सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको १० महीनामा विनियोजित बजेटको २१ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय सुर्खेतको तथ्यांक अनुसार साउनदेखि वैशाख मसान्तसम्ममा प्रदेश सरकारको बजेट खर्च २१ दशमलव ६१ प्रतिशत मात्र भएको छ ।
विनियोजित कुल बजेटमध्ये प्रदेश सरकारले चालू र पूँजीगत गरेर ७ अर्ब २९ करोड ५ लाख १८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । सो अवधिमा चालूतर्फ ३ अर्ब ६२ करोड ३४ लाख २७ हजार र पूँजीगततर्फ ३ अर्ब ६६ करोड ७० लाख ९० हजार ३ सय ८७ रुयैयाँ खर्च भएको हो ।
चालू आवमा कर्णाली प्रदेश सरकारको कुल बजेट ३३ अर्ब ७४ करोड रहेको छ, जसमध्ये चालूतर्फ ३४ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ ५७ प्रतिशत र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ९ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ ।
चालू आवको १० महिनामा चालू र पूँजीगतर्फको समग्र खर्च प्रगति प्रदेश व्यवस्थापिकाको ७६ दशमलव २२ प्रतिशत, प्रदेश लोकसेवा आयोगको १ दशमलव ४७ प्रतिशत, मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालयको ६७ दशमलव ३३ प्रतिशत, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको ४ दशमलव ४७ प्रतिशत, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको ३ दशमलव ५१ प्रतिशत र उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको २२ दशमलव २३ प्रतिशत रहेको छ ।
यसैगरी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको २५ दशमलव ३१ प्रतिशत, आन्तरिक तथा कानून मन्त्रालयको २४ दशमलव ६६ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको २६ दशमलव ४० प्रतिशत र सामाजिक विकास मन्त्रालयको २८ दशमलव ८७ प्रतिशत खर्च भएको छ । सोही अवधिमा कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले २३ दशमलव ३७ प्रतिशत र प्रदेशका ३९ ओटा स्थानीय तहले ३५ दशमलव २३ प्रतिशत खर्च गरेका छन् ।
मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले प्रदेश सरकारको विकास खर्च बढाउन मन्त्रीहरूसँग कार्य सम्पादन मूल्यांकन सम्झौता गरे पनि त्यो विकास खर्चको लक्ष्य भेट्टाउन पर्याप्त भएन । खर्च बढाउन मुख्यमन्त्रीले जस्तै मन्त्रीहरूले समेत आफ्ना मन्त्रालयका सचिवहरूसँग र सचिवहरूले जिल्लामा रहेका विषयगत कार्यालय प्रमुखसँग कार्य सम्पादन मूल्यांकन सम्झौता गरेका थिए । तर सो अनुसार कार्यान्वयन नहुँदा प्रदेश सरकारको बजेट खर्च निराशाजनक देखिएको छ । यद्यपि चालू आर्थिक वर्षको १० महीना प्रदेश सरकारले ५ अर्ब ३२ करोड ८० लाख ३९ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ ।
