कोरोना महामारी नियन्त्रण र रोकथामका लागि अघिल्लो वर्ष चैत ११ गतेदेखि देशव्यापी रूपमा जारी गरिएको बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञा भदौसम्म नाममा जारी रह्यो । यसबाट उद्योगी, व्यवसायी, रोजगारीमा रहेका तथा अन्य सबै सर्वसाधारण नराम्ररी प्रभावित भए तर सरकारबाट खासै कुनै राहत पाएनन् ।
महामारीका बेला खान लगाउन तथा स्वास्थ्यउपचार जस्तो आधारभूत तथा अत्यावश्यक काम गर्न नपाएका जनताप्रति सहानुभूति नदेखाउने सरकारको मूर्ति स्थापना र भ्यू टावरप्रति भने अति नै सक्रिय देखिन्छ ।
पशुपतिनाथ मन्दिरमा १०८ केजी सुन जलहरी लगाइयो धरहरामा ९५ तोला सुनको जलप लगाइएको गजुर स्थापना गरियो । राज्य कोषबाट करीब ८४ करोड रुपैयाँ मूल्य बराबरको सुन मन्दिर र धरहराका लागि खर्च गरेको छ । अस्पतालभन्दा यी कुरा सरकारको प्राथमिकतामा परेको भन्दै सर्वसाधारण आक्रोशित पनि भएका छन् । तर, अनुत्पादक तर प्रचारबाजी काममा सरकार रमाएको देखिन्छ । स्वास्थ्यचौकी बनाउने भनेर उद्घाटन भयो, सडक उद्घाटन भयो तर तिनको निर्माणले कत्ति पनि गति लिएको छैन । धरहरा, रानीपोखरीजस्ता केही पुनर्निर्मित संरचना देखाएर सरकारले देशमा समृद्धि ल्याएको भन्दै सरकारी समर्थकहरू उफ्रिरहेका भेटिन्छन् । ती संरचना बन्नु राम्रै हो तर त्यही नै सरकारको ठूलो सफलता मान्नुचाहिँ ‘काम कुरा एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ भने जस्तै हो ।
साँचीकै सरकारको प्राथमिकता सत्ता जोगाउनु हो कि जनताको अपेक्षा पूरा गर्नु हो त ? सरकारले जनताप्रतिको उत्तरदायित्व पूरा गर्न भाषणबाजी त राम्रै गरेको छ तर त्यसको अनुपातमा काम भने निकै थोरै भएको छ ।
सरकारको प्राथमिकता राजनीति भएकाले राजनीतिक भेटघाटका लागि जति पनि समय छ, राजनीतिक भेलाका लागि जे पनि गर्न सक्छन् तर विकास निर्माणका कामलाई गति दिन भने खासै सक्रिया भएको देखिँदैन । कि त कर्मचारीले सरकारलाई नटेरेको हुन प¥यो कि सरकारले उनीहरूलाई काम गर्न प्रोत्साहित नगरेको भन्नुप¥यो । के सरकारले आफ्नो प्राथमिकता र प्रतिबद्धता राम्ररी बुझेको होला त ?
उत्तम केसी
बालाजुहाइट, काठमाडौं ।
