पुस ३०, पर्सा । पर्साको धोबिनी गाउँपालिका–१ घोरदाउरा टोलस्थित ओरिया खोलामा निर्माणाधीन झोलुंगे पुल लामो समयदेखि अलपत्र परेको छ ।
पुल निर्माणका लागि उपभोक्ता समितिको नाउँमा हालसम्म करीब रू. ५२ लाख ९९ हजार पेश्की रकम लिइए पनि कार्यस्थलमा खासै काम नभएको गाउँपालिकाले जानकारी दिएको छ । निर्माण कार्य हुन नसकेपछि सो पुल विगत तीन वर्षदेखि अलपत्र परेको हो ।
उपभोक्ता समितिले पुल निर्माणका लागि तीन वर्षअगाडि नै गाउँपालिकाबाट पटकपटक गरी रू. ५२ लाख ९९ हजार पेश्की लिएको भए पनि निर्माणस्थलमा बढीमा १० प्रतिशत पनि काम हुन नसकेको गाउँपालिकाले जानकारी दिएको छ ।
हालसम्म दुईओटा अधुरा पिलर निर्माण गरेर पुल निर्माण कार्य रोकिएको थियो । ‘पुल निर्माणका लागि उपभोक्ता समितिले ठूलो रकम पेश्कीस्वरुप लिइएको भए पनि सो रकम त्यस कार्यमा खर्च गरिएको छैन’, गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजुप्रसाद साहले भने, ‘अब अनुसन्धान गरी नियमानुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।’ कार्यालयबाट लिइएको पेश्की रकम ब्याजसहित दाखिला गर्न यस अगावै गाउँपालिकाले उपभोक्ता समितिलाई पत्राचारसमेत गरिसकेको छ ।
गाउँपालिकाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा तीन महीनाभित्र पुल बनाउन गाउँपालिका र समितिबीच सम्झौता भएको थियो । गाउँपालिकाका अनुसार कुल बजेट रू. ९५ लाख ९७ हजारमध्येबाट हालसम्म ५२ लाख ९९ हजार पेश्की उपभोक्ता समितिले लिएको भएपनि करीब पाँच/सात प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । यद्यपि, समितिको खाताबाट सबै पैसा झिकिएको छ ।
महालेखा परीक्षकको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को प्रतिवेदनले सम्झौता अवधिसम्म काम नसकिएकाले ब्याजसमेत लगाई असुल गर्न गाउँपालिकालाई निर्देशन दिएको छ । सम्झौतानुसार आठ महीनामा पुल निर्माण गर्नु पर्नेमा हालसम्म १० प्रतिशत पनि काम नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सार्वजनिक खरीद नियमावली २०६४ को नियम ९९७५० मा उपभोक्ता समिति तथा लाभग्राही समुदायबाट काम गराउँदा सम्झौता रकमको बढीमा एक तिहाइ रकमसम्मको अग्रिमरूपमा पेश्की दिन सक्ने व्यवस्था छ । घोरदाउरामा नियमानुसार सम्झौता रकमको एकतिहाइ रू. ३२ लाख पश्की दिन मिल्नेमा बढी रकम दिइएकाले नियमसम्मत नभएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
ओरिया खोलामा पुल नहुँदा घोरदाउराका बासिन्दा बर्सातको समयमा भारतको बाटो प्रयोग गरी नेपालीबजार पुग्नुपर्ने बाध्यता रहँदै आएको छ । पुल निर्माण शुरु भएपश्चात् स्थानीयवासीमा आशा पलाए पनि अलपत्र हुँदा उनीहरु निरास बनेका छन् ।
सरकारी कार्यालयको सेवाकेन्द्र स्थापना गर्न माग
पर्साको पोखरीया क्षेत्र आसपासमा जिल्लाको महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालयको सेवा केन्द्र विस्तार गर्न माग गरिएको छ । सबैजसो सरकारी कार्यालय वीरगञ्जमा केन्द्रित हुँदा दूरदराज गाउँबाट यहाँ आएर सेवा लिन सर्वसाधारणलाई समस्या भइरहेको भन्दै सेवाको दृष्टिकोणले बढी सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयको सेवा केन्द्र पोखरीयामा स्थापना गर्न माग गरिएको हो ।
विशेष गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भूमिसुधार तथा मालपोत, नापी कार्यालयको सेवा केन्द्रको रुपमा पोखरीयामा कार्यालय स्थापना गर्न माग गरिएको छ ।
पोखरीयामा गरिएको सर्वपक्षीय भेलाबाट विभिन्न कार्यालय पोखरीया क्षेत्रमा स्थापना गर्न पहल तथा दबाब सिर्जना गर्न संघर्ष समितिसमेत गठन गरेको हो । सर्वपक्षीय भेलाले निजामुद्दीन समानीको संयोजकत्वमा २३ सदस्यीय संघर्ष समिति गठन गरेको थियो । रासस
