यस्ता छन् नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र ब्रोकरका लागि मापदण्ड

काठमाडौं । नेपालको धितोपत्र बजारलाई नयाँ आयाम दिने भन्दै नियामक निकायले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र नयाँ ब्रोकर कम्पनी थप्न लागेको छ । हाल धितोपत्रको दोस्रो बजार सञ्चालकका रूपमा एक मात्र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड Nepal Stock Exchange Limited (नेप्से) सञ्चालनमा छ । सरकारी स्वामित्वको दोस्रो बजार सञ्चालक नेप्से (Nepse)लाई प्रतिस्पर्धी बनाउन नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड (Securities Board of Nepal)ले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज थप्नेतर्फ कदम चालेको बताइन्छ । बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज, ब्रोकर (Broker) र कमोडिटी एक्सचेन्ज (Commodity Exchange) थप्न सम्बद्ध नियमावलीमा गरेको संशोधनलाई गैरकानूनी दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेका दुईओटा रिट खारेज भएपछि बोर्डले अनुमतिपत्रका लागि आवेदन माग गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन जतिसक्दो चाँडो बोर्ड सञ्चालक समितिले काम गर्ने बताइसकेको छ । बजारको विकासमा पूँजीको महत्त्व बढी हुने हुनाले नयाँ ब्रोकर कम्पनीले पूँजी संरचनाका आधारमा सेवा प्रवाह गर्ने बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमाल (Ramesh Kumar Hamal) को भनाइ छ । नयाँ कम्पनीहरू नयाँ जोश, जाँगर र नयाँ प्रविधिका साथ आउने हुँदा यसले बजार (Bazar) मा सकारात्मक प्रभाव पार्ने हमालको तर्क छ । बोर्डले पुराना ब्रोकर कम्पनी (Broker Company) लाई समेत नयाँ पूँजी संरचनाका आधारमा अघि बढ्ने अवसर दिएको छ । पुराना ब्रोकरलाई प्रतिस्पर्धी रूपमा अघि बढाउन पूँजी वृद्धिका लागि बोर्डले २०८२ असारसम्मको समय दिएको छ ।  बोर्डले एक नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र प्रक्रिया पूरा गर्ने सबै कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स (Broker License) वितरण गर्नेछ । त्यसैगरी दुईओटा कमोडिटी एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण गर्ने बोर्डको तयारी छ । बोर्डले कमोडिटी एक्सचेन्ज सञ्चालनका लागि २०७६ सालमै लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । बोर्डले २०७६ वैशाखमा दुईओटा कमोडिटी एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण गर्ने गरी आवेदन माग गरेको थियो । उक्त अवधिमा ६ कम्पनीले कमोडिटी एक्सचेन्ज सञ्चालनको अनुमति माग्दै बोर्डमा निवेदन दिए । पछि बोर्डले ती कम्पनीको आवेदन रद्द गर्‍यो ।  अब यसअघि आवेदन रद्द भएका कम्पनीले समेत पुनः आवेदन दिन सक्नेछन् । वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी ऐन, २०७४ मा भएको व्यवस्थाअनुसार कमोडिटी एक्सचेन्ज सञ्चालनका लागि चुक्ता पूँजी ५० करोड रुपैयाँमा नघट्ने गरी बोर्डले समयसमयमा तोकेबमोजिम हुनेछ ।  नयाँ स्टक एक्सचेन्जका लागि के छ व्यवस्था ? बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्जका लागि ३ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पूँजी (Paid Capital) हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त चुक्ता पूँजीमा संस्थापकतर्फ ७० र सर्वसाधारणतर्फ ३० प्रतिशत स्वामित्व कायम गर्नुपर्नेछ । कम्पनी ऐनबमोजिम स्थापित प्राइभेट कम्पनी (Private Company)ले मात्र धितोपत्र बजारको संस्थापक शेयर ग्रहण गर्न पाउने व्यवस्था बोर्डले गरेको छ । निजीक्षेत्रको नयाँ स्टक एक्सचेन्जमा सर्वसाधारणले ९० करोड रुपैयाँ बराबर लगानी गर्ने अवसर पाउनेछन् ।  नयाँ स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालनका लागि दर्ता भएका कम्पनीले दर्ता भएको ६ महीनाभित्र चुक्ता पूँजी प्रमाणित गर्ने कागजात र आवश्यक विवरणसहित अनुमतिका लागि बोर्डमा निवेदन दिनुपर्ने छ । निवेदकले निवेदनसाथ पेश गरेको विवरण र कागजात ऐन र नियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुसार देखिए बोर्डले अनुमति दिनेछ । बोर्डले अनुमति दिएको ६ महीनाभित्र धितोपत्र बजार सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्नुपर्नेछ । तोकिएको अवधिभित्र पूर्वाधार तयार गर्न नसकी थप समय माग गरेमा बोर्डले बढीमा ६ महीना थप गरिदिनेछ । नयाँ स्टक एक्सचेन्जका सञ्चालकको योग्यता धितोपत्र बजारको कम्तीमा दुई तिहाइ सञ्चालक अर्थशास्त्र, वाणिज्यशास्त्र, वित्तशास्त्र, व्यवस्थापन, सूचनाप्रविधि वा वाणिज्य कानून विषयमा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कम्तीमा स्नातकोत्तर वा चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी वा त्योे सरहको उपाधि प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ । दुई तिहाइ सञ्चालक पूँजी बजार, उद्योग, वाणिज्य, वित्त, लेखा, कानून तथा व्यवस्थापनका सम्बद्ध क्षेत्रमा कम्तीमा ५ वर्षको अनुभवी हुनुपर्नेछ । सञ्चालक हुन नेपाल सरकारले स्वीकृति दिएकोमा बाहेक नेपाली नागरिक हुनुपर्नेछ । नयाँ स्टक एक्सचेन्जको कार्यकारी प्रमुखको योग्यता धितोपत्र बजारको कार्यकारी प्रमुख अर्थशास्त्र, वाणिज्यशास्त्र, वित्तशास्त्र, व्यवस्थापन, सूचनाप्रविधि वा वाणिज्य कानून विषयमा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कम्तीमा स्नातकोत्तर वा चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी वा त्यससरह उपाधि प्राप्त गरेको हुनु पर्नेछ । पूँजी बजार, वित्तीय क्षेत्र वा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यमा कम्तीमा ७ वर्ष उच्च व्यवस्थापकीय तहमा सहित कम्तीमा १५ वर्षको कार्य अनुभव कार्यकारी प्रमुखका लागि तोकिएको छ । स्टक एक्सचेन्जले बोर्डको स्वीकृति लिई देशका विभिन्न स्थानमा शाखासमेत खोल्न सक्नेछ । नयाँ ब्रोकरका लागि के छ व्यवस्था ?  नयाँ ब्रोकर कम्पनीका लागि ४५ ओटा आवेदन प्राप्त गरिसकेको बोर्डले प्रक्रिया पूरा गरेका सबै कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने बताएको छ । बोर्डमा प्राप्त निवेदनमध्ये तेस्रो तहको स्टक डिलरका लागि एक मात्र कम्पनीको आवेदन परेको छ । पूर्ण दायरासहितको दोस्रो तहको ब्रोकर लाइसेन्सका लागि तीन कम्पनीको आवेदन परेको छ । बाँकी कम्पनीको आवेदन सीमित दायराको पहिलो तहको ब्रोकर लाइसेन्सका लागि परेको हो । तेस्रो तहको स्टक डिलरका लागि नबिल बैंकको सहायक कम्पनी नबिल सेक्युरिटिजले आवेदन दिएको छ । पूर्ण दायरासहितको दोस्रो तहको लाइसेन्सका लागि मेगा स्टक मार्केट, सेञ्चुरी सेक्युरिटिज र हिमालयन सेक्युरिटिजले आवेदन दिएका छन् ।  बोर्डले वितरण गर्ने नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स तीन प्रकारका हुनेछन् । पूँजी संरचनाअनुसार सीमित दायराको पहिलो तहको ब्रोकरका लागि २० करोड, शेयर खरीदविक्रीसँगै डीपीका रूपमा काम गर्ने, लगानी परामर्श सेवा एवं लगानी व्यवस्थापन गर्ने र मार्जिन कारोबार सेवासमेत दिने पूर्ण दायरासहितको दोस्रो तहको ब्रोकरको लागि ६० करोड र तेस्रो तह स्टक डिलरका लागि १ अर्ब ५० करोड चुक्ता पूँजी तोकिएको छ ।  ब्रोकरले लिन पाउने सेवा शुल्क ब्रोकर कम्पनीहरूले शेयर कारोबार गरेबापत शून्य दशमलव २७ प्रतिशतदेखि शून्य दशमलव ४० प्रतिशतसम्म सेवाशुल्क लिन पाउनेछन् । ५० हजार रुपैयाँसम्मको कारोबारमा शून्य दशमलव ४० प्रतिशत, ५० हजार रुपैयाँभन्दा माथि ५ लाख रुपैयाँसम्मको कारोबारमा शून्य दशमलव ३७ प्रतिशत, ५ लाखदेखि २० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबारमा शून्य दशमलव ३४ प्रतिशत, २० लाखमाथि १ करोड रुपैयाँसम्मको कारोबारमा शून्य दशमलव ३० प्रतिशत र १ करोडमाथिको जतिसुकै कारोबारमा शून्य दशमलव २७ प्रतिशत सेवाशुल्क लिन पाउनेछन् ।  सरकारी तथा गैरसरकारी ऋणपत्रको कारोबारमा भने ब्रोकरले न्यूनतम शून्य दशमलव शून्य २ देखि शून्य दशमलव १० प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिन पाउनेछन् । यी बाहेक अन्य धितोपत्र कारोबारको हकमा भने न्यूनतम शून्य दशमलव १० प्रतिशतदेखि अधिकतम शून्य दशमलव १५ प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था छ ।  नयाँ ब्रोकर कम्पनीका लागि लाग्ने दस्तुर नयाँ ब्रोकर कम्पनीका लागि बोर्डले निवेदन दस्तुर, अनुमतिपत्र दस्तुर र वार्षिक शुल्कसमेत निर्धारण गरेको छ । पहिलो तहको ब्रोकरका लागि निवेदन दस्तुर ५० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । यसका लागि अनुमति दस्तुर २५ लाख र वार्षिक शुल्क १ लाख ५० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ ।  दोस्रो तहको ब्रोकरका लागि निवेदन दस्तुर १ लाख, अनुमतिपत्र दस्तुर ५० लाख र वार्षिक शुल्क ५ लाख रुपैयाँ तोकिएको छ । तेस्रो तहको स्टक डिलरका लागि निवेदन दस्तुर २ लाख, अनुमतिपत्र दस्तुर १ करोड र वार्षिक शुल्क ५ लाख रुपैयाँ तोकिएको छ ।