बीपीको समावेशिता र तराईवासी

बीपीले तराई–मधेसवासीका हक अधिकारबारे चार दशकअघि नै, जतिबेला नेपालमा खुला राजनीतिक वातावरण अर्थात् प्रजातन्त्र थिएन, त्यतिबेला नै उठाउनुभएको थियो । जतिखेर राजनीतिक दलहरू प्रतिबन्धित थिए, मधेसवादी दलहरूको कुनै अस्तित्व थिएन, त्यतिबेलै बीपीले तराई–मधेसका समस्याबारे उठाउनु भएका सवालभन्दा भिन्न र बढी तराई–मधेसका कुनै पनि क्रान्तिकारी पार्टी वा व्यक्तिले अहिले पनि उठाउन सकेका छैनन् । नेपाली राजनीतिका शीर्षस्थ व्यक्तित्व बीपी कोइरालाका विचार, सिद्धान्त र दृष्टिकोणले अहिलेसम्म नेपालको राजनीतिलाई तङ्गित गरिरहेको छ । निश्चय नै बीपी नेपालको मात्र नभएर दक्षिण एसियाकै नेता हुनुहुन्थ्यो । त्यति मात्र नभएर उहाँले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको समाजवादी आन्दोलन अर्थात् सोसलिष्ट इनटरनेसनलको उपाध्यक्ष भएर विश्व समाजवादी आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुभयो ।

सम्बन्धित सामग्री

आजको बेलायती समावेशिता

बेलायतमा अहिले अरू देशभन्दा सापेक्ष समावेशी रहेको मानिन्छ । यहाँ विभिन्न राष्ट्रियता, भाषा, धर्म, संस्कृति, परम्पराले समान अवसर पाउँदै आएको स्वीकार गरिन्छ । तथापि, बेलाबेलामा ‘रेसिज्म’ अन्त्य गरिनुण्पर्ने कुरा र नारा भने उठिरहेका छन् । सडक प्रदर्शन बेलाबेलामा हुने गरेका छन् । यो समयको माग पनि हो । बेलायती समाजको विशेषताअनुसार यी सबै हुने गरिरहेको […] The post आजको बेलायती समावेशिता appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

पूर्वाधार परियोजनामा सुशासन र समावेशिता अभाव

काठमाडौं । नेपालका ठूला पूर्वाधार परियोजनामा सुशासन र समावेशिताको कार्यान्वयनमा सर्वपक्षीय उदासिनता देखिएको एक नीतिगत छलफल कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवाला तथा विज्ञहरूले बताएका छन् । नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाज र पोलिसी आन्त्रप्रेनर्स इंकद्वारा संयुक्त रूपमा आयोजित ‘ठूला पूर्वाधार परियोजनामा सुशासन तथा समावेशिता’ विषयक छलफल कार्यक्रमका सहभागी वक्ताहरूले यस्तो बताएका हुन् ।  देश विकासको महत्त्वपूर्ण मेरूदण्डका रूपमा रहेका पूर्वाधार परियोजनाको विकासमा सुशासन कायम नहुँदा आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्न लागत र समय बढी लाग्ने, आयोजना नै अलपत्र पर्ने समस्या देखिएको उनीहरूको भनाइ छ । त्यस्तै परियोजना विकासमा लैंगिक, अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायको सहभागितालाई चरम बेवास्ता गर्दा पूर्वाधार परियोजनाको लाभ समावेशी रूपमा आम नागरिकले प्राप्त गर्न नसकेको समेत उनीहरूको ठहर छ ।  छलफलमा राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिका सभापति प्रकाश पन्थले पूर्वाधार परियोजनामा सुशासन कायम राख्ने विषयलाई बाध्यकारी नबनाएसम्म समस्या समाधान नहुने बताए । ‘खास समस्या हाम्रो मानवीय विवेक, व्यवहार र आचरणमा छ,’ उनले भने, ‘परियोजनामा सुशासनलाई बाध्यकारी बनाएर अघि नबढेसम्म समस्या समाधान हुँदैन ।’  सरकारले ल्याउने प्रत्येक कानूनका विधेयकमा समावेशितालाई बेवास्ता गरेर ल्याउने गरिएको उनको अनुभव छ । ‘संसद्मा छलफलका लािग विधेयक आएपछि सांसदहरूले यहाँयहाँ समावेशिताको विषय छुट्यो भनेर प्रत्येकजसो विधेयकमा सरकारलाई भनिरहनु परेको छ,’ उनले भने, ‘अहिले संसद् र लोकसेवा आयोगबाहेक अन्य कुनै निकायले समावेशिताको नीतिलाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गरेका छैनन् । त्यसो हुँदा सबै निकायले पालन गर्नुपर्ने एकीकृत समावेशी नीति ल्याउनुपर्ने र त्यसलाई व्यावहारिक कार्यान्वयनमा बाध्यकारी बनाउनुपर्ने अवस्था छ ।’ प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रतिमा गौतमले प्रत्येक व्यक्तिले समाजमा छिट्टै स्थापित हुने महत्त्वाकांक्षा राखेर काम गर्दा समाज नै भ्रष्टीकरणतर्फ गएको बताइन् । ‘समाजमा जसले बढी सुशासनको नारा लगाइरहेको छ ऊ नै बढी भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको देखिन थालेको छ,’ उनले भनिन्, ‘जबसम्म मानिसको आचरणमा सुधार ल्याउन सकिँदैन, तबसम्म पूर्वाधार परियोजनामा सुशासन कार्यम गर्न सकिँदैन । मिडियाले पनि विवादित घटना र व्यक्तिका समाचारलाई ज्यादा जोड दिँदा सुशासन कायम गर्नु चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।’ सांसद राज्यलक्ष्मी गैरेले ठूला कर्मचारीतन्त्रमा जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने कर्मचारीले पनि राजनीति गर्दा पूर्वाधार परियोजनामा सुशासन कायम हुन नसकेको बताइन् । ‘मन्त्री, सांसद तथा नेतालाई भ्रष्टाचार गर्ने प्रश्रय दिने काम नै कर्मचारीतन्त्रबाट भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘कर्मचारी तथा निर्माण क्षेत्रका ठेकेदारले प्रोत्साहित नगरी नेताले आफै भ्रष्टाचार गर्न अघि सर्दैन । यसले ठूला परियोजनामा सुशासन कायम हुन नसकेको हो ।’  प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिका सचिव उदयकुमार भण्डारीले देशका सबै निकायका सबै व्यक्तिले कार्यकारीको भूमिका निर्वाह गर्न खोज्दा पूर्वाधार परियोजनामा सुशासन चुनौतीपूर्ण बनेको बताए । त्यस्तै, शासनका नाममा नेपालमा नीति र निकाय धेरै बनाउँदा पनि कुशासन थपिएको उनको भनाइ छ ।  ‘सार्वजनिक खरीद ऐन कडा हुँदा काम नहुने, खुकुलो हुँदा भ्रष्टाचार हुने समस्या देखिएको छ,’ उनले भने, ‘यसमा बीचको बाटो अपनाउनु आवश्यक देखिन्छ ।’ कार्यक्रममा नेपाल सरकारका पूर्वसचिव एवं सुशासन विज्ञ गोपीनाथ मैनालीले पूर्वाधार आयोजनामा सुशासन कायम गर्न नीतिदेखि नतिजासम्मका विषयमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । नेपालमा पूर्वतयारीविना नै आयोजना निर्माण अघि बढाउने गलत परिपाटी मौलाएका कारण पूर्वाधार अयोजनामा सुशासन कायम गर्न नसकिएको बताए । ‘नेपालका पूर्वाधार आयोजनामध्ये १६ प्रतिशत मात्रै समयमा निर्माण पूरा भएका छन्,’ उनले भने, ‘अहिले नीतिगत कब्जा नै शुरू भएको छ । ठेकेदारहरू नै माननीय र मन्त्री बनेका कारण परियोजनामा सुशासन कायम गर्नु चुनौतीपूर्ण बनेको छ । ३ वर्षमा १३ पटक खरीद ऐन संशोधन भएको छ ।’ कार्यक्रममा सडक विभागको गुणस्तर अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रका प्रमुख नरेशमान शाक्यले पूर्वाधारसँग सम्बद्ध निकायहरू सडक, खानेपानी, विद्युत्, सञ्चार जस्ता निकायबीच समन्वयको अभावमा पनि परियोजनामा सुशासन कायम गर्न नसकिएको बताए । साथै देशको आवश्यकताका आधारमा पूर्वाधार विकासको ठोस र एकीकृत कार्ययोजना निर्माण गर्नुपर्ने उनले बताए ।  कार्यक्रममा लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण विज्ञ रेणुका गुरूङले हरेक पूर्वाधार निर्माणमा समावेशिताको विषय कार्यान्वयनलाई बेवास्ता गर्ने गरिएको बताइन् । ‘नीति भएर मात्रै पुग्दैन, कार्यान्वयनमा गएको छ/छैन त्यो महत्त्वपूर्ण छ,’ उनले भनिन् ।  कार्यक्रमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयकी सिनियर डिभिजनल इन्जिनीयर लक्ष्मी झाले ऊर्जा मन्त्रालयमा लैंगिक समावेशिता राम्रो रहेको बताइन् । अहिले मन्त्रालयमा ७० प्रतिशत महिला सहभागिता रहेको र भविष्यमा महिलाले नै नेतृत्व गर्ने देखिएको बताइन् । साथै पूर्वाधारमा काम गर्ने महिलालाई हरेक हिसाबले कार्यान्वयन स्थलमा सहजीकरण आवश्यक रहेको बताइन् ।  कार्यक्रममा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयकी उपसचिव ममता बास्तोलाले ७५ प्रतिशत जनसंख्या हेर्ने महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ मन्त्रालयको बजेट र जनशिक्तिकै अभाव रहेको बताइन् । लगानी बोर्डको सामाजिक तथा वातावरण विज्ञ यमकुमारी उचाईले लगानी बोर्डले समावेशिता लागू गर्न छुट्टै नीति बनाइरहेको बताइन् ।

समानुपातिक पद्धति हटाए समावेशिता समाप्त हुन्छ : नेता पौडेल

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले समानुपातिक निर्वाचन पद्धति हटाउन नहुने बताउनुभएको छ । समानुपातिक निर्वाचन पद्धति हटाए त्यसले समावेशिता समाप्त हुने उहाँले बताउनुभयो । नेपाली कांग्रेस षडानन्द नगरपालिकाको प्रथम नगर सम्मेलनको मंगलबार भोजपुरको दिङलामा उद्घाटन गर्दै नेता पौडेलले समानुपातिक कोटामा आफ्ना निकटका व्यक्ति ल्याउने गरेको गुनासो आउने गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले जनसङ्ख्या, समुदाय र …

समावेशिता र नेपाली शासनसत्ता

समावेशी लोकतन्त्र बहुजातीय र बहुसांस्कृतिक देशका लागि उपयुक्त मानिन्छ । फ्रेन्च क्रान्तिले वकालत गरेको व्यक्तिका लागि स्वतन्त्रता, समानता र भ्रातृत्वको नारालाई समावेशी लोकतन्त्रले समुदायका लागि समेत विस्तारित गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनजस्ता विश्व संस्थाले समेत यस पक्षमा आफ्नो नीति र व्यवहारलाई केन्द्रित गरेका छन् । समावेशीकरणले विकासशील […] The post समावेशिता र नेपाली शासनसत्ता appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

‘समावेशिता र सङ्घीयता उल्ट्याउन खोजिएको छ’

काठमाडौँ – युवा तथा खेलकुदमन्त्री महेश्वर गहतराजले समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व उल्ट्याउने कोसिस भइरहेको दाबी गरेका छन् । जागरण मिडिया सेन्टरको २३औँ र रेडियो जागरणको १५औँ वार्षिकोत्सवलाई आज बुटवलमा सम्बोधन गर्दै नेकपा ९माओवादी केन्द्र०का स्थायी कमिटी सदस्य समेत रहनुभएका उनले समावेशिता, सङ्घीयता र धर्मनिपेक्षतालाई उल्ट्याउने र प्राप्त उपलब्धिलाई मास्ने प्रयत्न विभिन्न तहबाट भएको जिकिर गरे […]

समावेशिता र सङ्घीयता उल्ट्याउन खोजिएको छ : मन्त्री गहतराज

युवा तथा खेलकुदमन्त्री महेश्वर गहतराजले समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व उल्ट्याउने कोसिस भइरहेको दाबी गरेका छन् । जागरण मिडिया सेन्टरको २३ औँ र रेडियो जागरणको १५ औँ वार्षिकोत्सवलाई आज बुटवलमा सम्बोधन गर्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का स्थायी कमिटी सदस्य समेत रहेका उनले समावेशिता, सङ्घीयता र धर्मनिपेक्षतालाई उल्ट्याउने र प्राप्त उपलब्धिलाई मास्ने प्रयत्न विभिन्न तहबाट भएको जिकिर गरे ।यसका लागि राजनीतिक, बौद्धिक, सञ्चार र कानुनी क्षेत्रबाट प्रहार भएको उनको टिप्पणी छ । उनले नेपालका राजनीतिक दलले दल

संविधानबाट धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता कुनै हालतमा हट्न सक्दैन : नेम्वाङ

नेकपा एमालेका नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले संविधानबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समावेशिता हट्न नसक्ने बताएका छन् । आइतबार संविधान दिवसका अवसरमा एमालेले गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले केही राजनीतिक दलले संविधानका ती प्रावधान हटाउने विषयमा छलफल गरेको सुनिएको भए पनि त्यो सम्भव नभएको बताए । पूर्व सभामुखसमेत रहेका नेम्वाङले भने, ‘छस्यास् छुस्स सुन्छु, ठूला दलले यसमा पुनर्विचार गर्न थालेका छन् । पार्टीले आयोजना गरेको यो मुख्य कार्यक्रममार्फत् म तपाईंहरुलाई आश्वस्त तुल्याउन चाहन्छ

दिगो पूर्वाधारमा समावेशिता र सुशासनका मुद्दा चुनौतीपूर्ण

काठमाडौँ । दिगो पूर्वाधार विकासका लागि समावेशिता र सुशासनका मुद्दा चुनौतीपूर्ण बन्न थाले पनि अझै कम प्राथमिकतामा परेको विज्ञहरुले बताएका छन् । पूर्वाधार विकास गर्दा पूर्वतयारीदेखि निर्माण र सञ्चालनको बेला सुशासन र समावेशिताका मुद्दालाई गम्भीरताका साथ नलिइएको भन्दै उनीहरुले यसका लागि पहुँच, उपयोग र प्रतिफलसमेतमा समावेशी बनाएर शुरुदेखि नै सुशासनको पक्षलाई भुल्न नहुने बताए । […]

जसपा गणतन्त्र र समावेशिता विरोधी ओलीसँग सहकार्य गर्न तयार छैन : यादव

न्युज अफ नेपाल, काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले ओली सरकारसँग कुनै पनि हालतमा सहकार्य हुन नसक्ने जनाएका छन् । शुक्रबार प्रेस मञ्च नेपालले बुटवलमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै यादवले ओली सरकार प्रतिगमनकारी, संघीयता, गणतन्त्र र समावेशिता विरोधी भएकाले सहकार्य नहुने बताएका छन् । यादवले भने, ‘ओली सरकार प्रतिगमनकारी, संघीयता, गणतन्त्र […]

प्रधानमन्त्री ओलीलाई संघीयता र समावेशिता मन परेको छैन : वर्षमान पुन

काठमाडौं : प्रचण्ड–नेपाल समूहको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को स्थायी कमिटी सदस्य वर्षमान पुनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संघीयता र  समावेशिता मन नपरेको बताएका छन्। काठमाडौंमा जनता समाजवादी पार्टीले गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै नेता पुनले प्रधानमन्त्री ओलीलाई संघीयता र  समावेशिता मन नपरेकाले नै संसद विघटन गरेको दाबी गरे।‘पार्टीभित्र अन्तर्विरोध थियो। तर, प्रधानमन्त्रीले संसद नै विघटन गर्नुपर्ने अवस्था थिएन। उहाँलाई संघीयता मन नपरेको कारणले असफल बनाउनक