काठमाडौं । वैशाख १६ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यकामा लागू भएर हाल देशभरका ७५ जिल्लामा जारी निषेधाज्ञाको गृह मन्त्रालयले समीक्षा थालेको छ । निषेधाज्ञाका कारण देखिएको परिणामको समीक्षा गर्दै आगामी दिनमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने मोडालिटी बनाउन गृहले अध्ययन शुरू गरेको हो ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज दाहालले ७५ जिल्लाबाटै निषेधाज्ञाबारे जानकारी लिइएको बताए । उनका अनुसार निषेधाज्ञापछि कोभिड नियन्त्रणमा देखिएको सकारात्मक प्रभावका साथै जनजीवनमा परेको नकारात्मक असरको अध्ययन प्रतिवेदन गृहले प्राप्त गरेको छ । ‘प्राप्त रिपोर्टअनुसार कोभिड नियन्त्रणमा निषेधाज्ञाको सकारात्मक प्रभाव परी संक्रमण एवं मृत्युदर घटेको देखिएको छ,’ उनले भने, ‘यद्यपि, संक्रमण अझै अपेक्षाअनुरूप घटिसकेको छैन ।’ अधिकांश जिल्ला प्रशासनले निषेधाज्ञामा केही सहजीकरण गर्न अनुरोध गरेकाले त्यसअनुसार गृहकार्य थालिएको उनले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार रोपाइँको मौसम शुरू भएकाले कृषिसँग सम्बन्धित विषय र विकास निर्माणका कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । यसका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय, कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी), जिल्ला प्रशासन कार्यालय लगायतका सरोकारवाला निकायसँग छलफल थालिएको छ । ‘निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउने सम्बन्धमा सरोकारवाला निकायसँग छलफल थालेका छौं,’ उनले भने, ‘छलफलपछि असार १ गतेदेखि आवश्यकताअनुसार केही खुकुलो बनाउने सोचेका हौं ।’ यद्यपि, निषेधाज्ञा पूर्णरूपमा भने नखुल्ने उनले प्रस्ट पारे ।
यस्तै काठमाडौं उपत्यकाका तीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)ले सो सम्बन्धमा मंगलवार गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेसँग पनि छलफल गरेका छन् । काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले खाद्य तथा किराना पसल, कृषिसँग सम्बन्धित ढुवानी तथा विक्री केन्द्रहरू र विकास निर्माणका कामलाई सहजीकरण गर्नेबारे छलफल भएको बताए ।
उनका अनुसार अहिले समय तोकेर खुला गर्न दिइएका क्षेत्रको समयावधि थप्ने र कृषि एवं विकास निर्माणका सामग्री बोक्ने सवारीसाधनलाई थप सहजीकरण गर्ने तयारी गरिएको छ । ‘थपिएको निषेधाज्ञाको समयावधि बाँकी नै छ, केही दिनमा बैठक बसेर नयाँ निर्णय गर्छौं,’ उनले भने, ‘निषेधाज्ञा खुकुलो गरी केही सहजीकरण गर्ने छलफल भए पनि अहिलेसम्ममा निषेधाज्ञा खोल्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको छैन ।’
