बेनी नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षदेखि कित्ताकाट खुलाउने गरी नगरभित्रको जग्गा वर्गीकरण सम्पन्न गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी जग्गा वर्गीकरणलाई कार्यापालिकाबाट निर्णय गरेर १३औं नगरसभाबाट अनुमोदन भएको नगरप्रमुख सुरत केसीले बताए । नगरप्रमुख केसीका अनुसार अनुमोदन गरेको जग्गा वर्गीकरणसहितको निर्णयलाई विभागमा लगेर स्वीकृत पश्चात अनुमति लिएर आगामी आर्थिक वर्षदेखि नगरभित्र कित्ताकाट सुरु […]
२७ चैत, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भू-उपयोग नीति अनुसार जग्गा वर्गीकरण नगरी पुरानै स्थितिमा कित्ताकाट खुला गर्ने तयारी भइरहेको बताएका छन् । बजारमा तरलता अभाव हुनुको एउटा कारण जग्गामा पैसा फस्नु हो भन्ने निष्कर्ष निकाल्दै सरकारले पुरानै स्थितिमा कित्ताकाट खुला गर्न लागेको उनले बताएका हुन् । सोमबार पोखराबाट आएको उद्योगी व्यवसायीसँग सिंहदरबारमा भएको […]
झापाका विभिन्न स्थानीय तहमा जग्गाको वर्गीकरण गरिएसँगै कित्ताकाट सुरु भएको छ । सरकारले जारी गरेको भू–उपयोग ऐन २०७६ अनुसार जग्गालाई १० किसिमबाट वर्गीकरण गर्नुपर्ने र त्यसको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएपछि झापाका स्थानीय तहहरुले धमाधम जग्गा वर्गीकरण अगाडी बढाएका छन् । झापाको दमक नगरपालिकामा जग्गाको कित्ताकाट खुलेको छ । दमक नगरपालिकाले जग्गाको वर्गीकरणसहितको प्रतिवेदन पारित गरेसँगै […]
महोत्तरी- महोत्तरीको बर्दिबासमा जग्गा कित्ताकाट प्रक्रियालाई अगाडि बढाइने निर्णय गरिएको छ । लामो समय देखी जग्गा वर्गीकरण कै अभावमा कित्ताकाट रोकिएको बेला बर्दिबास नगरपालिकाले विभिन्न १० शीर्षकमा रहेर जग्गा वर्गीकरणको मापदण्ड समेत सार्वजनिक गरेको हो । व्यावसायिक क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र, कला संस्कृति तथा पुरातात्त्विक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, खानी तथा खनिज […]
नुवाकोट । जिल्लाका १२ स्थानीय तहमध्ये ३ ओटाले जग्गा वर्गीकरण गरेका छन् । यससँगै विदुर नगरपालिका, किस्पाङ र म्यागङ गाउँपालिकाले गत जेठदेखि रोकिएको कित्ताकाट खुला भएको छ । जिल्लाका ९ पालिकाले भने जग्गा वर्गीकरण गर्न नसक्दा कित्ताकाटको काम रोकिएको छ ।
किस्पाङ र म्यागङ गाउँपालिकाको ‘स्थानीय भू–उपयोग परिषद्’ मार्फत सिफारिस भएको जग्गाको वर्गीकरण स्वीकृत भएको मालपोत कार्यालयका प्रमुख मालपोत अधिकृत होमनाथ सेढाइँले जानकारी दिए । विदुर नगरपालिकाको सिफारिसमा केही ‘प्राविधिक पक्ष’ सुधार गनुपर्ने भएकाले सच्याउन एक साताको समय दिइएको छ । कार्यालयलाई प्राप्त निर्णयपत्रका अनुसार किस्पाङ र म्यागङको जग्गा वर्गीकरण विस्तृतमा उल्लेख भएसँगै कित्ताकाट खुला भएको जानकारीको पत्र शुक्रवार पठाइएको सेढाइँले बताए ।
‘विदुर नगरपालिकाको वर्गीकरण पनि सन्तोषजनक छ । तर, जिल्ला सदरमुकाम भएको पालिका भएकाले जग्गाको कारोबारको चापको आधारमा कित्ताकाट गर्न सहजताका लागि थप स्पष्ट बनाउन एकसाताको समय दिएर सच्याउन सुझाव दिएका छौं,’ उनले भने ।
जेठ अन्तिम सातादेखि रोकिएको कित्ताकाटको काम जग्गा वर्गीकरण गरेपछि सहज भएको छ । बाँकी ९ पालिकाले तोकिएको अवधिभित्र निर्णय गर्न नसक्दा बन्द रहेको कित्ताकाट कहिलेदेखि शुरु हुन्छ भन्नेबारे अनिश्चित छ।
स्थानीय तहले वडा कार्यालयबाट आएको लगतमा ‘स्थानीय भू–उपयोग परिषद्’ गठन गरेर त्यसमाथि निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । सोही निर्णय सिफारिसको आधारमा मालपोत कार्यालयले जग्गाको वर्गीकरणको विवरण अनलाइन सफ्टवेयर प्रणालीमा दर्ता गरेपछि कित्ताकाट खुला हुने कानुनी व्यवस्था छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी गरिबी निवारण मन्त्रालयले गत जेठ २३ गते राजपत्रमा भूउपयोग नियमावली, २०७९ जारी गर्दै जग्गा वर्गीकरण पश्चात मात्रै खुला हुने भन्दै कित्ताकाट बन्द गरेको थियो । भू–उपयोग नियमावली अनुसार जग्गालाई मुख्यतः कृषि क्षेत्र र गैह्र कृषि क्षेत्रमा विभाजन गर्नुपर्छ ।
गैह्र कृषि क्षेत्रअन्तर्गत आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी–खोला–ताल तथा सिमसार, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्त्व र सरकारबाट आवश्यकताको आधारमा तोकिने अन्य क्षेत्र भनेर कूल १० समूहसम्म वर्गीकरण गर्न पाइने उल्लेख छ ।
जग्गा वर्गीकरणका लागि म्याद थप नभएको र अब निवेदन लिने कि नलिने भन्नेबारे अन्योल भएको अधिकृत सेढाइँले बताए । मन्त्रालय र विभागबाट थप निर्देशन नभएका कारण बाँकी पालिकाको जग्गा वर्गीकरण प्रक्रिया अन्योल छ ।
तोकिएको अवधिभित्र जग्गा वर्गीकरण नहुँदा कित्ताकाट रोकिएसँगै त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव सेवाग्राहीलाई परेको छ । कित्ताकाट रोकिँदा जग्गाको कारोबारदेखि अंशबण्डा, दानबकसपत्र लगायत काम बन्द छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितो राख्न आनाकानी गर्दा जग्गाधनीको दैनिकजसो गुनासो आइरहेको प्रमुख सेढाइँले बताए । ‘सेवाग्राही घटेसँगै राजस्व पनि गुमाएका छौं,’ उनले भने, ‘गत आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिकमा रू. ७ करोड भन्दाबढी राजस्व सङ्कलन भएकामा चालू आवको सोही अवधिमा रू. ३ करोड पनि उठ्न सकेको छैन।’
मालपोत कार्यालयमा सङ्कलन हुने रावस्वमध्ये ६० प्रतिशत सम्बन्धित पालिकाले पाउने व्यवस्था छ । स्थानीय तहको आम्दानीको मुख्य स्रोत बनेको मालपोत कार्यालयको रावस्व गिरावटको असर स्वंयम् पालिकाले लिएको लक्ष्य निर्धारणलाई पर्ने देखिन्छ । रासस
बलेवा, २१ पुस । तोकिएको समयमा स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण नगर्दा बागलुङमा राजस्व सङ्कलनमा कमी आएको छ । जिल्लाका दशवटै स्थानीय तहमा जग्गा वर्गीकरण नहुँदा कित्ताकाट रोकिएको छ भने कुनै एक कित्ता पूरैबाहेक बाँकी काम बन्द छ । जग्गाको कित्ताकाट रोकिँदा मालपोत कार्यालयमार्फत सङ्कलन हुँदै आएको राजस्वमा ४६ दशमलव ९८ प्रतिशतले कमी आएको हो । […]
तोकिएको समयसीमाभित्र नुवाकोटमा रहेका १२ वटै स्थानीय तहले जग्गा वर्गीकरण गर्न सकेका छैनन्। जग्गा वर्गीकरण नहुँदा कित्ताकाट रोकिएको छ भने कुनै एक कित्ता पूरैबाहेक बाँकी काम पूर्णरूपमा बन्द छ।
स्थानीय तहले...
बुटवल। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जग्गाको वर्गीकरण गरेर मात्रै कित्ताकाट खोल्न गरेको निर्देशनलाई बुटवल उपमहानगरले पुरा गरेको छ । उपमहानगरको कार्यपालिकाको बैठकले जग्गा वर्गीकरण सम्बन्धी प्रतिवेदन स्वीकृत गरेसँगै बुटवलमा जग्गा कित्ताकाट गर्ने बाटो खुलेको हो। सरकारले गत जेठमा जारी गरेको भूउपयोग नियमावलीमा वर्गीकरणपछि मात्रै जग्गा कित्ताकाट गर्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो। जग्गा […]
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले सर्वोच्चको आदेशले जग्गा धितो राखी ऋण लिन मात्र खुला गरेको भन्दै नयाँ कित्ताकाट गर्न जग्गा वर्गीकरण गरिएको हुनैपर्ने जनाएको छ।...
सरकारले गत २३ जेठमा जारी गरेको भूउपयोग नियमावली २०७९ ले कृषि क्षेत्र नतोकिकन घर जग्गाका लागि जग्गाको कित्ताकाट गर्न नपाउने व्यवस्था अनुसार जग्गा वर्गीकरण नभएसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारीहरुले जग्गा धितो राखेर ऋण दिन बन्द गरेका छन् । घर जग्गाको नाममा कृषि क्षेत्र क्रमशः घट्दै गइरहेको बेला सरकारले खेतीयोग्य जग्गा वा गैरकृषि क्षेत्र निर्धारण …
