सहरी विकासमन्त्री सीता गुरूङले स्मार्ट सिटी बनाउने नाममा जनताको सम्पत्ति रोक्का गरेर राखिरहन नमिल्ने बताएकी छन् । उनले सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा सात वर्षअघि परिपक्व प्राविधिक तयारीबिनै हतारमा स्मार्ट सिटी बनाउने घोषणा गरेको, र त्यहीकारण अहिलेसम्म सर्वसाधारणको सम्पत्ति रोक्का भएर बसेको बताइन् ।
