पूर्वाधार निर्माणमा प्राथमिकता

पर्यटन पूर्वाधार निर्माणमा जुट्दै

बागलुङमा वर्षौंदेखि चर्चामा आएका र ओझेलमा रहेका धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रलाई प्रव्रर्द्धन गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारले प्राथमिकता दिएको छ।...

नागरिक दैनिक पौष २०८०

२०२६ सम्म नेपाललाई विकासाेन्मुख राष्ट्रमा स्तराेन्नति गर्ने याेजना छ : प्रधानमन्त्री

Khabarhub श्रावण २०७९

पूर्वाधार सम्मेलन: समृद्ध नेपालको लक्ष्य

काठमाडौं । समृद्ध नेपालको लक्ष्यलाई जोड दिँदै चौथो पूर्वाधार सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । सम्मेलनले आगामी निर्वाचनबाट आउने सरकारको प्राथमिकता आर्थिक विकासमा हुनुपर्ने निचोडसमेत निकालेको छ । दोस्रोपटक निर्वाचन सम्पन्न भएर तिनै तहका सरकार निर्वाचित भएसँगै राजनीतिक समस्या समाधान हुने र ती सरकारको ध्यान पूर्वाधार निर्माणमा हुनुपर्नेमा सरकारी निकायले जोड दिएका छन् । नेपाल उद्योग […] The post पूर्वाधार सम्मेलन: समृद्ध नेपालको लक्ष्य appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

राजधानी दैनिक श्रावण २०७९

भरतपुर महानगर : एकीकृत सहरी विकास गुरुयोजना तयार, दिगो पूर्वाधार निर्माणमा प्राथमिकता

नेपाल समाचारपत्र जेष्ठ २०७९

भरतपुर महानगर: एकीकृत सहरी विकास गुरुयोजना तयार गरी दिगो पूर्वाधार निर्माणमा प्राथमिकता

Nepali Patra जेष्ठ २०७९

बहुवर्षीय योजना निर्माणमा कर्णालीको प्राथमिकता

जुम्ला-भौगोलिक हिसाबले विकट कर्णालीमा टुक्रे योजनाकै कारण पूर्वाधार विकासले फड्को मार्न सकेको छैन । तीनै तहका सरकारबाट पूर्वाधार विकासमा वर्षेनी अर्बौ रकम छुट्याए पनि टुक्रे योजनामा लगानी गर्दा प्रतिफल नदेखिएको हो । भौगोलिक रुपमले विकट कर्णालीमा अन्तरजिल्ला, अन्तरपालिका र अन्तरप्रदेश जोड्ने बहुवर्षीय सडक योजना आवश्यक हो ।तर कार्यकर्ता पोस्न तथा कमिसनका लोभमा विगतमा प्रदेश सरकारबाटै […]

कारोबार दैनिक फाल्गुन २०७८

भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिँदै शुक्लाफाँटा नगरपालिका

कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिकाले भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको छ । सो नगरपालिकामा सडक विस्तार, स्तरोन्नतीको काम धमाधम भइरहेको छ । सडक विस्तार तथा स्तरोन्नति अन्तर्गत नगरपालिकाको १२ वटै वडामा ट्रयाक, ग्राभेल, पानी पिचजस्ता काम भइरहेको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टिकेन्द्रराज भट्टले रातोपाटीलाई जानकारी दिए ।वडा नम्बर १२ का केही स्थानमा ग्राभेल हुन बाँकी रहेको र त्यसका लागि चालु आर्थिक वर्षमै केही बजेट छुट्याइसकेको उनले बताए । नगरपालिकाको साढे ३७ लाख र संघीय सरकारको साढे ३७

Ratopati मंसिर २०७८

भौतिक संरचना निर्माणमा जोड

इनरुवा । कोशी गाउँपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सञ्चार र विद्युत्सहित भौतिक संरचना निर्माणमा उच्च प्राथमिकत दिएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष अयुव अंसारीले जनमैत्री र सुशासनमा जोड दिएको बताए । उनले भने, ‘विकास निर्माणमा उच्च प्राथमिकता, बजेट विनियोजनमा पारदर्शिता, समाजिक परीक्षण, विभिन्न पूर्वाधार निर्माण, नागरिक बडापत्र कार्यान्वयन गरिरहेका छौँ ।’ उनले गाउँपालिकाले सबै वडामा नागरिककै सहभागितामा […]

Prashasan भाद्र २०७८

जटिल खाले पूर्वाधार निर्माणमा अब ‘ईपीसी मोडल’

मुलुकमा बन्ने सुरुङमार्ग, फ्लाइओभर, प्राविधिक रूपमा जटिल हुने पुलजस्ता ठूला पूर्वाधारहरू बनाउन इन्जिनीयरिङ प्रोक्युरमेन्ट कन्स्ट्रक्शन (ईपीसी) मोडल प्रयोगमा आउने भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मात्रै हाल जलविद्युत् आयोजनाहरूमा यो मोडल लागू गरे पनि सडक, पुलजस्ता पूर्वाधार आयोजना निर्माणमा ईपीसी लागू भएको छैन । यद्यपि शुक्रवार मात्रै नेपाली सेनाले यही मोडलमा सुरुङमार्ग र पुल बनाउने ठेक्का सम्झौता गरिसकेको छ । विकास पूर्वाधारमा फड्को मार्न अहिले नेपालमा सडक सुरुङमार्ग, दु्रतमार्ग, विशेष खाले पुलहरू निर्माणलाई प्राथमिकता दिँद...

Lokaantar बैशाख २०७८

जटिल खाले पूर्वाधार निर्माणमा अब ‘ईपीसी मोडल’

काठमाडौं । मुलुकमा बन्ने सुरुङमार्ग, फ्लाइओभर, प्राविधिक रूपमा जटिल हुने पुलजस्ता ठूला पूर्वाधारहरू बनाउन इन्जिनीयरिङ प्रोक्युरमेन्ट कन्स्ट्रक्शन (ईपीसी) मोडल प्रयोगमा आउने भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मात्रै हाल जलविद्युत् आयोजनाहरूमा यो मोडल लागू गरे पनि सडक, पुलजस्ता पूर्वाधार आयोजना निर्माणमा ईपीसी लागू भएको छैन । यद्यपि शुक्रवार मात्रै नेपाली सेनाले यही मोडलमा सुरुङमार्ग र पुल बनाउने ठेक्का सम्झौता गरिसकेको छ । विकास पूर्वाधारमा फड्को मार्न अहिले नेपालमा सडक सुरुङमार्ग, दु्रतमार्ग, विशेष खाले पुलहरू निर्माणलाई प्राथमिकता दिँदै योजना घोषणा गरिएका छन् । तर, त्यसका लागि नेपालमा दक्ष प्राविधिक जनशक्ति, सोही किसिमको अनुभवका साथै यन्त्र उपकरण पनि नहुँदा जटिल मानिने यस्ता पूर्वाधार निर्माण अघि बढाउन समस्या हुँदै आएको छ । त्यसको उदाहरण र ईपीसी मोडल नहुँदा रोकिएको आयोजना सिद्धबाबा सुरुङमार्ग हो । आयोजना निर्माण अघि बढाउन देखिने यस्ता समस्यालाई समाधान गर्न र उल्लिखित पूर्वाधार निर्माणलाई अघि बढाउने उद्देश्यले सरकारले पहिलोपटक ‘ईपीसी माध्यमबाट खरीद गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका–२०७८’ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । निर्देशिकाले सुरुङ, सुरुङमार्ग, फ्लाइओभर, पुलका साथै विमानस्थल, रंगशाला, सभागृह, जटिल प्लान्ट जडान गर्नुपर्ने फोहोर व्यवस्थापन आयोजना तथा प्रशोधन केन्द्र ईपीसी माध्यमबाट खरीद गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यो माध्यम सडक, सिँचाइ, खानेपानी, जलविद्युत् तथा जटिल मानिने अन्यमा आयोजनामा पनि लागू गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ । निर्माणसम्बन्धी आयोजनाको डिजाइनसहित इन्जिनीयरिङ, खरीद तथा निर्माणका चरणका कार्यहरू, आवश्कयताअनुसार निर्धारित अवधिका लागि मर्मतसम्भार निर्माण व्यवसायीहरूबाट गराउने माध्यम ईपीसी हो । मन्त्रिपरिषद्को वैशाख १९ गते बसेको बैठकले यो निर्देशिका स्वीकृत गरेको सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ)ले जानकारी दिएको छ । ईपीसी माध्यमबाट हुने खरीदमा एकरूपता कायम गर्न निर्देशिका लागू गरिएको कार्यालयका प्रवक्ता सुशील ढकालले बताए । उक्त निर्देशिकामा सार्वजनिक निकायले ठूला र जटिल प्राविधिक क्षमता आवश्यक पर्ने आयोजना उक्त मोडलबाट खरीद गर्न सक्ने, त्यसको योग्यताको आधार, मूल्यांकन र छनोटका आधार, ड्रइङ तथा डिजाइन, गुणस्तर नियन्त्रण तथा गुणस्तरको सुनिश्चिता, भुक्तानीको व्यवस्था, वारेन्टी, मर्मतसम्भार तथा सञ्चालन व्यवस्थाका विषयहरू समेटिएको कार्यालयले उल्लेख गरेको छ । सडक विभागले यही मोडलअनुुसार अब सिद्धबाबा सुरुङमार्ग (टनेल) को टेन्डर आह्वान गर्ने तयारी गरेको छ । २०७६ मङ्सिर २ गते अर्थ मन्त्रालयले रू. १० अर्ब १५ करोडको सीमाभित्र रहेर उक्त सुरुङमार्ग निर्माणको खरीद प्रक्रिया अघि बढाउन सहमति दिएको थियो । तर, कुन मोडलबाट बनाउने भन्ने यकिनमै समय लागेको र पछि विभागले ईपीसी मोडलमै जाने गरी पीपीएमओमा डकुमेन्ट पेश गरेको भए पनि स्वीकृत नहुँदा साढे १ वर्षसम्म टेन्डर आह्वान गरिएको थिएन । तर, पीपीएमओले देशभरका आयोजनाहरूलाई हुने गरी एकीकृत ईपीसी मोडल बनाउने भन्दै विभागको डकुमेन्ट स्वीकृत गरेको थिएन । विभागका महानिर्देशक ई.अर्जुनजंग थापाले सिद्धबाबा टनेल पनि यही मोडलमा बनाउन बाटो खुलेको बताए । यही हप्ता टनेलको निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन टेन्डर आह्वान गर्ने तयारी गरिएको उनले जानकारी दिए । सेनाले प्रयोग गरेको ईपीसी डकुमेन्टलाई आधार बनाएर सिद्धबाबा टनेल बनाउन खरीद प्रक्रिया अघि बढाउने थापाले बताए । ‘निर्देशिका र ईपीसी मोडल तयार भएसँगै अब हामीले आवश्यक प्यारामिटरहरू राखेर टनेट, पुल, सडक निर्माण गर्न यो मोडल प्रयोग गरी ठेक्कापट्टा गर्नसक्छौं,’ थापाले भने । विश्वमा प्रचलित यो मोडल डिजाइन एन्ड विल्डको परिष्कृत रूप भएको पूर्वाधारविद् बताउँछन् । नेपालका पुलहरूमा यो मोडल निकै प्रभावकारी देखिएको छ । यद्यपि डिजाइन एन्ड विल्डमा सम्बद्ध निकायले सम्झौता भएको निर्माण कम्पनीले बनाएको डिजाइन स्वीकृत गर्नुपर्छ भने ईपीसीमा भने ठेक्का सम्झौता नै निर्माण कम्पनीले नै डिजाइन, इन्जिनीयरिङका कार्य गर्ने गरी हुने भएकाले स्वीकृत गराउनु पर्दैन । के हो ईपीसी मोडल निर्माण कम्पनीले नै आयोजनाको डिजाइन, ड्रइङ, इन्जिनीयरिङका साथै निर्माण र सम्झौताअनुसार निर्धारित अवधिका लागि मर्मतसम्भारसमेत गर्ने माध्यम ईपीसी मोडल हो । यसमा सम्बद्ध आयोजनाले विभिन्न प्यारामिटर राखी निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता गर्छ । यसको सकारात्मक पक्ष भनेकै प्रोजेक्ट समयमै सम्पन्न हुनु र लागत पनि पहिला नै तोकिएअनुसार हुनु हो । यसले समय र लागत बढी हुने सम्भावना अत्यन्त कम हुन्छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

पूर्वाधार निर्माणमा प्राथमिकता

सम्बन्धित सामग्री