Desh Sanchar

मंसिर २०७९

स्थानीय तहद्वारा जग्गाको वर्गीकरण

रोल्पा – रोल्पाका दश स्थानीय तहमध्ये नौ तहले जग्गाको वर्गीकरण गरेका छन्। यसका लागि सङ्घीय सरकारले ताकेको समयसीमाभित्र सुनछहरी गाउँपालिकाबाहेक बाँकी सबै स्थानीय तहले जग्गा वर्गीकरण गरेका हुन्। ‘सरकारले गत मङ्सिर २२ गतेसम्म जग्गाको वर्गीकरण गरिसक्न सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको थियो। स्थानीय तहले हालका लागि जग्गालाई कृषि र गैरकृषि गरी दुई क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेका […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

वर्गीकरण नहुँदा घरजग्गा कारोबार ठप्प, गुहार माग्ने अवस्थामा पुगे स्थानीय तह

पर्वत । स्थानीय तहहरुले जग्गा वर्गीकरण नगर्दा कारोवार ठप्प भएको छ । अहिले जिल्लाभर कित्ताकाटदेखि खरीदविक्री लगायत धेरै प्रकृतिका घरजग्गा कारोबार ठप्प भएका हुन् । कतिपय पालिकाले भूउपयोग वर्गिकरण कार्यान्वयनका लागि भूउपयोग समिति गठन गरे पनि केही पालिकाले गठनसमेत गर्न सकेका छैनन् । भूउपयोग ऐन २०७६ र नियमावली २०७९ मा जग्गाको वर्गीकरण गरेपछि मात्रै कित्ताकाट, खरीदविक्री गर्न पाउने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा कडाइ गर्न सबै ७ सय ५३ वटै पालिकालाई भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गत जेठ २७ मा जमिनको खण्डीकरण रोक्न भनेको थियो । पत्रमा स्थानीय भूउपयोग समितिले खेतीयोग्य, गैरखेतीयोग्य, भीर, पाखोलगायत १० प्रकारमा वर्गीकरण गरेको जग्गा मात्रै कित्ताकाट गर्ने र खरीदविक्री गर्न पाउने उल्लेख छ । वर्गीकरण नभई जग्गाको कित्ताकाट र खरीदविक्री गर्न नपाउने भएपछि मालपोत कार्यालयमा जग्गाको कारोबार रोकिएको हो । भूउपयोग नियमावली २०७९ अनुसार पालिका प्रमुखको अध्यक्षतामा भूउपयोग कार्यान्वयन समिति गठन हुनुपर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार गठित समितिले गरेको वर्गीकरणअनुसार जग्गाको कित्ताकाट, खरीदविक्री, मूल्यांकन हुने व्यवस्था छ । कुश्मा नगरपालिकाका प्रमुख रामचन्द्र जोशीका अनुसार समिति गठन सकिएर जग्गा वर्गीकरणका लागि प्राविधिक टोलीले काम अघि बढाउने तयारी छ । ‘समितिमा कतिपय पदेन हुने व्यवस्था रहेछ,’ जोशीले भने, ‘सम्बन्धित विषयविज्ञ छनोट गर्ने काम सकिएको छ । अब वर्गीकरणका सूचक तयार गरेर फिल्डमा खटिन बाँकी हो । त्यो छिट्टै अघि बढ्छ ।’ फलेवास नगरपालिकाले पनि समिति गठन गरिसकेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नेत्रप्रसाद पौडेलले बताए । विज्ञ सदस्यसहितको समिति गठन भएर वर्गीकरणको काम अघि बढाउन कार्यपालिकाको निर्णय कुरेर बसेको उनले बताए । नियमावलीमा कृषियोग्य जग्गाको वर्गीकरणका लागि ६ महीनाको समयसीमाको व्यवस्था छ । गत जेठ दोस्रो साता जारी नियमावलीअनुसार नै मन्त्रालयले जिल्ला मालपोत कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो । नियमावलीअनुसार भूमि वर्गीकरणका लागि स्थानीय पालिकाको भूमिका प्रमुख रहने व्यवस्था छ । कृषियोग्य जमिनको खण्डीकरण रोक्ने, व्यवस्थित र सुरक्षित बसोबाससहित जग्गाको व्यवस्थित व्यवस्थापनको उद्देश्यले ऐन र नियमावली ल्याइएको मालपोत कार्यालय पर्वतका सूचना अधिकृत उमेश सापकोटाले बताए । ‘अंशबन्डा ठप्पै छ,’ सापकोटाले भने, ‘घरजग्गाको कारोबार पनि निकै कम छ । एकल कित्ताबाहेकको खरीदविक्री पनि हुने कुरै भएन ।’ घरजग्गा कारोबार घटेको असर स्थानीय तहको राजस्वमा परेको छ । घरजग्गा खरीदविक्रीबाट आउने राजस्वको ६० प्रतिशत सोझै स्थानीय तहमा जाने व्यवस्था छ । संघीय सरकारले दिने विविध शीर्षकका अनुदान पछि घरजग्गा कारोबारबाट आउने राजस्व नै स्थानीय तहको ठूलो स्रोत हुने गरेको छ । तर, यतिबेला देशभर घरजग्गा कारोबार घटेपछि स्थानीय तहका धेरै योजनाहरू अधुरै रहेको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन् । #Real Estate # Local Government # Land # Parbat

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

जग्गा वर्गीकरण अलमल, कित्ताकाट र अंशबन्डा ठप्प

HamraKura माघ २०७९

जग्गा वर्गीकरणबारे अलमलमै स्थानीय तह

गत जेठमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई मङ्सिर २३ गते भित्र जग्गाको वर्गीकरण गरिसक्न निर्देशन दिए पनि उनीहरुले समयमै कृषि र गैरकृषि जमिन छुट्टयाउन सकेका छैनन् । मन्त्रालयले दिएको समयसीमा सकिएको महिना दिन पुग्न लाग्दा समेत कञ्चनपुरका नौवटै स्थानीय तहले हालसम्म जग्गा वर्गीकरण गर्न सकेका छैनन् । भीमदत्त नगरपालिकाले जग्गा […]

khasokhas.com मंसिर २०७९

जग्गा वर्गीकरणबारे स्थानीय तह अलमलमै

दोधारा चाँदनी – गत जेठमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई मङ्सिर २३ गते भित्र जग्गाको वर्गीकरण गरिसक्न निर्देशन दिए पनि उनीहरुले समयमै कृषि र गैरकृषि जमिन छुट्टयाउन सकेका छैनन् । मन्त्रालयले दिएको समयसीमा सकिएको महिना दिन पुग्न लाग्दा समेत कञ्चनपुरका नौवटै स्थानीय तहले हालसम्म जग्गा वर्गीकरण गर्न सकेका छैनन् । […]

Desh Sanchar मंसिर २०७९

बर्दिबासको जग्गा वर्गीकरण सम्पन्न

बर्दिबास नगरपालिकाले भू–उपयोग नियमावलीअनुसार नगर क्षेत्रका जग्गाको वर्गीकरण कार्य सम्पन्न गरेको छ । भू–उपयोग नियमावली २०७९ ले निर्देश गरेको मापदण्डको आधारमा जग्गा वर्गीकरण सम्पन्न गर्ने बर्दिबास मधेस प्रदेशकै पहिलो स्थानीय तह भएको जनाइएको छ ।

गोरखापत्र आषाढ २०७५

भएन जग्गा वर्गीकरण, कित्ताकाटका काम ठप्प

सरकारले स्थानीय तहलाई जग्गाको वर्गीकरण गर्न दिएको समयसीमा नाघेको दुई महिना बित्न लाग्दासमेत धनुषाको १७ वटा स्थानीय तहले अझै जग्गा वर्गीकरण गर्न सकेका छैनन्। धनुषामा १८ वटा स्थानीय तह छन्। जसमध्ये जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले मात्र जग्गाको वर्गीकरण गरेको छ। बाँकीले जग्गा वर्गीकरण गरेका छैनन्। वर्गीकरण नगर्दा धनुषाको नापी कार्यालयमा कित्ताकाटको काम ठप्पजस्तै भएको छ। कुनैबेला कित्ताकाटकै लागि पालो कुर्नुपर्ने यस कार्यालयमा अहिले फाट्टफुट्ट मात्र सेवाग्राही पुग्ने गरेका छन्। जेठको तेस्रो साताअघि दैनिक २५ देखि ३० जना कित्ताकाटका लागि आउनेमा अहिले पाँच/छ जना आउने गरेको कर्मचारीको भनाइ छ।

गोरखापत्र चैत्र २०७४