बर्दिबास नगरपालिकाले भू–उपयोग नियमावलीअनुसार नगर क्षेत्रका जग्गाको वर्गीकरण कार्य सम्पन्न गरेको छ । भू–उपयोग नियमावली २०७९ ले निर्देश गरेको मापदण्डको आधारमा जग्गा वर्गीकरण सम्पन्न गर्ने बर्दिबास मधेस प्रदेशकै पहिलो स्थानीय तह भएको जनाइएको छ ।
स्थानीय तहले जग्गा वर्गीकरण नगर्दा पर्वतमा जिल्लाभर कित्ताकाटदेखि खरिद बिक्रीलगायत कारोबार ठप्प भएको छ। जिल्लाको जलजला गाउँपालिकाबाहेक ६ स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण नगर्दा कित्ताकाटदेखि बिक्रीवितरण ठप्प भएको हो।
भूउपयोग ऐन, २०७६...
बेनी नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षदेखि कित्ताकाट खुलाउने गरी नगरभित्रको जग्गा वर्गीकरण सम्पन्न गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी जग्गा वर्गीकरणलाई कार्यापालिकाबाट निर्णय गरेर १३औं नगरसभाबाट अनुमोदन भएको नगरप्रमुख सुरत केसीले बताए । नगरप्रमुख केसीका अनुसार अनुमोदन गरेको जग्गा वर्गीकरणसहितको निर्णयलाई विभागमा लगेर स्वीकृत पश्चात अनुमति लिएर आगामी आर्थिक वर्षदेखि नगरभित्र कित्ताकाट सुरु […]
काभ्रे । नेपाल लेखापढी कानुन व्यवसायी एसोसियसन काभ्रेले जग्गा वर्गीकरण छिटो टुंग्याउन स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको छ। धुलिखेलमा भएको लेखापढी कानुन व्यवसायीको १६ औं साधारणसभामा बोल्दै जिल्ला अध्यक्ष रोशन श्रेष्ठले समयमै जग्गा वर्गीकरण नहुँदा अशंवण्डा समेत रोकिएकाले यसतर्फ पालिकाले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभएको हो । काभ्रेका १३ वटा पालिका मध्ये बनेपा, धुलिखेल र पाँचखाल नगरपालिकाले मात्रै […]
कृषियोग्य जग्गाजमिनमा भइरहेको प्लटिङ रोक्ने उद्देश्यले सरकारले जग्गा वर्गीकरण गर्ने नीति अगाडि सारे पनि कार्यान्वयन पक्ष निकै सुस्त देखिएको छ । सरकारले गत जेठमा भू–उपयोग नियमावली ल्याएर जग्गा वर्गीकरण गर्ने कार्यक्रम ल्याएको थियो । यो नीतिअनुसार मुलुकभरका जग्गालाई दस क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्ने र त्यसको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको थियो । अहिलेसम्म एक सय गाउँपालिकाले मात्र […]
कृषियोग्य जमिनमा भइरहेको प्लटिङ रोक्ने उद्देश्यले सरकारले जग्गा वर्गीकरण गर्ने नीति ल्याए पनि अहिलेसम्म एक सय गाउँपालिकाले मात्र वर्गीकरण गरेका छन् । सरकारले जथाभावी प्लटिङ रोकेर कृषि क्षेत्रको जग्गा बचाउन करिब एक वर्षअघि भू–उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण नीति ल्याएको थियो । यो नीतिले जग्गाको वर्गीकरण गर्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको थियो । तर, स्थानीय तहले समयमा […]
काभ्रेपलाञ्चोक । स्थानीय सरकारले नियमावली अनुसार जग्गाको वर्गीकरण नगर्दा नागरिक सेवाबाट बञ्चित भएका छन् । स्थानीय सरकारको ढिलासुस्ती र आलटालका कारण नागरिकले आफ्नै जमीनको स्वामित्व समेत लेनदेन गर्न नपाएको र राज्यले राजस्व पनि गुमाइरहेको जिल्ला मालपोत कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकका प्रमुख मालपोत अधिकृत नवीन किशोर अधिकारीले बताए ।
जिल्लामा रहेका १३ स्थानीय तहमध्ये धुलिखेल, बनेपा, खानिखोला, चौरीदेउराली र पाँचखाल नगरपालिकाले नियमावली अनुसार जग्गा वर्गीकरण गरी मालपोत कार्यालयलाई जानकारी गराइसकेका छन् ।
पाँचखाल नगरपालिकाले माघ ३ गते १३ ओटै वडामा जग्गाको वर्गीकरण गरेको हो । बनेपा, धुलिखेल लगायतका पालिकाले गरेको वर्गीकरणको काम पनि स्थानीय सरकारको निर्णय अनुसार कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । ‘स्थानीय सरकारले भूमिको वर्गीकरण गर्दा एकमुष्ट क्षेत्रलाई आवास वा कृषि भनेर उल्लेख गरेका छन्,’ नेपाल लेखापढी कानून व्यवसायी संघ काभ्रेका अध्यक्ष रोशनकुमार श्रेष्ठले भने । वर्गीकरणमा आवास उल्लेख गरे पनि उक्त क्षेत्रमा सडक पुगेको छैन ।
सडक नभएको स्थानमा वडा कार्यालयहरूले सडक भएको सिफारिश गर्न पनि मिल्दैन । मालपोत कार्यालयमा आवास उल्लेख भएको तर सडक नभएको जग्गामा सडक उल्लेख नगरी लिखित रूपमा जग्गा पास गर्न नमिल्ले उनले बताए ।
वडा कार्यालयले सडक भए/नभएको यकीन गरेर पठाएको सिफारिशका आधारमा जग्गाको राजस्व लिएर खरीदविक्री गर्नुपर्ने लेखापढी कानून व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
सडक भए/नभएको सिफारिश नआएका कारण सेवा सञ्चालन गर्न कठिनाइ भइरहेको मालपोत कार्यालयको भनाइ छ । जग्गा वर्गीकरणका विषयमा केही नीतिगत अस्पष्टता भए पनि सेवा सुचारु गर्ने विषयमा सकारात्मक रहेको मालपोत कार्यालय काभ्रेका प्रमुख मालपोत अधिकृत ऋषिकुमार दाहालले बताए । स्पष्ट नभएका विषयमा विभागसँग सुझाव मागेको र छिट्टै स्थानीय सरकारले पठाएको वर्गीकरणको सूची अनुसार काम गरिने उनले बताए ।
पनौती, नमोबुद्ध, मण्डनदेउपुर नगरपालिका तथा बेथानचोक, तेमाल, रोशी, महाभारत र भुम्लु गाउँपालिकाले पनि अझै जग्गाको वर्गीकरण गरेका छैनन् ।
९ महीना हुँदासम्म जग्गा वर्गीकरणमा ध्यान नदिएको भन्दै स्थानीयले गुनासो गरेका छन् ।जनप्रतिनिधिहरू कार्यक्रम उद्घाटन, गोष्ठी जस्ता कार्यमा मात्रै व्यस्त भएकाले काम रोकिएको स्थानीयकोगुनासो छ ।
समयमा नै जग्गा वर्गीकरणको काम हुन नसक्दा मालपोत कार्यालयले असुल गर्ने राजस्व पनि खस्किएको छ । चालू आर्थिक वर्षको ६ महीनासम्ममा जग्गा कारोबार नभएका कारण स्थानीय सरकारले विनियोजन गरेको बजेटमा पनि प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने पालिकाहरूले बताएका छन् । मालपोतले स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारलाई उक्त राजस्व बाँडफाँट गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । रासस
बलेवा, २१ पुस । तोकिएको समयमा स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण नगर्दा बागलुङमा राजस्व सङ्कलनमा कमी आएको छ । जिल्लाका दशवटै स्थानीय तहमा जग्गा वर्गीकरण नहुँदा कित्ताकाट रोकिएको छ भने कुनै एक कित्ता पूरैबाहेक बाँकी काम बन्द छ । जग्गाको कित्ताकाट रोकिँदा मालपोत कार्यालयमार्फत सङ्कलन हुँदै आएको राजस्वमा ४६ दशमलव ९८ प्रतिशतले कमी आएको हो । […]
गत जेठमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई २३ मंसिर भित्र जग्गाको वर्गीकरण गरिसक्न निर्देशन दिए पनि समयमै कृषि र गैरकृषि जमिन छुटयाउन सकेका छैनन् ।मन्त्रालयले दिएको समयसीमा सकिएको महिना दिन पुग्न लाग्दा समेत कञ्चनपुरका नौ वटा स्थानीय तहहरुले हालसम्म जग्गा वर्गीकरण गर्न सकेका छैनन । यहाँको भीमदत्त नगरपालिकाले जग्गा वर्गीकरणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताए पनि कार्यान्वयनमा आउन अझै केही महिना लाग्ने जनाएको छ । नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत याम नारायण गौलीले
१३ पुस, दोधारा चाँदनी । गत जेठमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई २३ मंसिर भित्र जग्गाको वर्गीकरण गरिसक्न निर्देशन दिए पनि समयमै कृषि र गैरकृषि जमिन छुटयाउन सकेका छैनन । मन्त्रालयले दिएको समयसीमा सकिएको महिना दिन पुग्न लाग्दा समेत कञ्चनपुरका नौ वटा स्थानीय तहहरुले हालसम्म जग्गा वर्गीकरण गर्न सकेका छैनन […]
दोधारा चाँदनी – गत जेठमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई २३ मंसिर भित्र जग्गाको वर्गीकरण गरिसक्न निर्देशन दिए पनि समयमै कृषि र गैरकृषि जमिन छुटयाउन सकेका छैनन् । मन्त्रालयले दिएको समयसीमा सकिएको महिना दिन पुग्न लाग्दा समेत कञ्चनपुरका नौ वटा स्थानीय तहहरुले हालसम्म जग्गा वर्गीकरण गर्न सकेका छैनन् । यहाँको […]
