लागू भएको छ । त्यसकारण घटीमा गइहालेपछि सकभर घरबाट रकम नलाग्नेतर्फ खोजी गर्ने भयो । त्यसको खोजी गर्ने क्रममा कहीं कतैबाट केही गर्न भ्याइहालिन्छ कि भन्ने सोचेको देखिन्छ । यसले केही गलत हुन सक्छ । लो बिडिङलाई टेण्डर दिँदा बचियो (सेफ) भन्ने मनस्थिति हुँदा कैयौं ठाउँमा यसले पनि बिगारेको छ । सार्वजनिक खरीद ऐनका मस्यौदाकारहरूले कम कबोललाई टेण्डर दिने हुँदै होइन भनी व्याख्या गरेका छन् । उत्कृष्टमध्ये कम कबोल गर्नेलाई टेण्डर दिने भन्ने हो । तर त्यसको अपव्याखा भएको छ भनेर उहाँहरुबाट आएको छ । तपाईंहरूको भनाइ के हो ? यो एकदम ठीक हो । ऐनमै ‘लोएस्ट इभालुयटेड बिड’ र ‘लोएस्ट रेस्पोन्सिभ’ बिड भनी उल्लेख गरिएकाले घटीलाई नै टेण्डर दिने भन्ने कुरा कतै देखिँदैन । प्राविधिक मूल्यांकन त हुन्छ । १५/ २० जनाले टेण्डर हाल्दा प्राविधिक मूल्यांकनमा त्यसमध्ये ५/ ७ जना पास भएका हुन्छन् । त्यसमा एकचोटि पास भएपछि कुनै विभेद गर्दैनौं भनिन्छ । नेपालमा परिणाम मूल्यांकनसम्ममा के चलन छ भने प्राविधिक मूल्यांकन र वित्तीय मूल्यांकन यी दुई ओटाको केही अंक जोडघटाउ गरेर निर्णय गरिन्छ । निर्माणमा पनि त्यही गरेको भए प्राविधिक मूल्यांकनमा राम्रो अंक पाएकोले काम पाउँथ्यो । तर, निर्माणमा पास अंक ल्याउने पनि पास र १०० ल्याउने उत्कृष्ट पनि पास भएको छ । दुईओटैलाई एउटै बास्केटमा राख्दा पनि बिग्रेको हो । हिजोको दिनमा अलिक बढी देखिन्थ्यो, अहिले अलिक कम देखिएको छ । ठेक्कामा केही हुनुभन्दा अगाडि नै अंक दिने गरिन्थ्यो । कर्मचारीलाई के लाग्छ भने अख्तियारको कारबाहीमा परियो भने जिन्दगी नै जान्छ भन्ने र अर्को यहाँ सधैं बस्ने होइन भनी निर्णय गर्ने देखिन्छ । यस्तै राजनीति पनि हाबी भएको देखिन्छ । राजनीतिक पहुँच र चिनजानका हिसाबले प्राविधिक मूल्यांकनमा पास हुनै पर्‍यो भन्ने दबाब पनि हुन्छ । त्यसैले पनि निर्माण व्यवसायी महासंघ लगायत काम गर्ने व्यवसायीहरूले देशमा १८ हजार निर्माण व्यवसायी आवश्यक पर्ने हो कि होइन अथवा यसलाई वस्तुगत अनुसार वर्गीकृत गर्ने हो कि भन्नेमा ध्यान दिइएको छ । ‘ए’ वर्ग हो भनेर सबैमा पोख्त भन्ने हुँदैन । ‘ए’ वर्ग हो भन्दैमा सबै गर्न सकिँदैन र अपग्रेड हुने मौका दिनुपर्छ । तर त्यस किसिमको संशोधन ऐन नियमावलीमा हुन सकेन ।  निर्माणका लागि योग्य हुन मात्रै चिनियाँ निर्माण व्यवसायीलाई जेभीको रूपमा धरहरा निर्माणका लागि राखियो । तर, त्यहाँ निर्माण गर्दा कुनै पनि चिनियाँ अनुहार देखिएन नि । संसद् भवनमा पनि यस्तै छ । लाइसेन्स वितरणको अवस्था के छ र ? नेपालमा कति निर्माण व्यवसायीहरू आवश्यक हो, कतिसम्मलाई लाइसेन्स दिँदै जाने हो स्पष्ट हुनुपर्छ । अहिले कस्तो भएको छ भने ‘ख’ वर्गको निर्माण व्यवसायीलाई लाइसेन्स दिने अधिकार स्थानीय तहलाई दिइयो, त्यहाँ कस्तो भइदियो भने त्यहाँका मेयर, उपमेयरले भाइभतिजालाई लाइसेन्स दिएका छन् । तिनैमार्फत स्थानीय तहमा गएको रकम खर्चिएको छ । लाइसेन्स लिएका र कर तिरेकाले मात्रै काम गर्न पाउनुपर्‍यो । सरकारलाई हामीले स्पष्ट सुझाव दिएका छौं कि ५ करोडसम्मका ठेक्कामा त्यहींका निर्माण व्यवसायीलाई सहभागी हुने मौका दिनुपर्छ । केन्द्रमा बस्नेले प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तक्षेप गर्नु भएन । अर्काेतर्फ, जिल्लाका निर्माण व्यवसायीले केन्द्रकासँग जेभी गरेर रातारात फड्को मार्छौं पनि भन्नु भएन ।  तपाईंकै कम्पनीको नाम पनि भ्याट नतिर्ने अर्को कम्पनीसँग जोडिएर आयो नि ।  यो के भएको हो ?   ज्वोइन्ट भेञ्चर (जेभी) मा काम गर्दा कसैले कामको जिम्मेवारी लियो । स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिँदा एकजनाको मात्रै फोटो टाँसिन्छ । सम्बन्धित कम्पनीका अधिकारीको फोटो टाँसेपछि उहाँले एक्सन लिनुपर्ने थियो, त्यो गरिएन । हामीलाई समयमै बोलाएर पनि सोधिएन । यसमा जेभी थियो भनेर भ्याटबाट अर्काे साथीलाई पनि समयमा बोलाएर सोधिएन । अर्काे, सरकारी अधिकारीहरूबाट पनि अन्तरक्रिया हुन सकेन । कुनै पनि योजनामा कम्पनीको ५ वर्षको धरौटी रकम हुन्छ । सरकारी निकायले चाह्यो भने त्यसको रिकभरी गर्न सक्छ । योजनाका तथा सरकारी अधिकारीले समयमै काम नगर्ने तर १०औं वर्षपछि आएर सरप्राइज दिने गरी नाम निकालिन्छ । यो विडम्बना हो । त्यसो भए जेभीमा काम गर्नुभन्दा कम्पनी नै मर्ज गरेर काम गर्दा सजिलो हुने हो कि ?   कम्पनीबीच जेभी गरी काम गर्दा एक कम्पनीले कुनै जिम्मेवारी नलिने, गुन लगाएर क्वालिफाइड हुन सहयोग गर्ने र त्यसपछि आफ्नो जिम्मेवारी नहुँदा त्यसतर्फ ध्यान दिइँदैन । द्वन्द्वको बेला म भारतमा टेण्डर हाल्न गएको थिएँ । त्यहाँ यदि कोही ज्वाइन्ट भेञ्चरमा जाने हो भने ज्वाइन्ट भेञ्चरका दुईओटै पार्ट आआफ्नो हिस्साअनुसार ग्यारेन्टी बनाएको हुनुपर्छ भनिएको थियो । यसको मतलब मैले केही प्रतिशत रकम बैंक ग्यारेन्टीको रूपमा दिएँ भने त्यसमा जिम्मेवार हुन सकिन्छ नि । यहाँ यस्तो भएन । दोस्रो कुरा, सरकारी निकायहरूले पनि समयमा आफ्नो काम गरिदिएनन् । भ्याट त कसैले बुझाएनन् भनेर पन्छिने अवस्था हुँदैन । महीना - महीनामा बुझाउने हो नि । १ महीना आएन त्यो क्रम ६ महीनासम्म पुग्यो । त्यसमा मात्रै खोजी हुन्थ्यो, त्यो पार्टी (निर्माण व्यवसायी) ले धरौटी रकम निकाल्नुअघि नै मूल्यांकन हुन्थ्यो भने धरौटीबाट भ्याट रकम राजस्वमा खिच्न सकिन्थ्यो ।  आफ्नै देशमा बालुवा, ढुंगा/गिट्टीहरू पाउन निकै मुश्किल छ । खोलानालामा सबै चुल्ठे/ मुन्द्रेको नियन्त्रण छ । मर्जरमा जान सकियो भने स्वदेश तथा अन्तरराष्ट्रिय तहमा प्रतिस्पर्धी हुन सकिन्छ भन्ने हो ? ज्वाइन्ट भेञ्चरमा पनि दुवैलाई बराबरी दायित्व हुनेगरी व्यवस्था गर्नुपर्छ । मर्जरमा जान मान्छन्/ मान्दैनन् भन्न सकिन्न । किनभने बैंकहरूको मर्जर जस्तो (एउटै किसिमको प्रकृति हुन्छ) हुँदैन । ठेक्कापट्टामा कस्तो हुन्छ भने एउटा कम्पनीको भवनमा अर्काेको पुलमा त अर्काेको सडकमा बढी दक्षता होला, यसमा केही केही नमिल्न सक्छ । अहिले संसारभर नै ज्वाइन्ट भेन्चरमा जाने प्रचलन छ । त्यसैले दुुवै कम्पनीलाई बराबरी नै दायित्व हुने गरी कानूनमै संशोधन हुनुपर्छ । यसका लागि कानूनमा के के कुराहरू संशोधन हुनुपर्छ ?  ज्वाइज्ट भेन्चरका दुवै कम्पनीलाई बराबरीको दायित्व हुनेखालका प्रावधानहरू राख्नुपर्छ । जस्तै– दुवै कम्पनीको ग्यारेन्टी बराबर राख्ने, जतिओटा कम्पनी मिलेका हुन्, पान नम्बर लिनेबेला उनीहरूको फोटो टाँस्ने जस्ता काम गर्नुपर्छ । मर्जरमा जाने हो भने बैंकको जस्तो गरेर जानुपर्छ । महासंघले पनि मर्जर कानून बनाउन माग गर्दै आएको छ । मर्जरमा एउटै मात्र भनाइ के हो भने दुईओटा कम्पनी मिलेपछि समग्रमा पीएल अकाउन्ट र अडिट रिपोर्टका साथै कार्य अनुभवको मूल्यांकन आउने गरी हुनुपर्छ । पूर्वाधार निर्माणका आयोजनाहरूमा उल्लेख्य प्रगति देखिंदैन । निर्माण व्यवसायीले ठेक्का लिने तर काम नगरी ‘होल्ड’ गर्ने प्रचलन बढ्दो छ । किन होला ? होल्ड गर्दा निर्माण व्यवसायीलाई फाइदै हुँदैन । जति लामो होल्ड गर्‍यो त्यसको ओभरहेड त उसलाई बढेरै जान्छ । होल्ड गर्छ भन्ने कुरा बेकार हो । दुईओटा कुराले गर्दा होल्ड हुन्छ, तीव्र प्रतिस्पर्धा भयो, निर्माण सामग्रीको मूल्य अधिक बढ्दा हुने हो । जस्तो कम बिडमा निर्माण गर्ने जिम्मा पाएकाले मूल्य बढ्दा केही समय काम ‘स्लो डाउन’ गर्न सक्छन् । केही समयअघि बजारमा डण्डीको भाउ प्रतिकेजी रू. ७५ थियो अहिले प्रतिकेजी रू. ९५ पुगेको छ । कन्ट्र्याक्टर आयोजनाहरू होल्ड गर्ने मनस्थितिमा त हुँदैन । तर यसरी मूल्य बढ्दा केही समय पर्खेको भने हुन्छ । अलि बुझेका प्रधानमन्त्रीदेखि विभागीय मन्त्रीहरू ‘ओभर लो बिडिङ’ हटाउन भाषणमार्फत भन्नुहुन्छ । तर, यसलाई रोक्ने कुनै प्रावधान नहुँदा समस्या छ । जस्तै– अहिले लो बिड बढी जानाले इन्स्योरेन्स तिरेन भनेर बीमा समितिले एउटा दररेट नै तोकिदियो । यो गर्न पाइने कि नपाइने ? यो एक किसिमले कार्टेलिङ नै भयो । इस्टिमेटभन्दा ५ देखि ७ प्रतिशतसम्म वा १० प्रतिशत कति हो त सीमा ? त्यो सीमाभन्दा तल गयो भने त्यो टेण्डर स्वतः रद्द भन्ने हो कि ? तर भोलि त्यसको दुरुपयोग हुनु भएन । त्यसकारण प्रावधानहरू यस्तो बनाइयोस् कि समयमै काम गर्नेलाई प्रोत्साहन र खराब गर्नेलाई दण्डको व्यवस्था हुनुपर्छ । यो नहुनाले जे गरे पनि हुने भएको छ । चीनमा भ्रष्टाचार भए पनि विकास उत्कर्षमा छ । त्यहाँ सरकारी निकायले सुपरिवेक्षणका लागि खटाउने अधिकारीलाई पनि उत्तिकै कारबाही गर्छ, जसरी निर्माण व्यवसायीलाई । प्रोजेक्ट नसकिँदासम्म प्रोजेक्ट म्यानेजर कतै जाँदैनन् । तर, नेपालमा मन्त्री फेरिनेबित्तिकै आयोजना निर्देशक पनि फेरिने र नयाँ आएकालाई बुझ्नै समय लाग्ने स्थिति छ । भेरिएसन गर्न पनि डराउने अवस्था हुन्छ ।  निर्माण व्यवसायीसँग आफूलाई चाहिने उपकरण नहुने, केही ठेक्का लियो अरूसँग माग्नुपर्ने र त्यो पनि समयमै नपाउने जस्ता कारणले पनि त निर्माणमा ढिलाइ भएको होला नि ?  केही हदसम्म कसैले धेरै काम लिएको भएमा यस्तो हुन सक्छ । यसमा सरकारको नीति भएन । हामीले २/ ४ ओटा पासबुकको प्रणाली ल्यायौं । अहिले पनि महासंघले सल्लाह दिएको छ । सरकारले योभन्दा अगाडिको ऐनमा व्यवसायीको टर्नओभरको ७ गुणाभन्दा बढी काम लिन नपाउने भन्ने नियम बनाएको थियो । अहिले सार्वजनिक खरीद नियमावली संशोधन हुँदै छ, त्यसमा अझ कम गराउन ५ गुणाभन्दा बढी काम लिन नपाउने भन्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । काम ओगटियो भनेर पनि निर्माण व्यवसायीलाई सीमित गर्न खोजिएको होला । तर, त्यसको रेकर्ड सार्वजनिक खरीद व्यवस्थापन कार्यालय (पीपीएमओ) ले राखेन । श्रीलंकामा पासबुकको व्यवस्था छ । त्यसअनुसार कति गुणा काम लियो भन्ने तथ्यांक राखिन्छ । काम सम्पन्न भएको आयोजना कटौती गर्ने र नयाँ थप्दै जाने हो । यस्तै होस् भनेर नै नेपालमा पनि पीपीएमओलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा राखियो । तर, पीपीएमओमा जाने सचिवले फालिएको स्थानमा राखियो भन्ने हुँदा नीति नै बनेन । खरीद निकै प्राविधिक कुरा हो । पीपीएमओमा जाने सधैं अप्राविधिक भए । नेपाल ट्रष्टको कार्यालयमा जाने प्राविधिक भए । तर प्राविधिक सचिव चाहिने पीपीएमओमा अप्राविधिक राख्दा समस्या जहाँको तहीं छ । निर्माण व्यवसायीले ठेक्का लिने, पेश्की रकम पनि लिने अनि त्यो रकम अन्यन्त्र लगानी गर्ने गरेको भनिन्छ नि ? यसमा के भन्नुहुन्छ ? हिजोको दिनमा त्यस्तो नभएको होइन । पेश्की रकमबापत २० प्रतिशत रकम दिने प्रचलन हिजोको दिनमा थियो । १ अर्बको ठेक्का पाउँदा त एकपटकमै पेश्की २० करोड आउथ्यो । १० करोड रकम जग्गामा लगायो भने पनि प्रोजेक्ट सकिँदासम्ममा घाटा पूर्ति हुने भन्दै कैयौं साथीहरू त्यसमा पनि लागेका थिए । अहिले पनि केही साथीहरू देखिन्छन् । ठेक्का चलाउन नसक्ने, तर उहाँहरूको सम्पत्ति प्रशस्त छ भन्ने सुनिन्छ । त्यही भएर होला सरकारले पनि पेश्की रकम घटाउँदै अहिले १० प्रतिशतमा झारेको छ । त्यसमा पनि ५ प्रतिशत तुरुन्त दिने र बाँकी ५ प्रतिशत भने कामको प्रगति १० प्रतिशत पुगेको प्रमाणका आधारमा दिने गरेको छ । तर, ५/ १० प्रतिशतको विकृतिले बाँकी ९० प्रतिशतले दुःख पाउनु भएन । अहिलेको प्रावधान १० प्रतिशत राखिएको छ । यसले पेश्की रकम अन्यन्त्र लगानी गर्ने समस्या नआउला । साइट क्लियर नगरी र वनसँग सम्बन्धित विषयहरू टुंगो नलगाई, अझ लागत इस्टिमेट नै नगरी, डिजाइन ड्रइङ समेत नभई ठेक्का लगाउने चलनले पनि निर्माणमा विलम्ब हुने गरेको छ भनिन्छ । यसमा तपाईंको धारणा के हो ? लागत इस्टिमेट गर्दा साइटमा हुनुपर्ने विस्तृत वर्कआउट भयो कि भएन भन्ने हो । किनभने सार्वजनिक निकायले परामर्शदाता लगाएर बढीमा १ वर्ष लगाएर गरेको वर्कआउट त मिल्नुप¥यो नि । अहिले निर्माण व्यवसायीले भोगेको समस्या नै यही छ । शुरूमा छिटोछिटो ठेक्का लगाउने, साइटमा जस्ताको तस्तै मिल्दैन । सरकारको नियमले १५ प्रतिशतभन्दा बढी भेरिएसन गर्न पाइँदैन । त्यसमा पनि मिलेमतो भयो कि भनेर हाकिमहरू डराउनुहुन्छ भने त्यहाँ १५ प्रतिशतको भेरिएसनले पनि नपुगेको हुन्छ । यसले गुणस्तरको काम हुँदैन । अहिले पनि ठीकसँग साइट क्लियर नभईकन ठेक्का लगाइन्छ । निर्माण व्यवसायी साइटमा जानुभन्दा अघि नै प्रोजेक्टको टोलीले जानकारी लिनुपर्छ । तर त्यस्तो भएको पाइँदैन । साइट क्लियर नहुँदा राजधानीभित्रको चक्रपथको दोस्रो चरणको लाइनमा चिनियाँ कम्पनी आउन सकेको छैन । दातृ निकायहरूबाट हुने विकास निर्माणका काममा अझ संवेदनशील हुनुपर्छ । काम होल्ड गर्छ भन्ने कुरा बेकार हो । होल्ड गर्दा निर्माण व्यवसायीलाई फाइदा नै हुँदैन । जति लामो होल्ड गर्‍यो, त्यसको ओभरहेड त उसलाई बढेरै जान्छ । साइट क्लियर नभएको ठेक्का गर्दैनौं भन्न निर्माण व्यवसायीले सक्दैनन् ? निर्माण व्यवसायीलाई हरेक कुरा कण्ठ हुँदैन । टेण्डरमा जम्मा ३० देखि ३५ दिन दिइएको हुन्छ, यो बीचमा साइट क्लियर छ, वा छैन थाहा हुने कुरा भएन । सतही रूपमा साइट एकपटक हेर्छन् । तर यसमा सीमा तथा रेखांकन थाहा हुँदैन । ठेक्का आह्वान गर्नु पहिला ६ वा ८ महीनासम्म परामर्शदाता राखेर ६ महीना बढी समय पाएका हुन्छन् । उनीहरूले किन ठीकसँग जानकारी दिनु हुँदैन ? कतिपय राजनीतिक कारणबाट ठेक्का लागिसकेको हुन्छ । ठेक्का लागे पनि बहुवर्षीय हुँदा ढिलोचाँडो बजेट आइरहने भयो । तर, अर्काे वर्ष नेता नहुँदा त्यो योजनामा बजेट आउने हो कि होइन, केही थाहा छैन । त्यसकारण पनि बजेट सुनिश्चितता गर्न बहुवर्षीय भनी ठेक्का लगाइदिहाल्ने कामले निरन्तरता पायो । यसले गर्दा दुःख पाउने निर्माण व्यवसायी नै हुन् । तपाईंले साइट क्लियर नभएका ठेक्का कत्तिको लिनु भएको छ ? हिजोको दिनमा नभएको होइन । शतप्रतिशत साइट क्लियरको अपेक्षा हामी पनि गर्दैनौं । ९० प्रतिशत छ भने पनि हामी साइट क्लियर भएको भन्छौं । मैले गरेको हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत कपिलवस्तुको तौलिहवादेखि सूर्यनाकासम्म काम गरिरहेका छौं । त्यसमा बजार क्षेत्रमा साइट क्लियर गरिदिने विषय आउँदा खानेपानीको पाइपलाइन अण्डरग्राउण्ड रहेछ । त्यसलाई खाली गराउनभन्दा बजेट छैन भन्ने कुरा आयो । विद्युत्ले पोल हटाएन । खानेपानीले इस्टिमेट गरेर सम्पन्न गर्दासम्म डेढ वर्ष लागेको छ । कतिपय अवस्थामा क्लियर भएजस्तो देखिए पनि काम गर्न जाँदा लालपुर्जा छ भन्ने कुरा आउँदा मुद्दा खेपेको पनि छु । झापा र कपिलवस्तुमा मुद्दा खेप्नु परेको छ । विपक्षी हामीलाई बनाइन्छ । कहाँ कुन बेला मुद्दा हालिन्छ थाहा हुँदैन । स्टे अर्डर दिनुपुर्व दुवै पक्षसँग छलफल गरिनुपर्छ । यीलगायत राजनीतिक अराजकताले पनि काम गर्न गाह्रो छ । भुक्तानी नपाएको भन्ने पनि निर्माण व्यवसायीको गुनासो छ । कत्तिको छ यो समस्या ?  यो समस्या अति नै छ । जस्तै– निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असारमा उद्घाटन गरेको वीर अस्पतालको नयाँ सर्जिकल भवनको अन्तिम भुक्तानी अहिलेसम्म हामीले पाएका छैनौं । यो भवन असारमा हस्तान्तरण भएको हो । विकास निर्माणको काम भएन भनेर अर्थ मन्त्रालयले भनेको हुन्छ । अर्काेतर्फ त्यही विकास निर्माणका कामको बजेट समयमै निकासा हुँदैन । यस्ता अन्य स्थानमा पनि छ र अरू साथीहरूको पनि छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाकै पालादेखि कोभिडले निर्माण व्यवसायीलाई पनि अप्ठ्यारो पारेको हुँदा एकपटक यो क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन निर्माण व्यवसायीको ५ प्रतिशत धरौटी रकमलाई बैंक ग्यारेन्टीको रूपमा फुकुवा गरियोस् भनिएको थियो । त्यसबाट सरकारलाई पनि हानिनोक्सानी हुँदैन । उहाँले आश्वासन दिंदादिंदै जानुभयो । बरु विष्णुप्रसाद पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा बजेटमा यो कुरा आएको थियो । पछि बजेट संशोधनमा यो विषय राखिएन । यद्यपि अहिलेको अर्थमन्त्रीलाई बल्लबल्ल विश्वस्त पार्दा उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्सम्म पुगेको जानकारी आएको छ । महासंघले हिसाब गर्दा अहिले झन्डै ४० अर्ब भुक्तानी हुन अझै बाँकी छ ।  निर्माण उद्योगसँग सम्बन्धित ऐन/ नियमहरू पूर्वाधार निर्माणमैत्री नहुँदा विकास निर्माणमा देशले फड्को मार्न नसकेको तर्क व्यवसायीबाट आउने गर्छ । वास्तविकता यही हो ? यो वास्तविकता हो । २०६३ मा सार्वजनिक खरीद ऐन आयो । अहिले ऐन बनेको १५ वर्ष पुगिसक्दा पनि उचित किसिमले संशोधन हुन सकेको छैन । नेपाल निर्माण व्यवसायीको क्षमता रू. १ अर्ब भनेर राखियो । जस्तो, निर्माणका लागि योग्य हुन मात्रै निचियाँ निर्माण व्यवसायीलाई जेभीको रूपमा धरहरा निर्माणका लागि राखियो । तर, त्यहाँ निर्माण गर्दा कुनै पनि चिनियाँ अनुहार देखिएन नि । संसद् भवनमा पनि यस्तै छ । शर्मा, कालिका, लामा जस्ता निर्माण व्यवसायीले ७ अर्बसम्मको ठेक्कामा मदन भण्डारी राजमार्ग समयमै गरिएको छ, भनेपछि नेपाली निर्माण व्यवसायी अहिले १० अर्बसम्मका काम गर्न सक्षम छन् । तर, यो १ अर्बको सिलिङले के भइदियो भने श्राद्धमा बिरालो बाँध्ने भने जस्तो विदेशी निर्माण कम्पनीलाई जेभीमा राख्नुपर्ने, देशको रकम कमिशनको रूपमा उनीहरूले लैजानेपर्ने अवस्था छ । कतिपय अवस्थामा साथीहरू असाध्यै लो बिडिङमा काम गर्नुहुन्छ, जसले गर्दा कसरी काम हुन्छ भनेर हामी आश्चर्यमा पर्छौं । जेभीको हकमा नेपालमा राजनीतिक स्थिरता भनिए पनि अझै पनि जिल्ला–जिल्लामा काम गर्न जाँदा स्थानीय अप्ठ्याराहरू छन् । त्यसकारण हामीले निर्माणका ठूला कामहरू छाडेर १० अर्बदेखि १५ अर्बसम्मका ठेक्कामा विदेशीहरू आउँदा नेपाली कम्पनीहरू अनिवार्य रूपमा जेभीमा हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसले गर्दा प्रविधि हस्तान्तरण हुने र अर्काे स्थानीय समस्याहरू समधानमा नेपाली कम्पनीले सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् । अहिले सार्वजनिक खरीद नियमावली संशोधन गर्ने भनिएको छ । यसले मात्रै पुग्दैन । अहिले भएको खरीद ऐनलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गरेर निर्माण तथा ठूला खरीदका कार्यलाई छुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्छ । तपाईंले ठेक्का लिएको वीर अस्पताल त समयअगावै पूरा गरेर हस्तान्तरण पनि गर्नुभयो । अरूले किन त्यस्तो गर्न नसकेको ? कि तपाईंसँग पनि ढिला भएका आयोजना छन् ? शर्मा एण्ड कम्पनी प्रत्यक्ष सहभागी नभएका तथा जेभीका निर्माणका केही परियोजना समयमै सम्पन्न नभएका पनि छन् । कैयौं आयोजनामा मैले प्रत्यक्ष हेरिरहेको हुन्छु । अहिले हामीले ३/ ४ ओटा मात्रै काम गरिरहेका छौं । हामी काम सीमित लिन्छौं र त्यस्तो कामलाई शतप्रतिशत नै दिएर सम्पन्न गरिएको छ । भौगर्भिक रूपमा समस्या भएकोबाहेक ढिला सम्पन्न भएका आयोजना छैनन् । कतिपय अवस्थामा कम्पनीको टर्नओभरका लागि पनि काम लिनुपर्ने हुन्छ । टर्नओभरको अनुपातबाट ठेक्का लिन पाइने भएको हुनाले यो पनि नराखी भएको छैन । ज्वाइन्ट भेन्चरमा राजनीतिक दबाब आउँछ भने कहिले ठूलाबडा ब्युरोक्रेट्सहरूको पनि दबाब आउँछ । जेभीमा पनि केही बलिया प्रावधानहरू राखिनुपर्छ ।  राजनीतिक वृत्तबाट चन्दालगायत अरु कस्तो खालको दबाब आउँछ ? चन्दाभन्दा पनि ‘तपाईंले केही गर्नुपर्दैन, यसलाई जेभीमा राखिदिनुस् भनेर दबाब आउँछ । ‘त्यसको जिम्मेवारी मेरो भयो, राम्रो र समयमै काम सम्पन्न गर्छ, कार्यकर्ता, सहयोगी हो’ भनेर उहाँहरूले दबाब दिनुहुन्छ । त्यस्तो दबाबबाट काम लिएकाहरूबाट समयमै काम सम्पन्न गर्न समस्या देखिन्छन् । कुनै पनि ठाउँमा घनिष्ठ साथी भनेर जेभी गर्दा पनि काम नहुने अवस्था छ ।  निर्माण क्षेत्रका अरू समस्या के छन् ? कस्तो विडम्बना छ भने हामी पहाडैपहाडको देश भन्छौं । तर आफ्नै देशमा बालुवा, ढुंगा/ गिट्टीहरू पाउन निकै मुश्किल छ । खोलानालामा सबै चुल्ठे/ मुन्द्रेको नियन्त्रण छ । सरकारको बजेटमा समेत यो विषय आएको थियो । खोलानालाबाट बालुवा, ननिकाल्ने भए ननिकालौं। तर यसले कति पुलहरूमा धक्का भएको छ ? सरकार तथा खानी विभाग छ । त्यसले गरेको पहिचानको आधारमा साइट क्षेत्रमा ५०–१०० किलोमिटरको पहाडबाट ढुंगा/ गिट्टी, बालुवा निकाल्न सक्छौं । भारतमा धेरैजसो यही गरिएको छ । गिट्टी, बालुवाको ठूलो समस्या छ । साइटमा जाँदा खोला देख्दा यहाँबाट निकाल्न सकिन्छ भन्ने हुन्छ । तर त्यहाँका स्थानीयहरूले दिँदैनन् । सरकारले सबै क्षेत्रमा छाडा छाडेको छ । कार्टेलिङ हुँदा सिमेन्ट तथा डण्डीको भाउ बढ्दो छ । यद्यपि सिमेन्टमा आत्मनिर्भर हुँदा विगत वर्षदेखि एउटा निश्चित मूल्य छ । तर, डण्डीमा भने केही माग बढ्यो भने मूल्य बढाइहाल्छन् । सरकारले नीति तथा बजेटमा भन्सारको दररेट तलमाथि हुँदा पनि प्रभाव पर्छ ।  हामीकहाँ आयोजनाहरू बहुवर्षीय छन् । अस्थिर भन्सार दरले असर गर्छ । स्पञ्ज आइरन उत्पादन गर्ने जम्मा सातओटा उद्योग रहेछन् । उनीहरूको उत्पादनले त बजारको माग धान्दैन । अनि मूल्य बढाइन्छ र त्यसले अन्ततः फलामजन्य वस्तुको मूल्य महँगो पर्छ । गिट्टी, बालुवामा पनि वार्षिक रूपमा मूल्य बढाइएको छ । यो किसिमको व्यवहारले पूर्वाधार निर्माणमा ढिलाइ हुन्छ । डिजेलमा भएको वृद्धिले पनि निर्माण व्यवसायी धराशयी हुने अवस्था हुन्छ । त्यसैले त्यसका दीर्घकालीन असर हेरेर सरकारले नीतिगत निर्णय गर्नुपर्छ । बजेट पनि समयमै निकासा हुनुपर्छ । आयोजना प्रमुखहरूले पनि समयमै बजेट निकासा गर्नुहुन्न । उचित कारण नदेखाउने हो भने निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गर्नुपर्छ र उता आयोजना प्रमुख पनि सजायको उत्तिकै भागीदार हुनुपर्छ । चन्दाभन्दा पनि जेभीमा राखिदिनुस् भनेर राजनीतिक तथा ब्युरोक्रेट्सबाट दबाब आउँछ ।    निर्माण क्षेत्रमा जनशक्तिको अभाव कत्तिको छ ? नेपालमा भवन बन्दा त्यसको फिनिसिङ गर्ने जनशक्ति कम छन् । अर्काेतर्फ सडक कालोपत्र गर्न र घरमा टायल राख्न विहार/ बंगालबाट कामदार नआई हुँदैन । देशभित्रै रोजगारी सृजना गर्ने भन्छौं । तर काम गर्ने मानिस पाइरहेका हुँदैनौं । उद्योग, निर्माणदेखि खेतसम्ममा जनशक्तिको अभाव छ । तर पनि बाहिर पनि जनशक्ति गएकै छन् । यसले गर्दा विभिन्न किसिमका ट्रेड स्कुलहरू खोल्न जरुरी छ । ६ महीनेसम्मका तालीम सञ्चालन गरौं न भन्ने मेरो सुझाव छ ।  हालै एक वर्षमै ३ पटकसम्म खरीद नियमावली संशोधन भएको थियो । अहिले पनि संशोधनको माग उठाइएको छ । यस्तो छिटो छिटो परिवर्तन किन गर्नु परेको ?  त्यसबेला एउटै मात्र बुँदाका लागि नियमावली संशोधन भएको थियो । त्यसबेला भूकम्पले प्रभावित भएका आयोजनाका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीबाटै १ वर्षको म्याद थप्ने वचन आएको थियो । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न संशोधन गर्दा त्यसमा समयको स्पष्टीकरण नहुँदा यस्तो भएको हो । राजनीतिक उद्देश्यका लागि पनि संशोधनका विषय आउँछन् । अहिले संशोधनका लागि विभिन्न विकास मन्त्रालय र निर्माण व्यवसायीसँग पनि रायसुझाव मागिएको छ, समयसापेक्ष बनाउन पनि यो आवश्यक हो । निर्माण व्यवसायीहरू नै संसद्मा हुनुहुन्छ । यो पद उहाँहरूले दुरुपयोग गर्नुभयो भन्ने गरिन्छ । तपाईंलाई के लाग्छ ?  उहाँहरूले के केमा दुरुपयोग गर्नुभयो प्रत्यक्ष त देखेको छैन । उहाँहरूले प्रत्यक्ष ठेक्का लिएको देखिएको छैन । तर कति ठाउँमा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रस्ताव राख्न सहयोग गरेको होला । कतिपय साथीहरू भन्नुहुन्छ– राजनीतिका लागि, तर व्यवसाय गर्नेले यही नै गर्ने हो । तर संसद्मा पनि बुझेको मान्छे त चाहिन्छ नै । प्रत्यक्ष रूपमा दुरुपयोग भएको भनेर आएको छैन । उहाँहरूले बोलेको कुराले खासै काम गरेको जस्तो देखिँदैन । निर्माणमै लागेका साथीहरूलाई अख्तियारका मुद्दा नचलेका होइनन् उहाँहरू भएकै बेला । सांसद भएको नाताले राजनीतिक पहुँच हुने भएकाले केही काम त गर्ला । निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित भन्नैपर्ने अरू केही विषय छन् कि ? नेपाल विकासोन्मुख देश हो । यहाँ विकासका गुञ्जायस धेरै छन् । हामीले जापान, अमेरिका जाँदा अब के पो विकास गर्नु छ र भन्छौं । तर, विकसित देशमा कुल गार्हथ्य उत्पादन (जीडीपी) को वृद्धिदर कम देखिन्छ भने यहाँको जीडीपीले जुन किसिमले फड्को मारेको छ, त्यसमा मुख्य साथ निर्माण क्षेत्रकै छ । निर्माण क्षेत्रमाथि धेरै उद्योगहरू आश्रित छन् । यो क्षेत्रलाई संवेदनशील रूपमा लिएर अपग्रेड गर्न जरुरी छ । हामीले भनेका छौं– कैयौं तालीम केन्द्रहरू खोलौं, विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरू सृजना गरौं, ता कि स्वदेशमै रोजगारी पाउने वातावरण बन्छ भने अर्काेतर्फ विदेश जानेहरू पनि दक्ष भएर शीप सिकेर जान पाउँछन् । यी चिजहरूमा कहिले ध्यान दिइएन । निर्माण व्यवसायीहरूबाट यस्तै विषयका लागि भनेर हामीहरूका हरेक विलबाट सरकारले १० पैसा काटेर राख्छ र त्यो पैसा अहिले अर्बमा पुगिसकेको छ । त्यो पनि ऐन बनाउँदा हामीले नै राख्न लगाइएको हो । त्यसबेला म महासंघको अध्यक्ष हुँदा मलेसिया गएको थिएँ । त्यहाँ २५ पैसा काटिदो रहेछ र धेरै रिसोर्सका कामहरू हुँदा रहेछन् भने त्यसमा सरकारले लगानी गर्नुपर्दैनथ्यो । यहाँ यही शुरुआत गरिएको हो । तर, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेन, खाली कर्मचारी विदेश भ्रमण र अध्ययनका टोली जाने गर्छन् ।  अहिले संसारभर नै ज्वाइन्ट भेन्चरमा जाने प्रचलन छ । त्यसैले दुुवै कम्पनीलाई बराबरी नै दायित्व हुनेगरी कानूनमै संशोधन हुनुपर्छ । सरकारको विकास बजेटको ६० प्रतिशत हामीमार्फत खर्च हुन्छ, यस्तो संवेदनशील क्षेत्रलाई लापरबाही रूपमा हेर्नु भएन । कसरी तल्ला तहका निर्माण व्यवसायीहरूलाई माथि अपग्रेड गर्ने र माथिकोलाई थप अपग्रेड गर्नेमा ध्यान दिनुपर्छ । विदेशीहरू आएर नेपालको विकास गर्दैनन् । जस्तै, मलेसियाको ट्वीन टावरमध्ये एउटा विदेशी कम्पनीले बनाए पनि अर्काे टावर भने स्वदेशी कम्पनीले नै बनाएका हुन् । हो, यस तरिकाबाट स्वदेशी निर्माण कम्पनीलाई अपग्रेडको अवसर दिनुपर्छ । बाहिरबाट आउनेहरूले त नाफा हुँदा गर्छन् र घाटा हुँदा छोडेर जान्छन् । उनीहरू त कमाउन आउँने हो, दिगो विकासका लागि त यहींका उद्योगी, व्यवसायी हुनुपर्छ । अर्काेतर्फ नीति नियमबाट यिनीहरू चोर हुन् भनेर बाँध्ने खालका नियम आउनु भएन । विकासमैत्री नीति नियमहरू आउनुपर्छ । नेपालकै लगानी भएका आयोजनामा नेपाली निर्माण व्यवसायीले नै काम पाउनुपर्छ । (यस अन्तरवार्ताको पुरा भिडियो हेर्न YouTube/newbusinessage लगअन गर्नुहोस् ।)

सुपर माई हाइड्रो र सान्जेन जलविद्युतले मागे आईपिओ निष्काशन अनुमति

सुपर माई हाइड्रोपावर लिमिटेड र सान्जेन जलविद्युतले आईपिओ निष्काशनको अनुमति माग गर्दै नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएका छन् । दुवै कम्पनीले मङ्सिर २० गते बोर्डमा आवेदन दिएका हुन् । सुपर माईले आयोजना प्रभावित स्थानीय र सर्वसाधारणको लागि १० करोड रुपैयाँ बराबरको १० लाख कित्ता शेयर निष्काशनको लागि अनुमति माग गरेको हो । शेयर निष्काशनको लागि सानिमा क्यापिटल बिक्रि प्रबन्धक रहेको छ । कम्पनीले इलाममा ७.६ मेगावाटको सुपर माई हाइड्रोपावर योजना निर्माण सम्पन्न गरि १ वर्षदेखि विद्युत उत्पादन गरिरहेको छ । यो आयोजना लक्ष्य भन्दा २२ महिना अगाडी नै सम्पन्न भएको थियो । त्यस्तै सान्जेन जलविद्युत कम्पनीले आयोजना प्रभावित स्थानीयको लागि ३६ करोड ५० लाख बराबरको ३६ लाख ५० हजार कित्ता शेयर निष्काशनको लागि अनुमति माग गरेको हो ।  शेयर निष्काशनको लागि नागरिक लगानी कोष बिक्रि प्रबन्धक रहेको छ ।  कम्पनीले यस अघि नै सर्वसाधारणलाई आईपिओ निष्काशन गरिसकेको छ । तर आयोजना प्रभावित स्थानीयलाई भने शेयर निष्काशन गरिएको थियो ।  सान्जेनले  ४२.५ मेगावाटको सान्जेन र १४.८ मेगावाटको माथिल्लो सान्जेन जलविद्युत आयोजनाको निर्माण गरिरहेको  छ । माथिल्लो सान्जेनको बाँध, बालुवा थिग्य्राउने पोखरी, सुरुङलगायतका सिभिल संरचनाको निर्माण र गेट, पेनस्टक पाइपजस्ता हाइड्रोमेकानिकल उपकरणहरु जडान  सम्पन्न भइसकेका छन् । आयोजनाको समग्र निर्माण प्रगति ९१ प्रतिशत छ ।माथिल्लो सान्जेनको क्यासकेडको रुपमा रहेको सान्जेनको सुरुङ,सर्जट्याङ खन्ने कार्य सम्पन्न भई त्यसलाई अन्तिम रुप दिने काम भइरहेको छ । विद्युतगृहका उपकरण रहने संरचनाहरुको निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । सान्जेनको समग्र निर्माण प्रगति ८३ प्रतिशत छ । बोर्डबाट अनुमति पाएपछि यी कम्पनीले आइपिओ निष्काशन गर्ने छन् ।

कर्णालीका मुख्यमन्त्रीलाई एमाले संसदीय दलको १९ बुँदे मागपत्र

वीरेन्द्रनगर (अस) । नेकपा एमाले संसदीय दल, कर्णाली प्रदेशले मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीसँग बजेटमा आफूहरूका विभिन्न कार्यक्रम समेट्न माग गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/२०७९ का लागि प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत हुनु केही दिनमात्रै बाँकी रहँदा एमालेले आफ्ना कार्यक्रम पार्न मुख्यमन्त्रीसँग १९ बुँदे माग गरेको हो । आइतवार एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलको नेतृत्वमा मुख्यमन्त्री कार्यालय पुगेर पेश गरिएको मागपत्रमा प्रदेश रंगशाला निर्माणदेखि कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने माग उल्लेख छ । एमालेले दशौंं राष्ट्रिय खेलकुदलाई ध्यानमा राख्दै प्रदेश रंगशाला निर्माणका लागि न्यूनतम ५० करोड, लोकप्रिय जनता सडक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र १० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने माग गरेको छ । यसैगरी सुर्खेत मूलपानी, तेलपानी र बर्दिया भुरीगाउँ सडकको मूलपानी रानीघाट खण्डका लागि कम्तीमा १० करोड, सुर्खेत उपत्यका चक्रपथ निर्माणका लागि २० करोड, निर्वाचन क्षेत्रमा आयआर्जन कार्यक्रमका लागि ५ करोड, औपचारिक संरचना निर्माण गरी प्रदेशमा उल्लेख्य संख्यामा रहेका दलित समुदायको सामाजिक तथा आर्थिक रूपान्तरणका लागि ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्नुपर्ने एमालेको माग छ । प्रदेश अस्पतालको पूर्वाधार निर्माण तथा आवश्यक उपकरण व्यवस्थापनका लागि २५ करोड, प्रदेशस्तरीय प्रयोगशालाको पूूर्वाधार निर्माण तथा आवश्यक उपकरण व्यवस्थापनका लागि १५ करोड, कोभिड लगायतका महामारी नियन्त्रणका लागि १० ओटा जिल्ला अस्पताल र २७ ओटा रणनीतिक अस्पतालको पूर्वाधार विकासका साथै आवश्यक उपकरण व्यवस्थापनका लागि प्रतिअस्पताल न्यूनतम ३ करोड विनियोजन गर्नुपर्ने मागपत्रमा उल्लेख छ । साथै सुर्खेत उपत्यकाको डुबान समस्या समाधान गर्न निकासदेखि इत्राम खोला र खोर्के खोलामा तटबन्ध निर्माणका लागि १० करोड, प्रदेशले छनोट गरेका १०० पर्यटकीय गन्तव्यको एकीकृत योजना बनाई बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने, राराको पूर्वाधार विकासका लागि ३ करोड, बुलबुले उद्यानको विकासका लागि २ करोड तथा लिमी भ्याली एकीकृत पर्यटकीय विकासका लागि ३ करोड विनियोजन गर्नुपर्ने लगायत  प्रदेशका विभिन्न क्षेत्रका लागि बजेट तथा कार्यक्रमको माग गरिएको छ । उक्त मागपत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री शाहीले बजेटको क्षमताले भ्याएसम्म सम्बोधन गरिने बताएका छन् ।

व्यवसायीलाई सुरक्षा दिने गृहमन्त्रीको आस्वासन

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले बढ्दो असुरक्षाका कारण निर्माण व्यवसायीहरुले काम गर्ने वातावरण नभएको भन्दै गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ । महासंघका महासचिव रोशन दाहाल नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले मंगलबार गृहमन्त्री थापालाई भेटेर दिनहुँजसो व्यवसायीका उपकरण जलाइएकोमा कडा आपत्ति जनाउँदै भरपर्दो सुरक्षाको माग गरेको हो ।