विगत १६ वर्षदेखि शेयर बजारमा सक्रिय लगानीकर्ता दुर्गा तिवारी हाल नेपाल इन्भेस्टर्स फोरमकी महासचिव हुन् । डेढ दशकको बजार यात्रामा आएका उतारचढावलाई प्रत्यक्ष नियालेकी तिवारीसँग सफल लगानी र चुनौतीका विषयमा आर्थिक अभियानकी लक्ष्मी शर्माले गरेको कुराकानीको सार :
शेयर बजारमा लगानीको लागि कम्पनी छनोट गर्दा के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ?
कुनै पनि कम्पनीको शेयरमा लगानी गर्नुपूर्व लगानीकर्ताले सर्वप्रथम बजार कुन विन्दुमा छ भनेर हेर्नुपर्छ । बजारको विन्दुअनुसारको लगानी रणनीति बनाउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ । अनि अर्को कुरा कम्पनीले कति नाफा कमाइरहेको छ भनेर त्रैमासिक वित्तीय विवरण राम्रोसँग नियाल्नु जरुरी हुन्छ । कम्पनीले नियमितरूपमा लाभांश वितरण गरिरहेको छ कि छैन भन्ने सम्बन्धमा पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । कम्पनीको वार्षिक प्रगति कस्तो भइरहेको छ, त्यसलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । कुनै पनि कम्पनीले राम्रो प्रतिफल दिए पनि बजार माथिल्लो विन्दुमा गएको बेलामा खरीद गर्दा त्यसबाट पनि सोचेअनुरूप प्रतिफल नहुने देख्छु । ट्रेड गर्ने हो भने लगानीकर्ताले बजारको ट्रेन्ड र कस्ता कम्पनीहरूको शेयर मूल्य बढिरहेको छ र कति प्रतिफल प्राप्त भएपछि प्रोफिट बुक गर्ने भन्ने ध्यान दिनु उचित देख्छु । अर्को कुरा दीर्घकालीन लगानीमा पनि पहिला बजार कुन ठाउँमा छ ? कम्पनीको वित्तीय अवस्था एवं लाभांशको इतिहासलाई हेरेर लगानी गर्नु उचित हुन्छ ।
पूँजी बजारमा हुने उतारचढाव एवं यसको दिशा कसरी पत्ता लगाउन सकिन्छ ?
दीर्घकालीन रूपमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताले शेयर बजार यहाँनिर छ भनेर अनुमान लगाउन सक्छन् । शेयर बजारलाई यो नै उच्चतम विन्दु अथवा न्यूनतम विन्दु भनेर पत्ता लगाउने औजार भने छैन । बजार घटेर केही तल आएपछि अब लगानी गर्दा जोखिम कम छ भन्न सकिन्छ, बजार बढेर माथि गइरहँदा मैले अनुमान गरेको प्रतिफल यत्ति नै हो, अब बजारबाट निस्कन्छु भन्ने हुन्छ । तर, बजार यहाँभन्दा बढ्छ या घट्छ भनेर पत्ता लगाउने औजार संसारभरि नै छैन ।
नयाँ लगानीकर्ताको लागि शेयर बजारमा प्रवेश गर्न र बाहिरिन कुन समय उपयुक्त हुन्छ ?
धेरैजसो पूँजी बजार उच्चतम विन्दुमा पुग्दा अधिकांश नयाँ लगानीकर्ता प्रवेश गर्ने गर्छन् । त्यही बेलामै नयाँ लगानीकर्ताको आगमनले नै बजार उच्चतम विन्दुमा पुगेको हुन्छ । वास्तवमा त्यो समय लगानी गर्न नभई बेच्नका लागि उपयुक्त समय हुन्छ । नयाँ लगानीकर्ताले बजार घटिरहँदा घाटा लाग्ने डरले शेयर बेचेर बाहिरिने प्रवृत्ति छ । यसरी लगानी गर्ने उपयुक्त समयमा बाहिरिँदा बढी नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने हुन सक्छ । नयाँ लगानीकर्ताको रणनीतिभन्दा ठीक उल्टो भइरहेको हुन्छ । त्यसले गर्दा धेरै लगानीकर्ताहरू घाटामा हुन्छन् । अहिलेको बजारलाई हेर्ने हो भने कतिपय कम्पनीको शेयर मूल्य बुक भ्यालुको नजिक आइरहेको छ र पनि हामी लगानी गर्न डराइरहेको हुन्छौं । यो बेलाको लगानीमा जोखिमभन्दा प्रतिफल बढी हुने देखिन्छ । शेयर बजारमा जोखिम नहुने भन्ने हुँदैन । लगानीकर्ताले लगानी गर्नुपूर्व कुन समूहको शेयरमा लगानी गर्ने, कुन समूह तल्लो विन्दुमा अथवा माथिल्लो विन्दुमा छ भन्ने जस्ता कुरामा ध्यान दिएर लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । समग्र नेप्से परिसूचक मात्र हेर्नेभन्दा पनि समूहगत तथ्यांक इन्डेक्स हेरेर लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।
पूँजी बजारमा दुई किसिमका लगानीकर्ता हुन्छन्, पहिलो एउटै कम्पनीमा धेरै पूँजी लगाउने, दोस्रो थोरैथोरै पूँजी विभिन्न कम्पनीहरूमा लगानी गर्ने । तपाईंको विचारमा कुन राम्रो ?
लगानीकर्ता फरकफरक रुचिका हुन्छन् । कतिपय लगानीकर्ताहरू एउटै समूहको एउटै कम्पनीको शेयर किन्ने हुन्छन् भने कतिपय लगानीकर्ता छन् थुप्रै समूहका उत्कृष्ट कम्पनीहरू छानेर लगानी गर्ने । कतिपय एउटै समूहका तर भिन्दाभिन्दै कम्पनीको शेयर खरीद गर्ने, कतिपयले भने सानो पूँजी भएका कम्पनीको मात्रै शेयर खरीद गर्ने र ठूलो पूँजी भएका कम्पनीको शेयर नछुने गर्छन् । दीर्घकालीन लगानीकर्तालाई एउटै समूहका वा एउटामात्र कम्पनीमा लगानी गर्न मैले सल्लाह दिन्न । किनभने पूँजी बजारमा कुन बेला कुन समूह चल्छ भन्ने कसैलाई पनि थाहा हुँदैन । केही समय अगाडिको बुलमा लघुवित्त कम्पनीहरू चलेका थिए, कुनै बेला कमर्सियल बैंकले बुल लिड गरेको थियो । अघिल्लो वर्षको बुलमा हाइड्रोपावर, विकास बैंक र फाइनान्स सेक्टरका कम्पनीहरू थिए । त्यसले गर्दा पनि हामीले लगानी गर्दा भिन्दाभिन्दै सेक्टरका राम्रा राम्रा कम्पनीहरूमा लगानी गरेर दीर्घकालसम्म छोड्दा जोखिम कम हुने देख्छु ।
शेयर बजारमा लगानी गरेर सफलता हासिल गर्न विचार पु¥याउनुपर्ने मुख्य कुरा केके हुन् ?
शेयर बजार जोखिमको क्षेत्र हुनाले यसमा लगानी गर्नेबित्तिकै प्रतिफल प्राप्त हुन्छ भन्ने हुँदैन । यथार्थ कुराहरू बुझ्नुपर्छ । किनकि शेयर बजारमा धेरैजसो लगानीकर्ताहरू अरूले कमाएको देखेर आउनुहुन्छ । तर, उहाँहरूले शेयर बजारमा लगानी गर्दा घाटा पनि हुन्छ भन्नेतिर ध्यान दिनुहुन्न ।
त्यसैले शेयर बजारमा सफलता हासिल गर्न लगानीकर्तामा निरन्तरता, अध्ययनशीलता हुनुपर्छ । बजारमा निरन्तर टिकिरहनुपर्यो । शेयर बजार चक्रिय प्रणालीमा चल्ने गर्दछ । सोही कारण दीर्घकालसम्म टिकिरहनका लागि अध्ययनशील हुनुपर्छ । समयसापेक्ष रूपमा बजारको ट्रेन्डलाई विश्लेषण गर्नु जरुरी छ ।
लाभ चाहने कारोबारीले बजार कसरी चलिरहेको छ भनेर अध्ययन गर्ने र बजारप्रति अपटुडेट हुुनु नै पर्छ । यदि दीर्घकालीन लगानी गर्ने हो भने सबल कम्पनीको शेयर खरीद गरेर एउटा निश्चित विन्दुमा आएपछि विक्री पनि गर्न जान्नुपर्छ । नेपालको शेयर बजारले के भनिरहेको छ भने एकदमै लामो समयसम्म लगानी गर्दा जहाँबाट बुल शुरू भयो पछि घटेर त्यही विन्दुमा आएको अवस्था छ । मेरो अनुभवमा एक विन्दुमा पुगिसकेपछि एक्जिट हुनुपर्दछ भनेर बजारले मलाई सिकाएको छ ।
पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थापक शेयर विक्री गर्ने क्रम बढेको देखिएको छ भने कतिपय संस्थापक शेयरधनीहरू विक्री गर्ने प्रावधान कठिन भएकाले शेयर विक्री गर्न नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् । कुनै बेला निकै आकर्षक मानिने बैंकको शेयर अहिले यसरी धमाधम विक्री गरेर बाहिर निक्लनु खोज्नुको कारण स्पष्ट देखिएको छैन । यद्यपि अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमाथि भइरहेको आक्रमण र घट्दो मुनाफाका कारण यसप्रति विकर्षण बढिरहेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
निकै पारदर्शी मानिएका यस्ता कम्पनीको संस्थापक शेयर विक्रीले कम्पनीमा खासै असर त नपर्ला तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रतिको अविश्वासका कारण यसो भएको हो भने त्यसले पछि ठूलो समस्या निम्तिन सक्छ भन्नेमा सम्बद्धको ध्यान जानु आवश्यक छ ।
बैंकहरूको संस्थापक शेयर विक्री गर्न निकै झमेला छ । पहिलो त अहिले संस्थापक शेयर खरीद गर्न चाहने व्यक्तिको संख्या कम छ । त्यही भएर संस्थापक शेयरको मूल्य सर्वसाधारणको शेयरको दाँजोमा निकै कम छ । अर्को, संस्थापक शेयर खरीद गर्न करचुक्ता प्रमाणपत्र आदि चाहिन्छ । त्यस्तै संस्थापक शेयर सीधै दोस्रो बजारमा विक्री गर्न पाइँदैन । यसका लागि बैंकले साबिकको अन्य संस्थापकलाई नै शेयर खरीद गर्न ३५ दिने सूचना जारी गर्छ । संस्थापकहरूले खरीद नगरेपछि सर्वसाधारणलाई विक्री गर्न सूचना निकालिन्छ । त्यसपछि मात्रै यसको खरीदविक्री सम्भव हुन्छ । बैंकमा संस्थापक शेयरधनीहरू अहिले शेयर बेचेर बाहिरिन खोजे पनि खरीदकर्ता नपाइएको गुनासो गर्छन् ।
आर्थिक संकटका कारण कारोबार मिलान गर्न केही व्यक्तिले शेयर बेचेको हुन सक्छ । यसो हो भने यसलाई समस्या मान्नुपर्ने देखिँदैन । तर, शेयरधनीहरूको भनाइमा भने ठूला लगानीकर्तासमेत संस्थापक शेयर बेच्न तयार छन् । यसो हुनुको कारण अहिले भइरहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथिको आक्रमण नै हो भन्ने देखिन्छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाको हकमा भने नियामकीय निर्देशनका कारण संस्थापक शेयरको विक्री भएको देखिन्छ ।
विगतमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिने प्रतिफल उच्च थियो । त्यसमाथि पनि यिनीहरूको कारोबार निकै पारदर्शी छ । कुनकुन क्षेत्रमा लगानी छ, खराब कर्जा कति छ, मुनाफा कति छ, आदि सबै विवरण त्रैमासिक रूपमा सार्वजनिक गर्ने भएकाले लगानीकर्ता कम्पनीप्रति विश्वस्त हुन्छन् । अहिले पनि बैंकले सबै जानकारी दिन्छ । तर, अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निकै नाफा कमाएको भनी प्रचारबाजी गरिएको छ । यद्यपि बैंकहरूको औसत प्रतिफल १२ प्रतिशत मात्रै रहेको देखिन्छ । अर्थात् बैंकले भन्दा बढी मुनाफा गरिरहेका क्षेत्र अरू छन् । तैपनि बैंकले नाफा बढी कमाएको भन्दै यसको निकै विरोध भइरहेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निजीक्षेत्रको लगानी छ । तर, निजीक्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक भनिने कतिपय संस्था नै बैंकको विरोधमा आन्दोलनरत छन् । विधि र प्रक्रियाबाट काम गरिरहेका पारदर्शी संस्थामा निजीक्षेत्र नै विगत ५–६ महीनादेखि आन्दोलन गरिरहेको अवस्थामा यसका लगानीकर्ता पछि हट्नु अन्यथा होइन । त्यसमाथि पनि अहिले बैंकहरूले लिएको ब्याजदर निकै चर्को भनी घटाउन चौतर्फी दबाब छ । बजारमुखी अर्थतन्त्रमा बजारकै उपकरण प्रयोग गरी ब्याजदरलाई अपेक्षित सीमामा राख्न सकिन्छ तर अर्थमन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म ब्याजदर घटाउने कुरा बताइरहेका छन् । बजारमा पैसाको आपूर्ति बढाउने उपायको खोजीमा भने सरकारको चासो छैन । यस्तोमा लगानीकर्ता आत्तिनु अन्यथा होइन ।
यसमाथि पनि अहिले बैंकहरूको खराब कर्जा बढिरहेको छ । नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न प्रावधान राखेर कर्जा विस्तार र मुनाफा वितरणमा अंकुश लगाइरहेको छ । यसले पनि संस्थापक शेयरधनी प्रभावित हुनु स्वाभाविक हो । मुुलुकको आर्थिक गतिविधिमा कमी आएकाले उद्योगव्यवसाय प्रभावित भएका छन् । चर्को ब्याजदर खेप्न नसकेर ऋणीहरू जायजेथा बेचेर भए पनि ऋणबाट उम्कन खोजिरहेको अवस्था पनि छ । यसले पनि बैंकहरूको संस्थापक शेयर विक्री बढेको हुन सक्छ । जेहोस्, निकै पारदर्शी मानिएका यस्ता कम्पनीको संस्थापक शेयर विक्रीले कम्पनीमा खासै असर त नपर्ला तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रतिको अविश्वासका कारण यसो भएको हो भने त्यसले पछि ठूलो समस्या निम्तिन सक्छ भन्नेमा सम्बद्धको ध्यान जानु आवश्यक छ ।
बिहीबार सेयर बजार दोहोरो अंकले घटेको छ । नेप्से परिसूचक १८ दशमलव २६ अंकले घटेर दुई हजार एक सय १२ दशमलव ४७ बिन्दुमा आइपुगेको छ । लगातार आएको गिरावटले लगानीकर्ता प्यानिक बन्न...
मुलुकको आर्थिक विकासका लागि नेपालले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन निकै जोड दिए पनि नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा यसको योगदान १ प्रतिशत पनि पुगेको छैन । यसको अर्थ नेपालले आर्थिक रूपान्तरणका लागि वैदेशिक लगानीको जति अपेक्षा गरेको छ त्यसको दाँजोमा निकै कम लगानी भित्रिएको छ भन्ने देखिन्छ । जीडीपीमा वैदेशिक लगानीको अंश बढाउने हो भने लगानी पनि बढी भित्रिनु आवश्यक हुन्छ । तर, नेपाल वैदेशिक लगानीका लागि आकर्षक गन्तव्य बन्न सकेको देखिँदैन ।
वैदेशिक लगानीका कम्पनीहरू धेरैभन्दा धेरै ल्याउन नेपालले अहिले भएका अवरोधहरू हटाउनु जरुरी छ । मुख्य कुरा नीतिगत स्थायित्व हुनुपर्छ र वैदेशिक लगानीलाई लिएर अनेक राजनीतिक रंग दिइनु हुँदैन ।
वैदेशिक लगानी भित्र्याउनकै लागि नेपालले लगानी सम्मेलनहरूको आयोजना गर्यो । त्यसमा ठूलो परियोजनाहरू लगानीका लागि प्रस्ताव गरिएका थिए । केही परियोजनामा लगानीको प्रस्ताव पनि आएका थिए । तर, लगानीका लागि इच्छा देखाएका कम्पनीहरूले लगानी ल्याउन भने चासो दिएको पाइँदैन ।
प्रतिबद्धताको आँकडा ठूलो भए पनि वास्तविक लगानीको अंश भने ज्यादै कम देखिन्छ । किन लगानीकर्ताले इच्छा देखाएर पनि लगानी ल्याउन चाहेनन् भन्नेमा नेपालले पर्याप्त चासो दिएको पाइँदैन ।
लगानी कम भएपछि यसले जीडीपीमा योगदान पनि कम हुनु स्वाभाविकै हो । नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका ठूला कम्पनीहरू खासै छैनन् । भएका कम्पनीहरूले पनि थप लगानी गरेका छैनन् । केही वैदेशिक लगानी बाहिरिने क्रममा छ जुन नेपालका लागि सकारात्मक हुँदैन । हिमालयन बैंकमा रहेको पाकिस्तानी हबिब बैंकले आफ्नो शेयर बेचेर बाहिरिन खोजेको छ भने नेपाल बंगलादेशमा रहेको बंगाली कम्पनीले पनि आफ्नो शेयर विक्रीका लागि सहमति भएको सूचना दिएको छ । यसले नेपाल वैदेशिक लगानीका लागि आकर्षक गन्तव्य होइन भन्ने सन्देश दिएको छ । त्यही भएर लगानीका लागि इच्छा देखाएका विदेशी लगानीकर्ता लगानी ल्याउन उत्साहित नदेखिएका हुन सक्छन् ।
नेपालले वैदेशिक लगानीलाई आकर्षित गर्न थुप्रै कानूनी सुधारहरू गरेको छ । त्यस्तै एकलद्वार सेवा केन्द्र सञ्चालनदेखि ठूला परियोजनाका लागि लगानी बोर्डलगायतको व्यवस्था गरेको छ । तर, यी प्रयास अपर्याप्त देखिएका छन् । नेपालले बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी कानून पारित गर्न सकेको छैन । त्यस्तै विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी ऐनमा पनि थुप्रै संशोधन आवश्यक भएको सरकारी अध्ययनले नै देखाएका छ । भएका संरचना र नेपालीहरूको सोच पनि वैदेशिक लगानीका लागि सकारात्मक सन्देश दिने खालका छैनन् । वैदेशिक लगानी आवश्यक भनेर जति भनिए पनि त्यस्ता कम्पनीलाई अनेक लाञ्छना लगाउने तथा मुनाफा लैजान समेत अप्ठ्यारो पार्ने गरिएको छ । त्यही भएर निर्यात केन्द्रित भएर खोलिएको भैरहवा सेजमा समेत उद्योग खोल्न कुनै विदेशी लगानीकर्ता तयार नभएको हुन सक्छ । वैदेशिक लगानीकर्ताले स्वदेशी लगानीको अवस्था पनि विश्लेषण गर्छ । तर, नेपालको निजीक्षेत्रले मुनाफाको प्रशस्त सम्भावना भएको क्षेत्रमा लगानी गरिरहेको छैन । यो अवस्था देख्दादेख्दै कुनै पनि वैदेशिक लगानीकर्ता लगानीका लागि तयार भइहाल्छ भन्ने छैन ।
विदेशी लगानीकर्ता बढी आएका भए नेपालको निर्यात बढ्थ्यो । निर्यात नबढे पनि आयात कम हुन्थ्यो । यसले मुलुकभित्र ठूलो रोजगारी सृजना गथ्र्यो । यसरी रोजगारी सृजना भएपछि त्यसले जीडीपीमा योगदान दिन सक्थयो । तर, सरकारले लगानीका लागि सहज बनाउन बनाएका संयन्त्रहरूमा भनसुन र तजबिजी अधिकारले गर्दा विदेशी लगानीकर्ता आउन चाहिरहेको देखिँदैन । वैदेशिक लगानीका उद्योगहरूले नेपालमा सहायक उत्पादनका उद्योगहरू खोल्नुभन्दा करारमा त्यस्ता उत्पादन गराउन सहज मान्छन् । करारमा नेपालकै उद्योगहरूलाई उत्पादन गर्न नदिने गरी वैदेशिक लगानीका कम्पनीमाथि अनेक शर्त राखिएका छन् । यसले गर्दा आफूलाई चाहिने प्रडक्टहरू करारमा उत्पादन गराउन नेपालले हालै ल्याएका कानूनले अप्ठ्यारो पारेका छन् । यस्तो कानूनी प्रावधानले गर्दा स्थानीय उद्योगले यो अवसर गुमाएका छन् । अतः वैदेशिक लगानीका कम्पनीहरू धेरैभन्दा धेरै ल्याउन नेपालले अहिले भएका अवरोधहरू हटाउनु जरुरी छ । मुख्य कुरा नीतिगत स्थायित्व हुनुपर्छ र वैदेशिक लगानीलाई लिएर अनेक राजनीतिक रंग दिइनु हुँदैन ।
अन्य देशलेजस्तै नेपालले पनि विकासका लागि वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न भरमग्दुर प्रयास गरेको छ । यसका लागि एकद्वार प्रणाली, लगानी बोर्ड स्थापना लागतका कामका साथै विभिन्न कानूनहरूको निर्माण र संशोधन पनि गरेको छ । तर, जति सुधार गरे पनि वैदेशिक लगानी खासै बढ्न सकेको छैन । त्योभन्दा पनि बढी निराशाको पक्ष यहाँबाट राम्रै आम्दानी गरेका लगानीकर्ताले पनि लगानी थपेका छैनन् । बरु धमाधम आप्mनो लगानी फिर्ता लगिरहेका छन् । नेपालको बैंकिङ क्षेत्र यसको उदाहरण हो । नेपालका निजी बैंकहरूको पहिले थुप्रै विदेशी लगानीकर्ता थिए । ती बैंकले अहिले पनि राम्रै मुनाफा दिइरहेका छन् तर ती बैंकबाट विदेशी कम्पनीहरूले लगानी फिर्ता लाने क्रम बढ्दो छ । हिमालय बैंकबाट पाकिस्तानी समूह बाहिरिन प्रयास गरिरहेको छ । बंगलादेश बैंकबाट बंगाली समूह बाहिरिन खोज्दै छ । यसअघि नबिल बैंकबाट पनि विदेशी लगानीकर्ता बाहिरिएका थिए । इन्डास्वेज बैंकको अहिले नामोनिसानै छैन । यसले नेपालमा वैदेशिक लगानी थपिने होइन, घट्दै जाने तथ्यलाई संकेत गरेको छ ।
हविव बैंकले नेपालको हिमालयन बैंकमा २० प्रतिशत शेयर लगानी गरेको थियो । उसले आप्mनो स्वामित्वको शेयर संस्थापक शेयर विक्री गर्न चाहेको र त्यसका लागि प्रक्रिया शुरू गरिदिन आग्रह गरेको थियो । अहिले इन्भेस्टमेन्ट बैंकसँग मर्जर प्रक्रियामा रहेको यस बैंकको पाकिस्तानी अंश नेपाली कम्पनीहरूले किन्ने चर्चा चलेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७२ सालमा वाणिज्य बैंकहरूको चुक्ता पूँजी २ अर्ब रुपैयाँबाट ८ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने निर्णय सार्वजनिक गर्दा नै विदेशी बैंक संस्थाहरू हच्किएका थिए । खासगरी स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले नेपाल छोडेर जान चाहेका समाचार आएको थियो । पछि राष्ट्र बैंकले विभिन्न कुरा गरेर उसलाई रोकेको हो भनिन्छ ।
सरकारको विभिन्न नियामकीय नियन्त्रणका कारण पछिल्लो समय बैंकको नाफामा संकुचन आउँदै गएको छ । साथै मुनाफाको रकम बाहिर लैजान पनि किचलो भइरहेको छ । त्यसैले विदेशी लगानीकर्ता बैंकिङ क्षेत्रबाट बाहिरिन खोजेको देखिन्छ ।
यसबाट नेपालले ठूलै पाठ सिक्नुपर्ने देखिन्छ । वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने भनेर रटान दिएर मात्रै हुँदैन, उनीहरूका लागि यो क्षेत्र साँचीकै मुनाफायुक्त लाग्नुपर्छ । त्यस्तै आफ्नो लगानी सुरक्षित हुनुका साथै लगानीको सम्मान पनि हुनुपर्छ । नेपालमा विदेशी लगानीकर्ताले यस्ता विविध समस्या भोगेकाले नै उनीहरू यहाँ पुनः लगानी गर्न वा टिकिरहन नचाहेका हुन सक्छन् । यसतर्फ नीतिनिर्माताको ध्यान जानुपर्छ ।
सोमप्रसाद सुवेदी
वनस्थली, काठमाडौं ।
चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीतिका सन्दर्भमा अहिले मुख्यतः कोरोनाजनित संकट समाधानका उपायहरूको निरन्तरता र बजेटको पूरकका रूपमा बढी अपेक्षा गरेको पाइन्छ । अहिलेको आर्थिक दुरवस्थालाई कोरोनाको संकट न्यूनीकरण र बजेटको परिपूरकका रूपमा मात्र ल्याएर हुँदैन । कोरोनाका कारण जुन त्रास सृजना भएको छ, अब यसबाट बाहिर निस्किनु अपरिहार्य भइसकेको छ । अहिले कोरोनाका कारण अर्थतन्त्र खुम्चिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा यो ४ प्रतिशत रहने भने पनि २ प्रतिशतभन्दा बढी नहुन सक्छ । यसकारण अहिले अर्थतन्त्रको वृद्धिका बारेमा मौद्रिक नीतिले सम्बोधन नगरे यसका लागि पुनः १ वर्ष कुर्नुपर्ने हुन्छ ।
मौद्रिक नीति बजेटको व्यवस्थालाई सघाउने एउटा कुरा हो । तर, यो बजेटको पूरक नै हुनुपर्छ भन्ने छैन । यो स्वतन्त्र नीति पनि हुन सक्छ । मौद्रिक नीतिको उद्देश्य सरकारी नीतिसँग समन्वय गरी त्यसलाई सही बाटोमा ल्याउने पनि हुनुपर्छ । केन्द्रीय बैंकले स्वतन्त्र नीति लिएर उक्त उद्देश्य प्राप्त गर्न सक्छ । कतिपय अवस्थामा बजेटबाट बाहिर गएर पनि काम गर्नुपर्छ । मौद्रिक नीति बजेटको पूरकमात्र हुन्छ भन्ने बुझाइ अब सान्दर्भिक हुँदैन ।
बैंकहरूको आयमा ७५/८० प्रतिशत ब्याजको आम्दानी हुन्छ । बैंकहरूले सेवा कम दिएका छन् । आयमा ब्याजको अंशलाई ५० प्रतिशतसम्ममा झार्नुपर्छ । अन्य सेवामा जोड दिइनुपर्छ ।
मौद्रिक नीति साध्य होइन, साधनमात्र हो । यसकारण यसको ध्येय साधारणतया मुद्रास्फीति रोक्नु हो । कोरोनाले ल्याएको नयाँ भूमिकामा मूल्यवृद्धि रोकेरमात्र हुँदैन । मौद्रिक नीति लगानी बढाउने खालको पनि हुनुपर्छ । विश्वको अर्थतन्त्रमा यो कुरा स्वीकार हुन थालिसकेको छ । लगानी भएपछि रोजगारी बढ्छ, त्यसैले रोजगारी पनि यसको विषय हुनुपर्छ । आर्थिक वृद्धि पनि यसको मुख्य उद्देश्य बन्नुपर्छ । मौद्रिक नीतिको पहुँच असंगठित क्षेत्रमा कसरी पुग्ने भन्नेमा पनि केन्द्रित हुन आवश्यक छ । अहिलेको बैंकिङ क्षेत्र सीमित र संगठित क्षेत्रमा मात्रै केन्द्रित भएको छ । असंगठित क्षेत्रमा यसको उपस्थिति अति कम छ । हामीकहाँ असंगठित क्षेत्रको आकार ठूलो छ । यो क्षेत्र अहिले पनि महँगो ब्याजदरमा ऋण उठाइरहेको हुन्छ । यसमा ग्रामीण बैंकको थालनीले काम गर्न सक्छ ।
कोरोनायताको विश्व अर्थतन्त्रको दृश्य हेरौं, अहिले यूरोप र अमेरिकी देशतिर खर्चको प्रवृत्ति बढेको छ । ती मुलुकमा त खर्च बढाउन घरघरमा पैसा पठाउने गरिएको छ । यसबाट अन्तरराष्ट्रिय बजारमा उत्पादन र सेवाको मूल्य बढ्छ । तेलको मूल्यवृद्धि यसको संकेत हो । हामीकहाँ मूल्यवृद्धि रोक्न बचतमा ब्याज बढाउने अभ्यास छ । ती देशमा त बचतमा पनि नगण्य ब्याज छ । विश्व अर्थतन्त्र अमेरिकी डलरमा चलेको छ । डलर बजारमा फालाफाल भएपछि अन्य मुद्राको मूल्य बढेर जान्छ ।
नेपालको अर्थतन्त्र भारतमुखी छ । यतिसम्म कि, डलरको भाउ पनि भारतीय मुद्राको आधारमा छ । भारतको अर्थतन्त्र अहिले कोरोनाका कारण समस्यामा छ । यस्तोमा भारतले वैदेशिक लगानीमा लचिलो नीति लिएको छ । लगानी आकर्षणका कारण भारतले डलरको तुलनामा आफ्नो मुद्राको भाउ नबढाई राख्न सक्छ । यस्तोमा त्यहाँ बाहिरको लगानी आउँछ । यसको फाइदा हामीले लिन सक्नुपर्छ । डलरको तुलनामा हाम्रो मुद्रा बलियो भएमा आयात बढ्न सक्छ । कमजोर गरेर राख्दा रेमिट्यान्स बढ्छ, निर्यात बढ्न सक्छ । यसमा पनि सतर्कता चाहिन्छ । विदेशी मुद्राको कारोबारलाई खुकुलो गर्नुपर्छ । मौद्रिक नीतिमा विदेशी विनिमयको सन्तुलन र करोबारको खुकुलोपन प्रमुख विषय बन्नुपर्छ ।
भारतमा ठूला कम्पनी आउँदा यहाँ सहायक कम्पनीलाई आकर्षित गर्न सकिन्छ । नेपाल–भारत द्विपक्षीय व्यापारका सहुलियतको उपयोग गरेर यहाँ खोलिएका उद्योगले भारतमा आपूर्ति गर्न सक्छन् । यसका लागि हामीले यहाँ आउन चाहने उद्योगलाई विशेष सहुलियत दिनुपर्छ । सहुलियत नभई ती उद्योग आउँदैनन् ।
भारतभन्दा यहाँ उत्पादन गर्दा केही सस्तोमा हुने गरी प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ । नेपालमा सस्तोमा ऊर्जा दिन सकिन्छ । कम ब्याजमा पूँजी दिने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ ।
सरकारले अहिलेसम्म दिँदै आएको सहुलियतको प्राथमिकताको पुनरवलोकन गर्नुपर्छ । हामीकहाँ कृषिमा दिइएको अनुदानले खासै उपलब्धि दिएको छैन । अब यस्तो सहुलियतलाई प्रोसेसिङ, निर्माण, हाउजिङ, पर्यटन, सार्वजनिक यातायात र ऊर्जाको दरमा दिनुपर्छ । यी क्षेत्रले धेरै रोजगारी पनि तुलनात्मक बढी दिएका छन् । विदेशी मुद्रा र लगानी ल्याउन सजिलो छ । तर, बाहिरिन अत्यन्तै झन्झट छ । यसले पनि लगानीलाई प्रोत्साहन दिएको छैन । विदेशी मुद्राको कारोबार खुकुलो गर्नुपर्छ । समग्रमा मौद्रिक नीतिले लगानीलाई दिशानिर्देश गर्न सक्नुपर्छ ।
मौद्रिक नीतिको मूल लक्ष्य मूल्य वृद्धिमा हुन्छ । अहिले मूल्य अलिकति बढे पनि फरक पर्दैन । १० प्रतिशतसम्मको मूल्यवृद्धिले आर्थिक गतिविधि बढाउँछ । मूल्य वृद्धिको एउटा सीमा त चाहिन्छ, तर यसमा उदार हुनुपर्छ । यस्तो उदारताले अर्थतन्त्रको आकार बढाउँछ । अर्थतन्त्रको आकार ठूलो भए आघात सहने क्षमता पनि बढी हुन्छ । मूल्य वृद्धिमा ब्याजको दर बढ्ने आशंका हुन्छ । १० प्रतिशतसम्म मूल्य वृद्धि हुँदा ब्याज बढाउनु पर्दैन । यो सीमाभन्दा माथि गएमा बढाउनुपर्छ । लगानी र बचत दुवै हतोत्साहित नहुने गरी नीति लिनुपर्छ । मूल्य वृद्धिमा प्रतिफलको दर बढी हुने भएकाले पनि लगानीकर्ता आकर्षित हुन सक्छन् । मौद्रिक नीतिले मूल्यवृद्धि र ब्याजको सन्तुलन मिलाउनुपर्छ ।
तरलता अभावको समस्या बेलाबेलामा आउने गरेको छ । यसमा मुख्यतः सरकारको कमजोर खर्च क्षमतालाई कारण मानिन्छ, योमात्र कारण होइन । कर्जा लगानी अनुपातमा राष्ट्र बैंकले नीति खुकुलो बनाउनुपर्छ । हामीकहाँ तरलताको अन्य समानान्तर व्यवस्था छैन । यसकारण बैंकबाट हुने मुनाफालाई तरलतामा जोड्नुपर्छ । बैंकका लगानीकर्तालाई पनि अन्य क्षेत्रसरह उचित लाभांश दिएर बाँकी रकमलाई जोखिम कोषमा राख्दा तरलताको समस्या हल हुन सक्छ ।
तरलता अभाव समाधानका लागि बाहिरबाट रकम ल्याउन सकिन्छ । २५/३० वर्ष पहिला अर्थतन्त्रको आकार सानो हुँदा विदेशी बैंकहरू भित्रिए, तर अहिले अर्थतन्त्र विस्तार भइराख्दा बारिहबाट बैंक किन आइरहेका छैनन् ? बैंकको ब्याजदरमा सरकारको हस्तक्षेप उचित होइन ।
अहिले हाम्रो अर्थतन्त्र ऋणमुखी भएको छ । सकार र निजीक्षेत्र दुवै ऋणमा बढी जोड दिइरहेका छन् । उद्योगहरूमा इक्विटीको परिमाण घट्दै गएको छ । लगानीको जोखिम र प्रतिफल दर न्यून भएकाले यस्तो भएको हो । उद्योगलाई बढी इक्विटीमा कसरी लैजाने ? उद्योगहरूलाई पूँजी बजारमा जान प्रोत्साहित गरिनुपर्छ ।
बैंकहरूको आयमा ७५/८० प्रतिशत ब्याजको आम्दानी हुन्छ । बैंकहरूले सेवा कम दिएका छन् । आयमा ब्याजको अंशलाई ५० प्रतिशतसम्ममा झार्नुपर्छ । अन्य सेवामा जोड दिइनुपर्छ । यसको व्यवस्थानको सही औजार मौद्रिक नीतिबाट अपेक्षा गरिएको छ । हामीकहाँ ऋणको शर्त असन्तुलित छ । बैंकको शर्त हाबी देखिएका छन् । बैंक र ऋणीबीचको शर्त एकतर्फी हुनु हुँदैन । यो कुरा विश्व बैंकमा पनि उठेको हो । ऋणीको पनि अधिकार हुन्छ भन्ने कुरा जोडतोडले आएको छ । हामीकहाँ पनि यो परिवर्तन चाहिन्छ । सन्तुलन र बचाउ हुनुपर्छ ।
व्यापारका प्रक्रियाहरूमा पनि समस्या छन् । एलसी खोल्ने, मालसामान ल्याउने÷पठाउने, राजस्व तिर्नेलगायतमा व्यावहारिक कठिनाइ छन् । यसले पनि खर्च बढेर पूँजी फसेको हुन्छ । यसलाई सरलीकरण गरेर यस्तो रकमलाई बजारमा ल्याउने हो भने तरलता बढ्न जान्छ । यसमा मौद्रिक नीतिको भूमिका हुन्छ ।
अबको ५ वर्षमा अर्थतन्त्र दोब्बर नभए सामान्य खर्च थेग्न पनि राजस्व अपर्याप्त हुन सक्छ । अर्थतन्त्र बढेमात्रै राजस्व आउने हो । यसमा नीतिगत प्रावधानहरूको उद्देश्य परिवर्तन हुन आवश्यक छ । उपभोगबाट नभएर आयबाट राजस्व आउने वातावरण बनाउनुपर्छ । यसमा सन्तुलनको अपेक्षा मौद्रिक नीतिबाटै गर्न सकिन्छ ।
अग्रवाल निम्बस समूहका अध्यक्ष हुन् ।
नेपालको विद्युत् उत्पादन बढ्दै जाँदा भारतीय बजारमा यसको विक्रीका लागि केही सहज वातावरण बन्दै जान थालेको छ । पछिल्लो समय नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतको खुला बजार अर्थात् विद्युत् एक्सचेन्जबाट विद्युत् किन्न पाउने गरी यसको सदस्य बन्न पाएको छ । यसले विद्युत् किन्नका लागि सहज बनाएको छ तर यसैमार्फत आगामी दिनमा विक्रीका लागि पनि बाटो खुलाउन सकिन्छ ।
भारतले त्यति बेलामात्रै नेपालसँग विद्युत् किन्छ जतिबेला नेपालको विद्युत् मूल्य प्रतिस्पर्धी हुन्छ । जग्गा अधिग्रहणका झमेलालगायतले नेपालको विद्युत् नै महँगो छ ।
प्राधिकरण भारतीय विद्युत् एक्सचेन्जको सदस्य बन्नु विद्युत् किनबेचका लागि महत्त्वपूर्ण हो । तर, यो मात्रै पर्याप्त हुने देखिँदैन । नेपालले विद्युत् निर्यातको सपना देखेको दशकौं बितिसकेको छ । भारतमा मात्र होइन, बंगलादेशसँग समेत विद्युत् विक्रीका लागि पहल गरिरहेको छ र उसले यसका लागि सहमतिसमेत जनाइसकेको अवस्था छ । भारतसँग विद्युत् किनबेचका लागि पटकपटक गरी खुकुलो बनाइँदै छ । किनबेचका लागि भइरहेका पहल सकारात्मक देखिए पनि तिनको गति भने निकै सुस्त छ । यसो हुनुमा नेपालले पर्याप्त तयारी नगरी वार्तामा बस्नु र भारतीय पक्षले कुनै नयाँ विषय उठाएपछि त्यसको विषयमा निर्णय दिन नसक्नु एउटा प्रमुख कारण हो । भारतले नेपालप्रति जति आत्मीयता देखाए पनि व्यवहारतः ऊ आफ्नो स्वार्थबाट एक इन्च पनि तलमाथि गर्ने गरेको छैन । यसो गर्नु उसका दृष्टिबाट सही नै होला तर त्यसैअनुसार नेपालले आफ्नो रणनीति बनाएर उसलाई विश्वस्त पार्न नसकेको देखिन्छ । तैपनि पछिल्ला समय भारतले नेपालको केही चासोलाई सम्बोधन गर्न थालेको देखिन्छ । विद्युत् किनबेचमा भइरहेका प्रगति नै यसको उदाहरण हो । अब नेपालले विद्युत् विक्रीका लागि पनि यो एक्सचेजमार्फत पहल बढाउन आवश्यक छ ।
अहिलेको अवस्थामा भारतले विद्युत् किन्न सहमति दिए पनि त्यसका लागि नेपाल तयार भएको अनुभूति हुँदैन । पहिलो त नेपालले कहिलेसम्म कति परिमाणमा विद्युत् विक्री गर्न सक्छ भन्ने कुनै फ्रेमवर्क देखिँदैन । अर्को, अहिले वर्षायाममा रातको समयमा विद्युत् खेर गइरहेको छ भने बढी माग भएको समयमा भारतबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता अझै केही वर्ष हट्ने सम्भावना देखिँदैन । बजार नहुँदा ठूला विदेशी लगानीकर्ता हिचकिचाएको अवस्था पनि छ । बजार सुनिश्चित भए ठूलो लगानी भित्रिने सम्भावना नभएको होइन । तर, भारतले आफ्नो रणनीतिक स्वार्थ बाझिने मुलुकको लगानीबाट उत्पादित बिजुली नकिन्ने नीति नै बनाएको छ । यस्तोमा भारतलाई विश्वासमा लिएर बजारको सुनिश्चिता खोज्नु आवश्यक छ ।
विद्युत् प्राधिकरण विद्युत् विक्रीका लागि प्राविधिक, व्यवस्थापकीय र प्रतिस्पर्धी क्षमताका आधारमा अपरिपक्व छ । यसको उदाहरण केही समयअघि भारतको दिल्लीस्थित डीआरपीएल नामको वितरण कम्पनीले आह्वान गरेको ठेक्कामा बढी मूल्यकै कारण प्राधिकरण पहिलो चरणमै बाहिरिएको थियो । २५ मेगावाट विद्युत् आपूर्तिका लागि उसले कबोलेको मूल्य निकै बढी भएकाले बाहिरिन परेको बताइन्छ । नेपालले कति मूल्यमा भारतीय कम्पनीलाई विद्युत् बेच्न सक्छ भन्ने कुनै अध्ययन भएको छैन । नेपाल भारतलाई विद्युत् बेचेर उन्नतितर्फ लागेको भुटानबाट लोभिएको देखिन्छ । तर, भुटानले कति मूल्यमा भारतलाई बिजुली बेचेको छ, उसको लागत कति छ भन्नेमा समेत अध्ययन गरेको पाइँदैन । भारतले त्यति बेलामात्रै नेपालस“ग विद्युत् किन्छ जतिबेला नेपालको विद्युत् मूल्य प्रतिस्पर्धी हुन्छ । जग्गा अधिग्रहणका झमेलालगायत नेपालको विद्युत् नै महँगो छ ।
भारतले सौर्य ऊर्जामा ठूलो लगानी गरेको छ । २०२२ सम्ममा उसले १७५ गिगावाट सौर्य ऊर्जा उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ जुन २०३० सम्ममा ४५० गिगावाट पुर्याइनेछ । जलविद्युत्भन्दा सौर्य ऊर्जाको लागत सस्तो पर्छ र यसमा प्रविधिको सुधार हुँदै जाँदा स्टोर गर्न पनि सस्तो हुँदै जाने देखिन्छ । त्यसैले नेपालले मूल्यमा थप प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपालले निर्यातका लागि ढिला गरे भारतीय बजारले विकल्प खोजी सक्ने हुँदा त्यसैअनुसार अघि बढ्न ढिला गर्नु हुँदैन ।
.jpg)
