२८ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले राजस्व चुहावटसम्बन्धी मुद्दा जिल्ला अदालतमा सार्ने तयारी गरेको छ । राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन २०५२ संशोधन विधेयक मस्यौदामा सरकारले यस्तो प्रावधान राखेको हो । विधेयकको प्रस्तावित मस्यौदाअनुसार राजस्व चुहावटसम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने सम्बन्धित कार्यालय रहेको जिल्लामा यस्ता प्रकारका मुद्दाको छिनोफानो हुने छ । यसअघि राजस्व चुहावटको मुद्दा सम्बन्धित उच्च […]