औद्योगिक विकासमा फड्को

यो वर्ष सोभियत सङ्घ र नेपालबिच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ६७ औँ वर्ष पुग्यो । राष्ट्रमा यससम्बन्धी कुनै चर्चा सुनिएन; न त गन्यमान्य, परराष्ट्र र दूतावासहरूले व्यक्त गरेका बधाई र शुभकामना पढ्न पाइयो । १९५७ जुलाई २० को दौत्य सम्बन्ध स्थापनाको दिन त्यो समय थियो; जुन बेला अक्टोबर क्रान्ति, त्यसपछिका गृह र विश्वयुद्ध झेल्दै समाजवादी निर्माणको चार दशकपछि सोभियत सङ्घ विकासको शिखरमा पुगेको थियो र अन्तरिक्षमा उड्न तयार थियो । यो दौत्य सम्ब

सम्बन्धित सामग्री

सुदूरपश्चिमको सम्भावना कृषि, पर्यटन र उद्योग

प्रचुर सम्भावना भएर पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशले विकासमा अझै फड्को मार्न सकेको छैन । यहाँ औद्योगिक विकास अन्य

‘उद्योगको सुरक्षा गर्न उद्योग परिसरमै प्रहरी परिचालन’

विराटनगर। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीका उद्योगको सुरक्षाका लागि उद्योग परिसरमै नेपाल प्रहरीको अस्थायी केन्द्र राखिने उद्घोष गरेका छन् । कोशी प्रदेश सरकारले औद्योगिक सुरक्षा नीति भर्खरै जारी गरेको भन्दै उनले उद्योगलाई आवश्यक परेमा उद्योग परिसरमा तैनाथ हुनेगरी सुरक्षाकर्मी उपलब्ध गराइने बताएका हुन् । कोशी प्रदेशमा लगानी गर्न चाहने सबैलाई सरकारबाट सुरक्षा र संरक्षणको प्रत्याभूति गराइने उनले बताए । निजीक्षेत्रलाई सरकार बाहिरको दोस्रो पक्षको रूपमा हेरिने अवस्था अन्त्य नभएसम्म देशले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ । द एशिया फाउण्डेशनको सहयोगमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, कोशी प्रदेशले केही दिनअघि आयोजना गरेको कोशी प्रदेशको आर्थिक पाश्र्वचित्र सार्वजनिक कार्यक्रममा मन्त्री कार्कीले निजीक्षेत्र सरकारको अभिन्न अंग भएको बताए । निजीक्षेत्रले उद्योग व्यवसाय गरेर रोजगारी सृजना गर्ने, आन्तरिक उत्पादन खपत गरी कृषि लगायत प्राथमिक क्षेत्रको मूल्य अभिवृद्धिमा योगदान गर्ने, राजस्व तिरेर विकासका कामका लागि सरकारलाई स्रोत जुटाइदिने भएकाले उक्त योगदानको सबै पक्षबाट कदर हुनुपर्ने उनले उल्लेख गरे । द एशिया फाउण्डेशनको सहयोगमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, कोशी प्रदेशले आयोजना गरेको कोशी प्रदेशको आर्थिक पाश्र्वचित्र सार्वजनिक कार्यक्रममा मन्त्री कार्कीले निजीक्षेत्र सरकारको अभिन्न अंग भएको बताए । कोशी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुरञ्जन आचार्यले भारतका विहार र तमिलनाडुको उदाहरण दिँदै संघीय सरकारको आज्ञा शिरोपर गरेर बस्ने विहार विकासमा पछि पर्दा अहिले केन्द्र सरकार र अन्य प्रदेशका लागि समेत बोझ भइरहेको, तर तमिलनाडु जस्ता प्रान्तले सरकारविरुद्ध कानूनी लडाइँ लडेर आफ्ना अधिकार प्रयोग गर्न सकेकाले विकासमा फड्को मारेको बताए । समयमै तमिलनाडु जस्ता राज्यबाट सिक्न सके अन्य सबै प्रदेशलाई विकास र समृद्धिको नमूना देखाउन सकिने धारणा उनले राखे । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, कोशी प्रदेशका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले प्राथमिक र द्वितीय तथ्यांक संकलन र विश्लेषण गरेर पाश्र्वचित्र तयार गरिएको जानकारी दिए । तथ्यांक संकलनको कार्य कहिल्यै पूर्ण नहुने तथा निरन्तरको प्रयोग र अद्यावधिक गर्ने प्रक्रियाबाट यसको उपयोगिता बढ्ने उनले बताए । प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव श्याम भण्डारीले निजीक्षेत्रले गरेको प्रयासमा हातेमालो गर्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले तयार गरेको पाश्र्वचित्रमा समेटिएका आर्थिक सामाजिक तथ्यांक सरकारको नीति निर्माणमा उपयोगी हुने बताए । तथ्यांक संकलन र व्यवस्थापनको कार्यमा प्रदेश सरकारले उद्योग वाणिज्य महासंघ लगायत निजीक्षेत्रका संघसंगठनसँग सहकार्य गर्नुपर्ने खाँचो समेत उनले औंल्याए । राष्ट्रिय योजना अयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. जगदीशचन्द्र पोख्रेलले कोशी प्रदेशमा लगानीका अनेक सम्भावना भएकाले यसलाई प्रदेशको विकास र समृद्धिसँग जोड्न सबै पक्षबीच बृहत्तर साझेदारी आवश्यक रहेको बताए । द एशिया फाउण्डेशनको सहयोगमा विभिन्न संस्थाको प्राविधिक सहायता समूहले कोशी प्रदेशको आर्थिक वृद्धिका सम्भाव्य क्षेत्र, वस्तु तथा सेवा पहिचान गरी त्यसको प्रतिवेदन प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेका छन् । कार्यक्रममा लगानी बोर्डका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्त, साउथ एशिया वाच अन ट्रेड, इकोनोमिक्स एन्ड इन्भायरोन्मेन्ट (सावती)का कार्यकारी निर्देशक डा. पारस खरेल, कम्युनिटी इन्गेजमेन्ट्स एण्ड आउटरिचका अनिरुद्र न्यौपाने लगायतले कोशी प्रदेशमा लगानी प्रवर्द्धन, उद्यमशीलता विकास, जलवायु वित्त, वैदेशिक व्यापार लगायत विषयमा प्रस्तुति दिएका थिए ।

आर्थिक अभियान १८औं वार्षिकोत्सव विशेष : आर्थिक विकासमा निजीक्षेत्रको सहभागिता

निजीक्षेत्र भन्नेबित्तिकै कुनै व्यक्ति वा समूहद्वारा स्थापित र सञ्चालित व्यापारिक वा व्यावसायिक संस्थाहरू हुन् भनेर परिभाषित गरिन्छ । खासगरी निजीक्षेत्रको लगानीको उद्देश्य नाफा कमाउने नै प्रमुख हुने गर्छ । तर, कुनै पनि मुलुकको आर्थिक वृद्धिको आधारशिला निजीक्षेत्रले नै तयार गरेको हुन्छ । यो समूहसँग उद्यमशीलता, सृजनशीलता, नवीनतम प्रविधि, जोखिम वहन गर्ने क्षमता हुन्छ । यो नाफामुखी हुन्छ । तैपनि मुलुकको आर्थिक विकास र प्रगतिको प्रमुख आधार स्तम्भ उद्यमशीलतासहितको निजीक्षेत्र नै हुने वास्तविकता स्वीकार गर्नैपर्ने हुन्छ । आर्थिक विकास एउटा जटिल प्रक्रिया हो । यो बहुआयामिक तथा योजनाबद्ध रणनीतिको परिणाम पनि हो । त्यसैले मुलुकमा प्रतिव्यक्ति आयको सकारात्मक वृद्धिका साथै आमजनताको जीवनस्तरमा आएको बढोत्तरी नै त्यस मुलुकको आर्थिक विकास हो । आर्थिक विकासको कार्य सरकार एक्लैले गर्न, वर्तमान सन्दर्भमा सम्भव हुँदैन । यसैले मुलुकलाई आर्थिक विकासको बाटोमा हिँडाउन सरकार, निजीक्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, सामुदायिक संघसस्था, गैरसरकारी संस्था, नागरिक समाज, अन्तरराष्ट्रिय समुदाय र आम नागरिकको पनि उत्तिकै भूमिका रहन्छ । मुलुकमा गार्हस्थ्य उत्पादन, राष्ट्रिय उत्पादन, नागरिकको प्रतिव्यक्ति आयको वृद्धि गर्दै आमजनताको जीवनस्तरमा बढोत्तरी गर्नु सरकारको प्रमुख कर्तव्य हो । साथै आर्थिक विकासका लागि सामाजिक मूल्यमान्यता, नागरिकको सकारात्मक सोच, सार्वजनिक संस्थाहरूको सबलीकरण, प्राविधिक सुधार, विकासका विभिन्न पात्रहरूसँगको साझेदारी, मानव संसाधनको रणनीतिक परिचालन, प्रभावकारी आर्थिक कूटनीति, अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्धलगायत बहुविषय र बहुपात्रसँग जोडिएको आर्थिक विकासको आधारहरूको परिचालनमा सरकार वा सार्वजनिक संस्थानको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ ।  नेपालको संविधानले निजीक्षेत्रलाई मुलुकको आर्थिक विकासको संवाहकका रूपमा लिएको छ । संविधानमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता एवं स्वतन्त्र विकासमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने परिकल्पना गरिएको छ । साथै अर्थतन्त्रमा निजीक्षेत्रको भूमिकालाई महत्त्व दिँदै उपलब्ध स्रोतसाधनको अधिकतम परिचालन गरी समृद्धि प्राप्त गर्ने विषय स्पष्टसँग उल्लेख छ । यसबाट पनि मुलुकको आर्थिक विकासमा निजीक्षेत्रको भूमिका र महत्त्व चरितार्थ हुन्छ । खुला र उदारवादी अर्थव्यवस्थालाई आत्मसात् गरेको कुनै पनि मुलुकको आर्थिक विकासमा निजीक्षेत्रको भूमिका सर्वोपरि हुन्छ । मुलुकभित्र वा बाहिर आफ्नो दक्षताको क्षेत्रमा नाफा कमाउने ध्येयले वस्तु तथा सेवा उत्पादन र वितरण गर्ने क्षेत्र निजीक्षेत्र हो । सार्वजनिक क्षेत्रका निकाय सेवाग्राहीप्रति कम संवेदनशील, बोझिलो र कम उत्तरदायी देखिन्छन् । सरकार आपूmले दैनिक उपभोग्य र प्रयोगका वस्तु उत्पादन र विक्री गर्न सम्भव हुँदैन । त्यसैले पनि सरकार बाहिरको निजीक्षेत्रलाई बजार क्षेत्र पनि भनिन्छ । व्यक्तिगत वा सामूहिक लगानीमार्फत व्यापार व्यवसायमा संलग्न वैधानिक हैसियत प्राप्त निजीक्षेत्र आर्थिक अवसर तथा रोजगारीको प्रमुख स्रोत पनि हो । यो नाफामुखी हुन्छ, तर मुलुकको राजस्वमा सबैभन्दा बढी योगदान गर्ने र मुलुकमा रोजगारी सृजना गर्ने प्रमुख पक्ष निजीक्षेत्र नै हुन्छ । निजीक्षेत्रसँग सीमित स्रोतसाधनको अधिकतम रूपमा सदुपयोग गरी आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने, गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवाको उत्पादन गरी विक्रीवितरण गर्ने, सरकारले प्राथमिकता राखेको क्षेत्रमा लगानी गर्ने, सार्वजनिक सरोकारका विषयवस्तुमा राज्यसँग सहकार्य तथा समन्वय, स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक व्यावसायिक वातावरण निर्माण, रोजगारी तथा अवसर सृजना, वैदेशिक लगानी, शीप, प्रविधि आकर्षण तथा हस्तान्तरण, स्वदेशी तथा स्थानीय उत्पादनको विक्रीवितरण, उपभोग तथा निर्यातमा प्रोत्साहन, उद्योग, वाणिज्य तथा बजार व्यवस्थापनको विषयमा सरकारलाई आवश्यक सुझाव तथा सहयोग, व्यावसायिक सुशासन तथा नैतिकता कायम र दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने विषयमा महत्त्वपूर्ण विज्ञता रहेको हुन्छ । यी विषय मुलुकको आर्थिक विकासका लागि अपरिहार्य मानिन्छन् । साथै सार्वजनिक क्षेत्रका निकाय सेवाग्राहीप्रति कम संवेदनशील, बोझिलो र कम उत्तरदायी देखिने भएकाले अर्थतन्त्रमा निजीक्षेत्रको  महत्त्व हुन्छ । नेपालमा योजनाबद्ध विकास नेपालमा योजनाबद्ध विकासको खाका बनाउन शुरू गरिएका सातौं योजनापछि आठौं योजनादेखि मात्र आर्थिक विकासमा निजीक्षेत्रको भूमिकालाई समेटिने प्रयास गरी विकास प्रक्रियामा निजीक्षेत्रको संलग्नता र लगानीलाई प्रोत्साहन गरिएको पाइन्छ ।  निजीक्षेत्रले स्वतन्त्रतापूर्वक आर्थिक विकासमा कार्य गर्ने वातावरण भने अझै तयार भएको देखिँदैन । नेपालमा निजीक्षेत्रको विकासका धेरै चुनौतीहरू विद्यमान छन्, जसमा मुलुकभित्र राजनीतिक तथा सामाजिक अस्थिरता, भौतिक पूर्वाधारको विकासमा कमी, सार्वजनिक निकायमा न्यून पूँजीगत खर्च, ऊर्जासंकट, औद्योगिक असुरक्षा, लगानीमैत्री वातावरण अझै तयार हुन नसक्नु, बृहत् आर्थिक स्थायित्वमा कमी मुद्रास्फीति बढेको, करका दरहरू अनिश्चित र अस्थिर, वैदेशिक विनिमय दर अस्थिर रहेको वित्तीय प्रणालीको अस्थिरता निजीक्षेत्रको बचत परिचालन तथा लगानीको सुनिश्चिततामा अन्योल, खुला सिमाना, प्रतिस्पर्धी बजार संयन्त्रको अभाव, एकाधिकार, कार्टेलिङ, कालोबजारी, कृत्रिम अभाव विद्यमान कानूनी प्रावधानको परिपालनाको कमी, नीतिगत निरन्तरताको अभाव, निजीक्षेत्रको विकासका लागि शिक्षा तथा तालीमको अभाव शीपमूलक व्यावसायिक तालीमहरूको अभाव, उद्योग व्यवसायमा उपयुक्त ज्ञान, शीप, भएको जनशक्तिको कमी कामदार र उद्यमीबीचको सम्बन्ध, निजीक्षेत्रप्रति सरोकारवाला निकाय र आम नागरिकको विश्वासको संकटजस्ता कैयौं चुनौती अहिले पनि कायमै छन्, जसलाई चिरेर सरकार, सार्वजनिक निकाय, नागरिक समाज तथा निजीक्षेत्रले सहकार्य गरेमा खुला र उदारवादी अर्थव्यवस्थालाई आत्मसात् गर्दै मुलुकको आर्थिक विकासमा निजीक्षेत्रको भूमिका फलदायी हुनेमा विश्वस्त हुन सकिन्छ । अब समयसापेक्ष रूपमा सरकारले विकासमा फड्को मार्ने हो भने निजीक्षेत्रलाई पूर्वाधार निर्माण, ठूलाठूला आयोजनामा सहभागी गराएमा ती पूर्वाधार खडा गर्न पूँजी निर्माणदेखि भौतिक निर्माणमा समेत छिटो भई निजीक्षेत्रले देशको आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिन सक्नेछ । किनकि निजीक्षेत्रसँग रहेको विज्ञता, शीप र व्यावसायिक क्षमतालाई आर्थिक विकासमा सदुपयोग गर्नुपर्छ । निजीक्षेत्रको लगानीलाई रोजगारीमूलक उत्पादनको क्षेत्रमा सदुपयोग हुने नीति ल्याइनुपर्छ । निजीक्षेत्रको संलग्नताले निकासी प्रवद्र्धन गर्न सहज हुनेछ । समग्रमा भन्नुपर्दा देशको आर्थिक प्रगति एउटै क्षेत्रले गर्न सक्दैन । यसमा निजी, सहकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्रको साझेदारी आवश्यक हुन्छ । अधिकांश प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूले आर्थिक विकासका लागि मिश्रित आर्थिक प्रणाली अँगालेका हुन्छन् । यस्तो आर्थिक प्रणालीमा निजी, सार्वजनिक तथा सहकारीले काम गर्न पाउँछन् । सार्वजनिक क्षेत्र भनेको सरकारी क्षेत्र हो । सरकारले सबै क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्दैन । किनकि सरकारले लगानीका लागि जनताबाट कर उठाउनुपर्छ ।  करको बोझ बढी भएमा कर उठाउन कठिन हुन्छ । देशको आर्थिक स्थिति खराब हुन्छ । अति आवश्यक प्रतिरक्षाका सामान, यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत्, सञ्चार आदि क्षेत्रमा सरकारले लगानी गरेकै हुन्छ । राज्यले यस्तो सेवा नाफा नलिई प्रदान गर्छ । सार्वजनिक क्षेत्रको उद्देश्य जनतालाई आवश्यक सेवा प्रदान गरी जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनु हो । देशका जनतालाई अन्य दैनिक उपभोग्य वस्तुको आवश्यकता पर्छ । यस्ता क्षेत्रमा सरकारले निजीक्षेत्रलाई लगानी गर्ने वातावरण सृजना गर्नुपर्छ । निजीक्षेत्रले पनि देशकै स्रोतसाधन उपयोग गरी आवश्यक वस्तु र सेवाको उत्पादन गर्छ र जनतालाई सहज उपलब्ध गराउँछ । निजीक्षेत्रको उद्देश्य सेवा प्रदान गरी नाफा कमाउनु पनि हो । तर, सरकारले नियम बनाई अनुचित नाफा लिनबाट निजीक्षेत्रलाई रोक्न सक्नुपर्छ । देशमा जति निजी उद्यम बढ्यो, त्यति नै सरकारले बढी राजस्व प्राप्त गर्छ ।  बढी राजस्व प्राप्त गरेमा सरकारले जनतालाई बढी सेवा प्रदान गर्न सक्छ । सरकारले समुदायका मानिसलाई आय आर्जनका साथै समुदायलाई सेवा दिने उद्देश्यले सहकारी संस्था खोल्न इजाजत दिन्छ । यस्ता सहकारीले सानो बचत संकलन गरी स्वरोजगार प्रवद्र्धन गरी आर्थिक प्रगतिमा मद्दत पुर्‍याउँछन् । बढीभन्दा बढी मानिस रोजगारीमा लागेमा देशमा सामाजिक विकृति पनि घट्छ । साथै मानिसको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन आउँछ । यसैले देशको आर्थिक उन्नतिका लागि निजी सहकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्रको साझेदारी आवश्यक पर्छ । त्यसैले मुलुकको आर्थिक विकासमा सरकारसँगै सहकारी र निजीक्षेत्रको भूमिका अति नै महत्त्वपूर्ण छ । (घिमिरे नेपाल उद्योग परिसंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष तथा कोशी प्रदेश अध्यक्ष हुन्)

जलविद्युत् विकासले फड्को मार्न खोजेको हो ? बढ्दै छ सम्भावना उपयोगको अवसर

नेपालका कतिपय विद्यमान जलविद्युत् आयोजनाहरूको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि नियाल्दा बेलायत, पूर्वसोभियत संघ, चीन र भारत नै यसको विकासमा संलग्न रहेको देखिन्छ । त्यसताकाको परिप्रेक्ष्यमा निर्माण सम्पन्न भएका जलविद्युत् आयोजनाहरूको निर्माणका लागि गरिएको पहल केवल नेपालीहरूको उपभोगका लागि मात्र थियो । नेपालको जलविद्युत् विकासको शुरुआतले ११ दशक पार गरिसकेको छ । अझ भन्ने हो भने झन्डै सवा शताब्दीको इतिहास नेपालको जलविद्युत्को विकासले बोकिरहेको छ । तर, यसले हालसम्म गति लिन सकेको छैन । यति लामो समयको इतिहास हुँदाहुुदै पनि विगतमा जलविद्युत् विकासले गति लिन सकेको थिएन र अझै गति लिइरहेको छैन । यसका पछाडि भूराजनीतिक, आर्थिक र पहुँच, आवश्यकता, आयात–निर्यातमा जटिलता आदि कारण रहेका हुन सक्छन् । त्यसताका जलविद्युत्को विकास गरी निर्यात गर्ने सपनाको त कल्पनासम्म पनि गर्न सकिएको अवस्था यस कारणले थिएन कि बिजुलीको आन्तरिक मागलाई नै आवश्यक पर्ने बिजुलीको उत्पादन भइरहेको थिएन र हालसम्म पनि हुन सकेको छैन । यसैको प्रतिफल हो १ दशकभन्दा बढी लामो लोडशेडिङ । लोडशेडिङका कारण नेपालमा सञ्चालित कतिपय उद्योग व्यवसाय बन्द हुन पुगे । अर्कोतिर आधारभूत उद्योगहरू पलायन भए । नेपालका उद्योगधन्दाहरू पलायन हुनुमा लोडशेडिङ एउटा कारण हो । छिमेकी राष्ट्र भारतको विहार राज्यमा भएको सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरणले उद्योगहरू सञ्चालनमैत्री वातावरणको सृजना भएको थियो र भइरहेको छ । फलस्वरूप कतिपय नेपालमा सञ्चालित दैनिक आवश्यताका वस्तुहरू उत्पादन गर्ने उद्योगहरू त्यसतर्फ पलायन हुन पुगे । बचेखुचेका उद्योगहरू लोडशेडिङका कारण विगतमा मात्र होइन, हालसम्म पनि छटपटाइरहेका छन् ।  राजनीतिक अस्थिरता, खिचातानी र कुशासनका कारण जलविद्युत् विकासमा खिम्ती र भोटेकोशीबाहेक अन्य आयोजनामा बाह्य स्रोतको परिचालन हुन सकेन । चाहे आन्तरिक हुन् वा बाह्य क्षेत्रका विद्युत् उत्पादकहरू हुन् आयोजनाहरूको इजाजतपत्र हत्याएर आलेटाले गर्ने गरेका छन् ।  राजनीतिक अस्थिरता, खिचातानी र कुशासनका कारण जलविद्युत् विकासमा खिम्ती र भोटेकोशीबाहेक अन्य आयोजनामा बाह्य स्रोतको परिचालन हुन सकेन । चाहे आन्तरिक हुन् वा बाह्य क्षेत्रका विद्युत् उत्पादकहरू हुन् आयोजनाहरूको इजाजतपत्र हत्याएर आलेटाले गर्ने गरेका छन् ।  खोलामा पनि भ्रष्टाचार नेपालमा भ्रष्टाचार मौलाएको कुरा कसैबाट छिपेको छैन । आजभोलि त यसको रूप छताछुल्ल हुन लागिरहेको छ । जलविद्युत्को विकासका लागि हो वा अन्य कारणहरू जस्तै भ्रष्टाचार गर्ने थलोको रूपमा बदल्ने हो केही नीति र कार्यनीतिहरू बनाइए र लागू गरिए । त्यस ताकाका कतिपय नीतिनियमहरूले हालसम्म पनि निरन्तरता पाइरहेकै छन् । यिनै नीति र कार्यनीतिको जगमा उभिएर राजनीतिमा संलग्न नेतादेखि कार्यकर्ताहरूसम्मले नेपालका खोला झोलामा बोकेर हिँडेका नजीरहरू खोज्न धेरै टाढा गइराख्न पर्दैन । जलविद्युत्का लागि शीप, ज्ञान र स्रोत नभएका विभिन्न दलका नेता तथा कार्यकर्ताले खोलाजति सबै झोलामा कुम्ल्याउनुको सीधा अर्थ हुन्छ, भ्रष्टाचार । अर्थात् वास्तविक जलविद्युत् उत्पादकहरूले राजनीतिमा संलग्न मानिसहरूसँग विद्युत् उत्पादन गर्ने इजाजतपत्र किन्न पर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिको सृजना विगतमा नभएका होइनन् । नदीनाला, खोला र खोल्साहरू राष्ट्रका सम्पत्ति हुँदाहुँदै पनि जलविद्युत् विकासका नाममा व्यक्तिविशेषका झोलामा कैद बनाइए । यो प्रक्रियाको निरन्तरताले बिजुली उत्पादन गर्न इजाजतपत्र लिने तर झोलामा थन्क्याउने प्रवृत्ति यसको विकासका लागि बाधक नै हुन पुग्यो । वास्तविक उत्पादकहरूले राजनीतिज्ञसँग इजाजतपत्र किन्नुपर्ने बाध्यता हुन लाग्यो । यसले निजीक्षेत्रको स्रोतसाधन र शीपलाई निरुत्साहित बनायो । फलस्वरूप आशातीत आन्तरिक शीप र स्रोतको परिचालन हुन सकेन । यति हुँदाहुँदै पनि निजीक्षेत्रको पहलमा नेपालको स्रोतसाधन र शीप प्रयोग गरेर केही जलविद्युत् आयोजनाहरूको निर्माण भए र केही निर्माणाधीन छन् । आज लोडशेडिङको समयावधि कम हुनुमा निजीक्षेत्रबाट उत्पादित जलविद्युत्को अहम् भूमिका रहेको छ भन्न सकिन्छ ।  राजनीतिक अस्थिरता, खिचातानी र कुशासनका कारण जलविद्युत् विकासमा खिम्ती र भोटेकोशीजस्ता एकाध आयोजनाबाहेक अन्य आयोजनामा बाह्य स्रोतको परिचालन हुन सकेन । भारतको जीएमआर र चीनको थ्री गर्गेजले क्रमशः अपर कर्णाली र पश्चिम सेतीको निर्माणका लागि पहल गरे तर यी आयोजनामा लगानी हुन नसकेर अलपत्र छन् । यसले के देखाउँछ भने चाहे आन्तरिक हुन् वा बाह्य क्षेत्रका विद्युत् उत्पादकहरू हुन्, आयोजनाहरूको इजाजतपत्र मात्र हत्याएर आलेटाले गर्ने प्रवृत्तिले वास गरिरहेको छ ।  आशाका किरण भारत सकारात्मक हुँदा नेपालको जलविद्युत् दक्षिण एशियाली मुलुकहरू विशेषगरेर बंगलादेश, भुटान र पाकिस्तानमा निर्यात गर्न सकिन्छ । विगतमा भारतले नेपालको जलविद्युत् विकासका लागि चासो देखाएको थिएन । यसको विकासमा चासो देखाएको भए पनि चीनको जलविद्युत् विकासका लागि हुने प्रवेशलाई फितलो बनाउने उद्देश्यबाट प्रेरित मात्र छ र आज पनि यो चिन्तनले जरो गाडिरहेको छ भन्न सकिन्छ । भारतले नेपालको जलविद्युत् विकासका लागि पहल गरिरहेको छ भन्ने प्रमाण अरूण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना ९०० मेगावाटको निर्माण र नेपालको बिजुली भारतीय भूमि हुँदै बंगलादेशसम्म पुर्‍याउन दिने सोचाइले प्रमाणित गरिरहेको छ । भारत आफै पनि नेपालका ठूलाठूला जलविद्युत् आयोजनाहरूमा लगानी गरी भारततर्फ लैजाने तरखरमा लागिपरेको छ । यसका लागि कतिपय जलविद्युत् आयोजनाहरूको निर्माणका लागि सन्धि समझदारी भइसकेका छन् भने कतिपय हुने तयारीमा छन् । नेपालको जलविद्युत् विकासमा भारतमा यति बढी चासो रहनुका पछाडि अनवीकरणीय ऊर्जाको विस्थापन नवीकरणीय ऊर्जाबाट गराउने अभिप्राय नै हो । यसका लागि भारतले नेपालको बिजुली किन्ने नीति बनाएको छ । यसैको आधारमा नेपालले भारतमा बिजुली निर्यात गरिरहेको पनि छ । तर, वास्तविकता के हो भने नेपालमा वर्षायामको समयमा जम्मा २ हजार ५०० मेगावाट बिजुली उत्पादन हुन सक्छ । बिजुली खपत बढाउने नीतिमा सुधार भएमा यसले नेपालीहरूको आन्तरिक मागलाई सम्बोधन गर्न नै अपुग हुन्छ । निर्यात गरेर धन आर्जन गर्ने सपना अधूरो नै रहने कुरामा शंका गर्न सकिँदैन ।  पहिलोपटक बंगलादेशको सहभागिता भारतको सकारात्मक सोचका कारण नेपालको जलविद्युत् विकासमा बंगलादेशले लगानी गर्न उत्सुकता देखाइरहेको छ । फलस्वरूप, ६ सय ८३ मेगावाट बिजुली उत्पादन क्षमता भएको जलाशययुक्त सुनकोशी–तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणका लागि लगानी गर्न सम्झौता तयार भइरहेको छ । यो आयोजनाको निर्माणमा १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ । यो आयोजनाबाट वार्षिक २ अर्ब ३५ करोड ६२ लाख युनिट उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ । यसमध्ये ६२ करोड २३ लाख युनिट बिजुली हिउँद यामको समयमा उत्पादन हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । यसले हिउँद याममा नेपालमा नै अपुग हुने बिजुलीको आपूर्ति भई नवीकरणीय ऊर्जामा आत्मनिर्भर हुने कुरामा विश्वस्त हुन सकिन्छ । हाल वर्षायाममा भारततर्फ बिजुली निर्यात गरेको भए तापनि हिउँद याममा बिजुली भारतबाट आयात नगरे फेरि लोडशेडिङमा जानुपर्ने अवस्था छ । हुन त लोडशेडिङमुक्त नेपाल भन्ने गरिए पनि औद्योगिक क्षेत्रहरूमा हालसम्म पनि लोडशेडिङ भइरहेको तथ्यलाई कसैले पनि नकार्न सक्दैन ।  यो आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली बंगलादेशले लैजाने उद्देश्य रहेको छ । हाल बिजुलीको आदानप्रदान भारत र नेपालको बीचमा मात्र भइरहेको छ । यो आयोजनाको निर्माणपश्चात् वा त्योभन्दा अगावै तेस्रो मुलुक बंगलादेशमा बिजुली निर्यातको व्यापारले मूर्तरूप लिनसक्छ कि भन्ने आशाका किरणहरू पलाइरहेका छन् । तर, आयोजना कार्यान्वयन पक्षका जटिलताहरू पर्याप्त मात्रामा छन् । डुबान क्षेत्रमा पर्ने घरजग्गाको मुआब्जा, विस्थापितको पुनर्वासको सुनिश्चितता, आवश्यक पूँजीका लागि द्विपक्षीय र बहुपक्षीय लगानीकर्ताको खोजी र सुनिश्चितता आदिको व्यवस्थाका लागि सरकारले अथक प्रयत्न गर्नुपर्ने देखिन्छ । यो आयोजनाको कार्यान्वयन विपक्षमा उत्पन्न हुन सक्ने कुनै पनि अवरोधबाट पछि नहट्ने अडान जरुरी देखिन्छ ।  लेखक अर्थशास्त्री हुन् ।

आर्थिक विकासको लागि औद्योगिकरणमा जोड

पुस ३, चितवन । उद्योगी व्यावसायीहरुले आर्थिक विकासको लागि देशमा औद्योगिकरण हुनु पर्नेमा जोड दिएका छन् । चितवनमा जारी प्रथम अन्तरराष्ट्रिय औद्योगिक प्रदर्शनीको छैटौं संस्करण अन्तर्गत शनिवार भएको उद्योगी व्यवसायी र सरकारी निकाय बीच भएको गोष्ठी तथा सेमिनारमा आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि औद्योगिकरण विकल्प नभएको बताएका हुन् । कार्यक्रममा तीन ओटा विषयको  प्रस्तुतीकरण बीच टिप्पणी गरिएको थियो ।  सेमिनारमा चितवन उद्यमी मञ्चका अध्यक्ष सुरेन्द्र कार्कीले प्रविधि मार्फत औद्योगिक विकासका परिवर्तित आयामहरु विषायक प्रस्तुतीकरण गरेका थिए । उनले अहिले प्रविधिमार्फत मात्र औद्योगिक विकासमा फड्को मार्न सकिएको बताए ।  यसले निर्यातका सम्भावनलाई पनि उत्तिकै बढाउने कार्कीको भनाइ थियो । यस प्रस्तुतीकरणमा टिप्पणी गर्दै राष्ट्रिय आविस्कार केन्द्रका अध्यक्ष डाक्टर महावीर पुनले विश्वमा कुनैपनि देश औद्योगिकरण बिना समृद्ध बन्न नसक्ने  र औद्योगिककरण बिना समृद्धिको विकल्प नभएको बताए ।  ‘कमजोर देशले आर्थिक विकास गर्न सकेन भने उसको अस्तित्व हराएर जान्छ उनले भने, दिमाग र ज्ञानमा लगानी गरियो भने आर्थिक लगानी पनि गर्न पर्दैन ।’ नेपालमा ईच्छाशक्ति नहुनु दक्ष जनशक्ति बाहिर जानुले पनि नेपालमा औद्योगिकरण पछि परेको उनको भनाइ छ । ‘यहाँ बनाउने भन्दा नबनाउने प्रवृत्ति बढी छ’, उनले भने, ‘चलखेल नहुने हो भने १० वर्षमा औद्योगिक क्षेत्रमा व्यापक परिवर्तन हुन्छ ।’ नेपालमा कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्यको लागि मात्र लगानी संस्कार भए औद्योगिकरणबाट आर्थिक विकास हुने पुनको भनाइ थियो ।  यही प्रस्तुतीको टिप्पणी गर्दै उद्योग वाणिज्य संघ चितवनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चुननारायण श्रेष्ठले औद्योगिकरणका लागि युवाहरुलाई लक्षित गरेर नीति बनाउनु पर्नेमा जोड दिए । ‘देश ग्लोवलाइजेशन, लिवरलाइजेशन र प्राईभेटालाइजेशनमा गइसकेको छ, उनले भने, अब औद्योगिक युवामैत्री नीति आवश्यक छ ।’ स्थायी अर्थतन्त्रको लागि पनि नेपालमा औद्योगिकिरण अपरिहार्य भएको श्रेष्ठको भनाइ थियो ।  सो अवसरमा सरकारी तवरबाट दुईओटा प्रस्तुती करण गरिएको थियो । व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका निमित्त कार्यकारी निर्देशक सुयश खनालले स्वदेशी उत्पादनको निकासीको अवस्था र बजारीकरणका लागि प्रवर्द्धनका उपायहरु बिषयक प्रस्तुती गरेका थिए । प्रस्तुतीकरण गर्दै उनले नेपालको निर्यातभन्दा आयातको तथ्यांक डरलाग्दो बन्दै गएको बताए ।  ‘पछिल्लो तथ्यांक अनुसार नै हामी १४१ अर्ब निर्यात गर्छौ १ हजार ५४० अर्ब आयात गर्छौ, उनले भने १ रुपैयाँ निर्यात गर्दा ११ रुपैयाँको आयात भएको अवस्था छ ।’ अर्थतन्त्रको प्रवर्द्धनको लागि पन निर्यात प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने भन्दै उनले ट्रेड एक्स्पो, ट्रेड फेयरमार्फत पनि स्वदेशी उत्पादनलाई  प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने बताए । खनालको प्रस्तुतिमाथि टिप्पणी गर्दै उद्योग वाणिज्य संघ, चितवनका पूर्व अध्यक्ष मित्रलाल दवाडीले उद्योग तथा उत्पादन बिना आर्थिक विकासको कल्पना गर्न नसकिने बताए । देशमा औद्योगिकरण दु्रत गतिमा हुनुपर्ने भन्दै दवाडीले विदेशी उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न श्रम सस्तो र उत्पादन गुणस्तर हुनुपर्ने बताए ।  ‘नेपालमा ६० प्रतिशत जनशक्ति कृषिमा छ । यो श्रमशक्ति अब फाइदा नहुने क्षेत्रभन्दा औद्योगिक क्षेत्र तर्फ लगाउनु पर्‍यो’, दवाडीले भने । कृषिमा चक्लाबन्दी, औद्योगिकिरण, यान्त्रिकिकरण गरी आत्मनिर्भरको अर्थतन्त्र बन्न उन्मुख हुनुपर्ने उनको तर्क थियो ।  यस प्रस्तुतीकरणको टिप्पणी गर्दै नेपाल उद्योग परिसंघ, वाग्मती प्रदेशका अध्यक्ष भेषराज दुवाडीले औद्योगिकरण बाटनै उत्पादन बढाउनु पर्नेमा जोड दिए । कृषि प्रधान देशमै कृषि उपज बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने बाध्यता भएको भन्दै माटो सुहाउँदो उद्योगहरु स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘शिक्षा, स्वास्थ्यमा हुने लगानी बाहिर जान रोकियो भने, कृषिजन्य उद्योगहरुको संख्या बढाइयो भने व्यापार घाटा पनि कम हुन्छ’, उनले भने । कार्यक्रममा उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव नारायण प्रसाद दुवाडीले औद्योगिक नीति तथा कार्यक्रम, नेपालमा औद्योगिक अवस्था अवसर र संभावना विषायक प्रस्तुतीकरण दिएका थिए । उनले यस्ता औद्योगिक प्रदर्शनीले नीतिगत महत्व दिने बताए । नेपाल औद्योगिकरणको बाटोमा गएको भनिए पनि अझै अन्यौलको स्थिति रहेको उनले बताए । ‘औद्योगिकरण कुन लेवलमा छ, औद्योगिकरण भएको छ कि छैन भन्ने बिषय अझै अन्यौलमा छ’, उनले भने । देशमा उत्पादनमुलक भन्दा बढी सेवामुलक व्यवसाय हाबी भएको कारण पनि औद्योगिकिरणले गतिलिन नसकेको उनको भनाइ थियो । विदेशी लगानीबाट पनि सीप र ज्ञान प्रविधि भित्रने भन्दै उनले वौद्धिक सम्पतिको पनि लगानी हुनु पर्नेमा जोड दिए ।  प्रस्तुतीमा टिप्पणी गर्दे चितवन उद्योग संघका पूर्व अध्यक्ष राजु पौडेलले सरकारले उद्योग क्षेत्रलाई नै कम प्राथमिकतामा राखेका कारण औद्योगिकरणको बाटोमा अपेक्षा गरे अनुसार अघि बढ्न नसकेको बताए । औद्योगिकरणको लागि सरकारले कच्चा पदार्थमा र निर्यात वस्तुमा सहुलियत दिनु  पर्नेमा उनले जोड दिए ।  ‘अघिल्लो पुस्ता, अहिलेको पुस्ता र अबको पुस्ता एकाकार भएर औद्योगिकरण तर्फ जानु जरुरी छ’, पौडेलले भने, यसबाट मात्रै आर्थिक विकास सम्भव छ ।’ चितवन उद्योग संघ, गर्भनिङ्ग काउन्सिलका अध्यक्ष सोमराज मरहट्ठाले  निर्माण कम्पनीको भुक्तानी ढिलाईका कारण कतिपय आयोजना पूरा हुन नसकेको र यस्ता उद्योग तथा व्यवसायमा आकर्षण बढ्न नसकेको बताए ।

लैंगिक हिंसाले निम्त्याएका समस्या र समाधानका उपाय

‘घरबाटै सुरु गरौं, महिला हिंसा अन्त्य गरौं’ भन्ने राष्ट्रिय नाराका साथ हाल १६ दिने महिला हिंसाविरुद्धको अभियान सञ्चालन भइरहेको छ । विश्वले सूचना तथा प्रविधिको विकासमा होस् या औद्योगिक क्रान्तिमा फड्को मार्न सफल भए पनि विश्वबाट नै महिला हिंसाका समस्या अन्त्य हुन सकेको छैन । झन नेपालजस्ता विकासोन्मुख राष्ट्रहरूमा यस्ता समस्याहरू बढिरहेको छ । महिलाविरुद्ध […]