दलित समुदायबाट तीनजनालाई मन्त्री बनाउन माग

दलित अधिकारकर्मीहरूले मन्त्रिपरिषदमा १४ प्रतिशत दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउन आग्रह गरेका छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर समग्र दलित समुदायको अवस्थाबारे जानकारी गराउँदै मन्त्रिपरिषदमै दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित...

सम्बन्धित सामग्री

दलित मन्त्री बनाउन प्रदेश १ का दलित अगुवाहरुको माग

प्रदेश  १ को सरकारमा दलित समुदायलाई न्यायपूर्ण सहभागिता गराएर मन्त्री नियुक्त गर्न दलित अगुवाहरुले माग गरेका छन्। नेपालको संविधान २०७२ ले आत्मसात गरेको सामाजिक न्याय र समानुपातिक सिद्धान्तको मर्मअनुसार प्रदेश...

प्रदेश १ मा दलित समुदायबाट मन्त्री बनाउन माग

प्रदेश १ सरकारमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व नभएको भन्दै दलित अगुवाहरूले सरकारलाई समावेशी बनाउन माग गरेका छन् । गत १७ कात्तिकमा मुख्यमन्त्री नियुक्त राजेन्द्र राईले चार विभागीय मन्त्री र एक राज्यमन्त्री गरी...

राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघले भेट्यो राष्ट्रियसभाका अध्यक्षलाई

काठमाडौँ । राष्ट्रिय दलित पत्रकार सङ्घ नेपालको प्रतिनिधि मण्डलले सङ्घीय संसद, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनासँग आज भेटी पछिल्लो समय आम पाठक\स्रोतालाई भ्रममा पार्ने गरी समाचारमा देखिएको विकृतिप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको छ । सङ्घका अध्यक्ष विनोद पहाडी, उपाध्यक्ष गोपाल बराइली, कोषाध्यक्ष भीम घिमिरे, केन्द्रीय सदस्य रीता बुढाथोकी र काठमाडौँ उपत्यका प्रदेश अध्यक्ष सुशील दर्नालसहितको प्रतिनिधि टोलीले आज सिंहदरबारस्थित कार्यकक्षमा उहाँसँग भेटवार्ता गरेको हो । सो अवसरमा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले आमसञ्चार माध्यमलाई जिम्मेवार हुन आग्रह गर्नुभयो । सरकारी सञ्चार माध्यमलाई समावेशी बनाउन पहल सङ्घले आजै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङसँग भेटी विभिन्न माग प्रस्तुत गरेको छ । सो अवसरमा मन्त्री गुरुङले सरकारी सञ्चार माध्यमलाई समावेशी बनाउनेबारे कतिपय नीति–निर्देशिकाका कारण समस्या भइरहे पनि सक्दो पहल भइरहेको जानकारी दिनुभयो । मन्त्री गुरुङले यही फागुन २८ र २९ गते बुटवलमा हुने सङ्घको प्रथम महाधिवेशनका लागि सक्दो सहयोग गर्ने आश्वासन पनि दिनुभयो । सङ्घका अध्यक्ष पहाडीले सरकारी सञ्चार माध्यम विषयवस्तु र सहभागिताको हिसाबले समावेशी हुनुपर्ने तथा दलित समुदायद्वारा सञ्चालित आमसञ्चार माध्यम नवीकरणमा कर छुटका साथै त्यस्ता सञ्चार माध्यमलाई सरकारले विशेष सहुलियत दिनुपर्ने माग गर्नुभयो । देशभर विभिन्न सञ्चार माध्यममा क्रियाशील दलित समुदायका पत्रकारको छाता सङ्गठन सङ्घमा देशभरका दुई हजारबन्दा बढी दलित समुदायका पत्रकार आबद्ध छन् । सङ्घको हालसम्म ६० जिल्ला शाखा, सात प्रदेश र काठमाडौँ उपत्यका समिति छन् ।