‘लकडाउन’ नेपाल : सरकारले अत्यासमा गरेको हतास निर्णय

‘म्यानमारको जुन्ता सरकारले युवालाई समाउँदै सैनिक बनाउँछ, दर्जनौं नेपाली भाषीको ‘हत्या’ भइसकेको छ’

Nepal Press जेष्ठ २०८१

कर प्रशासन : पुराना फाइल पल्टाउँदै, स्टिल उद्योगी थर्काउँदै

१२ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले फलामे ‘स्क्र्याप’ खरिदको बिलबिजकलाई मान्यता नदिई वर्षौं पुराना फाइल पल्टाउँदै स्टिल उद्योगीलाई हदैसम्म दुःख दिएपछि उनीहरू हतास र आक्रोशित बनेका छन् । स्क्र्यापको बिलबिजकलाई मान्यता नदिई आन्तरिक राजस्व विभागअन्तर्गको आन्तरिक राजस्व कार्यालयले …

अनलाइनखबर चैत्र २०८०

आर्थिक अभियान १८औं वार्षिकोत्सव विशेष : निजीक्षेत्रका सरोकारको सहजीकरण

उच्च ब्याजदरले बजारको व्यावसायिक कारोबारको चक्रलाई नै प्रभावित गरी यसलाई रोक्ने काम गरिरहेको छ । बैंक ब्याजदरलाई समयमै नियन्त्रण गरियो भने हाम्रो अर्थतन्त्र पुन: चलायमान हुने विश्वास गर्न सकिन्छ । निजीक्षेत्र विकासको वाहक हो । केही समयदेखि यो क्षेत्र धराशयी हुने क्रममा पुगेको छ । मुलुकका उद्योग, व्यापार दिनप्रतिदिन रुग्ण हुँदै गएका छन् । फलस्वरूप बेरोजगारी बढ्दो छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भूमिका निजीक्षेत्रमैत्री हुनुको साटो नियन्त्रणमुखी भइरहेको छ । कर, भन्सार, राजस्व, प्रशासनका केही अव्यावहारिक नीति, नियम, कानूनले आर्थिक क्रियाकलाप र गतिविधि सोचेअनुरूप फस्टाउन सकेका छैनन् । अर्कोतर्फ आफ्नै देशमा बसेर केही गरौं भन्ने विचार र निष्ठा बोकेका नयाँ पुस्ता सम्भावना र अवसरको अभावमा विदेशिन बाध्य भइरहेका छन् । मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधार आउने आशामा बसेको निजीक्षेत्र अहिले हतास बन्न पुगेको छ । निजीक्षेत्रमैत्री उद्योग व्यापारको वातावरण बनाएर अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन केही कुरामा सुधारको आवश्यकता छ । जस्तो आयातित मालवस्तुको भन्सार मूल्यांकनको क्रममा प्रतिष्ठित कम्पनीको बिलबीजक र भारत सरकारको वस्तु तथा सेवा करको बिल र बिल अफ एक्सपोर्टका आधारमा भन्सार मूल्यांकन हुनुपर्छ । भन्सार सन्दर्भ मूल्य हटाएर बिल मूल्यलाई मान्यता दिइनुपर्छ । आयातकर्ताले सन्दर्भ मूल्यभन्दा कम मूल्यको बिलबीजक पेश गरेमा भन्सारले त्यस्तो बढी भएको रकम बराबरको राजस्वमा ५० प्रतिशत जरीवाना तिराउने गरेको छ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को बजेटमा अन्त:शुल्कमा समेत पेनाल्टी लिने प्रावधान रहेकाले पेनाल्टी जोगाउनै आयातकर्ताले सन्दर्भ पुस्तिकाभन्दा बढी मूल्यको बिलबीजक पेश गर्ने र बढी गएको रकम हुन्डीमार्फत नेपाल फर्किने गरेको पाइएको छ । भन्सार मूल्यांकन तथा अन्त:शुल्कमा लगाएको पेनाल्टीले गर्दा अवैध कारोबार प्रोत्साहित गरेकाले पेनाल्टी लिने परिपाटी पूर्णरूपमा हटाउनुपर्छ । त्यस्तै भन्सार विभागले यसै वर्षदेखि लागू गरेको आयातित मालवस्तु विक्री वितरणमा पठाउनुअघि आयातकर्ता र बजार वितरकको विवरण उल्लेख भएको लेबल लगाउनुपर्ने प्रावधानले व्यवसायीलाई समस्यामा पारेको छ । लेबलिङकै विषयलाई लिएर स्थानीय प्रहरी प्रशासनले दु:ख दिइरहेका छन् । लेबलिङ गर्ने प्रावधान कार्यविधि नआउन्जेल स्थगन गरिनु पर्दछ । निजीक्षेत्र सधैं वैध व्यापारको पक्षमा छ । तर, राजस्व चुहावट नियन्त्रणका नाममा भन्सारको गेटबाटै गाडी समात्ने, राजस्व अनुसन्धानका नाममा वस्तुको तौल, लेबललगायत क्षेत्राधिकार बाहिरका कुरा हेर्ने बहानामा दु:ख दिने काम बन्द हुनुपर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको चालू पूँजी कर्जा निर्देशिका २०७९ अहिले समस्याको अर्को कारण बनेको छ । निजीक्षेत्रले यसबाट उत्पन्न समस्याका बारेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले यसको सीमामा केही संशोधन पनि गरेको छ तर यो सापेक्ष छैन । कोरोना महामारीयता समग्र उद्योग व्यापार शिथिल भइरहेका बेला चालू पूँजी कर्जाका नाममा नियन्त्रण गर्ने कामले अर्थतन्त्रको भलो गर्दैन । यो स्थगन हुनुपर्छ भन्ने माग हामीले गर्दै आएका छौं । यो माग सरकारले सुनेको छैन । बजेटमार्फत चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शनको व्यवस्थामा सुधार गरिँदै जानेछ भनिएअनुसार हालै यसको सीमा ४० प्रतिशत पुर्‍याइए पनि यसले अहिलेको समस्या सम्बोधन गर्न सक्दैन । अर्कातिर उच्च ब्याजदरले बजारको व्यावसायिक कारोबारको चक्र नै प्रभावित गरी यसलाई रोक्ने काम गरिरहेको छ । बैंक ब्याजदर समयमै नियन्त्रण गरियो भने हाम्रो अर्थतन्त्र पुन: चलायमान हुने विश्वास गर्न सकिन्छ । बैंकहरूले बचत खातामा दिने ब्याजदरको सीमा ४ प्रतिशतभन्दा बढी हुनु हुँदैन । बचतमा दिइने ब्याजदरलाई ४ प्रतिशतसम्ममा सीमित गर्न सकियो भने यसले ऋणको ब्याज घटाउन सहयोग गर्नेछ । हाम्रा छिमेकी राष्ट्रहरूमा पनि यस किसिमको प्रणालीले काम गरिरहेको छ । ऋणको ब्याजमा प्रिमियम दर फरकफरक रहकोले पनि बजार चलायमान हुन नदिएको देखिन्छ । अत: व्यावसायिक ऋणमा २ प्रतिशतभन्दा बढी प्रिमियम लिन नपाउने गरी निर्देशन हुनुपर्छ । नेपालमा व्यापार प्राय: उधारोमा चल्ने गरेको छ । पहिला मालवस्तु विक्री गरेको ३० देखि ४५ दिनभित्रमा पाउने गरेको भुक्तानी पछि ९० दिनमा पाउने अवस्था भयो । हालको अवस्थामा त्यस्तो भुक्तानी ६ महीनामामात्र पाउने गरेको छ । यसरी उधारोको भुक्तानी ६ महीनासम्म रोकियो भने पूँजीको अभाव हुन्छ । उद्योगी व्यवसायीलाई बैंकबाट अनावश्यक थप ऋण लिनुपर्ने तथा ब्याज दिनुपर्ने बाध्यता छ । यस्तो लामो अवधिको उधारो उद्योग व्यापारको प्रवर्द्धनमा बाधक रहेको छ । बैंकले धितो राखेको सम्पत्ति लिलाम गरेर पनि असुल गर्छ । तर, उद्योगी व्यवसायीको उधारो असुल गर्न सक्ने कुनै प्रभावकारी नियम छैन । बैंकसमक्ष कर्जाग्राही ग्राहकले आफ्नो लिनुपर्ने बाँकी बक्यौताको विवरण प्रत्येक महीना बुझाएको हुन्छ । बैंकले त्यस्ता बाँकी बक्यौता खराब कर्जा मान्दै बाँकी बक्यौतालाई कालोसूचीमा राख्ने अभ्यास शुरू गर्नुपर्छ । यस सम्बन्धमा क्रेडिट एक्ट तर्जुमा गरिनुपर्छ । यसका अलावा स्थानीय सरकारले उद्योग प्रतिष्ठानसँग औद्योगिक सम्पत्ति कर, कबाडी कर, सवारी कर गैरकानूनी लिइरहेको पाइएको छ । यसले उद्योग व्यापारमा प्रतिकूल असर थपेको हुँदा यसको निकास आवश्यक छ । निजीक्षेत्रसँग सरोकार राख्ने विषयलाई सरकारले सहजीकरण गर्ने हो भनेमात्रै लक्षित आर्थक विकास सहज हुन्छ । (अग्रवाल वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हुन्)

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

एसेम्बलिङ उद्योगको कर छूट घटाए जोखिम

काठमाडौं । अटोमोबाइल्स एसेम्बलिङ उद्योगले पाउँदै आएको कर छूट हटाइए वा घटाइए त्यसको नकारात्मक असर स्वदेशी सवारीसाधन उत्पादनमा पर्ने सरोकारवालाले बताएका छन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को बजेटमार्फत उक्त उद्योगले पाउँदै आएको अन्त:शुल्क र भन्सार छूट घटाउने तयारी गरेको खबर बाहिरिएपछि सम्बद्ध उद्योगी व्यवसायीले चिन्ता प्रकट गरेका हुन् । अटोमोबाइल्स व्यवसायीहरूको संस्था नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालले सरकारले छूट सुविधा कटौती गरे अटोमोबाइल्स एसेम्बलिङ उद्योग नराम्ररी प्रभावित बन्ने बताएको छ । सरकारले एसेम्बली उद्योग स्थापनामा निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्न विगतमा महशुल छूट र नीतिगत सहजताको व्यवस्था गरेको थियो । सरकारको उक्त कदमपछि नै नेपालमा सवारीसाधन एसेम्बल गर्ने उद्योग स्थापना हुन थालेको व्यवसायी बताउँछन् । नाडाका अनुसार नेपालमा अहिले दुईपांग्रे सवारीसाधनका चारओटा एसेम्बलिङ उद्योग सञ्चालनमा छन् । थप दुईओटा पाइपलाइनमा छन् । चारपांग्रे सवारीसाधन पनि नेपालमै एसेम्बलिङ गर्न उद्योग स्थापनाको काम चलिरहेको नाडाका पदाधिकारी बताउँछन् । अन्तरराष्ट्रिय अटोमोबाइल ब्रान्डहरू सुजुकी र हुन्डाईले उद्योग दर्ता गरेर जमीन समेत किनिसकेको नाडाको भनाइ छ । नाडा अध्यक्ष धुव्र थापा सरकारले अहिलेको छूट सुविधामा कुनै प्रकारको कटौती गरे त्यसबाट विश्वासको संकट उत्पन्न हुने बताउँछन् । ‘राज्यले ल्याउने नीति दीर्घकालीन हुनुपर्छ । कुनै क्षेत्रमा व्यापक प्रभाव पर्ने खालको नीति आइसकेपछि, त्यसलाई छिटोछिटो परिवर्तन गर्नु हुँदैन,’ अध्यक्ष थापाले भने, ‘सरकारको अहिले सवारीसाधन एसेम्बलिङ गर्ने उद्योगलाई अन्त:शुल्कमा ५० र भन्सारमा २५ प्रतिशत छूट दिने नीति छ । यो छूट सुविधा आगामी बजेटबाट कटौती गरिए एसेम्बल उद्योग त धराशयी हुन्छ नै, राज्यमाथि नै विश्वासको संकट उत्पन्न हुन्छ ।’ अटोमोबाइल क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीले सरकारले दिएको छूट सुविधा यति छोटो समयमै कटौती गरेमा औद्योगिकीकरणको प्रक्रियामै गम्भीर असर पर्ने दाबी गरेका छन् । यसपछि निकै कम मात्रामा आइरहेका वैदेशिक लगानीकर्ता नेपालमा लगानीका लागि झन् हच्किने उनीहरूको भनाइ छ । उद्योगमैत्री वातावरण नेपालमा नरहेको सन्देश गएमा देश व्यापारिक हबमा मात्रै सीमित बन्ने उनीहरू बताउँछन् । नाडा महासचिव सुरेन्द्रकुमार उप्रेती सरकारले निजीक्षेत्रलाई हतास एवं खिन्न बनाउन नहुने धारणा राख्छन् । ‘खबरहरूमा आएजस्तो छूट सुविधा कटौती भएमा यो सरकारको धेरै ठूलो गल्ती हुनेछ । सरकारले तत्कालका लागि मात्रै सोच्ने होइन । दीर्घकालीन हितलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ,’ महासचिव उप्रेतीले भने । दीर्घकालीन रूपमा अटोमोबाइल्स एसेम्बलिङ उद्योगबाट व्यापक फाइदा लिन सकिने महासचिव उप्रेती बताउँछन् । व्यवसायीहरू एसेम्बल उद्योगबाटै औद्योगिकीकरणको शुरुआत हुने बताउँछन् । साथै अटोमोबाइल्स एसेम्बलिङ उद्योगले अन्य धेरै अटोमोबाइल्सका पार्टपुर्जा उत्पादन गर्ने उद्योग नेपालमा खुल्ने वातावरण बनाएको उनीहरूको भनाइ छ । उनीहरूले अहिले सञ्चालनमा रहेका एसेम्बलिङ उद्योगबाट आयातित तयारी सवारीसाधनभन्दा सस्तोमा सर्वसाधारणले सवारीसाधन पाएको, रोजगारीका अवसर सृजना भएको, विदेशी प्रविधिको नेपालमा हस्तान्तरण भइरहेको र नेपालका प्राविधिकको दक्षता वृद्धि भइरहेकोतर्फ पनि सरकारको ध्यानार्कषण गराए । नेपालमा विदेशी प्रविधिको प्रवेशले विस्तारै नेपालभित्रै उत्कृष्ट सवारीसाधन उत्पादन गर्ने उद्योगको विकास हुने उद्योगीहरूको दाबी छ । सरकारको विश्वसनीयता बढ्दै गएमा लगानी पनि निरन्तर बढ्दै जाने उनीहरू बताउँछन् । एउटा क्षेत्रमा भित्रिएको वैदेशिक लगानीले अर्काे क्षेत्रमा पनि लगानी आउने आधार तयार हुने उद्योगी व्यवसायीको तर्क छ । सरकारको अस्थिर नीतिले अटोमोबाइल्स एसेम्बलिङ उद्योग बन्द भए ठूलो लगानी डुब्नुका साथै त्यसको प्रभाव दीर्घकालीन र भयावह हुनेतर्फ पनि यस क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीले सरकारलाई सचेत गराएका छन् । उनीहरूकै शब्दमा ‘सरकारको विश्वसनीयता गुमेमा उद्योग खोल्नेतर्फ भन्दा व्यवसाय गर्नेतर्फ निजीक्षेत्र लाग्ने भएकाले फेरि विश्वास आर्जन गर्न निकै समय लाग्नेछ ।’

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

प्रचण्ड भन्छन्– अहिले टिकट नपाएकालाई चुनावपछि अवसरै अवसर दिन्छौँ

विराटनगर । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले आगामी ४ मंसिरको चुनावपछि बन्ने सरकारले अहिले टिकट नपाएर छुटेका कार्यकर्तालाई अवसर दिने बताएका छन् । सत्ता गठबन्धनले आज विराटनगरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले अहिले चुनावमा टिकट पाइनँ भनेर हतास नहुन आग्रह गरे । "सरकार बनेपछि फेरि अवसर पाइहाल्नुहुन्छ," उनले भने, "तपाईंहरूलाई...

बाह्रखरी आश्विन २०७९

बिग्रँदो अर्थतन्त्र, हतास मनस्थिति

घट्दो विदेशी मुद्राको सञ्चिति, बढ्दो व्यापार घाटा र श्रीलङ्काको वित्तीय संकटबाट आँत्तिएर नेपाल सरकारले दुईवटा नीतिगत निर्णय गर्न लागेको सुनिएको छ । पहिलो नीति‚ केही वस्तुहरूको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने र दोस्रो‚ आइतबार पनि सार्वजनिक बिदा दिने ।

कान्तिपुर फाल्गुन २०७८

संकटपूर्ण अवस्थाबाट बचाउन निजी क्षेत्रको आग्रह

कोरोना भाइरसका कारण आएको संकटपूर्ण अवस्थाबाट बचाउन निजी क्षेत्रले सरकारलाई आग्रह गरेको छ । कोरोना संक्रमणका कारण सिर्जित कहालीलाग्दो अवस्था सँगसँगै यसबाट उद्योग, व्यापारमा परेको संकटले समग्र निजी क्षेत्र निराश र हतास हुन पुगेको र पछिल्लो समयमा विभिन्न प्रतिकूलता एवम् जटिलताका चुनौतीमा पनि उद्योग, व्यापार, व्यवसाय सञ्चालन गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई गतिशील एवम् जीवन्त तुल्याउन नेपाली निजी क्षेत्रको निरन्तर प्रयास रहेको जनाउँदै असहज परिस्थितिका बीच पनि ठूलो जोखिम मोलेर अर्थतन्त्रका आधार स्तम्भ उद्योग, व्यापार सञ्चालन गर्ने अवस्थामा सरकारले निजीक्षेत्रको संरक्षणमा गरेको निर्णय अपेक्षाकृत नभएकोले यसको संरक्षणका लागि विभिन्न ८ बुँदा मागसहित सरकारसँग आग्रह गरेको हो ।

कारोबार दैनिक जेष्ठ २०७७

सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा अधिनायकवाद झल्कियो

काठमाडौं : प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले सरकारले सोमबार ल्याएका दुई अध्यादेशलाई संविधान असफल पार्ने खेल भनेको छ। मंगलबार आकष्मिक केन्द्रीय पदाधिकारी बैठपछि तीन बुँदे निर्णय गर्दै कांग्रेसले यस्तो भनेको हो। 'सरकारले अप्रत्याशित तरिकाले हतास मानसिकतासहित सोमबार दुईवटा अध्यादेश ल्याएर संविधानलाई असफल बनाउने कम्युनिष्...

थाहा खबर चैत्र २०७६

बिहीबार विशेष : कोरोना रोकथामको सरकारी प्रयास

बिहीबारको मुख्य खबर : ‘लकडाउन’ नेपाल : सरकारले अत्यासमा गरेको हतास निर्णय कोरोना रोकथामको सरकारी निर्णय : डर मान्ने कि भर ? कोरोना रोकथामको लागि सरकारको निर्णय आजदेखि कार्यान्वयन मलेसियामा कोरोना संक्रमितको सङ्ख्या बढ्दो, खाडीका अरु देशको पछिल्लो अपडेट विदेशमा रहेका नेपालीलाई सरकारले भन्य...

उज्यालो अनलाइन फाल्गुन २०७६

हतास मुख्यमन्त्री ! - Naya Patrika

प्रदेश सरकारले पर्याप्त बजेट र जनशक्ति नपाउँदा संघीय सरकारप्रति गुनासो गर्न थालेका छन् । संघीय सरकारले प्रदेशमातहतका कार्यालयहरूलाई ४ महिनासम्म पनि पर्याप्त कर्मचारी पठाउन सकेको छैन । साथै, नयाँ कार्यक्रम लागू गर्नुपर्ने...पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ पत्रिका चैत्र २०७४

‘लकडाउन’ नेपाल : सरकारले अत्यासमा गरेको हतास निर्णय

सम्बन्धित सामग्री