श्रीलंकाले चीनसँग गर्‍यो ४.२ बिलियन डलर ऋणको पुनःसंरचना गर्न सम्झौता

कोलम्बो (श्रीलंका) । श्रीलंकाले चीनसँग ४.२ बिलियन डलर ऋणको पुनःसंरचना गर्न सम्झौता गरेको बताएको छ । दशककै खराब वित्तीय संकट भोगिरहेको श्रीलंका सन् २०२२ मे मा विदेशी ऋणका कारण डिफल्टमा गएको थियो । बढ्दो मूल्य र अत्यावश्यक वस्तुको अभावले गत वर्ष त्यहाँ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन भएको थियो । ‘हाम्रो देशको ऋण अवस्था समाधान गर्न सहयोग गरेकोमा हामी चाइना एक्जिम बैंक (निर्यात र आयात बैंक)लाई धन्यवाद दिन्छौं,’ श्रीलंकाको अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको एक विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो सम्झौता श्रीलंकाको आर्थिक रिकभरीलाई बढावा दिनको लागि जारी प्रयासहरूमा एक कोसेढुंगा हुनेछ ।’ मन्त्रालयले सम्झौताका सर्तहरूबारे थप विवरण दिएको छैन । श्रीलंकाको कुल विदेशी ऋण ४६.९ बिलियन डलर छ, जसमा ५२% हिस्सा चीनको छ । आफ्ना सबै ऋणदाताहरूसँग सम्झौता गर्न सके श्रीलंकाले बेलआउट कार्यक्रमबाट ३ बिलियन डलर रकम पाउन अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)को अनुमति मिल्नेछ । श्रीलंकाले आइएमएफबाट पाउने ३३० मिलियनको किस्ता पछिल्लो महीनादेखि रोकिएको छ । श्रीलंकाका ऋणदाता देशहरू जापान, भारत र फ्रान्सले भने आफूहरूलाई एक्जिम सम्झौताको बारेमा जानकारी नभएको बताएका छन् । ती देशहरूले पुनःसंरचनाको छलफलमा चीनले जस्तै सर्तहरू दिन आग्रह गरेका छन् । चीन यस्ता प्रकारका सम्झौता गोप्य राख्नका लागि परिचित छ । श्रीलंकाले भने आफ्ना सबै ऋणदाताहरूलाई समानरूपमा व्यवहार गरिने बताएको छ । र, उसले ऋणदाताहरूलाई बाँकी ऋणमध्ये ३० प्रतिशत घटाउन अनुरोध गरेको छ ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

काठमाडौं । गएको दशकमा चीनले एशियामा मात्रै होइन, अफ्रिका र यूरोपका देशहरूलाई समेत ठूलो रकम कर्जा दियो । पूर्वाधारका विशाल परियोजनाहरूमार्फत विश्वभर आफ्नो प्रभुत्व बढाउने होडमा चीन विश्वको सबैभन्दा ठूलो कर्जादाता बन्यो । हालै भएको एउटा अध्ययनले उसले कर्जा दिएकामध्ये केही देशहरूको आकस्मिक उद्धार कार्यमा प्रमुख उद्धारकर्ता बनेको देखाएको छ । खासगरी आफूले दिएको कर्जा चुक्ता गर्न संघर्षरत देशहरूका लागि ऊ आपतको बेलाको समाउने छेस्को बनेको छ । सन् २००८ देखि सन् २०२१ को बीचमा मात्रै चीनले २२ ओटा देशहरूको वित्तीय उद्धारका लागि २ खर्ब ४० अर्ब डलर खर्च गरेको छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिनफिङको महत्त्वाकांक्षी बेल्ट तथा रोड पूर्वाधार परियोजना (बीआरआई)मार्फत चीनले अर्जेन्टिनादेखि पाकिस्तान, केन्या टर्कीसम्म कयौं देशमा कर्जाको बाढी नै बगाएको थियो । एड डेटाको सो प्रतिवेदनमा क्यामरुन, भानुआटु, किर्गिस्तान, उरुग्वे, मालावी, सर्विया, बेनिन, इक्वेडर, एन्टगिुवा र बारबुडा, अर्जेन्टिना, भेनेजुएला, सेरा लियोन, होन्डुरस, मोंटेनेग्रो, घाना, यूगान्डा, गुयाना, कंगो गणतन्त्र, केप भर्डे, फिलिपिन्स, रुवान्डा लाई समेटिएको छ । यसमा चीनले विदेशी सरकारहरुसँग गरेको १०० ओटा कर्जा करारलाई समेटिएको छ । प्रतिवेदनलाई बहुपक्षीय कर्जादाता निकाय विश्व बैंक, हार्भार्ड केनेडी स्कूल, केइल इन्ष्टिचयूट फर द वल्र्ड इकोनोमी र अमेरिकी अनुसन्धान ल्याब एड डेटाले तयार पारेको हो । कूलमध्ये झन्डै आधा कर्जा अफ्रिकी देशहरुलाई दिइएको छ । एशियामा यसको अनुपात १० प्रतिशत मात्रै छ । कर्जाको ठूलो रकम पूर्वाधार र भन्डारणमा गएको छ । आयका आधारमा आधा भन्दा धेरै कर्जा न्यून मध्यम आय भएका देशलाई दिइएको छ । अध्ययनका अनुसार चीनले संकटमा परेका देशहरूको उद्धार गर्न भनेर उपलब्ध गराएको राहत रकम बहुपक्षीय कर्जादाता निकाय अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) वा अमेरिकाले दिएको भन्दा कम भएको देखिएको छ । तर, आपतको समयमा उसले थोरै मात्रै भएर राहत भने दिइरहेको देखिएको छ । चीनले अमेरिकी कदम पछ्याउँदै आफै कर्जा दिने अनि संकटमा फसे आफै उद्धार गर्ने नीति अपनाइरहेको छ । चीनले अहिले अपनाएको यो नीति अमेरिकाले भने झन्डै सय वर्षदेखि अपनाइरहेको छ । देशहरूलाई खासै उपयोगी नभएका वा चाहिँदै नचाहिने परियोजनाहरूमा पैसा खन्याएर अमेरिकाले देशहरूलाई आफ्नो दास बनाएको आरोप पनि बेलाबेलामा लाग्दै आएको छ । सन् १९८० को कर्जा संकटको समयमा अमेरिकाले ल्याटिक अमेरिकी देशहरूलाई ठूलो रकम कर्जा दिएर उनीहरूको उद्धारकर्ता बनेको थियो । विश्वको एक मात्रै वित्तीय शक्तिको रूपमा उदाउँदै गर्दा अमेरिकाले सन् १९३० को दशक अनि दोस्रो विश्वयुद्धपछि यो नीति अपनाएको थियो । तर, यसमा भिन्नता रहेको अध्ययनकर्ताहरूको निचोड छ । एउटा कारण चीनले खुसुक्क कर्जा दिने गरेको छ । सार्वजनिक रूपमा कर्जाको दिएको वा यो कुन काममा प्रयोग भयो भन्ने थाहै हुन्न । कर्जाको प्रकृतिले विश्वको वित्तीय प्रणाली कम संस्थागत भएको, पारदर्शिता घट्दै गइरहेको देखिन्छ । अन्य विदेशी केन्द्रीय बैंकहरूलाई दिएको कर्जा वा करेन्सी स्वाप सम्झौतासम्बन्धी कुनै डेटा चीनको केन्द्रीय बैंक ‘पिपुल्स बैंक अफ चाइना’ (पीबीओसी)ले समेत सार्वजनिक गर्दैन । न त चीनको सरकारी स्वामित्वका बैंक वा कम्पनीहरूले आफूले अन्य देशलाई दिएको कर्जाबारे मुख खोल्छन् । अनुसन्धान टोलीले प्रतिवेदन अन्य देशहरूले चीनको बैंकसँग गरेको सम्झौता, समाचार, विज्ञप्ति र अन्य कागजपत्रका आधारमा आँकडा निकालेका हुन् । चीनले दिएको कर्जाभन्दा पनि उसले उद्धारका लागि भनेर उपलब्ध गराएको कर्जाको प्रभावबारे खासगरी अध्ययन गर्न जरुरी रहेको अध्ययनका सह–लेखक ब्राड पाक्र्स बताउँछन् । चीनले सीमापार उद्धारका लागि कर्जा दिएर नयाँ वित्तीय प्रणाली बनाइरहेको छ । तर, यो प्रणालीमा अपारदर्शी र असंगठित छ । सन् २०१० मा चीनले सीमापार दिएको कर्जामध्ये ५ प्रतिशतभन्दा कमले कुनै पनि देशको कर्जाका कारण उत्पन्न तनाव कम गर्न राहत दिएको देखिन्छ । तर, सन् २०२२ सम्म आइपुग्दा यो अनुपात बढेर ६० प्रतिशतमा उक्लिएको छ । यसले पनि सन् २०१० को दशकको शुरुदेखि चीनले चलाएको बीआरआई परियोजनामा देशहरूलाई उसले कुन आकारमा कर्जा दिएको रहेछ अनि सो कर्जा चुक्ता गर्न नसकेर देशहरू कस्तो खालको सकसमा फसेका रहेछन् भन्ने इंगित गर्दछ । चीनले वित्तीय उद्धारका लागि भनेर दिएको अधिकांश कर्जा सन् २०१६ देखि २०२१ को बीचमा प्रवाह गरिएको छ । एड डेटाको सो प्रतिवेदनमा क्यामरुन, भानुआटु, किर्गिस्तान, उरुग्वे, मालावी, सर्विया, बेनिन, इक्वेडर, एन्टगिुवा र बारबुडा, अर्जेन्टिना, भेनेजुएला, सेरा लियोन, होन्डुरस, मोंटेनेग्रो, घाना, यूगान्डा, गुयाना, कंगो गणतन्त्र, केप भर्डे, फिलिपिन्स, रुवान्डा लाई समेटिएको छ । यसमा चीनले विदेशी सरकारहरुसँग गरेको १०० ओटा कर्जा करारलाई समेटिएको छ । प्रतिवेदनलाई बहुपक्षीय कर्जादाता निकाय विश्व बैंक, हार्भार्ड केनेडी स्कूल, केइल इन्ष्टिचयूट फर द वल्र्ड इकोनोमी र अमेरिकी अनुसन्धान ल्याब एडडेटाले तयार पारेको हो । कूलमध्ये झन्डै आधा कर्जा अफ्रिकी देशहरुलाई दिइएको छ । एशियामा यसको अनुपात १० प्रतिशत मात्रै छ । कर्जाको ठूलो रकम पूर्वाधार र भन्डारणमा गएको छ । आयका आधारमा आधा भन्दा धेरै कर्जा न्यून मध्यम आय भएका देशलाई दिइएको छ । २ खर्ब ४० अर्ब डलरको कूल वित्तीय उद्धार कर्जामध्ये १ खर्ब ७० अर्ब डलर पीबीओसीको स्वाप लाइन सञ्जालबाट दिइएको छ । अरु ७० अर्ब डलर चीनको सरकारी स्वामित्वका बैंक वा तेल तथा ग्यासलगायत कम्पनीहरूले दिएका हुन् । चीनबाट स्वाप लाइन लिएका अधिकांश कम्पनीहरूको चरम वित्तीय संकटमा फसेका छन् । कोरोना भाइरसको महामारीले यी देशका समस्या झनै चर्काएको छ । अर्जेन्टिना पटकपटक लिएको ऋणको साँवा-ब्याज भुक्तानी गर्न असफल देश हो । दशकौंसम्म राष्ट्रिय कर्जामा चुर्लुम्म डुबेको यो देश सन् २०१४ र सन् २०२० मा पनि डिफल्टमा गएको थियो । पाकिस्तान पनि यसको अर्को उदाहरण हो । विदेशी विनिमय सञ्चिति सुक्दै गएपछि पाकिस्तान चरम आर्थिक संकटमा छ । श्रीलंका गएको वर्षको उत्तरार्द्धदेखि नै एशियाको सबैभन्दा राम्रोमध्ये एउटा अर्थतन्त्र ठानिएको श्रीलंकाको हालत डामाडोल भएको छ । श्रीलंका डिफल्टमा जानुअघि सन् २०२१ मा यसले चीनसँग उधारो दिएको थियो । गएको वर्ष आर्थिक राजनीतिक संकटका कारण त्यहाँको अर्थतन्त्र अहिले थाङथिलो बनेको छ । इन्धन, औषधिजस्ता आधारभूत सामान किन्न समेत सरकारसँग डलरको चरम अभाव छ । चाहे चीनको होस् या आईएमएफ जस्ता बहुपक्षीय कर्जादाता निकायको वित्तीय उद्धार सस्तो हुन्न । ब्याजदर वृद्धि, सार्वजनिक खर्चमा व्यापक कटौती, सर्वसाधारणहरूले थेग्नै नसक्ने कर अनि यस्तै अनेकौं शर्तहरू । अध्ययनका अनुसार आईएमएफको वित्तीय उद्धारभन्दा पीबीओसीको वित्तीय उद्धार थेग्नै नसक्ने गरी महँगो छ । चीनले वित्तीय उद्धार गर्दा देशहरूलाई कर्जा दिँदैन, कर्जाको पुनःसंरचना मात्रै गरिदिन्छ । यसो गर्नुको पछाडि चीनका एक मात्रै स्वार्थ संकटमा फसेका ती देशको भन्दा पनि ती देशलाई कर्जा दिएका उसका साना बैंकहरूको उद्धार हो । चीनले बीआईआईअन्तर्गत कयौं देशहरूलाई हरेक वर्ष अर्बौं डलर कर्जा दियो । यसै परियोजनाअन्तर्गत पपुवा न्यूगिनीदेखि केन्यासम्मै राजमार्गहरू खुले । श्रीलंकादेखि पश्चिम अफ्रिकासम्मै बन्दरगाहहरू खुले । ल्याटिन अमेरिकादेखि दक्षिण पूर्वी एशियाली देशहरूसम्म ऊर्जा र पूर्वाधार संरचना ठडिए । बीआरआई पहिलादेखि नै विश्व स्तरमा चीनको प्रभुत्व बढाउने साधन थियो । सन् २०२१ को मार्चसम्ममा विश्वभरका १३९ ओटा देशहरूले बीआरआईमा सामेल भएका छन् । यो भनेको विश्वको कूल गाहर्स्थ्य उत्पादनको ४० प्रतिशत भएको अमेरिकी बौद्धिक समूह काउन्सिल वन फरेन रिलेसन्सको तथ्यांकले देखाएको छ । बीआरआईमा चीनको लगानी १० खर्ब डलर छुन लागेको चीनकै विदेश मन्त्रालयको तथ्यांकले समेत देखाएको छ । तर भने जति लगानी खन्याउन नसकेको अनि राजनीतिक गतिरोधका कारण केही परियोजनाहरू रोकिएका छन् । केही परियोजना वातावरणीय क्षतिको चपेटामा आएका छन् । अनि सबैतिर व्याप्त भ्रष्टाचार अनि श्रम कानूनको उल्लंघन पनि यसका लागि अन्य तगारो बनेका छन् । केही देशहरूमा चीनले थेग्नै नसक्ने गरी दिएको ऋण अनि त्यहाँ चीनको प्रभावबारे पनि चौतर्फीरूपमा चिन्ता र चासो उत्पन्न भएको छ । केहीले बीआरआईलाई चीनको ‘कर्जाकाे पासो’ समेत भनेका छन् । चीनले भने बारम्बार यस्तो खालको आरोपको खन्डन गर्दै आएको छ । चीनले साना देशहरूले बोक्नै नसक्ने गरी ऋणको भारी बोकाइदिने अनि ती देशहरूले कर्जाको साँवा वा ब्याज तिर्न नसकेपछि आफ्नै कठोर शर्तमा ती देशहरूको वित्तीय उद्धार गरिदिने कुरा सत्य हो । चीनले श्रीलंकालाई हाम्बनटोटा बन्दरगाह बनाउन ऋण दिएको थियो । सो कर्जा तिर्न नसकेपछि चीनले उक्त बन्दरगाह नै कब्जा गरिदियो । सस्तोमा पायो भन्दैमा अलकत्रै खाने प्रवृत्तिका कारण कुनै समय बलियो आर्थिक अवस्थामा भएको श्रीलंका अहिले घरको न घाटको भएको छ । नेपाल पनि श्रीलंकाकै बाटोमा छ भन्ने चिन्ता बढिरहेको भए पनि अवस्था केही हदसम्म आत्तिहाल्ने खालको छैन भने अर्काथरी विज्ञहरूको आँकलन छ । एजेन्सीहरूको सहयोगमा

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

सरकारी हस्तक्षेपको टेको कति बलियो ?

कोरोना महामारीले आहत बनाएको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान बारेमा विमति नहोला । तर, पुनरुत्थानका कस्तो कार्यक्रम ? कसले सञ्चालन गर्ने ? र कसरी गर्ने ? भन्नेमा सबैको एकमत नहुन सक्छ । ज्ञानविज्ञानमा प्राप्त भएको प्रगतिको परिणामस्वरूप स्थापित आधुनिक समाजमा पनि मान्छेको वशभन्दा बाहिरका समस्या थुप्रै छन्, थुप्रै अनुत्तरित प्रश्न छन् । यो सत्यलाई हामीले जानी नजानी अस्वीकार गर्दै आएको जस्तो देखिन्छ । राज्यसत्ताप्रति हाम्रो ठूलो विश्वास छ । यसमा हाम्रो सामाजिक मनोविज्ञान र सांस्कृतिक परम्पराले पनि काम गरेको हुन सक्छ । हामी धेरै किसिमका लौकिक र अलौकिक शक्तिहरूमा विश्वास गर्छाैं । त्यस्ता शक्तिहरूले हाम्रो उद्धार गर्छ भन्ने आशा गर्छौं । यही विश्वासले हुनुपर्छ कुनै समस्या आइपर्दा हामी आश भरिएको दृष्टिले शासक वर्गलाई हेर्छौं । तर, गाह्रोसाह्रो पर्दा शासकले हामीलाई नहेरेको इतिहास बिर्सिन्छाैं । विसं १९९० मा ठूलो भुइँचालो आयो । त्यति बेला देशभर ३० हजार मान्छे मरेको अनुमान गरिएको छ । त्यति बेला पीडितलाई राज्यले सहयोग गरेन । रैतीले ढलेका घर आफै बनाए । दरबारका आसेपासेले भने आप्mना महल ठड्याउन ऋण पाए र पछि त्यो ऋण श्री ३ ले माफ गरिदिए । त्यो भुइँचालोबाट न राज्यले कुनै पाठ सिक्यो न जनताले सिके । न भुइँचालो प्रतिरोधी घर बनाइयो, न बस्ती वा सहरको पुनःसंरचना गरियो । ‘त्यो त राणाकाल थियो’ भनेर हामी छुटकारा खोजौंला । तर, त्यसो होइन । त्यो भुइँचालो पछि अरू थुप्रै प्राकृतिक विपत्ति र मानव सृजित संकट आए तर कहिल्यै त्यस्ता समस्या नदोहोरियोस् भनेर रोकथामका उपाय अपनाइएन । त्यस्ता समस्या आएपछि राहत दिने वा लक्षित समूहसम्म लाभ पु¥याउने प्रभावकारी संयन्त्र विकास गरिएन । ठूलो भुइँचालो ६ वर्ष अघि पनि आएको थियो । त्यसमा १० हजार मान्छे मरेका थिए, निजी र सार्वजनिक गरी ७ लाख घर भत्किएका थिए । भुइँचालोपछि उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणका कुरा भएका थिए । ग्रामीण भेगमा एकीकृत बस्ती बसाउने सबै किसिमका सुविधा पु¥याउने चर्चा थियो । चर्चामा आएका धेरै कुरा भएनन् । राजनीतिक, सामाजिक तथा प्राकृतिक उथलपुथलले आर्थिक संकट ल्याउँछन् । त्यस्ता संकटबाट सधैं पीँधमा रहेका विपन्न मान्छे नै पीडित हुन्छन । त्यस्ता बेला शासक वर्ग दुःखी गरीबलाई सम्झिएजस्तो गर्छन् । सत्तालाई टेको दिने बुद्धिजीवी सरकारको भूमिका बढाउनुपर्छ भन्ने माग गर्न थाल्छन् । आर्थिक र व्यावहारिक रूपमा गरिनुपर्ने सही कुरा भन्दा भावनात्मक कुराले बल पाउँछ । एकातिर संकटका बेला सरकार मितव्ययी हुनुपर्छ भनिन्छ अर्कोतिर आर्थिक पुनरुत्थानका लागि राहत, अनुदान, प्रोत्साहनमा सरकारले खर्च बढाउनुपर्ने माग गरिन्छ । यस्तै असंगत र भ्रामक स्थितिको फाइदा शासक वर्गले उठाउँछ । सरकार आफूलाई संकट निवारकका रूपमा प्रस्तुत गर्छ । सरकारले प्रदान गर्ने राहत, अनुदान, प्रोत्साहन आसेपासेले पाउँछन्, विपन्नको हात खाली हुन्छ । कोरोनाको महामारीबाट कृषि, उद्योग, व्यापार, पर्यटन, निर्माण, यातायात, बैंकिङ, आन्तरिक तथा वैदेशिक रोजगार सबै क्षेत्र मारमा छन् । तर, टुप्पामा बसेर गरिने राजनीतिक निर्णयबाट राहत कसले पाउने निर्धारण गरिएको छ । यो प्रक्रियामा निमुखा कामदारको समूह वञ्चित हुने जोखिम उच्च हुन्छ । टाठाबाठा सरकारले प्रदान गर्ने सुविधाबारे जानकार हुन्छन् । त्यस्ता सुविधा हात पार्न कस्ता कागज बनाउनुपर्छ, कुन कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुपर्छ सबै थाहा पाउँछन् । उनीहरूको संगठन हुन्छ । संगठित समूहको आवाज सुनिन्छ । तर, अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका कामदार वा ससानो व्यवसाय गर्नेहरू संगठित हुँदैनन् । यो पृष्ठभूमिमा सरकारी राहत तथा आर्थिक पुनरुत्थानको कार्यक्रम विपन्न वर्गबाट स्रोत खिचेर सम्पन्न वर्गमा पु¥याउने संयन्त्र बन्न जान्छ । सरकारी निर्देशनमार्फत नगद अनुदान दिने, ऋण मिनाहा गर्ने, वस्तुको मूल्य तोक्ने गर्दा जनजीविका झनै असहज हुन्छ । अर्थतन्त्रमा सुधार आउँदैन । आवश्यक भए वस्तु तथा सेवा किनबेच गर्ने, ऋण लिनेदिनेकै बीचमा पहिले भएका सम्झौता आपसी सहमतिमा फेरबदल गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । स्वैच्छिक रूपमा कसैले त्यसो गर्न चाहन्छ भने गर्न दिए हुन्छ । अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्किन दिने यो दिगो उपाय हो । सरकार वा अर्को कुनै तेस्रो पक्ष गएर हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन । संकटका बेला सामान्य नियमित बजेटमार्पmत सरकारले धेरै पैसा खर्च गर्ने अवस्था हुँदैन । गरिहाल्यो भने पनि सरकारले खर्च गर्ने अर्काको पैसा हो । सरकारले मितव्ययी ढंगले अधिकतम प्रतिफल प्राप्त हुने गरी अर्काको पैसा खर्च गर्दैन । सरकारी संयन्त्रको निर्माण नै त्यसरी भएको हुन्छ । सामान्य होस् वा संकटको अवस्था, यो रोगबाट मान्छे मुक्त हुनै सक्दैन । कोरोना महामारी शुरू भएपछि आएका दुईओटा बजेटको सामान्य अध्ययनबाट पनि हामी यो निष्कर्षमा पुग्न सक्छौं । ठूलाठूला भौतिक पूर्वाधार, टावर, शालिक निर्माणमा जोड दिँदै आएको सरकारले महामारीपछि सर्वसाधारणलाई आवश्यक त स्वास्थ्य सुविधा पो रहेछ भन्ने थाहा पाएजस्तो गर्‍यो । थाहा पाउनु मात्रै पर्याप्त थिएन । बजेट तर्जुमा गर्ने क्रममा फेरि ठूलाठूला कुरा गरियो, तत्काल गर्न सकिने सामान्य तर महŒवपूर्ण कुराहरू बजेटमा परेनन् । महामारी रोकथामको अतिरिक्त वस्तु तथा सेवा उत्पादनलाई कसरी सुचारु बनाउने, आपूर्ति शृंखलालाई कसरी चलायमान बनाउने, वित्तीय क्षेत्रमा तरलता कसरी सहज बनाउनेतर्पm सरकारका कार्यक्रम केन्द्रित हुनुपथ्र्यो । जनजीवनलाई छिटोभन्दा छिटो सामान्यतर्पm फर्काउने सरकारको रणनीति हुनुपथ्र्यो । यसका लागि सबैभन्दा उत्तम विकल्प बढीभन्दा बढी जनसंख्यालाई खोप लगाउने नै हो भन्ने पुष्टि भइसकेको छ । तापनि सरकारको यसमा ध्यान पुगेन, खोप प्राप्त गर्ने, जनतालाई खोप लगाउने कुरामा सरकार चुक्यो । आर्थिक गतिविधिमा सक्रिय हुने अनुकूल वातावरण बन्यो भने सर्वसाधारणले आफूले आफूलाई सहजै सम्हाल्नेछन् । कुनै राहत वा अनुदानको आवश्यकतै पर्दैन । अर्थतन्त्रलाई सकेसम्म स्वचालित बनाउनुपर्छ । सरकारी हस्तक्षेपको माग घातक हुन्छ । योजना आयोग, राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय वा अरू कुनै विभागीय मन्त्रालयको मुख ताक्नु व्यर्थ हो । यी निकायहरूसँग वास्तवमै आर्थिक पुनरुत्थान गर्ने नीति, नियत, स्रोत र व्यवस्थापकीय कौशल हुँदैन । संकटको इतिहास नयाँ होइन । त्यसैले संकट विशेषमा सरकारी हस्तक्षेप माग गर्नु गलत हो । अहिलेको धनी र गरीब छुट्ट्याउने मापदण्डलाई मान्ने हो सभ्यताको शुरूमा सबै मान्छे गरीब थिए । उनीहरूको चासो आहार जुटाउने र सुरक्षित वासस्थानको व्यवस्था गर्नेमा सीमित थियो । अन्य प्राणीहरूभन्दा चलाख मान्छेले कृषि युगमा आउँदा प्राकृतिक प्रतिकुलताहरूसँग लड्ने केही औजार बनाइसकेको थियो । संगठित हुन थालेको मान्छेले मेरो र तेरो सम्पत्ति छुुट्ट्याउन, साँधसिमाना कोर्न थालेको थियो । साढे दुई सय वर्षअघि शुरू भएको औद्योगिक युगबाट भने निश्चित भूगोलका (खासगरी यूरोप) मान्छेहरूले अरूका तुलनातमा स्पष्ट छुट्ट्याउन सकिने गरी भौतिक उन्नति गरेको देखिन्छ । खाने, लगाउने, दैनिक जीवनयापनलाई सहज बनाउने, सम्पत्ति जम्मा गर्ने, ठूलो भूभाग र जनसंख्यामाथि नियन्त्रण गर्ने विषयमा उनीहरू अगाडि देखिए । तर पनि अभाव र अनिश्चयको शृंखला तोडिएको छैन । औद्योगिक क्रान्ति र आधुनिक राज्यव्यवस्थाले नयाँ किसिमका चुनौती खडा गरेको थियो । नयाँ रूप धारण गरेर आएको मान्छेका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा अनेकौ मतहरू पाइन्छन् । ती अनेकौं मतहरूलाई मूलतः दुई भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ । पहिलो हो, मान्छेका समस्यालाई ठीकठीक गरेर ठम्याउन सकिन्छ र असल नियत राखेर सामूहिक प्रयास गर्ने हो भने त्यसलाई तत्काल समाधान पनि गर्न सकिन्छ । दोस्रो, मान्छेका समस्या वस्तुगत मात्रै हुँदैनन् । आधुनिक मानव समाजमा व्यक्तिका आआप्mनै मूल्य मान्यता हुन्छन् । व्यक्तिको निजी मूल्य प्राप्तिलाई सामान्यीकरण गरेर अर्को व्यक्ति वा समूहले त्यसको पूर्ति गर्न सक्दैन । हामीले पहिलो मतलाई पछ्याएका छौं । त्यसैले सामूहिकतामा आधारित अर्थ राजनीतिक दर्शनमा आस्था राख्छौं । त्यसैअनुरूपको संविधान र राज्यव्यवस्थालाई अँगालेका छौं । यस्तो अर्थ राजनीतिक दर्शनमा विज्ञता र सत्ता एकै साथ भयो भने समाजका यावत् समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । अर्थात् सरकारसँग केही नीति निर्माता, योजनाविद्, अर्थशास्त्री, इन्जिनीयरलगायत विज्ञ भन्न सकिने मान्छे भए समाजलाई चाहेको बाटोमा हिँडाउन सकिन्छ । यस्ता विज्ञ वा बौद्धिकमा उनीहरू समाजका उत्कृष्ट प्रतिभावान मान्छे हुँ भन्ने अहं हुन्छ । ज्ञानको निश्चित क्षेत्रमा औसत मान्छेभन्दा बढी जानकारी राख्ने उनीहरूले आफ्नो मनमा आउने सबै किसिमका विषयको आधिकारिक विशेषज्ञ आफै हुँ भन्ने दाबी गर्छन् । उनीहरूलाई आमसञ्चारका माध्यम तथा अन्य सार्वजनिक मञ्चहरूमा पनि पर्याप्त स्थान मिल्छ । तर, यथार्थ के हो भने कसैलाई पनि कुनै नीतिनियम वा निर्णयको सम्भावित असर के के हुन सक्छ भन्ने पूर्ण ज्ञान हँुदैन । सार्वजनिक नीतिका अनपेक्षित दुष्परिणामहरू पनि हुन्छन् । त्यसैले लाखौं करोडौं मान्छेको हितका लागि थोरै मान्छेले निर्णय गर्ने परिपाटी डरलाग्दो हुन्छ । यदि ती थोरै मान्छेले गरेको निर्णय गलत भयो भने करोडौं मान्छे अनाहकमा पीडित हुनुपर्छ । धेरै मान्छेलाई नखाएको विष लाग्छ । यो खालको अर्थराजनीतिक परिपाटी अन्यायी र अनैतिक हो । शासकहरूको नियत सही मात्रै भएर पुग्दैन । असल नियतले बनाइएका कैयौं नीतिहरूले भयानक दुष्परिणामहरू दिएका छन् । पूर्व सोभियत संघ, चीन र भारतमा उत्पादनका साधनलाई राष्ट्रियकरण गर्ने नीति असल नियतले नै ल्याइएको थियो होला तर त्यसको परिणाम भयानक हुन पुग्यो, करौडौं मान्छे भोकमरीका कारणले मरे । भौतिक विज्ञानमा जस्तो सामाजिक विज्ञानमा समाजलाई डिजाइन गरेर अगाडि बढाउन सकिँदैन । भौतिक विज्ञानको जस्तो स्थिर प्रयोगशाला सामाजिक विज्ञानलाई उपलब्ध हुँदैन । समाज गतिशील हुन्छ । सामाजिक सिद्धान्त प्रयोग हुने समाजका सदस्य (मानिस) हरूका व्यवहार अविवेकी र अनुमान गर्न नसकिने किसिमका हुन्छन् । व्यक्तिका रुचि, चाहना, अपेक्षा, क्षमता छिनछिनमा बदलिने खालका हुन्छन् । मानवीय चालचलन यान्त्रिक हुँदैनन् । त्यसैले मान्छेका निश्चित आकांक्षाहरू हुन्छन् भन्ने अनुमानमा वा ठोकुवा गरेर तर्जुमा गरिने नीति तथा कार्यक्रमहरू असफल हुन्छन् । योजना कुनै व्यक्ति, संगठन वा राज्य जोसुकैका हुन पूर्णतया खोटरहित हुन सक्दैनन् । व्यक्तिका योजना सफल वा असफल भए भने त्यसबाट हुने लाभ हानिको भागीदार एक्लो व्यक्ति हुन्छ । तर, ठूला संगठन वा राज्यले बनाउने योजना सफल वा असफल भयो त्यसबाट प्रभावित हुने जनसंख्या ठूलो हुन्छ । विविध कारणले ठूला योजना असफल हुने जोखिम उच्च हुन्छ । ठूला योजना कार्यान्वयनका लागि ठूलै संयन्त्र चाहिन्छ र यसमा चुहावट पनि ठूलै हुन्छ । यस्ता यावत् कुराहरू छन् जसले केन्द्रीकृत रूपमा मानवीय समाजलाई संगठित गर्न खोजिने उपाय उचित होइन भन्ने देखाएको छ । यो कुरा कोरोना महामारी वा अरू कुनै पनि संकटपछि आर्थिक पुनरुत्थान गर्ने कार्यक्रममा लागू हुन्छ । कतिपय आर्थिक प्रतिकुलताहरू क्रमिक रूपमा समाधान हुने प्रकृतिका हुन्छन् । ती प्रतिकुलताहरूलाई स्वाभाविक तवरले जनस्तरको पहलबाट समाधान हुन दिने हो सरकारको हस्तक्षेप आवश्यक नै पर्दैन । राजनीतिक वा प्रशासनिक नेतृत्व स्वार्थरहित हुँदैन । कतिपयले यस्ता संकटहरूलाई कमाउने अवसरका रूपमा उपयोग गर्न खोज्छन् । यसतर्पm हामी सजग हुनैपर्छ, सकेसम्म कथित सरकारी सहयोगलाई टाढै राख्नुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

विराटनगर महानगरपालिका : नयाँ भवन निर्माण तथा पुराना मर्मत कार्य शुरू

विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिकाले यो वर्ष नयाँ भवन निर्माण र पुराना भवनको मर्मत तथा सुधारको काम शुरू गरेको छ । पुराना भवनको मर्मतका लागि मात्रै महानगरले ४६ करोड खर्च गने भएको छ । अहिले सञ्चालनमा रहेको महानगरको प्रशासनिक भवन पुरानो, कार्यसम्पादनका दृष्टिले अनुपयुक्त र साँघुरो भएको भन्दै महानगरले नयाँ प्रशासनिक भवन बनाउने प्रक्रिया आरम्भ गरेको छ । अहिले सञ्चालनमा रहेको भवनको मर्मत तथा सौन्दर्यीकरण गर्ने र वीरेन्द्र सभागृहको पुनःसंरचना गर्ने कामलाई समेत निरन्तरता दिने महानगरले बताएको छ । महानगरपालिकाले अहिले सञ्चालनमा रहेको प्रशासनिक भवन जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँगै रहेको अतिथिगृहको ५ कट्ठा जमीनमा सार्ने तयारी गरेको छ । नयाँ प्रशासनिक भवन बनाउन संघीय सरकारले चालू आवमा खर्च गर्नेगरी १० करोड ३८ लाख रुपैयाँ निकासा पठाइसकेको महानगरपालिकाका इन्जिनियर अर्जुन थापाले जानकारी दिए । महानगरका प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र महाशाखा प्रमुखहरूको कार्यकक्ष, सभाहल तथा बैठक कक्षसहितको पाँचतले मुख्य प्रशासनिक भवन आगामी दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न हुनेगरी ठेक्का लगाउने तयारी महानगरले गरेको छ । २५ करोड रुपैयाँको लागतमा निर्माण हुने नयाँ प्रशासनिक भवनका विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भइसकेको र चालू आवमै निर्माण आरम्भ हुने थापाले बताए । महानगरपालिकाले वर्तमान प्रशासनिक भवनको अग्रभागको पुनर्निर्माण र सौन्दर्यीकरणको काम पनि आरम्भ गरेको छ । पुरानो जीर्ण अवस्थाको भवन भत्काएर दुईओटा कोठा निर्माणसहित सौन्दर्यीकरणको काम गर्न महानगरले आन्तरिक स्रोतबाट १ करोड १३ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लगाएको हो । अहिले पुरानो भवन भत्काउने कार्य जारी रहेको बताइएको छ । त्यस ठाउँमा सुरक्षाकर्मीका लागि आवश्यक कार्यकक्ष निर्माणका साथै भवनको मुखाकृतिको सौन्दर्यीकरण गर्ने र पार्किङस्थल तथा वाटर फाउन्टेनलाई व्यवस्थित गर्ने योजना रहेको महानगरले जानकारी दिएको छ । महानगरपालिकाले वीरेन्द्र सभागृहको पुनःसंरचनाको कामलाई यो वर्ष तीव्रता दिने बताएको छ । सभागृहको मुखाकृतिमा खास परिवर्तन नगरी पछडि पूर्वपट्टि तीनओटा नयाँ भवन निर्माण गरिँदै छ । तीनमध्ये दुइओटा तीनतले र एउटा एकतले भवन निर्माण हुने इन्जिनियर थापाले जानकारी दिए । तीन भवनमध्ये एउटा भवन स्टेज कार्यक्रम गर्दा आवश्यक सामग्री राख्ने स्टोरको रूपमा प्रयोग हुनेछ भने अर्को विशिष्ट कक्ष तथा मिटिङ कक्षको रूपमा व्यवस्थापन गरिनेछ । तेस्रो भवन ‘रेष्ट रूम’को रूपमा प्रयोग गर्नेगरी निर्माणाधीन छ । सभागृहलाई आधुनिक र सुविधासम्पन्न बनाउन महानगरले २० करोड रुपैयाँमा ठेक्का लगाएको हो । त्यसका लागि प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षमा ३ करोड रुपैयाँ बजेट दिएको थियो भने चालू आवमा पनि केही रकम दिएको महानगरले बताएको छ । प्रदेश सरकारले दिएको बजेटमा अपुग हुने रकम नगर विकास कोष र महानगरपालिकाले आधाआधा बेहोर्नेगरी योजना सम्झौता भएको छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

निगमलाई कम्पनीमा लैजान नसक्नु सरकारको अकर्मण्यता हो

नेपाल वायुसेवा निगमलाई कम्पनीमा लैजानेगरी पुनःसंरचना गर्ने विषय पुनः विवादित र चर्चामा छ । ६२ वर्षको इतिहास बोकेको निगमलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन र सरकारको दायित्व समेत कम गर्न २२ वर्षदेखि सुधार सुझावका लागि पाँचओटा प्रतिवेदन तयार गरिए भने दुई आर्थिक वर्ष (आव)का बजेटमै निगमको पुनःसंरचनालाई प्राथमिकता दिइएको छ । चालू आवको बजेटले पनि निगमको पुनःसंरचनालाई जोड दिएको छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्न निगमबाट प्रबन्धपत्र तथा विनियमावली बनेपछि कर्मचारी आन्दोलित भए । संस्थानको रूपमा रहेको नेपाल टेलिकमलाई पनि कम्पनीमा रूपान्तरण गर्दा अध्यक्ष रहेका र निगम सुधार सुझाव कार्यदलका समेत अध्यक्ष रहेका पूर्वपर्यटन सचिव तथा निगमका पूर्वकार्यकारी अध्यक्ष सुशील घिमिरेसँग निगमलाई कम्पनीमा लैजानैपर्ने कारण, विदेशी लगानीकर्ता कसरी आकर्षित हुन्छन् र अबको दिशा कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर आर्थिक अभियानका हिमा वि.कले गरेको कुराकानी : २०७६ असोज १ गते तपाईं अध्यक्ष भएको कार्यदलले सुझाव प्रतिवेदन बुझाएको थियो । निगमको अहिलेको अवस्था कस्तो पाउनु भयो ? प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेपछि नेपाल वायुसेवा निगमबाट केही काम शुरू भएका छन् । त्यसमा सम्पत्ति दायित्व मूल्यांकन (डीडीए), निगमअन्तर्गत विभिन्न २२ स्थानमा रहेका जग्गा व्यवस्थित गर्ने र त्यसको लगत राख्ने लगायत सिफारिश गरिएको थियो । त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने काम गरिएको छ । त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा रहेको ४३ रोपनी जग्गामा बुट मोडलबाट भवन बनाउने सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाइएको छ । हामीले काम गर्दा निगममा १३ जना विदेशी पाइलट थिए । त्यो संख्या घटाएर ५ मा झारिएको छ । उनीहरूले लिने मासिक पारिश्रमिक १३/१४ हजार डलरबाट घटाएर अहिले ४/५ हजार डलर कायम गरिएको छ । निगमको कर्मचारी पनि बढी भएपछि १५० जनालाई करार सेवाबाट मुक्त गरिएको थियो । त्यसपछि मुख्य सुझाव कम्पनीमा रूपान्तरण गर्ने विषय भने अहिले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा राखिएको छ । सोहीअनुसार प्रबन्धपत्र र नियमावली बनाएर अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरिएको छ । त्यसैमा चित्त नबुझेर अहिले विशेषगरी ट्रेड युनियनहरूले आन्दोलन गरिरहेका छन् । निगमले वाइडबडी जहाज ल्याएर पनि ८/९ महीना चलाउन सकेन । महँगा जहाजहरू प्रयोगविहीन भएका थिए । हामीले प्रतिवेदन बुझाउँदा ती जहाज बल्ल चल्न थालेका थिए । २०७६ फागुन/चैत ताका निगम ऋणको किस्ता तिर्नेसम्मको क्षमतामा पुगेको थियो । तर, त्यसपछि देखिएको कोरोनाका कारण आम्दानी ह्वात्तै घटेको छ । निगमले अहिलेसम्म सरकारबाट कुनैखालको सुविधा पाएन । जहाज चल्दा पिक अप लिइसकेको अवस्था थियो तर, कोरोनाले थप थला परेको छ । निगमलाई कम्पनी तथा पुनः संरचनामा भनेर त २०५८ देखि नै सुझाव प्रतिवेदनहरू बनिरहेका छन् । कम्पनीमा लैजान खोज्दैमा आन्दोलित हुनुपर्ने कारण के होला ? यसमा के देखियो भने पहिलो कुरा निगमको जुन आर्थिक अवस्था छ, त्यो सबै घाटा होइन । त्यसमा धेरै ऋण लगानी छ । विभिन्न पाँचओटा प्रतिवेदनमा सबैको साझा सुझाव भनेकै कम्पनीमा रूपान्तरण गर्ने भन्ने छ । हामीले प्रतिवेदन तयार गर्दा पनि यही सुझाव दिएका छौं । अर्काेतर्फ म सञ्चार सचिव हुँदा नेपाल टेलिकमको अध्यक्षमा ३ वर्षसम्म रहेँ । त्यसबेला पनि टेलिकमलाई कम्पनीमा रूपान्तरण गरिएकै हो । त्यस्तै प्रकारले अहिले यहाँका कर्मचारीले आन्दोलन गर्नुपर्ने कारण छैन । किनभने यो अवस्थामा निगमलाई संस्थानकै रूपमा बचाएर राख्न सक्ने सम्भावना नै छैन । अरू संस्थान जस्तो निगम होइन । ५/७ करोड लगानी दियो भने पुनरुत्थान होला भन्ने हुँदैन । यसमा सरकारले २० अर्बभन्दा कम रकम उपलब्ध गराए पनि तात्त्विक फरक पर्दैन । कम्पनीमा लैजाँदा ठूलो लगानी गर्ने अन्तरराष्ट्रिय लगानीकर्ता ल्याउन सकिए र सोही किसिमले लगानी आयो भने सरकारलाई राहत हुन्छ भनेर सुझाव दिइएको हो । अहिले निगम निजीकरण गर्न, बेच्न तथा विघटन गर्न लागेको भनेर आन्दोलन गर्नुभएको हो भने त्यो साँचो होइन । किनभने शुरूदेखि नै यसलाई कम्पनीमा लैजाने भनिएको छ । कम्पनीमा लैजाँदा ५१ प्रतिशत शेयर अंश सरकारकै हुनुपर्छ भनेर प्रतिवेदन दिइएको छ । सरकारको हिस्सा धेरै भएमा विपद् पर्दा परिचालन गर्न सहज हुन्छ भने राष्ट्र प्रमुखहरू विदेश भ्रमणमा जाँदा पनि देशकै ध्वजावाहक जहाज भएमा गौरव गर्ने अवस्था हुन्छ । ४९ प्रतिशत शेयर अंशमा सरकारको हस्तक्षेप नहुने लगानी ल्याउन सके राम्रोसँग सञ्चालन हुन्छ भन्ने हो । निगमलाई कम्पनीमा लैजान हुँदैन भन्ने विषय सम्बद्ध ट्रेड युनियन कर्मचारी वृत्तबाट उठेका छन् । यसमा व्यवस्थापन पक्षले विश्वासमा लिन नसकेको हो अथवा कर्मचारीले नै बुझ्न नचाहेको हो ? तपाईंको विश्लेषण के छ ? यसमा दुवै पक्ष छन् । पहिलो कुरा निगम व्यवस्थापनले पनि कर्मचारी तथा युनियनका अधिकारीलाई बोलाएर यस विषयमा जानकारी गराउनुपर्ने थियो । किनभने सबै कर्मचारीलाई प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय कुरामा जानकारी नहुन सक्छ । अर्काेतर्फ कर्मचारीले पनि अराजक भएर व्यवस्थापनलाई वास्तै नगर्ने, नाराबाजी गर्ने जस्ता गतिविधि गर्नुभन्दा व्यवस्थापनसँग कुराकानी गनुपर्ने थियो । त्यसले गर्दा पनि उनीहरूलाई बोलाएर छलफल गर्नुपथ्र्यो । त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीको जीवनयापन त्यहीबाट नै चल्ने हुँदा उनीहरू अझ बढी जिम्मेवार र संवेदनशील हुनुपर्छ । मन्त्रालयले पनि वार्तामा बोलाएकोे बताइरहेको छ भने ट्रेड युनियनहरू आन्दोलन जारी राखिराख्ने तयारीमा देखिन्छन् । अहिले आन्दोलनको विकल्प खोज्नुपर्छ भन्नेमा तपाईंको सुझाव के छ ? वास्तवमा यो कर्मचारीको बदमासी काम हो । उनीहरूले गर्ने आन्दोलन तथा विरोधले संस्थालाई नोक्सान पर्छ । यो भनेको कर्मचारी स्वयम्लाई नोक्सान पुग्नु हो । त्यसकारण सामान्य विषयमा पनि संस्थालाई बन्धक बनाउने काम गर्नु कदापि राम्रो होइन । कर्मचारीले अहिले जे गरे पनि अब वार्ता तथा छलफलमा जानु र विकल्प खोज्नु जरुरी छ । जागिरको सुरक्षाको प्रत्याभूति जस्ता विषयमा कुरा गर्न सकिन्छ । टेलिकममा यो कुरा पनि गरिएको थियो । कम्पनीमा लैजाने भन्दैमा अराजक गतिविधिमा उत्रिनु हुँदैन । यसमा समाधान खोज्नेतर्फ लाग्नुपर्छ । अराजक गतिविधि रोकेर तुरुन्त सौहार्द छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्नु नै उचित हुन्छ । विगत २२ वर्षदेखि निगमलाई सुधार गर्न सुझावका लागि गठन भएका समिति तथा कार्यदलहरूको साझा राय नै कम्पनीमा लैजानुपर्छ भन्ने छ । यति लामो अवधिसम्म पनि यसको पुनःसंरचनामा हुन नसक्नुको कारण के देख्नुहुन्छ ? स्पष्टसँग भन्दा यो सरकारकै कमजोरी हो । निगमलाई सुधार गर्न भन्दै कार्यदलहरू गठन गर्न निकै तदारुकता देखाइन्छ । तर, २०५८ यता पाँचओटा कार्यसमिति तथा कार्यदलहरू बने । बजेटमै उल्लेख गर्दासम्म समेत यसको पुनः संरचना तथा कम्पनीमा लैजान नसक्नु सरकारको अकर्मण्यता नै हो । किनभने जुन किसिमको आवश्यकता महसूस गरेर कार्यदल बनाइए, सुझावसहित प्रतिवेदन दिइयो, त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्ने हो भने पटकपटक समिति किन बनाउने, प्रतिवेदनको मात्रै थुप्रो किन लगाउने ? भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ । हामीले २०७६ असोजमा प्रतिवेदन बुझाएका थियौं । तर, अहिले आएर बल्ल चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा कम्पनी तथा पुनःसंरचनालाई प्राथमिकता दिइएको छ । त्यसमा पनि ढंग नपुर्‍याउँदा कर्मचारी आन्दोलित भएका छन् । सरकार सार्वजनिक संस्थानहरूप्रति खासै उत्तरदायी र जिम्मेवार छैन । २०४८ मा राम्रा संस्थानहरू पनि निजीकरण गरिएका थिए । यस्तै प्रकारले निगमलाई निजीकरण गर्ने हो कि भन्ने डर कर्मचारीमा भएको हो । निगम कम्पनीमा रूपान्तरण नहुनुको कारण नेतृत्वको इच्छाशक्तिको कमी पनि हो कि ? त्यो पनि हो । वास्तवमा हरेक विषयमा राजनीतिलाई मात्रै दोष दिएर मात्र हुँदैन । कर्मचारीतन्त्रबाट पनि कमजोरी भएकै हो । यसमा उच्च तहमा भएका नेतृत्वले सम्बन्धित मन्त्रीहरूलाई झक्झकाउने गर्नुपर्ने हुन्छ । टेलिकमकै कुरा गर्ने हो भने त्यसबेला त्यहाँ रहेका कर्मचारीले निकै राम्रो भूमिका निर्वाह गरेका थिए । टेलिकमलाई कम्पनीमा लैजाने कार्यको संयोजक मै थिएँ । त्यसबेलाका मन्त्रीबाट पनि राम्रो सहयोग भएको थियो । भन्न खोजेको के भने कर्मचारी र मन्त्रीले तदरुकता देखाएका भए र देखाउने हो भने निगमलाई कम्पनीमा लैजान त्यति गाह्रो हुँदैन । तपाईं संयोजक भएको प्रतिवेदन तथा अन्य प्रतिवेदनले पनि निगमलाई टाट पल्टनबाट बचाउने हो भने कम्पनीमा लैजानुको विकल्प छैन भनेका छन् । कम्पनीमा लैजाँदैमा सुधार हुन्छ भन्ने आधार के हो ? पहिलो कुरा, कम्पनीमा किन लैजाने भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हो । अहिलेको आर्थिक स्थिति हेर्दा सरकारले नै ठूलो लगानी गरेर संस्थानकै रूपमा निगमलाई अघि बढाइरहन सक्ने अवस्था छैन । किनभने अर्बभन्दा कम लगानीले निगमलाई धान्न सक्दैन । तर, अर्बभन्दा बढी लगानी गर्दा ठूला जलविद्युत् आयोजना बन्छन् । दोस्रो कुरा, अन्तरराष्ट्रिय लगानी ल्याउन र बजारीकरणका लागि पनि कम्पनीमा जानैपर्छ । अहिले २/४ थान जहाज खरीद गरेर विश्वमा ठूला क्षमताका कम्पनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन । २/४ थान जहाजले दर्जनौं जहाज भएका कतार, थाई लगायतका जहाजसँग प्रतिस्पर्धा गर्न र उचित बजार लिन सकिँदैन । विदेशी वायुसेवा तथा लगानी ल्याइयो भने उसको नेटवर्किङ, बजार तथा सेक्टरतर्फ उडान गर्न सकिन्छ । तेस्रो कुरा, वायुसेवा सञ्चालन भनेको ‘हाई टेक्निकल’ क्षेत्र हो । यसमा उच्च प्रविधियुक्त क्षमता र उच्च लगानी नै आवश्यक पर्ने हुनाले हामीले राम्रा ख्यातिप्राप्त विदेशी विमान कम्पनीहरूलाई रणनीतिक लगानीकर्ताको रूपमा ल्यायौं भने प्रविधि हस्तान्तरण, जनशक्ति तयार गर्न सकिन्छ । यहाँ के हल्ला चलाइएको छ भने स्वदेशी प्रतिस्पर्धी कम्पनीलाई ल्याउन र दिन खोजिएको छ । यो एकदमै गलत हो । त्यो लगानी र प्रविधियुक्त क्षमता स्वदेशीमा छैन र सुझाव प्रतिवेदनमा पनि यस्तो सुझाव दिइएको छैन । यस्तै अहिले हरेक सरकार परिवर्तन हुँदा निगमको नेतृत्व पनि परिवर्तन हुने गरेको छ । शेयर अंश भए पनि सरकारको कुनै हस्तक्षेप नहोस् भन्ने हो । कम्पनीमा जानेबित्तिकै नाफामा जान्छ भन्ने होइन । १/२ वर्ष व्यवस्थापनमै लाग्छ भने यो लगानीको वर्ष पनि हुन्छ । दीर्घकालमा कम्पनी नाफामै जाने हो । विदेशी कम्पनीहरूलाई रणनीतिक लगानीकर्ताको रूपमा ल्याउने हो भने के कस्ता पक्षमा ध्यान दिनुपर्छ ? हामीले तयार गरेका प्रतिवेदनहरूमा प्रस्ट भनिएको छ– कम्पनीमा लैजाँदा विदेशी कम्पनीको शेयर अंश ३० देखि ३५ प्रतिशत राख्ने । उनीहरूलाई ल्याउँदा कम्पनीको वार्षिक कारोबार कति छ, कति देशमा उडान, न्यूनतम कति जहाज छन्, कति वर्षदेखि सञ्चालनमा छ भन्ने जस्ता शर्तहरू राखेर टेण्डर गर्नुपर्छ । टेण्डर गरेपछि गुणस्तरीय कम्पनी सहभागी हुन पाउँछन् । यसपछि मात्रै प्रतिशेयर कति रकम दिने भन्ने जस्ता पक्षमा बिड गराउँदा पारदर्शी पनि हुन्छ । निगम अब संस्थानको रूपमा चल्दैन । पहिला पनि विदेशी व्यवस्थापन निगममा ल्याउन प्रयास भएका थिए, जसअनुसार जर्मनी, बेलायत, फ्रान्स जस्ता देशका नेपाली राजदूतावासमार्फत व्यवस्थापन ल्याउन पहल नभएको होइन । यद्यपि त्यसमा जर्मनीको मात्रै चासो आएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति पनि दिएको थियो । तर पर्यटन मन्त्रालयले थन्कायो । हामीलाई त लगानी गर्ने पार्टनर चाहिएको हो नि । अहिलेको रणनीतिक साझेदार भनेको ज्वाइन्ट भेञ्चरबाट लगानीसहित आउनुपर्‍यो । विदेशी रणनीतिक लगानीकर्ता निगममा लगानी गर्न आउँछन् भन्ने आधार के हो ? नेपालले कस्ता विषयमा आश्वस्त पार्न सक्छ ? पहिला सरकारले राजदूतावासमार्फत पहल गर्ने होइन । लगानी साझेदार ल्याउन टेण्डर नै आह्वान गर्ने हो । किनभने हरेक एयरलाइन्सहरूले नाफा खोज्ने न हुन् । हामीकहाँ प्रशस्त मार्केट छ । हरेक दिन झण्डै १ हजार २०० जना विदेश जान्छन्, यसको मार्केट त नेपालले लिन सकेको छैन नि । नेपालको विभिन्न ४१ देशहरूसँग एयर सर्भिस एग्रिमेन्ट (एएसए) छ, यो नेपालको पूँजी हो । म सचिव हुँदा ६/७ ओटा देशसँग यस्तो सम्झौता गरेको थिएँ । कुनै पनि विदेशी कम्पनी आयो भने उसले नेपालको ध्वजावाहक जहाजमार्फत ती देशमा उडान गर्न सक्छ । अर्काे कुरा, निगमको ६२ वर्षदेखिको इतिहास छ । जे जस्तो हल्ला बाहिर आए पनि तीन आर्थिक वर्षमा मात्र निगम सञ्चालन घाटामा छ । निगमले पारिश्रमिकका लागि ऋण लिएको छैन । त्यो ऋण जहाज किन्न गरिएको लगानी हो । निगमको गुडविल पनि नराम्रो छैन । त्यसैले विदेशी एयरलाइन्स कम्पनीहरू आउँछन् । अर्काे कुरा, भौगोलिक रूपमा पनि नेपाल सेन्टरमा छ । एशिया प्रशान्त, यूरोप र अफ्रिका जस्ता देशका लागि नेपाल सेन्टर भएको र पर्यटक पनि नेपाल आउने क्रम बढेकाले प्रशस्त लगानी भित्रन सक्ने आधार छ । साथै विमानस्थल पूर्वाधार पनि थपिँदै छन् । भैरहवा विमानस्थल सञ्चालन हुने क्रममा छ भने निजगढको कुरा पनि आइरहेको छ । यहाँ जिरो भिजिबिलिटीमा पनि उडान अवतरण गर्न सकिन्छ । त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गर्न नसक्ने जहाज भैरहवामा गर्न सकिन्छ । कम्पनीमा लैजाने भन्दै शेयर अंश पनि तोकेर मोडालिटीमा सुझाव दिइएको छ । कम्पनीमा लैजाने भन्दैमा तुरुन्त लगानी आइहाल्ने पनि होइन । यसअनुसार शुरूमा सरकारी कम्पनीकै रूपमा स्थापना हुने हो ? ठीक हो । किनभने नेपाल टेलिकमलाई पनि कम्पनीमा दर्ता गर्दा विभिन्न पाँचओटा सरकारी निकाय (सञ्चार, अर्थ, कानून, सूचना विभाग र महालेखा)लाई शेयरहोल्डर बनाएका हौं । शुरूमा हुने भनेकै सरकारी कम्पनी हो । कम्पनी बनाउन जुन किसिमको शेयर अंश राखेर मोडालिटी बनाइएको छ, त्यो त तुरुन्तै आउने होइन । त्यसका लागि पहिला सरकारकै कम्पनी हुनुपर्‍यो । सरकारको कम्पनी भइसकेपछि अधिकृत पूँजी एकिन हुन्छ । त्यसपछि रणनीतिक साझेदार कति हिस्सा हुने भन्ने निर्णय भएर मात्रै रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने प्रक्रिया शुरू हुन्छ । टेलिकमलाई कम्पनी भनिए पनि हाल सरकारको ९८ प्रतिशत शेयर हिस्सा त छ नि । अहिलेको निगमलाई त विघटन गरी यही मोडालिटिमा लैजाने भनिएको छ । तर यसमा सरकारको यति धेरै शेयर हिस्सा हुनु हुँदैन । कम्पनीमा नलैजान भन्दै आन्दोलन भइरहेको र २ दशकदेखिका सुझाव पनि कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा तत्कालै निगम कम्पनीमा जाने संकेत देखिँदैन । विकल्पमा नजाँदासम्म निगमलाई यथास्थितिमा सञ्चालन गर्न के कस्ता विषयमा ध्यान दिनुपर्छ ? निगममा सरकारले ठूलो लगानी गरेको छैन । राजपत्रमा निकालिए अनुसार निगममा सरकारको लगानी ३० करोड रुपैयाँ मात्रै छ । तर, अनुदानका दुई चिनियाँ जहाजको रकम पनि लगानीको रूपमा राख्दा डेढदेखि २ अर्बसम्म लगानी पुगेको देखिन्छ । यसले गर्दा सरकारले यही संस्थानकै रूपमा चलाउने हो भने पहिलो कुरा अहिलेको ४० अर्बको ऋण सरकारले लिनुपर्छ । निगमलाई यो रकम अनुदान होइन, शेयरको रूपमा परिणत गरेर सरकारले लिनुपर्छ । अर्काे कुरा, सरकारले यो ३/४ किस्ता ऋण चुक्ता गरिदिनुपर्छ । यसो गर्दा निगमले जहाज किन्न सक्छ र त्यसबाट किस्ता तिर्दै जान्छ । होइन भने निगमले अझै केही वर्ष आफै कमाएर किस्ता तिर्न सक्ने अवस्था छैन । निगमलाई कम्पनीमा रूपान्तरण गर्न सरकार, निगम व्यवस्थापनको भूमिका कस्तो हुनुपर्ला ? कम्पनीमा लैजान सर्वप्रथम त प्रबन्धपत्र र नियमावली हुनुपर्छ । अहिले कर्मचारीको गुनासो भनेको निगमलाई खारेज तथा विघटन गरिन्छ भन्नेमा देखियो । तर, प्रक्रिया के हो भने अहिलेको निगम ‘नेपाल वायुसेवा निगम ऐन–२०१९’ अनुसार स्थापना भएको हो । तर, अब स्थापना हुँदा कम्पनी ऐनअन्तर्गत हुन्छ । कम्पनी ऐनअनुसार जाँदा यो निगम खारेज हुन्छ । तर, यसका सम्पूर्ण दायित्व, सम्पत्ति आदि कुरा भने निगममै आउँछ । ‘नेपाल वायुसेवा निगम कम्पनी लिमिटेड’को नाममा हुन्छ भने यसले केही फरक पर्दैन । सम्पत्ति, जहाज, चलअचल सम्पत्ति सबै नयाँ कम्पनीमै आउँछ । टेलिकममा पनि यस्तै भएको हो । सरकारले चाहने हो र अभिभावक संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गम्भीरताका साथ लिने हो भने ४/५ महीनाभित्रै निगमलाई कम्पनीको रूपमा लैजान सकिन्छ । यसमा नेतृत्व तहको इच्छाशक्तिको खाँचो छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

नेवानिको पुनःसंरचना : सरकारको ५१% शेयर अंश हुनेगरी कम्पनी बनाउने योजना

काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानि) को पुनःसंरचना गर्न विगत २ दशकदेखिका प्रयास कार्यान्वयन उन्मुख देखिन थालेको छ । निगम सुधारका लागि पटकपटक गरी ६ ओटा कार्यदल गठन भए । तिनै कार्यदलको सुझाव तथा प्रतिवेदनका आधारमा निगमलाई कम्पनी बनाउने गरी शेयर संरचनामा गृहकार्य हुन थालेको छ । सरकारी संस्थानमा रहेर सञ्चालन हुँदै आएको निगमलाई कम्पनी मोडलमा लैजान र थप लगानी जुटाउन विदेशी वायुसेवा कम्पनीहरूलाई रणनीतिक साझेदारका रूपमा भित्र्याउने योजना पनि बनाइएको छ । २०५८ देखि निगम सुधारका लागि विभिन्न कार्यदलहरू गठन हुँदै सुझाव प्रतिवेदनहरू पेश हुँदै आएका छन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा घोषणा गरेअनुसार निगम पुनःसंरचनाका लागि निगमलाई कम्पनी मोडलमा रूपान्तरण गर्न थप दबाब परेको छ । निगमले प्रस्तावित कम्पनीमा नेपाल सरकारको ५१ प्रतिशत शेयर स्वामित्व हुने गरी शेयर संरचना योजना बनाएको निगमका महाप्रबन्धक डिमप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । निगम पुनःसंरचना गर्दा बन्ने कम्पनीमा सरकारको संस्थापक शेयरमा उक्त प्रतिशत सुनिश्चित गरिने उनले बताए । साथै, विदेशी लगानी साझेदारको ३० प्रतिशत, सर्वसाधारण तथा पर्यटन व्यवसायीहरूको १४ प्रतिशत र निगम सम्बद्ध कर्मचारीहरूको ५ प्रतिशत शेयर खुला गरिने योजना रहेको पौडेलले जानकारी दिए । पछिल्लोपटक पूर्वपर्यटन सचिव सुशील घिमिरेको संयोजकत्वमा २०७६ असोज १ गते ‘नेपाल वायुसेवा निगम सुधार सुझाव कार्यदल प्रतिवेदन’ तयार गरिएको थियो । उक्त कार्यदलमा पौडेल सदस्य थिए । ‘ती अध्ययनलाई आधार बनाएर नै कम्पनी बनाउने र त्यसमा उल्लिखित शेयर अंश रहने योजना बनाइएको छ,’ पौडेलले भने, ‘निगम निजीकरण गर्न कुनै हालतमा खोजिएको छैन, तर यसलाई नेपाल टेलिकमको मोडलमा लैजान मात्र तयारी गरिएको हो ।’ विगत २ हप्तादेखि निगमलाई निजीकरण गर्न लागिएको भन्ने विवाद र कर्मचारीहरू आन्दोलनका बीच मंगलवार मात्रै उनले आप्mनो औपचारिक धारणासमेत सार्वजनिक गरेका छन् । निगमलाई बचाउन टेलिकम मोडलमा लैजाने तयारी मात्रै भएको तर निजीकरण गर्ने विषय भ्रम रहेको उनको भनाइ छ । ‘राष्ट्रको गौरव राष्ट्रिय ध्वजावाहक निगम अहिलेको जस्तो आर्थिक र व्यवस्थापकीय जर्जरताबाट चल्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘सरकारी संस्थानको रूपमा रहँदा सरकारको सहयोगभन्दा राजनीतिक हस्तक्षेप बढी हुनु स्वाभाविक भएकाले अब सरकार एउटा बहुमत प्राप्त शेयर होल्डर र संरक्षकको रूपमा मात्र रहनु उपयुक्त हुन्छ ।’ उनले निगमको सम्पत्ति तथा दायित्व मान्यता प्राप्त निकायबाट पुनर्मूल्यांकन गरी त्यसलाई सरकारको पूँजीका रूपमा नयाँ बन्ने कम्पनीमा लगानी गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । हवाई जहाज, मेशिन र उपकरणमा ह्रास कट्टी भए पनि जग्गाजमीनको मूल्य बढ्ने भएकाले यसअघिका मूल्यांकन अमान्य हुने पनि उनले उल्लेख गरे । ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ र राष्ट्रिय ध्वजावाहकको हैसियतमा कुनै सम्झौता नहुने पनि उनको दाबी छ । निगमको पुनःसंरचना तथा सुधार सुझावका लागि पहिलोपटक २०५८ मा कार्यदल गठन गरिएको थियो । त्यसयता ६ ओटा सुधार सुझाव कार्यदल गठन भई प्रतिवेदन तयार भइसकेका छन् ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

सीसीडी अनुपात र ब्याजदर अन्तरसीमा हटाउन बैंकर्सको सुझाव

काठमाडौं (अस) । कर्जा पुनःसंरचना/पुनर्तालिकीकरणमा यसअघि खासै उत्साहित नभएका बैंकरहरूले कोभिड –१९ को दोस्रो लहरपछिको प्रभावलाई कम गर्न आगामी पुस मसान्तसम्म यसलाई थप्नुपर्ने माग गरेका छन् । नेपाल बैंकर्स संघले यी कर्जाको ब्याज पूँजीकरण गरी बैंकले स्वीकार गरेको बिजनेश योजनाको आधारमा निश्चित समयपछि ब्याज रकम उठाउने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमार्फत गर्न सुझाव दिएको छ । आव २०७८/७९ का लागि कुनै पनि किसिमको कर्जा सुविधा नवीकरण तथा थप गर्दा स्वपूँजी न्यूनतम २० प्रतिशत राख्नुपर्ने व्यवस्थालाई कर्जाको वर्गीकरण परिवर्तन नहुने गरी लचकता प्रदान गर्न सुझाव दिएको छ । कोभिडका कारणले प्रत्यक्ष असर पुर्‍याएका क्षेत्रहरूका लागि पहिले नै स्वीकृत भएका कर्जाहरूमा प्रदान गरिएका ग्रेस अवधिलाई आवश्यकताअनुसार बैंक आफैले २०७७ चैतमा कायम कर्जाको वर्गीकरण परिवर्तन नहुने गरी ग्रेस अवधि थप्ने व्यवस्था मिलाउन संघले सुझाव दिएको छ । ईएमआई तथा ईक्यूआई कर्जाको हकमा ऋणीसँग सम्झौता गरिएको कर्जा अवधि नबढ्ने गरी किस्ता रकम घटाई ऋणीलाई राहत दिन मिल्ने व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिइएको छ । कोभिडबाट प्रभावित व्यापार/व्यवसायलाई पुनरुत्थान गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले आव २०७७/७८ मा अवलम्बन गरेको पुनर्कर्जा कोषको रकम बढाउन तथा इन्नोभेटिभ नीतिलाई कोभिडको प्रभाव रहुन्जेल निरन्तरता दिन पनि संघले जोड दिएको छ । बैंकहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई तिर्नुपर्ने ब्याजदर तथा ऋणीसँग लिने ब्याजदर बीचको फरक विशेष पुनर्कर्जामा २ दशमलव ५ प्रतिशत तथा अन्यमा ४ प्रतिशत गर्न बैंकरहरूले माग गरेका छन् । विसं २०७८ असार मसान्तसम्म असुल हुनुपर्ने रकम २०७८ असोज मसान्तसम्म उठेको आधारमा कर्जालाई वर्गीकरण गर्नुपर्ने, असुल हुनुपर्ने ब्याज रकम असुल भएमा त्यस्तो रकमलाई नियमनकारी कोषमा जम्मा गर्नु नपर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि सुझाव दिइएको छ । बैंकरहरूले तरलता व्यवस्थापनका लागि कर्जा पूँजी निक्षेप अनुपात (सीसीडी) वास्तवमा तरलता अनुपात नभएकाले यसलाई रिफरेन्स रेसियोका रूपमा मात्र राखी रेगुलेटरी रेसियोबाट हटाउनसमेत सुझाव दिएका छन् । सीसीडीको सट्टामा निक्षेपको संरचनाका आधारमा बैंकहरूले कायम गर्नुपर्ने न्यूनतम खुद कर्जा निक्षेप अनुपात १५ देखि २० प्रतिशत सम्म तोक्न सुझाएको छ । स्थानीय निकायले बैंकमा जम्मा गरेको रकमलाई शतप्रतिशत निक्षेपका रूपमा गणना गर्नै व्यवस्था मिलाउन संघको सुझाव छ । हाल बैंक तथा वित्तीय सस्थाहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकमा दैनिक रूपमा राख्दै आएको अनिवार्य नगद मौज्दात सीआरआरको न्यूनतम सीमा ७० प्रतिशतबाट घटाएर ५० प्रतिशत कायम गर्नसमेत सुझाव दिएको छ । ब्याजदर अन्तरको सीमा तोक्नु सान्दर्भिक नभएको संघले टिप्पणी गरेको छ । आधार दर गणना गर्दा सञ्चालन खर्चको शतप्रतिशत रकम राख्ने व्यवस्था गर्नसमेत सुझाएको छ । घरकर्जालगायत उपभोक्ता कर्जाहरूमा हाल कायम सीमालाई लचक बनाउन अनुरोध गरेको छ । भवन निर्माण लागत तथा जग्गाको समेत मूल्य वृद्धि भएको परिप्रेक्ष्यमा व्यक्तिगत आवासीय कर्जाको सीमा रू. २ करोड गर्ने र न्यून लागत आवास कर्जाको सीमालाई रू. २० लाख पुर्‍याउन सुझाव दिइएको छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

सार्वजनिक प्रशासनमा हुनुपर्ने गुण

सेवाग्राहीको सन्तुष्टि नै सेवाप्रदायकको सफलता हो । कुनै पनि सार्वजनिक निकाय र त्यसबाट प्रवाह हुने सेवाबारे सेवाग्राही अथवा अधिकारवाला समूहलाई सेवा प्रवाहको सुशासनबारे अनुभूति दिनु महत्त्वपूर्ण अवसर हो । सेवाग्राहीको सन्तुष्टिका लागि सार्वजनिक निकाय तथा कार्यालयहरूबाट प्रवाहित (उत्पादित) सेवा नै प्रमुख निर्धारक हो । असफलता, खराब गुणस्तर र सेवाग्राहीको असन्तुष्टिबाट घटाउन सेवा उत्पादन, सेवा प्रवाह र सेवा वातावरणलाई विशेष ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ । सेवा उत्पादन भन्नाले सांगठनिक निर्णय र त्यस निर्णयले पार्ने दीर्घकालीन असर र प्रभाव भन्ने पनि बुझिन्छ । सेवा प्रवाह भन्नाले सेवा उत्पादनलाई सेवाग्राहीसम्म पुर्‍याउने प्रक्रिया भन्ने बुझिन्छ । सार्वजनिक निकायका कार्यालयहरूमा कार्यरत सबै कर्मचारीका लागि समयसमयमा सेवाग्राही सन्तुष्टिबारे तालीम सञ्चालन गर्न जरुरी छ । कार्यालय र कर्मचारीहरूको व्यवहार, विश्वसनीयता, समयबारे सचेतना, जवाफदेहिता, प्रभावकारिता, दक्षता, पारदर्शिता र उजुरी सम्बोधन प्रक्रियाबारे उनीहरूले व्यक्त गरेका असन्तुष्टिहरूलाई हटाउन कार्यरत जनशक्तिलाई सचेत गराई तालीम दिई सुधार ल्याउन जरुरी छ । सन्तुष्टि मापनमा मध्यमस्तर देखिएका विषयमा पनि सल्लाह र परामर्श गरी सम्पादनको स्तरलाई बढाउनुपर्ने देखिन्छ । साथै राम्रा पक्षलाई निरन्तरता दिन राम्रो काम गर्ने जनशक्तिलाई सरुवा नगरी काममा लगाव राख्न उनीहरूको कामलाई प्रशंसा गर्न र पुरस्कृत गर्न जरुरी छ । असल काम गर्नेहरूको सार्वजनिक लेखापरीक्षण, सार्वजनिक सुनुवाइलगायत विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी प्रचारप्रसार गर्नुपर्छ । यसले सार्वजनिक सेवामा सुशासन र प्रभावकारिता ल्याउन भूमिका खेल्छ । कुनै पनि सार्वजनिक निकायको मूल्याङ्कनमा सेवाग्राहीको भूमिका अमूल्य रहने भएकाले बेलाबखत सेवाग्राहीसँग अन्तरक्रिया गरिरहन जरुरी हुन्छ । कुनै पनि कार्यालयले आफ्नो कामका बारेमा सरोकारवाला सेवाग्राहीलाई बेलाबखत जानकारी गराउने प्रक्रिया अपनाएमा यसबाट सार्वजनिक निकाय वा कार्यालयलाई लाभ नै पुग्ने देखिन्छ । यसबाट सेवाग्राहीको कार्यालयप्रति हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक भई सार्वजनिक सेवा प्रभावकारिता र सुशासनको प्रत्याभूति हुन्छ । सार्वजनिक निकायका सेवाप्रदायकले सेवाग्राहीको सन्तुष्टिलाई निरन्तरता दिन जरुरी छ र सार्वजनिक निकायले यस किसिमको अन्तरक्रियालाई जीवन्त राख्न कार्य योजना बनाउनुपर्ने हुन्छ । साथै कर्मचारीहरूलाई तालीम दिनेबारे पनि कार्य योजना बनाउनुपर्ने हुन्छ । सञ्चार शीप, सोच परिवर्तन, पहुँच, गोपनीयता, सूचनासम्बन्धी हक, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, सम्झौता, खरीद, वातावरण स्वच्छता, प्रतिस्पर्धा, ग्राहक पृष्ठपोषण, उजुरी व्यवस्थापन र उत्प्रेरणा आदिबारे तालीम दिन आवश्यक छ । त्यसबाट सेवामा प्रभावकारिता हुन्छ । सार्वजनिक निकायमा समयमै बजेट निकासा साथसाथै खर्च गर्ने अख्तियारी र मापदण्डसमेत समयमै हुनुपर्ने, कार्यविधि चुस्त र सरल बनाउनुपर्ने, संगठनको पुनःसंरचना हुन जरुरी देखिन्छ, सेवा प्रवाह छिटोछरितो हुनु जरुरी छ । सबै कर्मचारीलाई आफ्नो जिम्मेवारीप्रति उत्तरदायी बनाउनु जरुरी छ, सबै तहका अधिकारीसँग पहुँच सजिलो हुनुपर्छ । सबै शाखा, एकाइबीच आपसी समन्वयको खाँचो छ । वर्षको दुईपटक विनियोजित बजेटबारे अनुगमन हुनुपर्ने, सबै कार्यालयमा सेवाग्राही मित्रवत् कार्य संस्कृतिको निर्माण गर्नुपर्छ । सहयोग गर्न नसकिने अवस्थामा कुनै पनि सेवाग्राहीलाई झुलाउन नहुने, प्रत्यक्ष जनसम्पर्कको डेस्कमा अनिवार्य रूपमा कर्मचारीको नियुक्ति हुनुपर्ने, कर्मचारीहरूमा पक्षपात गर्ने बानी परिवर्तन हुनुपर्ने, टाढाबाट आएका सेवाग्राहीको कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ । सहायता कक्ष, नागरिक बडापत्र र सोधपुछ कक्ष ठीक ढंगबाट सञ्चालन गर्नुपर्छ । जिम्मेवार कर्मचारीको अनुपस्थितिमा वैकल्पिक व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था कार्यान्वयन हुनुपर्छ । भौतिक पूर्वाधार निर्माण शाखाबाट समयमै कार्यदेश गएमा निर्माण पनि समयमै सम्पन्न हुने, सूचना तथा तथ्यांक उचित ढंगबाट मिलाउनुपर्छ । आर्थिक व्यवस्थापनमा पारदर्शिता हुनुपर्छ । संगठनको कार्य सम्पादन स्तरबारे निरन्तर सूचना प्रवाह भई रहनुपर्ने, नयाँ भर्ना हुने कर्मचारीहरूलाई तुरुन्तै तालीमको व्यवस्था हुनुपर्छ । सबैलाई समयको महत्त्व बराबर छ भन्ने बुझी सेवाग्राहीको समयलाई सेवा प्रवाहमा रहनेहरूले महत्त्व दिनुपर्छ । सेवाग्राहीसँग व्यवहार गर्दा सेवाप्रदायकहरू चुस्त, दक्ष, प्रभावकारी, पारदर्शी, निष्पक्ष र सहीरूपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ । सेवाप्रदायकहरूले आपूmहरू कर्तव्य निर्वाहक समूह हो भन्ने यथार्थलाई मनन गर्नुपर्छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग हुनु दिनु हुँदैन । सेवाग्राहीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु आवश्यक छ । त्यसबाट सुशासन र सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारितामा सकारात्मक भूमिका खेल्छ । देशको शासन व्यवस्था परिवर्तित भई सिंहदरबारको अधिकार स्थानीय निकायमा गएको प्रत्याभूति दिई सुशासन र सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिता प्रमाणित गर्ने बेला आएको छ । त्यसैले राष्ट्रनिर्माणमा निजामती सेवाको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ । यसका लािग सेवाप्रदायकमा पारदर्शिता र चुस्तताप्रति प्रतिबद्धता नै मुख्य गहना हो । त्यसअनुसार मानवीय सेवाका सेवाग्राही आपूmप्रति ध्यान दिई गरिने व्यवहारप्रति सधैं नतमस्तक हुन्छन् । कतै यसबाट नकारात्मक परिणाम उत्पन्न हुन्छ कि भन्ने डरले आलोचना गर्न पनि डराउँछन् । यदि सेवाप्रदायक र सेवाग्राहीको स्तर धेरै फरक छ र सेवाग्राहीहरू तल्लो वर्गमा छौं भन्ने महसुस भयो भने उनीहरू सेवाप्रदायकबाट प्राप्त हुने सेवाप्रति अत्यन्त अनुग्रहित हुन्छन् । तर, स्थिति अर्को पनि हुन सक्छ, जहाँ सेवाग्राहीहरू अत्यन्त सजग छन् । सेवाप्रदायकहरू वा सेवाग्राहीहरूसँग बारम्बार अन्तरक्रिया सञ्चालन गरियो र उनीहरूको पृष्ठपोषणलाई आत्मसात् गरियो भने यसबाट सकारात्मक उपलब्धि प्राप्त हुन्छ । सरकारी कार्यालयहरू सधैं नै सार्वजनिक रूपमा कामकाज गर्ने निकाय हुन् । कार्यालयहरू अति आवश्यक छन् । संस्थागत लाभ प्राप्त गर्न कार्यालयहरू सधैं नै महत्त्वपूर्ण छन् । सेवाप्रदायकले सेवा दिँदा आप्mनो स्वार्थ नहेरी सेवा दिनुपर्छ । सेवाप्रदायकहरू सार्वजनिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि सञ्चालित हुन् । अतः सेवाप्रदायकहरू सेवाग्राहीका लागि सेवा गर्न पारदर्शिता र चुस्ततामा प्रतिबद्धता भई जीवन्त रहनैपर्छ । स्वच्छ र सक्षम प्रशासनले मात्र समृद्धि र सुशासनको स्थापना हुन्छ । तबमात्र देशको आर्थिक स्थिति सुदृढ भई देश अग्रगतिमा लम्किन्छ । लेखक नेपालमा गुणस्तरीय जीवन विषयमा विद्यावारिधि हुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

श्रीलंकाले चीनसँग गर्‍यो ४.२ बिलियन डलर ऋणको पुनःसंरचना गर्न सम्झौता

सम्बन्धित सामग्री

विद्युत् प्राधिकरणले ६० अर्बको आइपीओ बिक्री गर्ने : अधिकृत पूँजी ३ खर्ब , १० प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणलाई

२७ वर्षदेखि बन्द फूलबारी रिसोर्ट सञ्चालनमा आउने, पौने ३ अर्ब ऋण तिर्न सञ्चालक तयार

लघुवित्तहरू अब स्वस्फूर्त मर्जरमा जाने सम्भावना बढी छ : कुलमणि तिम्सिना[अन्तरवार्ता]

चीनको ‘कर्जा पासो’मा २२ देश : पहिले ऋणको भारी बोकाउने, पछि कठोर शर्तमा उम्काउने