प्रतिनिधिसभामा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व घट्दै

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभामा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व लगातार घटिरहेको तथ्यांकले देखाएको छ ।  २०६४ साल पछिका निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभामा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व निरन्तर खुम्चिँदै गएको हो । २०६४ सालको संविधान सभा निर्वाचनमा ८.४८ प्रतिशत रहेको दलित प्रतिनिधित्व आम निर्वाचन २०७९ सम्म आइपुग्दा ५.८१ प्रतिशतमा झरेको छ ।  २०७० सालको निर्वाचनबाट ६.८२ प्रतिशत दलित संसद्मा पुगेका थिए भने […]

सम्बन्धित सामग्री

प्रतिनिधि सभामा दलित प्रतिनिधित्व घट्दो

काठमाडौं, कात्तिक ३ । प्रतिनिधि सभामा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व निरन्तर घट्दो छ । २०६२र६३ सालको जनआन्दोलनपछि ह्वात्तै बढेको प्रतिनिधित्व क्रमशः घट्न थालेको हो । आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनपछि पनि दलित समुदायको प्रतिनिधित्व विगतको तुलनामा घट्ने सम्भावना देखिएको छ । अघिल्लो प्रतिनिधि सभामा दलित समुदायबाट तीन जना प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका थिए भने […]

प्रतिनिधि सभामा दलित प्रतिनिधित्व घट्दो

प्रतिनिधि सभामा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व निरन्तर घट्दो छ । २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनपछि ह्वात्तै बढेको प्रतिनिधित्व क्रमशः घट्न थालेको हो । आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनपछि पनि दलित समुदायको प्रतिनिधित्व विगतको तुलनामा घट्ने सम्भावना देखिएको छ ।अघिल्लो प्रतिनिधि सभामा दलित समुदायबाट तीन जना प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका थिए भने यस पटक प्रमुख दलबाट तीन जना मात्रै उम्मेदवार छन् । प्रत्यक्षतर्फ नेपाली कांग्रेसबाट दलित उम्मेदवारी शून्य रहेको छ । सुरुमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा

स्थानीय तहमा दलित प्रतिनिधित्व

स्थानीय तहमा प्रतिनिधि भएरमात्र दलित समुदायले भोग्दै आएको जातीय विभेद अन्त्य हुन्छ भन्ने सोच दिवासपना मात्रै हो ।...

स्थानीय चुनावमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गराउन माग

राष्ट्रिय दलित मुक्ति जागरण अभियान नेपालले आगामी स्थानीय तहका कार्यकारी पदमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गराउन दबाब दिएको छ । आइतबार रिपोर्टर्स क्बल नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै अभियानले दलित समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी पालिका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वडा अध्यक्षमा टिकट दिनुपर्ने माग गरेको हो ।अभियानले निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले जातीय विभेद गरेमा स्वतः पद खारेज हुने […]

स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व बढाउन लविङ

स्थानीय तहको निर्वाचन मिति नजिकिँदै जाँदा दलित समुदाय एकत्रित भई आफ्नो प्रतिनिधित्व बढाउने हिसाब किताबमा जुट्न थालेका छन् । ०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलित र महिलालाई संविधानले आरक्षण गरेबाहेक खुलातर्फ दलहरुले स्थान नदिएको उनीहरुको गुनासो छ । स्थानीय तहको प्रमुख, उपप्रमुख, वडाअध्यक्ष जस्ता पदमा दलित, महिला तथा अल्पसंख्यक समुदायलाई उपेक्षा गरिएको उनीहरुको भनाइ छ ।धनुषाका १८ वटा स्थानीय तहमा प्रमुख, उपप्रमुख, वडाअध्यक्ष र सदस्य गरी ८८० वटा पद छन् । तर आरक्षितभन्दा बाहेकका पदमा दलितलाई महत्व नद

स्थानीय तहमा दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न दबाब दिइने

सिराहामा आगामी ३० वैशाखमा हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न राजनीतिक दलमा आबद्ध दलित अगुवाहरुले दबाब दिने भएका छन् ।  दलित सरोकार मञ्च सप्तरीद्वारा शनिबार सिराहाको लहानमा...

स्थानीय तहमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व बढाउन माग

सर्लाही- स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलहरुले आरक्षणबाहेक पनि क्षमताको आधारमा दलित समुदायलाई नेतृत्वमा समेट्नु पर्ने आवाज उठेको छ । सर्लाहीो लालबन्दी नगरपालिकामा आयोजित स्थानीय तहमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमा सहभागी वक्ताहरुले स्थानीय तहहरु दलितको प्रतिनिधित्व बढाउन माग गरेका हुन् । दलित सरोकार मञ्च नेपालको आयोजनामा नवलपुरमा आयोजित कार्यक्रममा दलित समुदायका अगुवा जिल्लाका विभिन्न पालिकाका […]

दलित समुदायबाट तीनजनालाई मन्त्री बनाउन माग

दलित अधिकारकर्मीहरूले मन्त्रिपरिषदमा १४ प्रतिशत दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउन आग्रह गरेका छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर समग्र दलित समुदायको अवस्थाबारे जानकारी गराउँदै मन्त्रिपरिषदमै दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित...