काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले ढुंगा, गिटी बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा कम गर्ने भनी बजेटमा उल्लेखित कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ। सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट वक्तव्यमा गरेको ढुंगा, गिटी बालुवा निकासी गर्ने भनेकोमा सो व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।