नेपालमा वित्तीय सङ्घीयता
१. नेपालमा वित्तीय सङ्घीयतालाई कसरी आत्मसात् गरिएको छ ? चर्चा गर्नुहोस् ।
नेपालमा नेपालको संविधान, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन– २०७४ र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन–२०७४ अनुरूप निम्नानुसारको व्यवस्था गरेर नेपालको वित्तीय सङ्घीयतालाई आत्मसात् गरिएको छ ः
क. आर्थिक अधिकारको प्रयोग ः
– सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक अधिकारको विषयमा नीति तथा कानुन बनाउने, निर्णय गर्ने, वार्षिक बजेट बनाउने, योजना बनाउने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने,
– सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले आ–आफ्नो तहको बजेट बनाउने,
– सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा कर लगाउन र ती स्रोतबाट राजस्व उठाउन सक्ने,
– सङ्घले साझा सूचीका विषयमा र आर्थिक अधिकारका अन्य क्षेत्रमा प्रदेशलाई समेत लागू हुनेगरी आवश्यक नीति, मापदण्ड र कानुन बनाउन सक्ने,
ख. राजस्व स्रोतको बाँडफाँड ः
– अ. मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक उत्पादनबाट प्राप्त अन्तःशुल्क रकम ७० प्रतिशत नेपाल सरकार, १५ प्रतिशत प्रदेश र १५ प्रतिशत स्थानीय तहमा बाँडफाँड हुने,
– आ. प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी (विद्युत्, वन, खानी, पर्वतारोहण, पानी तथा अन्य) नेपाल सरकार ५० प्रतिशत, सम्बन्धित प्रदेश २५ प्रतिशत र सम्बन्धित स्थानीय तह २५ प्रतिशत बाँडफाँड हुने,
ग. वित्तीय हस्तान्तरण ः
– नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान, ससर्त अनुदान, समपूरक अनुदान र विशेष अनुदान वितरण गर्ने,
घ. वैदेशिक सहायता र ऋण ः