जीडीपीमा वैदेशिक लगानीको अंश कमजोर

मुलुकको आर्थिक विकासका लागि नेपालले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन निकै जोड दिए पनि नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा यसको योगदान १ प्रतिशत पनि पुगेको छैन । यसको अर्थ नेपालले आर्थिक रूपान्तरणका लागि वैदेशिक लगानीको जति अपेक्षा गरेको छ त्यसको दाँजोमा निकै कम लगानी भित्रिएको छ भन्ने देखिन्छ । जीडीपीमा वैदेशिक लगानीको अंश बढाउने हो भने लगानी पनि बढी भित्रिनु आवश्यक हुन्छ । तर, नेपाल वैदेशिक लगानीका लागि आकर्षक गन्तव्य बन्न सकेको देखिँदैन । वैदेशिक लगानीका कम्पनीहरू धेरैभन्दा धेरै ल्याउन नेपालले अहिले भएका अवरोधहरू हटाउनु जरुरी छ । मुख्य कुरा नीतिगत स्थायित्व हुनुपर्छ र वैदेशिक लगानीलाई लिएर अनेक राजनीतिक रंग दिइनु हुँदैन । वैदेशिक लगानी भित्र्याउनकै लागि नेपालले लगानी सम्मेलनहरूको आयोजना गर्‍यो । त्यसमा ठूलो परियोजनाहरू लगानीका लागि प्रस्ताव गरिएका थिए । केही परियोजनामा लगानीको प्रस्ताव पनि आएका थिए । तर, लगानीका लागि इच्छा देखाएका कम्पनीहरूले लगानी ल्याउन भने चासो दिएको पाइँदैन । प्रतिबद्धताको आँकडा ठूलो भए पनि वास्तविक लगानीको अंश भने ज्यादै कम देखिन्छ । किन लगानीकर्ताले इच्छा देखाएर पनि लगानी ल्याउन चाहेनन् भन्नेमा नेपालले पर्याप्त चासो दिएको पाइँदैन । लगानी कम भएपछि यसले जीडीपीमा योगदान पनि कम हुनु स्वाभाविकै हो । नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका ठूला कम्पनीहरू खासै छैनन् । भएका कम्पनीहरूले पनि थप लगानी गरेका छैनन् । केही वैदेशिक लगानी बाहिरिने क्रममा छ जुन नेपालका लागि सकारात्मक हुँदैन । हिमालयन बैंकमा रहेको पाकिस्तानी हबिब बैंकले आफ्नो शेयर बेचेर बाहिरिन खोजेको छ भने नेपाल बंगलादेशमा रहेको बंगाली कम्पनीले पनि आफ्नो शेयर विक्रीका लागि सहमति भएको सूचना दिएको छ । यसले नेपाल वैदेशिक लगानीका लागि आकर्षक गन्तव्य होइन भन्ने सन्देश दिएको छ । त्यही भएर लगानीका लागि इच्छा देखाएका विदेशी लगानीकर्ता लगानी ल्याउन उत्साहित नदेखिएका हुन सक्छन् । नेपालले वैदेशिक लगानीलाई आकर्षित गर्न थुप्रै कानूनी सुधारहरू गरेको छ । त्यस्तै एकलद्वार सेवा केन्द्र सञ्चालनदेखि ठूला परियोजनाका लागि लगानी बोर्डलगायतको व्यवस्था गरेको छ । तर, यी प्रयास अपर्याप्त देखिएका छन् । नेपालले बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी कानून पारित गर्न सकेको छैन । त्यस्तै विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी ऐनमा पनि थुप्रै संशोधन आवश्यक भएको सरकारी अध्ययनले नै देखाएका छ । भएका संरचना र नेपालीहरूको सोच पनि वैदेशिक लगानीका लागि सकारात्मक सन्देश दिने खालका छैनन् । वैदेशिक लगानी आवश्यक भनेर जति भनिए पनि त्यस्ता कम्पनीलाई अनेक लाञ्छना लगाउने तथा मुनाफा लैजान समेत अप्ठ्यारो पार्ने गरिएको छ । त्यही भएर निर्यात केन्द्रित भएर खोलिएको भैरहवा सेजमा समेत उद्योग खोल्न कुनै विदेशी लगानीकर्ता तयार नभएको हुन सक्छ । वैदेशिक लगानीकर्ताले स्वदेशी लगानीको अवस्था पनि विश्लेषण गर्छ । तर, नेपालको निजीक्षेत्रले मुनाफाको प्रशस्त सम्भावना भएको क्षेत्रमा लगानी गरिरहेको छैन । यो अवस्था देख्दादेख्दै कुनै पनि वैदेशिक लगानीकर्ता लगानीका लागि तयार भइहाल्छ भन्ने छैन । विदेशी लगानीकर्ता बढी आएका भए नेपालको निर्यात बढ्थ्यो । निर्यात नबढे पनि आयात कम हुन्थ्यो । यसले मुलुकभित्र ठूलो रोजगारी सृजना गथ्र्यो । यसरी रोजगारी सृजना भएपछि त्यसले जीडीपीमा योगदान दिन सक्थयो । तर, सरकारले लगानीका लागि सहज बनाउन बनाएका संयन्त्रहरूमा भनसुन र तजबिजी अधिकारले गर्दा विदेशी लगानीकर्ता आउन चाहिरहेको देखिँदैन । वैदेशिक लगानीका उद्योगहरूले नेपालमा सहायक उत्पादनका उद्योगहरू खोल्नुभन्दा करारमा त्यस्ता उत्पादन गराउन सहज मान्छन् । करारमा नेपालकै उद्योगहरूलाई उत्पादन गर्न नदिने गरी वैदेशिक लगानीका कम्पनीमाथि अनेक शर्त राखिएका छन् । यसले गर्दा आफूलाई चाहिने प्रडक्टहरू करारमा उत्पादन गराउन नेपालले हालै ल्याएका कानूनले अप्ठ्यारो पारेका छन् । यस्तो कानूनी प्रावधानले गर्दा स्थानीय उद्योगले यो अवसर गुमाएका छन् । अतः वैदेशिक लगानीका कम्पनीहरू धेरैभन्दा धेरै ल्याउन नेपालले अहिले भएका अवरोधहरू हटाउनु जरुरी छ । मुख्य कुरा नीतिगत स्थायित्व हुनुपर्छ र वैदेशिक लगानीलाई लिएर अनेक राजनीतिक रंग दिइनु हुँदैन ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

बीमा कम्पनीको लगानी दायरा वृद्धिको अर्थ

बीमा कम्पनीहरूले आफ्नो ठूलो अंश निक्षेपमा लगानी गरिरहेका बेला नेपाल बीमा प्राधिकरणले जीवन, निर्जीवन र पुनर्बीमा कम्पनीले लगानी निर्देशिकाको प्रावधानबाहिर पनि लगानी गर्ने बाटो खोलेको छ । निर्देशिका संशोधनपछि लगानीको सीमा र दायरा वृद्धि अहिलेको आवश्यकता हो त भन्ने प्रश्नसँगै उब्जिएको छ । लगानीको दायरा वृद्धिले बीमा कम्पनीहरूलाई लगानी गर्न केही सहज हुन सक्ला तर बीमा व्यवसाय भनेको जोखिमको व्यवसाय भएकाले निक्षेपजस्तो सहज उपकरणमा लगानी गर्नु सही रणनीति हो त भन्ने प्रश्न जायज हो । सँगै के लगानीको सीमा र दायरा विस्तार गर्नुपर्छ भन्ने आवाज बीमा कम्पनीहरूको हो वा होइन भन्ने पनि स्पष्ट छैन । बीमा कम्पनीहरूसँग दिगो स्रोत हुने भएकाले दीर्घकालमा उच्च प्रतिफल दिने जलविद्युत्लगायत विभिन्न उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्छन् । यस्तो लगानीले कम्पनीहरूलाई मात्र होइन, मुलुकको अर्थतन्त्रमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्छ । त्यतिमात्र होइन, बैंकमा निक्षेप राख्दा ब्याजदरमा मोलमोलाई हुने गरेको छ । अहिले बीमा कम्पनीले संकलन गरेको निक्षेपका लागि बैंकहरूले बीमा कम्पनीलाई हरहमेशा खुशी राख्नुपर्ने अवस्था छ । बैंकहरूको दिने निक्षेपको ब्याजदरमा सानो फेरबदल आउनेबित्तिकै बीमा कम्पनीहरूको निक्षेप त्यतै सर्ने गरेको छ, त्यसले गर्दा बैंकहरूलाई अप्ठ्यारो परेको महसूस हुँदै आएको छ । त्यही कारणले बजारलाई पनि प्रभावित पार्ने गरेको छ । प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को असोजसम्ममा जीवन बीमा कम्पनीहरूले कुल ६ खर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले ६० अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । त्यसमध्ये जीवन बीमा कम्पनीको ७७ प्रतिशत र निर्जीवनको ७९ प्रतिशत रकम बैंक, वित्तीय संस्थाको मुद्दती निक्षेपमा रहेको छ । मुद्दती निक्षेपमध्ये सबैभन्दा बढी लगानी वाणिज्य बैंकहरूमा छ । बीमा कम्पनीहरूले लगानी विविधीकरण गर्न नपाएको गुनासो गरेपछि तत्कालीन बीमा समितिले २०७५ चैतमा लगानी निर्देशिका संशोधन गर्दै कम्पनीहरूलाई मुद्दती निक्षेप र शेयरका अतिरिक्त घरजग्गा व्यवसाय र जलस्रोत, कृषि, पर्यटनलगायत पूर्वाधार तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने बाटो खुला गरेको थियो । तर, निर्देशिका परिवर्तन भएको ५ वर्ष बितिसक्दा पनि नयाँ क्षेत्रमा कम्पनीहरूको लगानी नगन्य छ । प्राधिकरणले पनि केही यस्ता क्षेत्र तोकेर तिनमा निश्चित प्रतिशत लगानी गर्न बाध्यकारी व्यवस्था गरिदिएको भए बल्ल यो निर्देशन प्रभावकारी हुन्थ्यो । प्राधिकरणले केही सीमित क्षेत्रमा मात्रै लगानी गर्ने बाटो खुलाएको थियो । त्यसो हुँदा जोखिमयुक्त क्षेत्रमा लगानी गर्न इच्छा पनि देखाएका थिएनन् । तर, जति बढी जोखिम हुन्छ त्यति नै मुनाफा बढी हुने क्षेत्रहरू पनि छन् । लगानी निर्देशिका संशोधन गर्दै प्राइभेट इक्विटी, फन्ड र भेन्चर क्यापिटल फन्डमा लगानी गर्न पाउने खुला गर्नुका साथै शेयरमा लगानी गर्न पाउने सीमा पनि बढाइएको छ । निर्देशिका संशोधनपछि लगानीको दायरा विस्तार गर्नुपर्ने काम बीमा कम्पनीको हो कि होइन ?, लगानीको दायरा वृद्धि भएपछि के हुन्छ ?, बीमा कम्पनीहरूले संकलन गरेको रकमलाई किन बैंकहरूको ऋणपत्रमा लगानी गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएन ? भन्ने जस्ता प्रश्न उठेका छन् । त्यसैले यस्ता प्रश्नको उत्तर नआईकन लगानी निर्देशिका संशोधन गर्नुको कुनै अर्थ देखिँदैन । कम्तीमा बीमा कोषको ५–१० प्रतिशत रकम बैंकका ऋणपत्रमा अनिवार्य लगानी गर्ने व्यवस्था हुनुपथ्र्यो । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र घोषणा गरी ती क्षेत्रमा निश्चित प्रतिशत लगानी गर्नैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ । यसले गर्दा नाममात्रकै फाइदा भए पनि बैंकहरूले ती क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका छन् र त्यसको लाभ अर्थतन्त्रले लिएको छ । प्राधिकरणले पनि केही यस्ता क्षेत्र तोकेर तिनमा निश्चित प्रतिशत लगानी गर्न बाध्यकारी व्यवस्था गरिदिएको भए बल्ल यो निर्देशन प्रभावकारी हुन्थ्यो । यतिमात्र होइन, विज्ञहरूले इक्विटी, फन्ड र भेन्चर क्यापिटल फन्डमा लगानी गर्न पाउने खुला गर्नुका साथै शेयरमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्थाले बीमा कम्पनीहरूमा जोखिम बढाएको समेत प्रतिक्रिया दिएका छन् । यसरी अरूलाई जोखिम व्यवस्थापन गर्ने दायित्व बोकेका बीमा कम्पनीहरूको जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली कमजोर छ भन्ने कुरा कम्तीमा बीमा कम्पनीहरूको हकमा सुहाउँदैन । प्राधिकरणले यस्ता पक्षमा ख्याल नगरी निर्देशिका संशोधन गर्नुको कुनै अर्थ हुँदैन ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

लगानी व्यवस्थापनमा चुनौती: वातावरण नहुँदा बैंकमा रकमको थुप्रो

कुनै पनि देशको विकास एउटा जटिल प्रक्रिया र प्रतिफल दुवै हो । बहुआयामिक भएकाले विकासका क्षेत्रहरू पनि व्यापक छन् । विकास मीठो खिचडी पकाएजस्तो हो । सबै सामग्री मिल्यो भने मात्र खिचडी स्वादिलो हुन्छ । एउटा मात्रै सामग्री मिलेन भने खिचडी मीठो र पोषक हुँदैन । विकासका लागि पनि धेरै पक्ष र पात्रहरूको योगदान र भूमिका रहन्छ । व्यावहारिक नीति, कानून, योजना, कार्यक्रम, बजेट, जनशक्ति, समन्वय र सहयोगबाट मात्र विकासको प्रतिफल चाख्न पाइन्छ । देशको विकासका लागि आधुनिक नेपालको निर्माणपछि विगत २५० वर्षमा यिनै पक्ष तयार गर्ने र परिचालन गर्ने काममा शासक–प्रशासकहरू लागेका छन् । राजनीति, प्रशासन र व्यवस्थापनका सिद्धान्तहरू व्यवहारमा उतार्ने प्रयास भएका पनि छन् । यसकै फलस्वरूप देशको विकास धिमा गतिमा र समतामूलक नभए तापनि केही मात्रामा भएको चाहिँ छ । तर, केके नमिलेर हो कुन्नि तुलनात्मक हिसाबले हामी अद्यापि अतिकम विकसित देशको स्तरमा छौं । यस आलेखमा देशको विकासमा देखिएका केही समसामयिक सवालहरूको समीक्षा गर्ने प्रयास गरिएको छ । विकासका लागि शान्ति र शान्तिका लागि सत्य निरूपण जरुरी रहेको छ । तर, विगतमा ठोस काम हुन नसकेको, कानूनी जटिलता भएको, अर्धन्यायिक विषय भएकाले राजनीतिक तहबाट सहमति गरेर अगाडि बढनुपर्ने, तत्कालीन सरकार र माओवादी बीच संवत् २०६३ मङ्सिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताबमोजिम तर्जुमा भएको २०७१ सालको ऐनले समाजमा मेलमिलाप र शान्ति कायम गर्न नसकेकोे अवस्था छ । सनातन संस्कृतिमा क्षमादानलाई सबभन्दा ठूलो दान मानिएको भए तापनि क्षमादान एउटा बहादुरीपूर्ण काम हो । आफ्नै मनलाई जितेर आत्मज्ञान प्राप्त गरेको व्यक्तिले मात्र क्षमा दिन सक्छ । जसले गल्ती गरेको भए तापनि कर्मको फल नभोगी सुख नहुने विधिको विधान रहेको भन्ने धार्मिक–आध्यात्मिक मत रहेको छ । मैले बेलायतमा पढ्दा अक्सफोर्ड शहरको काउली रोडको एउटा चर्चको बाहिर ठूलो बोर्डमा एडभेन्चर इन फरगिभनेश लेखेको हुन्थ्यो । यसको अर्थ अहिले नेपालको द्वन्द्वका हिंसात्मक घटनाको सत्य निरूपण गरी शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन भइरहेको जटिलतालाई हेरेर बुझ्दै छु । यसमा सबै पीडितले पीडकलाई माफी दिए शान्ति कायम हुन सक्छ । तर, न त माफी दिन सकिन्छ न त यसरी माफी दिँदा दण्डहीनताको अन्त्य हुन सक्छ । फेरि पनि ज्ञानी भएर क्षमा दिनु नै यसको अन्तिम समाधान हुने तर्क हो । हिंसा अज्ञानीले गर्ने हो, क्षमा ज्ञानीले दिने हो । यस्तो भावनाले पीडकले क्षमा माग्ने र पीडितले माफी नदिने हो भने व्यक्ति र समाजमा क्रोधको आगो दन्किरहन्छ र यसले शान्तिलाई ध्वस्त पारिरहन्छ । अहिले देशले भोगेको यही दशा हो । नागरिकको पोलेको र पाकेको मनले देशमा नकारात्मक ऊर्जा सृजना गर्छ । यसले व्यक्ति र समाजको विकासलाई नि:सन्देह अवरुद्ध पार्छ । यस्तो अवस्थामा हामीले प्राप्त गर्ने केही अंकको आर्थिक वृद्धि पनि विकासमा रूपान्तरण हुन सक्दैन । नेपालको विकासको अर्को समसामयिक चुनौती लगानी व्यवस्थापन हो । विकासका लागि लगानी चाहिन्छ तर देशमा लगानीयोग्य वातावरण नभएर बैङ्कमा रकम थुप्रिएको बताइन्छ । लगानीका लागि वित्तीय र मौद्रिक नीतिको तादात्म्य चाहिन्छ । यहाँनेर उद्योग र व्यापार नीति पनि आकर्षित हुन्छन् । चर्को ब्याजदरले लगानीलाई निरुत्साहित गर्छ । कमाएको नाफा ब्याज तिरेर सकिने भएपछि कसैले कर्जा लिएर लगानी गर्दैन । ब्याजभन्दा मुनाफा अधिक नहुने भएमा ब्याज खाँदा फाइदा हुन्छ । लगानीको सुरक्षा उत्तिकै महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । यस्तो सुरक्षा भएन भने स्वदेशी पूँजी पलायन हुन्छ भने विदेशी पूँजी पनि आकर्षित गर्न सकिँदैन । उद्योग खोल्न पनि केही समयका लागि संरक्षण चाहिन्छ । सस्ता विदेशी वस्तुसित नेपाली वस्तुले प्रतिस्पर्धा गर्नु बाघ र बिरालो लड्नु बराबर हो । त्यसैले औद्योगिकीकरणका लागि व्यापार नीति सही हुनुपर्छ र उद्योग नहुने देश मासिन्छ नै भनिएको छ । अहिले नेपाल यही दिशामा छ । अर्थतन्त्रमा उद्योग अंश घट्दै जानु, अर्थतन्त्र आयातमा अधारित बन्दै जानु र कामको खोजीमा नेपालीहरूले विदेशिन बाध्य हुनु यसैको प्रमाण हो । यसको सटिक समाधान स्वदेशी उत्पादनका लागि लगानी नै हो । सार्वजनिक क्षेत्रका कतिपय विकासका आयोजना थला परेकाले पनि विकास अवरुद्ध भएको छ । ५–१० वर्षमा सम्पन्न हुनुपर्ने आयोजनाहरू २०–२५ वर्षमा पनि सम्पन्न भएका छैनन् । आयोजनामा अनुशासन पालना नभएको अवस्था छ । जवाफदेहीसम्बन्धी संयन्त्र कमजोर छ । उपल्लो तहको मिलेमतोमा आयोजना बनाएर भन्दा लम्ब्याएर लुट्ने प्रवृत्ति झाँगिएको छ । यस्तो विकृति राष्ट्रिय गौरवका आयोजनादेखि स्थानीय तहको आयोजनासम्म छ । यसले एकातिर सरकारी लगानीको दुरुपयोग भएको छ भने अर्कोतिर आयोजनाको प्रतिफल निर्धारित समयमा प्राप्त गर्न नसक्दा विकास अवरुद्ध भएको छ । आयोजनाको पहिचान, छनोट, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कनका सबै चरणमा कमीकमजोरी रहेका छन् । कतिपय आयोजनाको डिजाइनर र व्यवस्थापकहरू नै रणनीतिक तहको संरक्षणमा नैतिक हराम छन् । यिनीहरूमा देशको विकास गर्ने सोच र इमानदारीको सर्वथा अभाव छ । देशमा संस्थागत सुशासनको अवस्था पनि कमजोर छ । सहकारी र लघुवित्त संस्थाहरू लाखौं बचतकर्तालाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गरी डुबेका छन् । सञ्चालकहरू पैसाको कुम्लो बोकेर भागेका छन् । सार्वजनिक संस्थानहरू र निजी प्रतिष्ठानहरूमा सुशासनको कमी छ । संचालनमा पारदर्शिता छैन । निहित व्यक्तिगत स्वार्थले संस्थागत स्वार्थलाई छायामा पारेको छ । सञ्चालक र व्यवस्थापन सुविधामुखी बनेकाले मुलुकमा असमानता बढाउन उद्यत छन् । सामाजिक उत्तरदायित्व देखाबटी छ । आन्तरिक नियन्त्रण कमजोर छ । नेतृत्व यस्ता संस्थाहरूको कामकारबाहीबाट समग्र अर्थतन्त्र, समाज र पर्यावरणमा पर्ने असर र प्रभावका बारेमा बेखबर देखिन्छ । सबैले छिटो र सहज तरिकाले कमाउन खोजेको देखिन्छ । निजीक्षेत्र नियामक निकायहरूको कार्यसम्पादन पनि प्रभावकारी छैन तर यिनीहरूलाई जवाफदेही बनाउन सकिएको छैन । देशमा संस्थागत सुशासनको अवस्था कमजोर छ । सहकारी र लघुवित्त संस्थाहरू लाखौं बचतकर्तालाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गरी डुबेका छन् । सञ्चालकहरू पैसाको कुम्लो बोकेर भागेका छन् । सार्वजनिक संस्थानहरू र निजी प्रतिष्ठानहरूमा सुशासनको कमी छ । निहित व्यक्तिगत स्वार्थले संस्थागत स्वार्थलाई छायामा पारेको छ । मुलुकको विकासको मेरूदण्डको रूपमा रहेको कृषिक्षेत्र जर्जर बन्दै गएको छ । कृषिमा आत्मनिर्भर हुने पर्याप्त आधार भए तापनि वार्षिक करीब ३ खर्बको खाद्यान्न आयात गर्नु परेको छ । नयाँ कृषि गणनाले विगत १० वर्षमा कृषि गरिएको जमिन ३ लाख ८ हजार हेक्टरले घटेर २२ लाख १८ हजार हेक्टरमा सीमित भएको देखाएको छ । तर, खेती गर्ने परिवारको संख्या भने ३ लाखले बढेर ४१ लाख ३१ हजार पुगेको पाइएको छ । नेपालमा ६६ लाख ६६ हजार ९ सय ३७ परिवार रहेकाले करीब ६२ प्रतिशत परिवारहरू कृषिमा संलग्न रहेको देखिन्छ । यी नै परिवारहरूलाई कृषि उत्पादनमा प्रेरित गरेर खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्न सकेमा देशले एउटा फड्को मार्ने थियो । देशको विकासका लागि कृषिक्षेत्रले उद्योग र सेवाक्षेत्रको विकासलाई टेवा दिन्छ । खाद्य सुरक्षा मानव सुरक्षाको अभिन्न अङ्ग हो । नीति–निर्माताले यो तथ्यलाई नबुझ्दा देश आयातमुखी बनेको छ, कृषिमा युवाको आकर्षण घटेको छ र देशले दिगो विकासको आधार गुमाउँदै गएको छ । अन्त्यमा, देशको विकास बहुआयामिक प्रक्रिया हो । विकास मानव सभ्यताको शुरुआतसँगै स्वस्फूर्त रूपमा भएको भए तापनि आधुनिक नेपालको २५० वर्षको इतिहासमा विकासको लागि संगठित प्रयास भएको देखिन्छ । यसले गर्दा देशको भौतिक र मानवीय क्षेत्रमा केही विकास भएको भए तापनि यस्तो विकास समतामूलक छैन । विगतमा गरिएको राष्ट्रिय बजेटको असमान वितरण पनि विकास न्यायपूर्ण हुन सकेन । द्वन्द्वका बाछिटा कायमै रहनुले गर्दा शान्तिको वातावरण नहुनु, विकासका सम्भावना भएका क्षेत्रमा लगानी बढाउन नसक्नु, विकास आयोजनाबाट अपेक्षित प्रतिफल हासिल गर्न नसक्नु, संस्थागत सुशासन कायम गर्न नसक्नु र कृषिक्षेत्र ओझेलमा पर्दै जानुले देशको विकास प्रयासले अपेक्षित नतिजा नदिएको अवस्था हामीले सामना गरिरहेका छौं । यी क्षेत्रमा शीघ्र सुधार गरी विकासको मूल फुटाउनु मुलुकका सबै जिम्मेवार नीति–निर्माता, कार्यान्वयनकर्ता, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज तथा आम नागरिकको कर्तव्य हो । लेखक राष्ट्रिय योजना आयोगमा कार्यरत छन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

अभियान सम्पादकीय : एकल विन्दु सेवा केन्द्रमा समस्या

उद्योगहरूको स्वीकृतिका लागि विभिन्न मन्त्रालय र विभागमा धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गरी सहजीकरण गर्न एकल विन्दु सेवा केन्द्रको स्थापना गरिए पनि यो समस्या पूर्णरूपमा हटेकोे छैन । उद्योग विभाग परिसरमा रहेको केन्द्रमा एक दर्जनभन्दा बढी सरकारी निकायको उपस्थिति रहने व्यवस्था भए पनि सबैको प्रतिनिधित्व त्यहाँ हुन सकेको छैन । भएका कार्यालयले पनि सबै सेवा नदिँदा फाइल घुमाउँदै विभिन्न निकाय चहार्नुपर्ने बाध्यता रहेको उद्योगीहरूको गुनासो पाइन्छ । वैदेशिक लगानीको अपरिहार्यता भएको अवस्थामा एकल विन्दु सेवा केन्द्रजस्ता सहजीकरणका संयन्त्रहरू जति सक्रिय र सकारात्मक हुन्छन् त्यति नै परिणाम सकारात्मक हुन्छ । मुलुकको तीव्र आर्थिक रूपान्तरणका लागि बढीभन्दा बढी उद्योग व्यवसाय खुल्नु आवश्यक छ । यसका लागि ठूलो लगानी आवश्यक हुन्छ । अझ नेपालमा विकास निर्माणका लागि पर्याप्त पूँजी र प्रविधि नभएकाले वैदेशिक लगानी आवश्यक छ । वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न नै सरकारले उद्योगदर्तादेखि लगानी फिर्ता लैजानेसम्मको कामका लागि एकल विन्दु सेवा केन्द्र स्थापना गरेको हो । केन्द्र सञ्चालनमा आएको ४ वर्ष बितिसक्दा पनि एकै ठाउँमा सबै सेवा नपाउनु लज्जास्पद हो । मुलुकको अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक समस्या छ भनी अर्थविद्हरूले भन्दै आएका छन् । उत्पादनमूलक उद्योगको स्थापना हुन नसक्दा भित्रिएको विप्रेषणको ठूलो अंश उपभोगकै लागि बाहिरिने गरेको छ । मुलुकमा उद्योग, कलकारखाना नखुल्दा युवाहरूको विदेश पलायन तीव्र गतिमा बढ्दो छ । दैनिक ३ हजारभन्दा बढी युवा विदेशिने गरेको पछिल्लो तथ्यांकले जोकोहीलाई झस्काउँछ । तर, नेपालका नीतिनिर्माता, सरकार, मन्त्री र राजनीतिक नेतृत्वलाई भने यसले गम्भीर पार्न सकेको छैन । यही कारण एकल विन्दु सेवा केन्द्र प्रभावकारी बन्न नसकेको हो । नेपालमा वैदेशिक लगानीलाई आकर्षित गर्न एकद्वार प्रणाली शुरू गर्ने विषयमा सरकारले नीति बनाएको ३ दशक नाघिसकेको छ । विदेशी लगानी र एकद्वार नीति २०४९ बने पछि एकै ठाउँबाट सेवा दिने भने पनि अझै त्यसले पूर्णता नपाउनु नै नेपालमा लगानी बढ्न नसक्नुको एउटा कारण हो । सरकारले साना र ठूला लगानीका लागि अलगअलग निकायको व्यवस्था गरेको छ । ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लागत पर्ने आयोजनाको स्वीकृतिलगायत कामका लागि लगानी बोर्ड स्थापना गरिएको छ । बोर्डले आफूसँग भएका परियोजनाहरूमा लगानी गर्न लगानीकर्तालाई आह्वान गर्ने गरेको छ । यस्ता लगानीकर्तालाई एकद्वार प्रणालीबाट सेवा दिने गरेको छ । उद्योग दर्तालगायत कामका लागि उद्योग विभागमा एकल विन्दु सेवा केन्द्रको स्थापना गरिएको छ । नीतिगत रूपमा सरकारले संयन्त्र बनाएर सहज सेवा दिने भने पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर देखिएको छ । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणका लागि उद्योग विभागमा आवेदन प्राप्त भएको बढीमा ३० दिनभित्र बोर्डको निर्णयअनुसार उद्योग विभागले अनुमति दिने वा नदिने जानकारी गराउने व्यवस्था गरिएको छ । तर, उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने विद्युत्, खानेपानीलगायत कार्यालयले काम गर्न सकेका छैनन् । एकल विन्दु सेवा केन्द्रमा धेरैजसो कार्यालयको प्रतिनिधित्व भए पनि तिनलाई अधिकार हस्तान्तरण नगरिएकाले उनीहरूको उपस्थिति उपलब्धिपूर्ण नभएको हो । उद्योगीहरूलाई विभिन्न कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्थाको पूर्ण अन्त्य नभएसम्म लगानीकर्ता आकर्षित हुन गाह्रो हुने देखिन्छ । यस्तै कमजोरीका कारण नै नेपालमा जति नै आकर्षक लगानीका आयोजना भए पनि लगानीकर्ता वास्तविक लगानी गर्नबाट हच्किने गरेका हुन् । लगानी प्रतिबद्धता खर्बांै रुपैयाँ बराबरको भए पनि वास्तविक लगानी भने अर्बको पनि हुन नसक्नुका विभिन्न कारणमा यसलाई पनि लिन सकिन्छ । सरकारी संयन्त्रले नेपालको वास्तविकता देखाइरहेका हुन्छन् जसबाट लगानीकर्ता तर्सिनु अन्यथा होइन । वैदेशिक लगानीको अपरिहार्यता भएको अवस्थामा एकल विन्दु सेवा केन्द्रजस्ता सहजीकरणका संयन्त्रहरू जति सक्रिय र सकारात्मक हुन्छन् त्यति नै परिणाम सकारात्मक हुन्छ भन्नेमा सरोकारवाला र नीतिनिर्माताले बुझ्नु जरुरी छ । यस्ता कुरा बुझिसकेपछि तत्काल कार्यान्वयनमा लैजानु अहिलेको आवश्यकता हो । कुनै पनि बहानामा ढिलासुस्ती गर्ने छूट कसैलाई हुनु हुँदैन ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

करप्रणालीमा उल्टो यात्रा : करमा स्थानीय सरकारको मनोमानी

‘कवाडी कर, सटर भाडा कर र सम्पत्ति कर हुँदै चुरे (वन, निकुञ्ज, खोला/नाला) दोहन करको अपार र सफलतापछि पटके सवारी करको चटक आजैबाट शुरू । जय जितपुरसिमरा उपमहानगर...’ वीरगञ्ज पथलैया–औद्योगिक कोरिडोरस्थित जितपुरसिमरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष मोहन शर्माले सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश पोखे । लगत्तै निवर्तमान अध्यक्ष सञ्जयकुमार साहको स्ट्याटस आयो, ‘...समग्र निजीक्षेत्र धराशयी भइरहेको अवस्थामा स्थानीय तहको मलमपट्टी यही हो त ? चर्को पटके सवारी कर ?’ सवारी र कवाडी करका नाममा सडकमा संकलकको मनोमानी र दुर्व्यवहारमा व्यवसायीको बढी आपत्ति देखिन्छ । स्थानीय सरकारले उठाउने करमा निजीक्षेत्रको विरोध यस्तो करको बोझभन्दा पनि संकलनको पद्धतिमा बढी छ । बाराको जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले उठाउन थालेको पटके सवारी करप्रति यो क्षेत्रका उद्यमीले असन्तोषमात्र होइन, सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश पोखेका छन् । स्थानीय करको विरोधमा आवाज उठेको यो पहिलो पटक होइन । तहगत सरकार सञ्चालनमा आएसँगै करका विवाद चर्किएका छन् । केही महीनाअघि वीरगञ्ज महानगरका ठेकेदारले पनि कवाडी करका नाममा मनपरी मच्चाएका समाचार आएका थिए । स्थानीय सरकारहरू यस्ता बेथितिमा लगाम कस्नुभन्दा ‘संरक्षणमा’ बढी उद्यत देखिएका छन् । निजीक्षेत्र स्थानीयदेखि प्रदेश र संघ सरकारले उठाउने करका अव्यावहारिक पक्षको विरोधको अग्रमोर्चामा देखिन्छ । यसबाट कर वृद्धिबाट पर्ने अप्ठ्यारो निजीक्षेत्रको मात्रै चासो र चिन्ताजस्तो लाग्न सक्छ । तर, निजीक्षेत्र यस्ता अप्रत्यक्ष कर उठाउने माध्यम मात्रै हो । करको भारको अन्तिम वहनकर्ता त उपभोक्ता हुन् । करका समस्या र विरोधका आयामहरूलाई केलाउनुभन्दा पहिला करको अन्तिम भागीदार आमउपभोक्ता हो भन्ने तथ्यमा स्पष्ट हुनैपर्छ । करको विरोध किन हुन्छ ? पहिलो, नागरिकले खाइनखाई चुकाएको कर आफनै हितका लागि खर्च हुन्छ भन्नेमा ढुक्क नभएसम्म कर तिर्ने स्वेच्छा सम्भव हुँदैन । करदाताले आपूmले तिरेको करको कति सदुपयोग भएको छ भनेर थाहा पाउनुपर्छ । सरकारले करबाट सृजना हुने आयबाटै दैनिक प्रशासनिक खर्चदेखि सेवा र विकास योजनाहरू सञ्चालन गर्ने हो । तर, अहिले उठेको करबाट सामान्य खर्च, नेता र कर्मचारीको सेवासुविधा धान्नै धौधौ छ । सीमित स्रोतमा सत्ता सञ्चालक र कार्यकर्ताको हालीमुहाली छ । दाताले दिएको दानमा समेत भ्रष्टाचारका विषय नयाँ लाग्न छोडिसकेका छन् । सार्वजनिक सेवा जनताप्रति जिम्मेवार छैन । यो तथ्यबीच आमनागरिकलाई कर तिर्ने उत्साह जाग्नुपर्ने आशलाग्दो अर्को आधार देखिँदैन । अर्को, कर उठाउने प्रणाली । सरकारले गाडी आयातमा साढे ३ सय प्रतिशतसम्म कर लिन्छ । यत्रो कर तिरेर पनि गाडी चढ्नेहरूले चढेकै छन्, त्यसको कहीँकतै विरोध देखिँदैन, किन ? सरकारले भन्सार बिन्दुमा एउटा निश्चित प्रणालीबाट कर लिन्छ । भन्सार बिन्दु वा मालसामानको विक्रीमा लाग्ने करहरूमा नीतिगत सुधारका विषयबाहेक करको अवधारणामा विरोध सुनिएको छैन । तर, स्थानीय सरकारले लिने सानोतिनो करमा सधैंैजसो विवाद हुन्छ । स्थानीय सरकार र तिनका ठेकेदारहरूले करका नाममा मच्चाउने अराजकता नै आलोचनाको मूल कारण हो । सवारी र कवाडी करका नाममा सडकमा संकलकको मनोमानी र दुर्व्यवहारमा व्यवसायीको बढी आपत्ति देखिन्छ । स्थानीय सरकारले उठाउने करमा निजीक्षेत्रको विरोध यस्तो करको बोझभन्दा पनि संकलनको पद्धतिमा बढी छ । स्मरण हुन्छ, विगतमा वीरगञ्ज महानगरले लगाएको सवारी करमा अदालतले रोक लगाएपछि सवारी व्यवस्थापन शुल्कको नाममा उठाउने काम भएको थियो । महानगरको अहिलेको नेतृत्वले त्यो शुल्क हटाइदिएको छ । जुन कर/शुल्क आयभन्दा असहजताको कारण बढी हुन्छ, त्यस्ता कर खारेज गर्नु स्वागतयोग्य पक्ष हो । राजमार्गमा स्थानीय करको नाममा बारम्बार उत्पन्न हुने विवादलाई समाधान गर्नकै लागि भन्सारमा स्थानीय विकास शुल्क संकलनको व्यवस्था मिलाएर तत्कालीन स्थानीय निकायलाई कर उठाउन रोक लगाइएको थियो । निजीक्षेत्रको विरोधमा दशकअघि खारेजीमा परेको कवाडी कर स्थानीय सरकारको अभ्याससँगै पुनः अस्तित्वमा आएको छ । एक समय असान्दर्भिक भनेर खारेज गरिएको कर पुनः ब्यूँताइनु कर प्रणालीमा पश्चगमन होइन र ? स्थानीय सरकारले उठाउने करको विषय किन सधैं यति धेरै विवादित छ ? कानूनले स्थानीय तहहरूलाई स्थानीय सरकारको रूपमा कानून बनाएर आफै करका दर तोक्न सक्ने अधिकार दिएको छ । यो कानूनी अधिकारको सही र विवेकपूर्ण उपयोग हुन नसक्नु नै विरोधाभासको मूल कारण हो । स्थानीय तह सञ्चालन ऐन–२०७४ ले स्थानीय सरकारलाई कानून बनाएर कर लगाउने अधिकार त दियो, तर नियमावलीको अभावमा केमा करको दर केकति हुने भन्ने आधार छैन । जस्तो, विगतमा स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावलीले स्थानीय तहले उठाउने कर र त्यसका दरको अधिकतम सीमा तोकिदिएको थियो । यसले करमा विरोध भए पनि करका दरमा मनोमानी मौलाउन पाएको थिएन । अहिले यही सीमाविहीन व्यवस्थाकै कारण एउटा पालिकाबाट अर्को पालिकामा भेडाबाख्रा र कुखुरा ओसार्दासमेत अव्यावहारिक कर असुल्ने काम भयो । कर निर्धारण गर्दा करदाताको हैसियतलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने भनिएको छ । स्थानीय सरकारहरूले यसलाई पूरै बेवास्ता गरेका छन् । स्थानीय तहका यस्ता कतिपय करमा न्यायालय, अर्थ मन्त्रालयले रोक लगाए, चर्को आलोचना भएपछि कतिपय स्थानीय सरकारहरूले फिर्ता पनि लिए । स्थानीय सरकारको करप्रणालीले आमउपभोक्तामाथि भार त थपेको छ नै, उद्यम व्यापारको प्रतिस्पर्धी क्षमता र लगानीको वातावरणमा प्रतिकूल असर थपेको छ । हामी विकासशील देशमा स्तरोन्नति हुने तयारीमा रहँदा लगानी र उत्पादनको वातावरण बनाएर त्यसका सम्भावित चुनौतीहरूलाई समाधान गर्नुपर्ने दबाबमा छौं । यस्तोमा बृहत् परिमाणमा लगानीको खाँचो पर्नेछ । लगानीको वातावरणमा एउटा मुख्य आधार मानिएको कर प्रणालीमा हाम्रो सूचक सकारात्मक छैन । नेपाल कर प्रणाली सहजताको सूचकमा १७५ औं स्थानमा छ । विश्व बैंकको अध्ययनअनुसार नेपालका व्यवसायीले ४६ ओटा शीर्षकमा कर तिर्छन् । यतिमात्र होइन, विश्वका औसत अर्थतन्त्रका उद्यमीले आयको २६ प्रतिशत कर तिर्दा नेपालका करदाताले ४२ प्रतिशतसम्म तिर्छन् । प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्रको छवि बनाउन देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँग करको अनुपात ५ प्रतिशत हुनुपर्ने अध्ययनहरूले देखाइरहँदा हामीकहाँ यो २५ प्रतिशत छ । वैदेशिक व्यापारको अधिकांश अंश समेटिएको भारत र चीनले यस्तो अनुपातलाई क्रमशः १६ र २० प्रतिशतमा झारिसकेका छन् । कर प्रणालीका अव्यवस्थाले हाम्रो उद्यम व्यापारको प्रतिस्पर्धी आधारलाई कमजोर बनाउँदै छ । सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार भारतले वस्तु तथा सेवा करको माध्यमबाट कर प्रणालीमा आमूल सुधार गरिरहँदा हामी भने तहगत सरकारको दोहोरो–तेहेरो कर अराजकतामा रूमलिएका छौं । यतिले नपुगेर सीमित स्वार्थ समूहको प्रभावमा कर र राजस्वका दरमा चलखेलका पहेलीसमेत प्रकट भए । यो अर्थतन्त्रको जगलाई कमजोर बनाउने थप उपक्रम नै थियो । यतिसम्म कि मूल्यअभिवृद्धि कर लागू भएको साढे २ दशक बितिसक्दा यसमा बहुदरको आवश्यकतामा आधारित माग अभैm सम्बोधन हुन सकेको छैन । बहुदरले न्यून आयका उपभोक्ताको दैनिकी सहज हुने मात्र होइन, बाह्य देशका उत्पादनसँग स्वदेशी वस्तुलाई प्रतिस्पर्धा गर्न सहज हुन्छ । यो सुधार लगानी वातावरणको प्रभावकारी कडी बन्ने तथ्यलाई अहिलेसम्म पूरै बेवास्ता गरिएको छ । कर प्रणालीका यस्ता अव्यावहारिक अवरोधलाई स्वीकार्दै सुधारका उपायमा अघि बढ्न ढिलाइ भइरहेको छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी : जीडीपीमा योगदान कमजोर

काठमाडौं । नेपालमा भित्रिने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) ले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा १ प्रतिशत पनि योगदान नगरेको सरकारी अध्ययनले देखाएको छ । नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले हालै अध्ययन गरी सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार जीडीपीमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको योगदान कमजोर देखिएको हो । जीडीपीमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको योगदान शून्य दशमलव ५४ प्रतिशत मात्रै रहेको अध्ययनले देखाएको छ । सार्क मुलुकमध्ये प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीबाट जीडीपीमा बढी योगदान लिनेमा माल्दिभ्स रहेको छ । उक्त देशको जीडीपीमा १७ दशमलव ५ प्रतिशत प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको अंश छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीले जीडीपीमा बढी योगदान गरेको दोस्रो मुलुकमा भारत पर्छ । भारतको जीडीपीमा वैदेशिक लगानीको अंश १ दशमलव ७६ प्रतिशत रहेको छ । पाकिस्तानको जीडीपीमा शून्य दशमलव ८० प्रतिशत, बंगलादेशको शून्य दशमलव ६३ प्रतिशत र नेपालको जीडीपीमा शून्य दशमलव ५४ प्रतिशत योगदान वैदेशिक लगानीको रहेको छ । वैदेशिक लगानी कहाँकहाँबाट आउछ ? नेपालमा वैदेशिक लगानीमा भारतको सबैभन्दा धेरै अंश रहेको छ । भारतको ५६ अर्ब रुपैयाँ लगानी रहेको छ । नेपालमा हुने वैदेशिक लगानीमा भारतको ३१ प्रतिशत अंश रहेको छ । दोस्रोमा रहेको चीनबाट २७ अर्ब ५६ करोड लगानी भएको छ भने तेस्रोमा रहेको क्यारेबियन देश सेन्ट किट्स एन्ड नेभिसबाट २४ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ लगानी भित्रिएको छ । चौथोमा रहेको आयरल्यान्डबाट ११ अर्ब ९३ करोड, सिंगापुरबाट ८ अर्ब ७२ करोड, अस्ट्रेलियाबाट ७ अर्ब ६३ करोड, यूएईबाट ६ अर्ब ८५ करोड, बंगलादेशबाट ५ अर्ब ११, दक्षिण कोरियाबाट ४ अर्ब ४७ करोड र अमेरिकाबाट ४ अर्ब ४७ करोड वैदेशिक लगानी भित्रिएको देखिएको छ । जुलाईसम्म २०१९ सम्म नेपालमा १ खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक लगानी भित्रिएको छ । २०१९/२० मा नेपालमा वैदेशिक लगानीबापत १९ अर्ब ६७ करोड भित्रिएकोमा १६ अर्ब ७ करोड जलविद्युत् तथा सिँचाइ क्षेत्रमा आएको देखिएको छ । वैदेशिक लगानी कुनकुन क्षेत्रमा कति ? प्रतिष्ठानको अध्ययनअनुसार नेपालमा आएको वैदेशिक लगानीमध्ये करीब ८२ प्रतिशत ऊर्जा, ग्यास र सिँचाइ परियोजनामा आउने गरेको छ । त्यस्तै, ट्रान्सपोर्ट स्टोरेज र कम्युनिकेशन क्षेत्रमा ७ प्रतिशत र बाँकीमा ११ प्रतिशत लगानी भित्रिएको छ । वैदेशिक लगानीमध्ये वाग्मती प्रदेशमा ६५ दशमलव ५ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशमा १४ प्रतिशत, मधेश प्रदेशमा १० प्रतिशत लगानी आएको छ भने बाँकी १० प्रतिशत लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा लगानी भएको अध्ययनले देखाएको छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

विशेष आलेख : भारतीय लगानीको अपेक्षा

अर्थतन्त्रका समग्र सूचक र प्रभावहरू नकारात्मक देखिएकोमा यतिबेला चिन्ता र चिन्तन बाक्लिएको छ । आयात बढेको छ भने निर्यातमा सुधार देखिएको छैन । शोधनान्तर स्थितिमा घाटा बढेको अवस्था छ । विदेशी मुद्रा आर्जनको मुख्य आधार विप्रेषण खस्किएको छ । वैदेशिक अनुदान घटेको छ, ऋणको परिमाण बढेको छ । यस्तोमा वैदेशिक लगानीमा पनि उत्साह देखिएको छैन । बाह्य लगानीका दृष्टिले भारत नेपालका लागि यस्तो लगानीको मुख्य स्रोत हो । केही वर्षयता भारतीय लगानी अपेक्षित बढ्न सकेको छैन । हामीले नेपालको उत्पादन र बजारलाई आफैमा स्वतन्त्र नबनाई भारतमा निर्भर राख्दासम्म त्यो हाम्रा लागि समस्याको विषय हो । भारतमात्र होइन, उत्तर छिमेकी चीनको विशाल अर्थतन्त्र नेपालका लागि अवसरभन्दा चुनौती बढी हुन् । त्यहाँ हुने उत्पादनको सस्तो लागत हाम्रो अर्थतन्त्रका लागि नै समस्या हो । वैश्विक बजारमा ठूलो अंश भएका देश हाम्रो उत्पादनका दृष्टिले अवसर बन्न सक्दैनन् । यो हाम्रो औद्योगिकीकरणका सन्दर्भमा पनि सकस बनेको छ । नेपालको उत्पादन र यसका अवसरको उपयोगलाई स्वतन्त्र रूपमा विकसित गर्नुपर्छ । जस्तो कि, नेपालमा उत्पादित विद्युत् भारत निकासीमा जोड दिएर हुँदैन । यसलाई हामीले आन्तरिक ऊर्जाका रूपमा मात्र हेर्ने हो भने त्यो अर्थतन्त्रको ताकत हो । ऊर्जाबाट विकास गर्न हामीलाई भारतीय बजार चहिँदैन । तर, भारत निकासीमा केन्द्रित ऊर्जा विकास सम्भव हुँदैन । भारतको विहारजस्तो राज्यमा ५ हजार मेगावाटको खपत छ भने हामी १४/१५ सय मेगावाटमा रमाइरहेका छौं । ऊर्जालाई भारत निकासीको रूपमा हेर्दा त्यो चुनौती हुन्छ । पर्यटनमा हामी भारतको मात्र भर पर्नु पर्दैन । यसमा भारतले गरे हुने, नगरे नहुने भन्ने हुँदैन । भारतबाहेक पनि सम्भावना हुन सक्छ । हाम्रो जीवनयापनमा अधिकांश सामान भारतबाटै आएको छ । नेपालको उत्पादन छ भने पनि कच्चा पदार्थ उतैबाट आएको छ । नेपाल भारतको मुख्य १० निर्यात गन्तव्यमा पर्छ । सार्क देशमा नेपाल बंगालादेशपछि दोस्रोमा छ । बंगलादेशले उत्पादन बढाइरहेकाले नेपाल पहिलोमा जाने तरखरमा छ । नेपाल र भारतको खुला सीमा, सहज मुद्रा, आवागमन, स्थिरता विनिमयजस्ता कारणले झन् सजिलो छ । भौगोलिक कारणले पनि भारतलाई सहज छ । बंगलादेश र चीनका बन्दरगाह सफल भएनन् । हामीले व्यापार विविधीकरणमा गरेका प्रयास यसकै कारण त्यति प्रभावकारी हुन सकेनन् । हामी व्यावहारिक रूपमा भारतकै भरमा छौं । यसरी भारतबाट सबै मालसामान सहज रूपमा आएकै छ भने भारतीय लगानीकर्ता नेपालमा किन आउने ? लगानी ल्याउँदा केही विशेष फाइदा चाहिन्छ । जस्तो कि, सन् १९९६ को व्यापार सन्धिले केही फाइदा दियो । त्यसबेला केही कम्पनी आए । त्यसबेला भारतमा कच्चा पदार्थको आयातमा भन्सार दर बढी थियो । विश्व व्यापार संगठनको अवधारणामा भारतमा भन्सार दर घट्न थालेपछि यो फाइदा हराउन थाल्यो । त्यसअघि नेपालमा उत्पादन गरेर निकासी गर्दा फाइदा देखेर त्यसबेला ८/१० ओटा कम्पनी आए । तर, पछिल्लो समयमा पतञ्जली र ब्रिटानियाबाहेक अन्य आएका छैनन् । दुईओटा भारतीय बैंक आए । ती भारतमा बसेर नेपालको बजार नपाउने भएकैले यहाँ आएका थिए । यस कारण अब कुनै पनि भारतीय लगानी यहाँ उत्पादन गर्दा तुलनात्मक फाइदा हुने देखेमात्रै आउने हो । भारतीय अधिकांश उद्योग पश्चिम क्षेत्रमा छन् । उत्तरपूर्वमा उद्योग छैनन्, त्यसकारण नेपालमा उत्पादन गरेर निकासी गर्न सहज छ भन्ने तर्क एक समयमा थियो । अहिले भारतका प्रत्येक राज्य उद्योगमा प्रतिस्पर्धी भएका छन् । रोजगारीका लागि उद्योग विस्तार भएको छ । विहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश यी सबै राज्य हाम्रो निकट छन् भए पनि औद्योगिकीकरणमा अघि बढिससकेका छन् । यसकारण अब त्यता आपूर्तिका लागि यहाँ उद्योग लगाउने तर्क पनि काम लाग्दैन । एक समय अतिविपन्न देशको नाताले निकासीमा नेपाललाई फाइदा थियो । त्यो फाइदा उठाउन सकिएको छैन । नेपाल विकासशील देशमा उक्लिने भएप्छि अब भविष्यमा त्यो आकर्षण पनि छैन । त्यसो भए अब भारतीय लगानी भित्र्याउन के गर्ने त ? नेपालमा उत्पादनको लागत घटाएर लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न सकिन्छ । हामीले नीतिगत सुधारका कुरा गर्दै आएका छौं । तर, आज पनि डुइङ बिजनेशमा खासै सुधार आएको छैन । यो गणित त यताउता गरेर सुधार्न पनि सकिन्छ । यसलेमात्र लगानी आउँदैन । पारदर्शितामा हामी कमजोर छौं । गभरनेन्स इन्डिकेटर पनि त्यति राम्रो छैन । यी सब हुँदाहुँदै पनि लगानीकर्ताले पहिला प्रतिफल हेर्छ । लगानीकर्ताको मनोविज्ञान प्रतिफल र जोखिमसँग जोडिएको हुन्छ । बढी जोखिममा लगानी आए प्रतिफल बढी खोज्छ । जोखिम भएको ठाउँमा लगानीकर्ताले जोखिम घटाउन स्थानीय लगानीकर्तासँग हात मिलाउँछ भने आउँदा पनि अन्यसँग मिलेर आउँछ । जोखिम कम भएमा एक्लै आउन चाहन्छ । यस्तोमा प्रतिफल बढी चाहँदैन । तर, लामो समय बस्न चाहन्छ । लगानीकर्ताले बजारको आकार हेर्छ । हामीकहाँ जोखिम बढी छ । बजार पनि सानो छ । प्रतिफल पनि कम छ । यस्तोमा भारतीय लगानीकर्ताका लागि आफ्नै देशमा उत्पादन गरेर पठाउन सहज भएपछि लगानीकर्ता आउन चाहँदैनन् । अर्को, नेपालको आन्तरिक राजनीति र भारतसँगको राजनीतिक सम्बन्ध उतारचढावपूर्ण छ । भारतीय मनोविज्ञानमा नेपाल चीनतिर ढल्किएको बुझाइ छ । भारतसँगको सम्बन्धमा समस्या भएको बुझाइले पनि भारतीय लगानीकर्तालाई प्रभाव पारेको हुन्छ । यो सन्देह हटाउन आवश्यक छ । विश्व अर्थतन्त्रमा हिजोसम्म राजनीतिबाट व्यापार निर्धारण हुन्थ्यो । तर, सन् १९९५ पछि व्यापार मुख्य विषय बनको छ । राजनीतिक कुरा नमिलेपछि नाकाबन्दी पनि भएका छन् । यो उपनिवेशवादको रूप त होइन भन्ने पनि परेको छ । भारत र चीनको राजनीति सम्बन्ध त्यति सुमधुर नभए पनि ती मुख्य व्यापार साझेदार हुन् । चीन र अमेरिकाबीचको सम्बन्धमा व्यापार हतियार भएको छ । तर, नेपाल र भारतबीचको व्यापारमा आज पनि राजनीतिक आग्रह बढी छ । हामीले भारतलाई बजार दिएर पनि त्यसको उपयोग गर्न सकेनौं । भारतको राजनीतिले यसलाई उपयोग गरेको छ । सरकारले जबसम्म यसमा सकारात्मक सन्देश दिँदैन, भारतीय लगानी आउँदैन । अब कस्ता क्षेत्रमा भारतको लगानी आउन सक्छ ? त्यस्ता सम्भावित क्षेत्र कुनकुन हुन सक्दछन् ? उत्पादन अब त्यति आकर्षणको क्षेत्र नहुन सक्छ । नेपालको खेल क्षेत्र भारतीय लगानीका लागि सम्भावना बोकेको क्षेत्र हुन सक्दछ । खेल क्षेत्रको लगानीमा नोक्सान छैन । फुटबल, क्रिकेट खेल आज लगानीको क्षेत्र भइसकेको छ । खेलमा लगानी भइरहेको छ । मनोरञ्जनमा नेपाल संगीत क्षेत्र अगाडि छ । नेपालको प्राकृतिक सुन्दरतालाई विश्वस्तरको मनोरञ्जन उद्यमको क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ । प्राविधिक र व्यवस्थापन शिक्षा र स्वास्थ्य उपचार, औषधि उत्पादनलाई रिसर्च सेन्टरको रूपमा विकास गरेर लगानी ल्याउन सकिन्छ । कृषि पनि लगानीको क्षेत्र हो । जस्तो कि, नेपालको इलामलाई चियाको रिसर्च सेन्टर र पर्यटनको केन्द्रको रूपमा अघि बढाउन सकिन्छ । तरलता अभावको समस्या बारम्बार दोहोरिएको अवस्थामा भारतीय बैंक र अन्य वित्तीय सहयोगहरूलाई भित्र्याउन किन पहल नगर्ने ? लजिस्टिक क्षेत्र जस्तै, बन्दरगाह, रेल, सडकजस्ता पूर्वाधारमा लगानीको सम्भावना छ । यसमा निजीक्षेत्र ल्याउन सकिन्छ । टाउनसिप नेपालका लागि पर्याप्त सम्भावना भएको क्षेत्र हो । भारतमा यस्ता ठाउँ धेरै विकास भएका छन् । यी क्षेत्रमा भारतीय लगानीकर्ता आएर काम गर्दा अतिरिक्त आय हुन सक्दछ । यी क्षेत्रमा लगानी आउने वातावरण तयार हुनुपर्छ । भारतसँग व्यापार सन्धि भए पनि अहिलेसम्म लगानीसम्बन्धी सन्धि हुन सकेको छैन । व्यापार सन्धिमा व्यापारघाटा न्यूनीकरणका लागि तेस्रो देशबाट ल्याएर भारत पठाउने व्यवस्था मात्र छन् । व्यापारघाटा कम गर्ने आकांक्षामात्र भयो । अब यसको आधार फेरिइसकेको छ । नेपालमा भारतीय लगानी भिœयाउन यससम्बन्धी बेग्लै सन्धि हुन सक्यो भने त्यो भारतीय लगानी आकर्षणको एउटा बलियो आधार बन्न सक्छ । व्यापार सन्धिका प्रावधान अब असान्दर्भिक भइसकेकाले अब यसमा पुनरवलोकनको खाँचो छ । नेपालका प्रधानमन्त्रीले भारतका १५/२० ठूला लगानीकर्ता बोलाएर माथि उल्लिखित क्षेत्रमा लगानी आह्वान गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले नै लगानीकर्तालाई बोलाएर आह्वान गर्दा त्यसको प्रभाव बढी हुन्छ । त्यस्तो समारोहमा भारतीय समकक्षीको समेत सहभागिता हुन सक्यो भने त्यो अझ प्रभावकारी हुन्छ । यसबाट राजनीतिक सम्बन्ध सुधारको पनि सन्देश मिल्छ । यी सबै गरेर पनि उत्पादन लगात कम हुनुपर्छ । यसका लागि पूँजीको लागत, ऊर्जा, श्रम, पारवहनलगायत प्रतिस्पर्धी हुनुपर्छ । हामीकहाँ ब्याजदर भारतभन्दा कम हुनुपर्छ । भारत र चीनमा लगानीकर्तालाई त्यहाँका सरकारले जमीन उपलब्ध गराएका छन् । श्रमशक्ति प्रतिस्पर्धी बनाउन दक्षता प्राप्त जनशक्ति बढाउनुपर्छ । जापानले दक्षताप्राप्त जनशक्तिलाई आधार बनायो भने चीनले सस्तो जनशक्ति र सहज उत्पादन तथा निकासीलाई अपनाएको छ । हाम्रो जलविद्युत्मात्र यस्तो बस्तु हो, जसलाई हामी सस्तो गर्न सक्दछौं । विद्युत् सस्तो भएमा लगानी आउन सक्छ । विद्युत् आपूर्तिलाई यसको दरसँग जोड्नुपर्छ । हामीलाई चाहिएको लगानीको उद्देश्य अहिलेसम्म स्पष्ट छैन । बाहिरको ऋण, सहुलियत र विनियमयका लागि लगानीकर्ता आउने होइनन् । लगानीका ठूला खेलाडी बोलाउन अर्थतन्त्रको आकार पनि ठूलो चाहिन्छ । नेपालमा टाटा र अम्बानी किन आउँदैनन् ? उनीहरू विश्व अर्थतन्त्रमा खेल्न थालेका छन् । अहिलेको तुलनामा ५ गुणा अर्थतन्त्र ठूलो भएमात्र ठूला लगानीकर्ता आउँछन् । त्यसका लागि विश्वको अर्थतन्त्रसँग जोडिनुपर्छ । भारतको लगानी आयो भने अन्य देशको लगानी पनि आउँछ । भारतीय लगानीकर्तालाई विश्वासमा लिन स्थानीय लगानीकर्तालाई अघि बढाउनुपर्छ । विश्व व्यापारको अवधारणासँगै सन् २००० को दशकमा खोलिएको अर्थतन्त्र फेरि बन्द गरिएको भान हुन थालेको छ । कानूनबाट होइन, राजनीतिबाट यसलाई संकुचित गर्ने काम भएको छ । यसमा निजीक्षेत्रको पनि दोष छ । निजीक्षेत्रले बाहिरको लगानीलाई खुशीसाथ स्वीकार गर्न चाहेको छैन । यो पनि लगानी नआउनुको कारण हो । ठूला लगानीकर्ताप्रति राजनीतिक सशंकित भएको पनि हुन सक्छ । भारतीय लगानी अपेक्षित रूपमा नभित्रिनुमा उल्लिखित समस्याहरूको निकास भएमात्रै नयाँ सम्भाव्यताको ढोका खोल्नेमा आशावादी बन्न सकिन्छ ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

निक्षेप संकलन र परिचालनमा कमजोरी

नेपालको वित्तीय प्रणालीमा बैंकिङ, बीमा, पूँजीबजार, गैरबैंकिङ वित्तीय क्षेत्र र सहकारी रहेका छन् जसबाट वित्तीय स्रोतका रूपमा निक्षेप संकलन र परिचालन भइरहेको छ । बैंकहरूमा प्राप्त हुने पूँजी वा कोषको ८० प्रतिशतभन्दा बढीको मुख्य स्रोत भनेको विभिन्न खातामा जम्मा हुने निक्षेप हो । हालका दिनमा अधिक तरलता समस्या छ र अधिक लगानीले स्रोतका रूपमा रहेको निक्षेपको परिचालन गर्न बैंकिङ क्षेत्र चुक्दै गएको देखिन्छ । कोभिड–१९ ले गर्दा सर्वसाधारणको आयको न्यूनस्तरका कारण आन्तरिक बचतको स्तरसमेत न्यून, विप्रेषणमा कमी आउनु र वित्तीय साक्षरतासमेतको अभावको अवस्थामा निक्षेप संकलन र यसको परिचालन चुनौती पूर्ण बन्नु स्वाभाविक मानिन्छ । हालका दिनहरूमा बैंकिङ क्षेत्रको ध्यान संस्थागत निक्षेपतर्फ बढी गएको छ । संस्थागत निक्षेप संकलन सीमासम्बन्धमा इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले कुल निक्षेपमा संस्थागत निक्षेपको अंश ५० प्रतिशतभन्दा बढी कायम गर्न पाइने छैन भन्ने व्यवस्था छ । संस्थागत निक्षेप भन्नाले सरकारी तथा सरकारी स्वामित्वमा रहेका संस्था एवम् संस्थानहरू, बचत तथा ऋण सहकारी संस्था तथा त्यस्ता संस्था एवम् संस्थान मातहत सञ्चालित कोषहरू र पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरूको निक्षेप सम्झनुपर्छ । निक्षेप संकलनको दायरा नेपालमा प्रशस्त भए पनि ग्रामीण क्षेत्रको दूरदराजसम्म बैंकिङ क्षेत्रको पहुँच कमजोर छ । मुलुक संघीयतामा गएपछि बनेको ७५३ स्थानीय तहमध्ये हाल ७५१ बैंकिङ क्षेत्रको उपस्थिति देखिन्छ । हाल बैंकिङ क्षेत्रको कुल निक्षेप करीब रू. खर्बमा ४८०५ देखिन्छ । कर्जाको रूपमा यसको परिचालन करीब रू. खर्बमा ४५०६ देखिन्छ । अधिकांश बंैकहरूको सीसीड ९० प्रतिशत कटेको देखिन्छ । निक्षेप संकलनमा होडाबाजीको मुख्य कारण तरलतामा आएको न्यूनता हो, जसबाट लगानीयोग्य पूँजीको कमी हुँदा देश विकाससँग सम्बद्ध ठूला आयोजना र सरकारको प्राथमिकतामा परेको कृषि, उद्योग, वाणिज्य क्षेत्रसमेत आवश्यक रकम अभावमा प्रभावित भएका छन् । विप्रेषण आप्रवाह घट्दै गएको, आयात उच्च दरले बढेको, पूँजीगत खर्च हुन नसकेको, अनौपचारिक अर्थतन्त्र मौलाउँदै गएको, ग्राहकको मन जित्न असफल रहेको, उत्पादनशील क्षेत्रमा भन्दा उपभोगको क्षेत्रमा कर्जाको विस्तार भएको, वित्तीय साक्षरताको अभाव रहेको जस्ता कारण मागअनुसार कर्जाको आपूर्ति हुन सकेको छैन । अनुसन्धान र विकासमा बैंकिङ क्षेत्र कमजोर रहनु, ब्याजदर आफूअनुकूल हुनु, ब्याजदरमा स्थिरता नहुनु, स्रोत संकलनमा सरकार र केन्द्रीय बैंकमा बढी भर पर्नुजस्ता कुराहरूले गर्दा बैंकिङ क्षेत्र निक्षेप संकलन र परिचालनमा चुक्दै गएको हो । बैंकिङ क्षेत्रको नाफाको प्रमुख आधार भनेको ऋण सापटी तथा लगानी नै हो । निक्षेप स्वरूप प्राप्त भएको रकमलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले धितो राखी वा विनाधितोमा व्यक्ति वा संस्थाहरूलाई एकातर्फ ऋण लगानी गरेर यसको परिचालन गर्छन् भने अर्कोतर्फ लगानीको रूपमा शेयरमा, अन्तरबैंक, ट्रेजरीबिल, बन्ड आदिमा परिचालन गरी निश्चित ब्याज आर्जन गरी नाफा वृद्धि गर्छन् । राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार तरलता व्यवस्थपनको हेतु राष्ट्र बैंकमा खाता खोल्नुपर्छ । निक्षेपको परिचालन नेपाल राष्ट्र बैंकमा राखिने अनिवार्य मौज्दात, अल्पकालीन सरकारी ऋणपत्रहरू, म्युचुअल फन्ड, शेयरमा लगानी, दीर्घकालीन ऋणपत्रहरू, विदेशी विनिमय, संयुक्त लगानी, कर्जा प्रवाह, स्थिर सम्पत्तिको खरीद, प्रशासनिक खर्च आदिमा हुन्छ । लगानीका विभिन्न अवसरहरू भए तापनि लगानीको ठूलो अंश धितोमुखी कर्जा नै देखिन्छ । कर्जा लगानी उत्पादन मूलकभन्दा उपभोगतर्फ केन्द्रित भएकाले कर्जा असुुली र तरलता व्यवस्थापनमा थप चुनौतीहरूको सामना गर्नु परिरहेको देखिन्छ । कर्जाको माग पनि उत्पादनमुखीभन्दा उपभोगमुखी र विलासिताका वस्तु खरीदमा बढी छ, जसले आगामी दिनमा कर्जाको भाखा नाघ्ने क्रम थप बढ्न सक्ने आकलन गर्न सकिन्छ । निक्षेपको परिचालनमा चुनौतीहरू छन् । कोभिड–१९, मुद्रास्फीति, बैंकिङ आदतमा कमी, पूँजी पलायन, अनौपचारिक क्षेत्र, ब्याजदर, राजनीतिक स्थिरता, आयस्तर, वित्तिय साक्षरता, राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय घटना, मौद्रिक तथा वित्तीय नीति, विप्रेषण आदि चुनौती रहेका छन् । यी चुनौतीको कसरी सामना गर्ने भन्नेबारेमा समग्र बैंकिङ क्षेत्रले र अनुगमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक समेतले बेलैमा सोच्नुपर्ने अवस्था छ । निक्षेप परिचालनमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूमा ग्राहक सेवा, शान्तिसुरक्षा, प्रविधिको विकास, ग्राहक सन्तुष्टि र हेरचाह, कर्मचारीको मिठो र शिष्ट बोलीवचन, वित्तीय साक्षरता र समावेशिताजस्ता विषय रहेका छन् । ब्याजदर तथा मौद्रिक नीति, राजनीतिक अवस्था र प्रतिस्पर्धालाई समेत विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ । निक्षेप बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रमुख साधन भएको हुँदा यस साधनलाई बैंकहरूले आयमूलक कार्यमा र उत्पादनमूलक कार्यमा लगानी गर्नुपर्छ । तरलताको अभावबाट प्रभावित बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले सतर्कतापूर्वक अनुगमन तथा निगरानी गर्नुपर्छ । वित्तीय साक्षतालाई वढाउने, बैंकिङ क्षेत्रको विस्तार र विकास एवं संस्थागत सुशासनलाई कार्यान्वयन गराउने, देशमा आयात प्रतिस्थापनसँग सम्बद्ध उद्योगको विकास तथा विस्तार गर्नेजस्ता उपायबाट मात्र वित्तीय स्रोतका रूपमा निक्षेप संकलनमा प्रभावकारिता आउँछ । हालको समयमा थुप्रै मुलुक क्यासलेस भइसकेका छन् । तसर्थ बैंकमा बचत गर्नुपर्छ र प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा आम जनमानसमा साक्षरता दिने कुरालाई बैंकिङ क्षेत्रले अभियानकै रूपमा विकास गर्नुपर्छ । बचत जहाँबाट पनि गर्न सकिन्छ, बचत गर्दा ब्याज पाइन्छ, बचत गरेको रकम हराउने र चोरिने डर हुँदैन, बैंकमा राखेको पैसा आवश्यकता अनुसार उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने जानकारी दिनुपर्छ । प्रविधिको प्रयोगले विभिन्न आवश्यकताका सामान किन्दा भुक्तानी गर्न सजिलो हुन्छ । प्रविधिको प्रयोगमार्फत लाइनमा समेत बस्नु पर्दैन अर्थात बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भौतिक रूपमा उपस्थिति हुन पर्दैन भन्ने कुरा अधिकांश मानिसलाई अझै पनि ज्ञान भएको देखिँदैन । यसतर्फ बैंकिङ क्षेत्रले विशेष चासो र कार्ययोजनाका साथ कार्य गर्नुपर्छ । लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विज्ञ हुन् ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

निक्षेप संकलन र परिचालनमा बैंकिङ क्षेत्र चुक्दै

नेपालको वित्तीय प्रणालीमा बैंकिङ, बीमा, पूँजीबजार, गैरबैंकिङ वित्तीय क्षेत्र र सहकारी रहेका छन् जसबाट वित्तीय स्रोतका रूपमा निक्षेप संकलन र परिचालन भइरहेको छ । बैंकहरूमा प्राप्त हुने पूँजी वा कोषको ८० प्रतिशतभन्दा बढीको मुख्य स्रोत निक्षेप नै हो । हालका दिनमा अधिक तरलताको समस्या छ र अधिक लगानीले स्रोतको रूपमा रहेको निक्षेपको परिचालन गर्न बैंकिङ क्षेत्र चुक्दै गएका देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको स्थापना र विस्तारमा उदारीकरणको नीति अवलम्बनपछि त्यस्ता संस्थाहरूको संख्यात्मक र गुणात्मक वृद्धि भएको छ । कोभिड–१९ ले गर्दा सर्वसाधारणको आयको न्यूनस्तरका कारण आन्तरिक बचतको स्तरसमेत न्यून, विप्रेषणमा कमी र वित्तीय साक्षरता समेतको अभावको अवस्थामा निक्षेप संकलन र यसको परिचालन चुनौती पूर्ण बन्नु स्वाभाविक हो । हालका दिनहरूमा बैंकिङ क्षेत्रको ध्यान बढी संस्थागत निक्षेपतर्फ गएको र बैंकहरू शहरमुखी भएबाट पनि निक्षेपको स्रोत खुम्चिँदै गएको छ । संस्थागत निक्षेप संकलन सीमा सम्बन्धमा इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले कुल निक्षेपमा संस्थागत निक्षेपको अंश ५० प्रतिशतभन्दा बढी कायम गर्न पाइने छैन भन्ने व्यवस्था कायम नै छ । नेपालमा अधिक प्रतिशत जनता वित्तीय पहुँचभन्दा बाहिर छन् । वित्तीय स्रोत संकलनका लागि आन्तरिक होडबाजीलाई केही हदसम्म मत्थर गरी तरलता अभाव व्यवस्थापनका लागि विदेशबाट ऋण लिन समेत बाटो खुलेको छ पुनर्कर्जाको साथै विभिन्न वित्तीय उपकरणमार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकले बजारमा रकम पठाइरहेको छ । तथापि तरलताको मागअनुसार पूर्तिमा अपेक्षित सुधार छैन निक्षेप संकलनको दायरा नेपालमा प्रशस्त भए पनि ग्रामीण क्षेत्रको दूरदराजसम्म बैंकिङ पहुँच कमजोर छ । मुलुक संघीयतामा गएपछि बनेको ७५३ स्थानीय तहमध्ये हाल ७५१ बैंकिङ क्षेत्रको उपस्थिति देखिन्छ । हाल बैंकिङ क्षेत्रको कुल निक्षेप करीब रू. खर्बमा ४८०५ देखिन्छ । कर्जाको रूपमा यसको परिचालन करीब रू. खर्बमा ४५०६ देखिन्छ । अधिकांश बैंकहरूको सीसीडी ९० प्रतिशत कटेको देखिन्छ । निक्षेप संकलनमा होडबाजीको मुख्य कारण तरलतामा आएको न्यूनता हो । विकाससँग सम्बद्ध ठूला आयोजना र सरकारको प्राथमिकतामा परेको कृषि, उद्योग, वाणिज्य क्षेत्रसमेत आवस्यक रकम अभावमा प्रभावित भएका छन् । विप्रेषण आप्रवाह घट्दै गएको, आयात उच्च दरले बढेको, पूँजीगत खर्च हुन नसकेको, अनोपचारिक अर्थतन्त्र मौलाउँदै गएको, उत्पादनशील क्षेत्रमा भन्दा उपभोगको क्षेत्रमा कर्जाको विस्तार भएको, निक्षेप संकलनमा समस्या रहेकोजस्ता कारणले तरललतामा समस्या देखापरेको छ । ब्याजदर आफूअनुकूल हुनु, ब्याजदरमा स्थिरता नहुनु, स्रोत संकलनमा सरकार र केन्द्रीय बैंकमा बढी भर पर्नुजस्ता विषयले गर्दा बैंकिङ क्षेत्र निक्षेप संकलन र परिचालनमा चुक्दै गएको छ । बैंकिङ क्षेत्रको नाफाको प्रमुख आधार ऋण सापटी तथा लगानी नै हो । निक्षेप स्वरूप प्राप्त भएको रकमलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले धितो राखी वा विनाधितोमा व्यक्ति वा संस्थाहरूलाई ऋण लगानी गरेर यसको परिचालन गर्छन् । लगानीका रूपमा शेयरमा, अन्तरबैंक, ट्रेजरी बिल, बन्ड आदिमा परिचालन गरी निश्चित ब्याज आर्जन गरी नाफा वृद्धि गर्छन् । निक्षेपको परिचालनलाई हेर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकमा राखिने अनिवार्य मौज्दात, अल्पकालीन सरकारी ऋणपत्रहरू, म्युचुअल फन्ड, शेयरमा लगानी, दीर्घकालीन ऋणपत्रहरू, विदेशी विनिमय, संयुक्त लगानी, कर्जा प्रवाह, स्थिर सम्पत्तिको खरीद, प्रशासनिक खर्च एव विविध खर्चहरू पर्छन् । लगानीका विभिन्न अवसर भए तापनि लगानीको ठूलो अंश धितोमुखी कर्जातर्फ केन्द्रित छ । उत्पादनमूलकभन्दा उपभोगतर्फ केन्द्रित भएकाले कर्जा असुली र तरलता व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको हो । निक्षेपको परिचालनका चुनौतीहरूमा कोभिड–१९, मुद्रास्फीति, बैंकिङ आदतमा कमी, पूँजी पलायन, अनौपचारिक क्षेत्र, ब्याजदर, राजनीतिक स्थिरता, आयस्तर, वित्तीय साक्षरता, राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय घटना, मौद्रिक तथा वित्तीय नीति, विप्रेषण आदि पर्छन् । यी चुनौतीहरूको कसरी सामना गर्ने भन्ने बारेमा समग्र बैंकिङ क्षेत्रले र अनुगमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक समेतले बेलैमा सोच्नुपर्ने अवस्था छ । निक्षेप परिचालनमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूमा ग्राहक सेवा, प्रविधिको विकास, ग्राहक सन्तुष्टि र हेरचाह, कर्मचारीको मीठो र सिस्ट बोलीवचन, वित्तीय साक्षरता आदि विषय हुन् । ब्याजदर तथा मौद्रिक नीति, राजनीतिक अवस्था र प्रतिस्पर्धालाई समेत विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ । निक्षेप बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रमुख साधन भएको हुँदा यस साधनलाई बैंकहरूले आयमूलक कार्यमा र उत्पादनमूलक कार्यमा लगानी गर्नुपर्छ । लगानीको दृष्टिकोणले चल्ती, बचतभन्दा मुद्दती निक्षेप तरलताको अभावबाट प्रभावित बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नेपाल राष्ट्र बंैकले सतर्कतापूर्वक अनुगमन तथा निगरानी गर्नुपर्छ । वित्तीय साक्षतालाई बढाउने, बैंकिङ क्षेत्रको विस्तार र विकास एवं संस्थागत सुशासनलाई कार्यान्वयन गराउने, देशमा आयात प्रतिस्थापनसँग सम्बद्ध उद्योगको विकास तथा विस्तार गर्ने जस्ता उपायहरूबाट मात्र वित्तीय स्रोतको रूपमा निक्षेप संकलनमा प्रभावकारिता आउने हुँदा हाल भइरहेको अस्वस्थ बैंकिङ होडबाजी समेतलाई नियन्त्रण गर्नु जरुरी छ । हालको समयमा थुप्रै मुलुक क्यासलेस भइसकेको कुरा सर्वविदितै छ । तसर्थ बैंकमा बचत गर्नुपर्छ र प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने सबन्धमा आम जनमानसमा साक्षरता दिने कुरालाई बैंकिङ क्षेत्रले अभियानकै रूपमा विकास गर्नुपर्छ । बचत जहाँबाट पनि गर्न सकिन्छ, बचत गर्दा ब्याज पाइन्छ, आफ्नो बचत गरेको रकम हराउने र चोरिने डर हुँदैन । बैंकमा राखेको पैसा आवश्यकताअनुसार उपयोग गर्न सकिन्छ । कर्जा निकाल्न, विभिन्न आवश्यकताका सामान किन्दा भुक्तानी गर्न सजिलो हुन्छ । प्रविधिको प्रयोगमार्फत लाइनमा समेत बस्नु पर्दैन अर्थात् बैंक तथा वित्तीय सस्थामा भौतिक रूपमा उपस्थिति हुनु पर्दैन भन्नेतर्फ अधिकांश मानिसमा अझै पनि ज्ञान भएको देखिँदैन । तसर्थ यसतर्फ बैंकिङ क्षेत्रले विशेष चासो र कार्ययोजनाका साथ कार्य गर्नु नै तरलता समस्याको मुख्य समाधान हो । लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विज्ञ हुन् ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

शेयरबजारका जोखिम

शेयर भनेको त लगानीको अंश वा अंशियार बन्नु हो । दीर्घकालीन अवधि १ वर्षभन्दा बढीका लागि लेनदेन गरिने बजारलाई पूँजी बजार वा शेयरबजार भनिन्छ । प्राथमिक बजारमा कम्पनी वा संस्थाबाट प्रथमपटक निष्कासित शेयर, ऋण पत्र आदि पर्छन् भने दोस्रो बजारमा प्राथमिक बजारबाट जारी भइसकेको शेयर किनेबच हुने गर्छ । शेयरबजारमा करीब ४१ लाखले शेयर खाता – डिम्याट खोलिसकेको अवस्था छ । शेयरसम्बन्धी जनचेतनाको स्तरलाई हेर्ने हो भने कुल जनसंख्याको करीब १० प्रतिशतलाई मात्र शेयर र यसको किनबेच, महŒवबारे थाहा होला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । डिम्याट, धितोपत्र दलाल, आस्बाजस्ता कुराहरूको पर्याप्त जानकारीविना शेयर कारोबार असम्भव छ । बजारमा तरलताको अभाव हुँदै गर्दा बैंकहरूले निक्षेपको ब्याज बढाउन थालेको अवस्थाले मात्र शेयरबजारलाई घटाउँछ भन्नुमा तथ्यगत आधार देखिँदैन । क्षमताभन्दा बढी ऋण लिएर, हल्लाको पछि लागेर अनि लगानी गर्न खोजिएको कम्पनीको लगानी गर्ने अवधिको वित्तीय विवरण, सञ्चालक समिति, व्यवस्थापन र गतवर्षहरूको वित्तीय विवरण एवं कम्पनीको रणनीति र शेयर घटबढको ट्रेन्डको सूक्ष्म अध्ययन नगरी शेयर खरीद गर्नु जुवा खेल्नुसरह हुनसक्छ । वित्तीय विवरण सही भए पनि गलत भए पनि यो वैध डकुमेन्ट भएकाले सबैले यसलाई अध्ययन गरेर मात्र सम्बद्ध कम्पनीको सकारात्मक र नकारात्मक सूचक थाहा पाउने हुँदा यो विकल्परहित कागजात हो । कमजोर सूचकांक भएको वित्तीय विवरण र कमजोर कम्पनीको शेयरमा सकारात्मक सर्किटसहित शेयर मूल्य बढेको छ तर सक्षम र सबल वित्तीय विवरण भएका वाणिज्य बैंकहरूको शेयर मूल्य स्थिर रहेको छ । तसर्थ यसलाई धेरैले लगामविनाको घोडा भन्ने गरेको सुनिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वित्तीय विवरण हेर्दा लाभांश क्षमता ४ देखि ३० प्रतिशत भएको वाणिज्य बैंकको शेयर मूल्य न्यूनतम ३५० देखि अधिकतम १४५० छ भने १२ प्रतिशत लाभांश क्षमता भएको वित्त कम्पनी वा हाइड्रोको मूल्य १५०० माथि हुनुलाई मूल्यान्तरको खेल कसरी नभन्ने तसर्थ नेपालको शेयरबजार नियमनकारी निकायको नियन्त्रणमा नभई केही ठूला लगानीकर्ताको नियन्त्रणमा रहेको आरोप लगाइन्छ । नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डले प्रविधिको विकासबाहेक अन्य पक्षमा नियमन गर्न चुकेको छ । बेलाबेलामा आउने बजार मूल्य करेक्शनले शेयरबजारलाई थप बलियो बनाउँछ । बजार हल्ला, मिडियाको अपुष्ट समाचार, ओहोदावाला व्यक्तिको अनियन्त्रित शब्द प्रहारले शेयरबजारलाई उत्तेजित बनाई घटाउन र बढाउन मद्दत पुर्‍याउँछ । शेयरबजारमा प्रवेश गर्दा जोखिम वहन गर्ने क्षमताको विकास गर्दै ट्रेडरभन्दा इन्भेस्टर हुँ भन्ने भावना लिनुपर्छ । कम्पनी बुझेर लगानी गर्ने कार्य भएको छ भने आत्तिनु पर्दैन । कुनै कम्पनीको शेयर घटे पनि केही समयमा बढ्छ । बोनसबाट पनि लगानी डुब्दैन भन्ने भरोसा राख्नुपर्छ । शेयरसम्बन्धी साक्षरताका लागि वित्तीय विवरणको अलावा विभिन्न मिडिया, फेसबुक र मेसेन्जरको समेत राम्रो अध्ययन गर्नु जरुरी छ, यसमा विभिन्न विज्ञद्वारा शेयरसम्बन्धी चेतना जगाउने शिक्षाप्रद कुराहरू उल्लेख गरिएको हुन्छ । तर, सामाजिक मिडियामा गरिएको पोस्ट नै आधारमा शेयर किनबेचको निर्णय गर्नु राम्रो होइन । शेयरकर्जाको सीमा कति भयो ? मार्जिन दर कति छ ? विद्युत् नियमन आयोगले के भन्यो ? हकप्रद निस्कासन हुन्छ हुँदैन ? धितोपत्र बोर्डले कुन कम्पनीलाई के ग¥यो ? सम्बद्ध मन्त्रीबाट के वक्तव्य आयो ? राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशनले के भन्यो ? यस्ता कुरामा लगानीकर्ताको ध्यान केन्द्रित भएको देखिन्छ । यी सबै कुरा लगानीकर्ताले अध्ययन गर्नुपर्छ तर कम्पनीको व्यवस्थापन र वित्तीय विवरणको अध्ययन गरी लाभांश क्षमता तथा कम्पनीको कार्यसम्पादन र बजार ख्यातिलाई हेरेर लगानी गर्दा लगानी सुरक्षित हुन्छ । अन्तिम लेखापरीक्षण पछि मात्र यी तथ्या यकिन हुने भएकाले अपरिष्कृत वित्तीय विवरण र अनुमानको भरमा लगानीको निर्णय गर्नु घातक हुन्छ । नियमनकारी निकायलाई पनि जस पाउन कठिन छ । वर्तमान अर्थमन्त्रीको शेयरप्रति सकारात्मक बोली भए तापनि केही समयदेखि शेयरबजारलाई कडाइ गर्ने नीतिगत व्यवस्था हुनुले राष्ट्रिय पूँजी निर्माणभन्दा पूँजी पलायन हुन्छ भन्नेतर्फ सम्बद्ध निकाय बेलैमा सजग हुनु जरुरी देखिन्छ । धितोपत्र बजारको उपकरणहरूमा विविधीकरण गर्ने, शहरी क्षेत्र र सीमित क्रियाकलापमा केन्द्रीकृत हुने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने, कृषि घरेलु उद्योग तथा ग्रामीण अर्थतन्त्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने, सेवाक्षेत्रमा बढेको शेयरको आकर्षणलाई कृषि तथा उत्पादनमुखी उद्योगतर्फ आकर्षण गर्ने, दीर्घकालीन कर्जा प्रवाह गर्न उत्प्रेरित गर्ने, सर्वसाधारणलाई वितरण गरिने शेयरको मात्रा बढाउने, बचतलाई उत्पादनशील कार्यमा लगाउन जोड दिने, सर्वसाधारणलाई अनुत्पादक खर्चमा कटौती गर्न प्रेरित गर्ने र राजनीतिक हस्तक्षेपलाई घटाउने कार्य गर्नुपर्छ । यसले पूँजीबजारको दिगो विकासमा मद्दत पुग्छ । साथै नेपाली ऋणपत्र बजारमा अधिकतम ऋणपत्र र शेयर उपलब्ध हुने वातावरण मिलाउने, शेयर विक्री प्रबन्ध देशव्यापी रूपमा बनाउने, पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रूपमा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न नरुचाउने प्रवृत्तिलाई कम गर्ने, शेयरबजारमा सूचीकृत संख्या बढाउने, सूचीकृत कम्पनीहरूको पनि वासलात समयमै प्रकाशित गर्नुपर्ने र लगानीकर्तालाई यसप्रति सुसूचित गराउने गरी शेयर शिक्षा दिने कार्य प्राथमिकतामा पर्नुुपर्छ । सीमित व्यक्तिले धितोपत्र बजारमा शेयर मूल्यमा उथलपुथल गर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्नुपर्छ । पोर्टफोलियो लगानी शुरू गर्ने, नियामकहरू बीच समन्वयको विकास गर्ने, धितोपत्र बजारमाथि नियमित सुपरिवेक्षणलाई थप वृद्धि गर्ने कार्यले शेयरबजारलाई दिगो बनाउँछ । नेपाल राष्ट्र बैंकले शेयर धितो कर्जाको एकल व्यक्तिगत सीमा एउटा बैंकबाट ४ करोड र बढीमा तीनओटा बैंकबाट १२ करोड तोकेको अवस्थामा शेयर दलालबाट मार्जिन ट्रेडिङको व्यवस्था गरिनुपर्छ । यसले नेपालको शेयरबजार सुदृढ र भरपर्दो हुने कुरामा कसैको दुईमत नहोला । लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विज्ञ हुन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

कसरी आउँछ वैदेशिक लगानी ?

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको एउटा प्रतिवदेनले नेपालमा वैदेशिक लगानीका अवरोधहरूमात्र औंल्याएको छैन । त्यही प्रतिवेदनले ऊर्जा, पर्यटन, सूचना तथा सञ्चार, पूर्वाधार र कृषिलगायत क्षेत्रमा लगानीको सम्भावनालाई पनि देखाएको छ । समुद्रको बलौटे तट र मरुभूमिमा उभिएका देशहरूले संसारलाई नै उदाहरणीय विकास गरेर देखाइराख्दा हामी भने सम्भाव्यतालाई सिरानी हालेर किन अविकास र अभावैअभावमा बाँच्न बाध्य छौं ? अहिलेसम्म यो प्रश्नको वस्तुनिष्ठ उत्तर खोज्ने प्रयत्नै गरिएन । विकास र समृद्धिका कुरामात्र बाक्लै भए, त्यतिले नपुगेर यसका निम्ति विदेशी लगानी भित्र्याउन सम्मेलनका पटके प्रहसन गरिए । लगानी किन आएन ? प्रतिबद्धता खर्बौंमा आउँदा लगानी २/४ अर्बमा खुम्चिनुको पछाडि कस्ता अवरोध छन् ? यसलाई मिहीन रूपमा केलाउने र सहजीकरणमा अस्वाभाविक उदासीनताले समय र सम्भावना खेर गइराखेको छ । विकासका लागि चाहिने यति ठूलो रकम सार्वजनिक र स्थानीय निजी लगानीबाट सम्भव छैन । हामीसँग सम्भाव्यताको कमी छैन । त्यसको उपयोगका निम्ति स्रोत र सोचको अभाव भने अवश्य खट्किएको छ । हामीलाई वैदेशिक लगानी किन चाहियो ? राष्ट्रिय योजना आयोगको २५ वर्षे विकास लक्ष्यले दिगो विकास लक्ष्यमा पुग्न अबको करीब १० वर्षमा ३०३ खर्ब रुपैयाँ अतिरिक्त लगानी चाहिने देखाएको छ । आयोगका अनुसार चालू १५ औं पञ्चवर्षीय योजनाकै लागि पनि ९२ खर्ब रुपैयाँ लगानी जरुरी छ । आयको आधार हेरौं, राजस्वबाट हुने आम्दानी साधारण खर्च धान्नै पुग÷नपुग छ । विदेशी सहायतामा अनुदानको अंश खुम्चिँदै छ । सार्वजनिक ऋण उकालो ग्राफमा छ । अहिले वैश्विक रूपमा पैmलिएको कोरोना महामारीले व्यापार २० प्रतिशतले घटेको विश्व व्यापार संगठनको अनुमान छ । माग र आपूर्तिको शृंखला अवरुद्ध हुँदा त्यसको परोक्ष प्रभाव आन्तरिक आयमा पर्नेमा आशंका छैन । यो महामारी दीर्घकालीन नहोला, भर्खरै राजनीतिक संक्रमणबाट बाहिर निस्किएर विकासलाई गति दिने समयमै आइपरेको विपत्तिको मूल्य भने गम्भीर हुन सक्दछ । सत्ता र शक्ति स्वार्थका निम्ति स्थायित्वका आधार भत्काउने राजनीतिक प्रवृत्तिको मार बेग्लै छ । विकासका लागि चाहिने यति ठूलो रकम सार्वजनिक र स्थानीय निजी लगानीबाट सम्भव छैन । हामीसँग सम्भाव्यताको कमी छैन । त्यसको उपयोगका निम्ति स्रोत र सोचको अभाव भने अवश्य खट्किएको छ । साधन र आवश्यकताबीचको उल्लिखित खाडल पूर्तिका निम्ति बाह्य लगानी नभई हुँदैन । अब, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको तथ्य नियालौं, एफडीआई इन्टेलिजेन्सका अनुसार विश्वको एक नम्बर अर्थतन्त्र अमेरिका प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको शीर्ष गन्तव्य हो । अमेरिका बाह्य लगानी भित्र्याउन अनेक उपायमा उत्रिएको छ । चीनसँगको व्यापार झगडादेखि व्यापार र पर्यावरणका बहुपक्षीय संस्थाप्रति असन्तोष यही रणनीतिका उपक्रमहरू हुन् । सन् २०२० मा अमेरिकाले पश्चिमी यूरोपका देशबाट ६१ विलियन अमेरिकी डलर लगानी भित्र्याएको छ । अमेरिकाको प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्र चीनले एशिया प्रशान्त क्षेत्रमै सबैभन्दा बढी लगानी आकर्षित गरेको तथ्यांक छ । बितेको वर्ष चीनमा २९ दशमलव ७ विलियन अमेरिकी डलरबराबरको बाह्य लगानी आएको छ । बेलायतलाई यूरोपमै लगानीको प्रमुख गन्तव्य मानिन्छ । दक्षिण छिमेकी भारतले लगानीलक्षित कानूनमा व्यापक सुधार गरेको छ । कर संरचनादेखि उत्पादन लागत घटाउन नीति र प्रक्रियागत पुनःसंरचनामै उत्रिएको भारत अहिले लगानी भिœयाउन झनै लचिलो बनेको छ । विश्व अर्थतन्त्रका मुख्य खेलाडीहरूबीच यस्तो होड चलिराख्दा नेपालको लगानी वातावरणबारे सार्वजनिक भइराखेका नकारात्मक तथ्यसहितका प्रतिवेदनले लगानीकर्तामा कस्तो सन्देश जान्छ ? सरकारले लगानीमैत्री वातावरण बनेको दाबी गरिराखेको छ । तर, यस्ता प्रतिवदेनले लगानीकर्ताको मनोविज्ञान कसरी प्रभावित होला ? यतिखेर मुख्य चिन्ता, चासो र सुधारको विषय यही बन्नुपर्छ । तथ्य यो पनि हो कि, अहिले विश्वले सामना गरिराखेको कोरोना महामारीले विश्वव्यापी लगानी प्रवाह खस्किएको छ । एफडीआई इन्टेलिजेन्सको खोजले सन् २०२० मा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका योजना र पूँजी लगानी दुवै घटेको छ । गत वर्ष यस्तो लगानी एकतिहाइले घटेकोे छ । सन् २०१९ मा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका १६ हजार ८१६ परियोजना सञ्चालनमा थिए । सन् २०२० मा यो संख्या ११ हजार २२३ मा झरेको छ । यी योजनामा कुल पूँजी लगानी ३४ प्रतिशतले खुम्चिएर ५२८ दशमलव २ विलियन डलरमा सीमित छ । यसबाट रोजगारीमा ४१ प्रतिशत कटौती भएर १ दशमलव ४ मिलियनमा समेटिएको प्रतिवेदन छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको व्यापार तथा विकास सम्मेलन (यूएनसीटीएडी)को वल्र्ड इन्भेस्टमेन्ट रिपोर्ट २०२० ले पनि सन् २०२१ मा विश्वव्यापी लगानी प्रवाह ५ देखि १० प्रतिशतसम्म घट्ने प्रक्षेपण गरेको छ । विश्व अर्थतन्त्रमा घट्दो वैदेशिक लगानी प्रवाह र त्यसमाथि शक्ति राष्ट्रबीच प्रतिस्पर्धा छ । यस्ता देशहरू स्रोत तानातानमा आमनेसामने हुँदा हामीसँग लगानी भिœयाउने आकर्षण के हुन सक्दछ ? कार्यान्वयनको तहमा सुधारको प्रत्याभूति नभएसम्म सुधारका प्रतिबद्धतामात्र लगानी भित्र्याउन पर्याप्त हुँदैनन् । डुइङ बिजनेश सूचक २०२० मा नेपालले अघिल्लो वर्षको तुलनामा १६ स्थान माथि उक्लिएर ९४औं स्थान सुरक्षित गरेको छ । व्यवसायको प्रक्रिया, पूँजीको महँगो लागत, न्यून गुणस्तरीय ऊर्जा, कर भुक्तानीको झन्झट, अधिक समय र अदृश्य खर्चजस्ता कुरामा सुधार छैन । गतवर्ष नेपाल उद्योग परिसंघले गरेको अध्ययनमा व्यवसायीले आप्mनो आयको ३५ प्रतिशतसम्म घुसमा खर्च गर्नु परेको तथ्य बाहिर ल्याएको थियो । नेपाली वस्तुको बा≈य बजारमा पहुँच निकै दयनीय छ । भन्सार विभागको तथ्यांकलाई आधार मान्दा नेपालले ९२ रुपैयाँको आयात गर्दा निर्यात ८ रुपैयाँ मात्र छ । २ दशकअघिसम्म निर्यातको योगदान २३ प्रतिशत थियो । अहिले जति निर्यात भएको छ, त्यो पनि आन्तरिक कच्चा पदार्थको प्रवर्द्धन र वास्तविक मूल्यअभिवृद्धिमा आधारित नभएर भन्सार महसुल अन्तरले दिएको अल्पकालीन लाभको उपज बढी हो । विश्व बैंकका अनुसार नेपालबाट कुनै पनि वस्तुको निर्यात औसतमा २ दशमलव ७ वर्षभन्दा बढी टिक्न सेकेको छैन । सरकारले निर्यात प्रवर्द्धनमा टिकाउ नीति लिन सकेको छैन । पाम आयल प्रतिबन्धपछि बितेको वर्ष निर्यातमा भटमास तेलले दिएको भरथेग यसैको निरन्तरता हो । एक जमानामा राम्रै निर्यात परिमाण दिएका वनस्पति घ्यू, तामा, जिंक उद्योग अहिले इतिहास भइसके । गलैैंचा, तयारी पोशाक र पस्मिनाको त्यही हविगत छ । नेपालबाट केही वर्षअघिसम्म खाद्यान्न निकासी हुन्थ्यो, अहिले हाम्रो भान्छा चलाउन पनि भारतबाट चामल र तरकारी भित्र्याउनु परेको छ । विश्व बैंकको हालैको एउटा प्रतिवेदनमा नेपालको वार्षिक निर्यात क्षमता ९ अर्ब २० करोड डलरबराबर रहेको उल्लेख छ । निर्यात भने १ अर्ब डलरको हाराहारीमा छ । गत वर्ष १ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँबराबरको निर्यातको तथ्यांक भन्सार विभागसित छ । यसमा भटमासको तेलको योगदान मुख्य छ । नेपालको निर्यात क्षमता र क्षेत्र दुवै घटेको छ । सन् २००९ मा नेपालले १४६ देशसित व्यापार गरेकोमा अहिले यो संख्या १२५ छ । निर्यातयोग्य वस्तुको संख्या १ हजार १६७ बाट १ हजार ९३ मा खुम्चिएको छ । आन्तरिक होओस् वा बाह्य, सबै खालको लगानीका लागि प्रतिफल मुख्य शर्त हो । लगानीले प्रतिफल दिन बजार चाहिन्छ । नेपालको ३ करोड जनसंख्या र उपभोग क्षमताले ठूलो परिमाणमा आउने लगानीलाई लाभ निश्चित गर्न सक्दैन । भारतमा आउने लगानीकर्ताले त्यहीँको उपभोक्तालाई लक्षित गर्‍यो भने व्यावसायिक उद्देश्य पूरा हुन सक्दछ । हामीकहाँ आन्तरिक बजार र उभोगलाईमात्र लक्ष्यमा राखेर हुँदैन । बाह्य बजारलाई लक्षित गर्ने हो भने यहाँको बस्तु र सेवा तुलनात्मक प्रतिस्पर्धी हुनु प्राथमिक शर्त हो । प्रतिस्पर्धी उत्पादनको आधार नभेटिनु बाह्य लगानी आकर्षित नहुनुको मुख्य कडी हो । जति नीति तथा प्रक्रियागत विरोधाभासहरू छन्, ती सबैले प्रतिस्पर्धी क्षमतालाई नै कमजोर बनाइराखेका छन् । स्वदेशी उत्पादनलाई बाह्य बजारमा स्थापित हुने आधारको प्रत्याभूति नभएसम्म प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको रट आलापमात्रै हुनेछ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८