अनलाइनखबर

आश्विन २०७९

‘टेस्टेडसँग जनता असन्तुष्ट छन्, स्वतन्त्र साथीहरूको मुद्दा म आफैं बोक्छु’

देशभरिका चुनाव नियाल्ने क्रममा हामी काठमाडौं–५ मा पुगेका छौं । जहाँ नेपाली कांग्रेसका युवा नेता प्रदीप पौडेल एमालेका वरिष्ठ नेता ईश्वर पोखरेलसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् । यस क्षेत्रबाट विगतमा नेता ईश्वर पोखरेल निर्वाचित भएका थिए । पहिलो पटक काठमाडौं–५ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यको लागि निर्वाचन लड्दै गरेका प्रदीप पौडेलसँग गरिएको कुराकानीः कस्तो चल्दैछ तपाईंको चुनाव प्रचार ? […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन जोखिम उठाएरै समीकरण परिवर्तन गरेँ : प्रधानमन्त्री (पूर्णपाठ)

Aarthik Abhiyan माघ २०८०

संघीयता बलियो बनाउने निर्वाचन

संघीय नेपालको संविधानअनुसार शुक्रवार देशभरका स्थानीय सरकारहरूको निर्वाचन केही छिटफुट घटनाबाहेक शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको छ । राजनीतिक दलहरूको कार्यशैलीबाट जनता असन्तुष्ट भएको भनी विश्लेषण गर्ने गरिए पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा भएको सहभागिताले जनता लोकतान्त्रिक परिपाटीप्रति निकै विश्वस्त रहेको र लोकतन्त्रको अभ्यासमा रुचि रहेको मतदानले पुष्टि गरेको छ । तर, निर्वाचनको मत परिणाम विश्लेषण गरेर दलहरू र स्थानीय तहमा निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो कार्यशैली र जवाफदेहितामा भने सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई जति अधिकार दिनुपर्ने हो त्यो व्यवहारत: नदिएको अवस्था पनि छ । संघीय शासनको जग स्थानीय तह नै हो । संघीयताले अधिकारको स्रोत स्थानीय तहलाई नै मानेर संघका धेरै अधिकार कटौती गरी उनीहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाएको छ । तर, गत ५ वर्षमा स्थानीय तहले गरेका कामको विश्लेषण गर्दा कुनैकुनै काम उदाहरणीय देखिन्छन् भने कतिपय पालिकाहरूमा विसंगति पनि देखिएका छन् । लोकतन्त्रको विकृतिलाई हटाउन यसको विकल्प खोज्ने होइन, यसलाई अझ बढी अभ्यास गर्दै बढी अधिकार दिँदै जानु हो । यसो गर्दा विकृतिहरूको विरुद्ध स्थानीय नै जागरुक हुन्छन् र तिनमा सुधार ल्याउन पनि प्रयास गर्छन् । ५ वर्षमा केही आधार तय भएको छ, अब निर्वाचित हुने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले यसलाई थप बलियो बनाउन सक्छन् । तर, त्यसमा संघको हस्तक्षेप भने हुनु हुँदैन । स्थानीय सरकारले संघसँग धेरै अपेक्षा नराखी स्थानीय आवश्यकताअनुसार विकास योजनाहरू तर्जुमा गर्नुपर्छ । स्थानीय स्रोत साधनको अधिकतम परिचालन गरी त्यसबाट स्थानीयकै उन्नति गराउने हो । पाँच वर्षको कार्यकाल आधार खडा गर्न र संघीयताबारे सिक्न बितेको समय हो । त्यसैले यस अवधिमा स्थानीय तहको संरचना बलियो बनाउने लगायतका काम भएका छन् । अब नयाँ नेतृत्वलाई काम गर्न पक्कै पनि केही सहज हुनेछ । स्थानीय तहको निर्वाचन दलीयताका आधारमा हुनु उपयुक्त हो कि योग्य व्यक्ति भए हुने हो भन्ने बहस यसपटकको निर्वाचनमा बढी उठेको छ । मुलुकका केही ठूला पालिकाहरूमा स्वतन्त्र व्यक्तिले दलीय उम्मेदवार बराबरकै चर्चा पाएका छन् । उनीहरू विजयी हुन सक्छन् कि सक्दैनन्, सके भने कसरी काम गर्लान् भन्ने कुरा दोस्रो हो । तर, दलहरू बलिया भएका अवस्थामा यस अघि राजनीतिमा नलागेका व्यक्तिको पनि व्यापक चर्चा हुनु यसपटकको स्थानीय निर्वाचनको एउटा महत्त्वपूर्ण मुद्दा हो । यो मुद्दा आगामी निर्वाचनमा पनि बढ्दै जाने र स्वतन्त्र व्यक्ति निर्वाचित हुन सक्ने सम्भावनालाई औंल्याएको छ । स्थानीय तहको विकासका लागि त्यहीँ भिजेको, त्यहाँको विशेषता थाहा पाएको व्यक्ति हुनुपर्ने आवाजलाई अहिलेको निर्वाचनले केही हदसम्म मलजल गरेको छ । यसले लोकतन्त्रलाई कमजोर होइन, बलियो नै बनाउन मद्दत गर्ने देखिन्छ । निर्वाचनका बेला उम्मेदवारहरूले मोनोरेल, बेरोजगारीको अन्त्यजस्ता राष्ट्रिय स्तरमा हुनुपर्ने कार्यक्रमका मुद्दामा मत मागेको पनि पाइयो । तर, निर्वाचनमा विजयी भएपछि यी मुद्दाभन्दा विकासका स्थानीय मुद्दालाई नै प्राथमिकता दिनेतर्फ लाग्नुपर्छ । प्रत्येक पालिकाहरूका आआफ्नै विशेषता, स्रोत र प्राथमिकताहरू हुन्छन् । स्रोतको परिचालन गर्दा स्थानीय जनताको माग सम्बोधन गर्ने गरी कार्यक्रम लागू गर्नुपर्छ । त्यही भएर पालिकाको परिषद्मा बजेट तथा कार्यक्रम लैजानुपर्ने, त्यहाँबाट पारित गराएर मात्रै योजनाहरू कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेजस्ता व्यवस्था गरिएका हुन् । अहिले जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सार्वजनिक सेवा प्रवाहका लागि संघीय सरकारभन्दा स्थानीय सरकारसँग बढी अधिकार छ । तर, संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई जति अधिकार दिनुपर्ने हो त्यो व्यवहारत: नदिएको अवस्था पनि छ । त्यस्तै संघका कर्मचारी र कतिपय विभाग स्थानीय तहलाई दिनुपर्नेमा संघ आफैले राखेको छ जुन संविधानको मर्म र भावनाविपरीत छ । संघीयता त्यतिबेला सफल भएको मानिन्छ, जतिबेला स्थानीय तह सबल र सक्षम हुन्छन् । जनताका आवश्यकता र चाहना स्थानीय तहबाटै पूर्ति हुन्छन् । लामो समयसम्म केन्द्रीयता हावी हुँदै आएको नेपालमा स्थानीय तहले गर्नुपर्ने थुप्रै काम छन् । अहिले देशभरिको शैक्षिक प्रणाली एकै खालको जस्तो छ । उदाहरणको लागि हिमाली क्षेत्रमा स्याउ उत्पादन हुन्छ भने सोही खालको ज्ञान दिने शिक्षा चाहिन्छ । जबकि तराई वा अन्य क्षेत्रमा बसोबास गर्नेलाई त्यस्तो शिक्षाको खासै अर्थ नहुन सक्छ । यस्तो काम स्थानीय सरकारले आफ्नो अनुकूलताको आधारमा तय गरी प्रगतिका पाइला पहिल्याउन सक्छन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

सर्वोच्चको फैसला र हाम्रो व्यवहारबीच तालमेल मिलेन : परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली

काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप कुमार ज्ञवालीले सर्वोच्च अदालतको फैसला र व्यवहारबीच तालमेल नमिलेको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा बोल्दै उहाँले सर्वोच्चका आदेशसँग हाम्रा व्यवहारहरु कति मेल खान्छन् भन्ने समिक्षा गर्नु जरुरी रहेको बताउनुभयो । सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी नयाँ निर्वाचनमा जान गरेको निर्णयलाई सर्वोच्चले उल्ट्याइदिएपछि सरकार असन्तुष्ट बनेको हो । बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री ज्ञवालीले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएपछिका बैठकहरु अपेक्षा अनुरुप सञ्चालन हुन नसकेकोमा गुनासो गर्नुभयो । उहाँले सुरुका बैठकहरुमा अत्यावश्यक र जनजीवसंग सरोकार राख्ने विधेयकहरु प्रस्तुत गर्न नदिएकोमा बताउनुभयो । उहाँले फागुन ११ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापना भएको र यसलाई पार्टी र सरकारले स्वीकार गरेको तर सुरुवातका बैठकहरुमा राम्रो संकेत नदेखिएको बताउनुभयो । उहाँले सदनलाई व्यक्तिका अतिरिक्त आकांक्षा भन्दा अग्रगामी एजेण्डामा केन्द्रित हुन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘सुरुका केही बैठकहरु जसरी अघि बढे तीनीहरुले राम्रो संकेत भने गरेनन् । सदनका बैठक नचलेका बेला सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्ने र ती अध्यादेश संसदको पहिलो बैठकमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने संबैधानिक व्यवस्था छ । तर हामी यस्तो अवस्थामा पुग्यौं अत्यावश्यक र ज्यादै जनजीवन संग सरोकार राख्ने विधेयकहरु समेत सदनमा प्रस्तुत हुन सकेन ।’ उहाँले आफू सम्बद्ध राजनीतिक दल र सरकार आफ्नो अनुकुल फैसला आउँदा विजयोत्सव र प्रतिकुल आउँदा झुक्याएर बस्ने गल्ति नगर्ने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘अदालत स्वतन्त्र छ फैसला गर्नका लागि । मैले प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दल र वर्तमान सरकार फैसला आउँदा न लड्डु खाएर खुसीयाली मनाउँछ न झोक्याएर नै बस्छ । हामी दुवै मुद्दा हारेका छौ तर अदालतलाई कुनै आपेक्ष लगाएका छैनौँ ।’ उहाँले अन्तरविरोधहरु देखिए पनि संविधान नमान्ने र देशको अस्तित्वलाई चुनौति दिने प्रवृत्तिलाई समाप्त पार्दे सिंगो राष्ट्रलाई एकठाउँमा ल्याउने काम भएकाले राजनीतिक हिसावले अब मुलुक द्वन्द्वमुक्त भएको बताउनुभयो । उहाँले मुलुक विकाससिल मुलुकमा अंकित हुने चरणमा पुगेको, मेलम्चीको पानी सुन्दरीजल आएको र अर्को हप्ताबाट काठमाण्डौको धारामा पानी आउन थाल्ने, सुनकोशी डायर्भसनले तराईलाई सुन फल्ने देश बनाउने चरणमा पुर्याउने, नागढुंगा सुरुङ मार्गको निर्माण ...

Yug Darshan फाल्गुन २०७७