Ratopati

माघ २०७८

नेपालको दीर्घकालीन विकास रणनीति बनाऔँ : कार्की

नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद राम कार्कीले नेपालले अब दीर्घकालीन विकास रणनीति तय गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । कार्कीले यसरी एउटा सम्झौताका लागि देश नै ध्रुवीकृत बन्ने अवस्था आउन नदिनका लागि आफ्ना प्राथमिकताहरु तय गर्दै दीर्घकालीन विकासको एउटा घोषणापत्र तयार गर्नुपर्ने सुझाव दिएका हुन् ।प्रतिनिधि सभामा एमसीसी सम्झौतामाथिको सामान्य छलफलमा भाग लिँदै कार्कीले नेपाल अब अमेरिकी रणनीतिक साझेदार बन्न लागेको बताउँदै नजिकै अर्को शक्ति केन्द्र चीन रहेकाले नेपाललाई एउटा शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव इन्डोर्स गर

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई निजीकरण गरी पूँजी बजारका समस्या हल भए अर्को चाहिँदैन : रोहन कार्की [अन्तरवार्ता]

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

आईपीओ अनुमति माग्नेमा झन्डै आधा जलविद्युत् कम्पनी

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) मा साधारण शेयरको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) को स्वीकृति माग्दै आवेदन दिने कम्पनीको संख्या २७ छ । तीमध्ये ४४ प्रतिशत (१२ ओटा) कम्पनी जलविद्युत् क्षेत्रका छन् । पाइपलाइनमा रहेका १२ जलविद्युत् कम्पनीमध्ये १० ओटाको उत्पादन क्षमता २० मेगावाटभन्दा कम छ । अहिले थोरै उत्पादन क्षमता भएका जलविद्युत् कम्पनीहरूले आईपीओ निष्कासन गर्ने क्रम बढेको छ । सेबोनमा आईपीओ अनुमतिका लागि आवेदन दिएको माण्डु हाइड्रोपावरको उत्पादन क्षमता २२ मेगावाट र मोदी इनर्जीको २० मेगावाट छ । यस्तै कुथेली बुखारी स्मल हाइड्रोपावरको शून्य दशमलव ९९८, अपर स्याङ्जा हाइड्रोपावरको २ दशमलव ४, रावा इनर्जी डेभलपमेन्टको ३, अपर लोहोर हाइड्रोपावरको ४, भगवती हाइड्रोपावर डेभलपमेन्टको ४ दशमलव ५, चिरखुवा हाइड्रोपावरको ४ दशमलव ७ र मनकामना इन्जिनीयरिङ हाइड्रोपावरको ५ मेगावाट उत्पादन क्षमता छ । त्यसैगरी थ्री स्टार हाइड्रोपावरको ७ दशमलव १५१, मिड सोलु हाइड्रोपावरको ९ दशमलव ५ र माथिल्लो मैलुङ खोला जलविद्युत्को १४ दशमलव ३ मेगावाट उत्पादन क्षमता छ । गत पुस मसान्तसम्मको देशको वित्तीय तथा आर्थिक स्थितिसम्बन्धी नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनअनुसार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) मा सूचीकृत कम्पनीमध्ये २५ दशमलव ३० प्रतिशत (६३ ओटा) जलविद्युत्का छन् । नेपालमा अहिले सयौंको संख्यामा जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । जलविद्युत् कम्पनीहरूले आयोजनाका लागि लगानी जुटाउन आईपीओ निष्कासन गर्ने गरेकाले निकट भविष्यमा नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीमा ठूलो अंश जलविद्युत्को हुने देखिन्छ । शेयरबजारका जानकारहरू बजारमा सीमित क्षेत्रका कम्पनीहरूको अंश बढी हुँदा समग्र बजार विकास र विस्तारमा प्रभाव पर्ने बताउँछन् । अहिले नेपालमा सूचीकृत कम्पनीहरूमा झन्डै ६० प्रतिशत बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र र बीमाको छ । त्यसैले अहिले बैंक, वित्तीय र बीमाक्षेत्रमा नीतिगत परिवर्तन हुँदा समग्र बजार प्रभावित हुने जानकारहरूको दाबी छ । बजारका जानकार तथा स्वतन्त्र पूँजी बजार संघका अध्यक्ष रोहन कार्की जलविद्युत् कम्पनीका प्रमोटरहरूले लकइन पिरियड सकिएपछि आफूसँग भएको शेयर बेची बजारबाट पैसा निकालेर अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने ट्रेन्ड बढेको बताउँछन् । धेरैभन्दा धेरै जलविद्युत् कम्पनी निर्माण हुनु समग्र राष्ट्रका लागि राम्रो भए पनि सूचीकृत जलविद्युत् कम्पनीका कारण बजारबाट पैसा बाहिरिने गरेको कार्कीको दाबी छ । यस्तो प्रवृत्तिले बजारमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कार्कीको भनाइ छ । ‘अहिले ठूलो संख्यामा जलविद्युत् कम्पनीहरू आईपीओको तयारीमा रहेकाले निकट भविष्यमै बजारमा यिनैको वर्चस्व हुने देखिन्छ । बजारमा सीमित क्षेत्रका कम्पनीको अंश बढी हुँदा समग्र पूँजी बजार विकास र विस्तारमा नै प्रभाव पर्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले बजार विकास र विस्तारका लागि वास्तविक, उत्पादनमूलक, व्यापारिकलगायत विविध क्षेत्रका कम्पनी आउन आवश्यक छ ।’ नेपाल धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता मुक्तिनाथ श्रेष्ठ पनि बजार विकास र विस्तारका लागि विविध क्षेत्रका कम्पनी आउनु आवश्यक रहेको बताउँछन् । ‘बजारको ठूलो अंश सीमित क्षेत्रका कम्पनीको मात्र हुँदा बजार विकास र विस्तारमा प्रभाव पर्छ । त्यसैले बजारमा विविध क्षेत्रका कम्पनी आउन आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘विविध क्षेत्रका कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासनमा प्रोत्साहित गर्न बोर्डले बुक बिल्डिङ र एसएमई प्लेटफर्म सञ्चालनमा ल्याउनेलगायत काम अघि बढाएको छ ।’ एसएमई प्लेटफर्मको नियमावली अहिले बोर्डमा अन्तिम चरणमा रहेको र उक्त नियमावली मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेपछि कार्यान्वयनमा आउने प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनका अनुसार बजारमा वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीलाई प्रोत्साहन गर्न बोर्डले बुक बिल्डिङ प्रक्रिया पनि अघि बढाएको हो । निजीक्षेत्रका कम्पनीहरूलाई आईपीओ निष्कासन गरी पब्लिक कम्पनीमा आउन कसरी प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ भनेर बोर्डले अहिले मन्त्रालयसँग निरन्तर छलफल गरिरहेको श्रेष्ठले जानकारी दिए । श्रेष्ठका अनुसार सोमवार बोर्डको टोली र अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीबीच यस विषयमा छलफल भएको छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

अस्पतालजन्य फोहोर व्यवस्थापनका लागि समिति गठन

विराटनगर महानगरपालिकाले अस्पतालबाट निस्कने संक्रमित फोहोरको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको छ । महानगरका मेयर नागेश कोइराला, उपमेयर शिल्पा निराला कार्की, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुप्रसाद कोइराला र सामाजिक विकास समितिका संयोजक काजीबहादुर बस्नेतको उपस्थितिमा निजी अस्पतालहरूको छाता संगठन अफिन, विराटनगरमा सञ्चालित मेडिकल कलेज, अस्पताल, नर्सिङहोम, ल्याब, पोलिक्लिनिक, मेडिकललगायतका प्रतिनिधिहरूको भेलाले समिति गठन […]

कारोबार दैनिक पौष २०७९

कस्तो सहयोग लिने, कस्तो नलिनेबारे घोषणा पत्र तयार गर्नुपर्छ : कार्की (भिडिओ)

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद राम कार्कीले कस्तो विदेशी सहयोग लिने, कस्तो नलिने भन्नेबारे घोषणा पत्र तयार गर्नुपर्ने बताएका छन् । आइतबार एमसीसीमाथिको दफावार छलफलमा भाग लिँदै कार्कीले व्याख्यात्मक घोषणालाई अमेरिकाले स्वीकार गर्नुपर्ने बताए । ‘भविष्यमा यस्ता धेरै प्रस्ताव आउँछन्,’ कार्कीले भने, ‘हामीले राष्ट्रियरुपमा विकास नीति तयार गर्नुपर्छ । दीर्घकालीन विकास रणनीतिको घोषणा […]

Nepal Press माघ २०७८

बाढीप्रभावितलाई राहत प्याकेज : प्रधानमन्त्री देउवा

विराटनगर । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बाढीबाट प्रभावित भएका व्यक्तिहरूलाई छिटोभन्दा छिटो राहत प्याकेज घोषणा गर्ने बताउनुभएको छ । मङ्गलवार रातिदेखि परेको अविरल वर्षासँगै आएको बाढीका कारण प्रभावित भएकाहरूको अवस्थाको हेलिकप्टरबाट निरीक्षण गरेपछि सशस्त्र प्रहरी बल, १ नम्बर बराहबाहिनी मुख्यालय पक्कली सुनसरीमा आइतवार आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले राहत ल्याउने कुरा बताउनुभएको हो । बेमौसमी वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोका कारणले सुदूर पश्चिम र एक नम्बर प्रदेशमा ठूलो जनधनको क्षति भएकोप्रति दुःख व्यक्त गर्दै आफू काठमाडौँ फर्किनासाथ क्षतिपूर्तिका लागि निर्णय गर्ने उहाँले बताउनुभयो । विपद् ढोल बजाएर नआउने तर अचानक आइदिएका कारण निकै क्षतिको सामना गर्नुपरेकाले यसबाट पीडित भएकाहरूका लागि छिटै राहतको प्याकेज ल्याउने प्रधानमन्त्री देउवाले बताउनुभयो । वर्तमान सरकारले विपद्बाट प्रभावित भएकाहरूका लागि राहतको प्याकेज घोषणा गरिसकेको र बाँकी रहेको राहतको प्याकेज काठमाडौँ फर्किएपछि छिटै ल्याउने उहाँको भनाइ थियो । बाढीबाट अर्बौं रूपैयाँको क्षति भएको बताउँदै देउवाले यसलाई परिपूर्ति गर्न अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाउनेतर्फ आफ्नो ध्यान केन्द्रित भएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले विकास निर्माणलगायतको कार्य पछि हुँदै गर्ने तर अहिले मानवको जीवन बचाउनु, उद्धार गर्नु, विस्थापित भएका व्यक्तिलाई स्थापित गर्नु, बसोबास नभएका व्यक्तिका लागि बसोबासको व्यवस्था गर्नु मुख्य उद्देश्य रहेको बताउनुभयो । बाढीका कारण बिघौँ बिघा धान नष्ट भएको, कतिपय ठाउँमा कृषकले लगाएको धान खेतमै कुहिएकाले किसानलाई खानका लागि समेत समस्या हुने भएकाले कृषकका लागि छुट्टै राहत प्याकेज घोषणा गर्ने प्रधानमन्त्रीले देउवाले उल्लेख गर्नुभयो । बाढीबाट प्रभावित भएकालाई राहतको ठूलो प्याकेज ल्याउन नसकिए पनि देशको साधन, स्रोत र विदेशबाट मागेर भए पनि केही न केही राहत ल्याउने उहाँको भनाइ थियो । कार्यक्रममा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाइ मन्त्री पम्फा भुसाल, भवानीप्रसाद खापुङ, पूर्व उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, सङ्घीय सांसद सीताराम मेहतालगायतको सहभागिता रहेको थियो ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८