अनलाइनखबर

जेष्ठ २०७८

बजेट पास गरेर मात्र खर्च गर्न अर्थले स्थानीय तहहरुलाई गरायो सचेत

२४ असार, काठमाडौं । स्थानीय तहले १० असार भित्र सम्बन्धित तहको सभामा बजेट पेश गर्नुपर्छ । असार मसान्त भित्र बजेट पास गरि १ साउनबाट कार्यान्वयनमा जानु पर्छ । तर, कतिपय स्थानीय तहले बजेट नै पेस नगरेको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले बजेट पास नगर खर्च गर्न नपाइने प्रावधानबारे सचेत गराएको छ । समयमै बजेट ल्याउन नसक्ने स्थानीय […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

५१ पालिकाले अझै बजेट ल्याएनन्

काठमाडौं। देशभरका ५१ स्थानीय तहले अझसम्म चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ अनुसार देशभरका स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनुपर्छ । देशभरका ७५३ मध्ये ५१ स्थानीय तहले अहिलेसम्म बजेट ल्याउन नसकेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । बजेट पारित नगरी स्थानीय तहले सञ्चित कोषबाट रकम खर्च गर्न पाउँदैनन् । विनाबजेट खर्च गरे महालेखापरीक्षकले प्रश्न उठाउँछ । राष्ट्रिय प्राकृतिक तथा वित्त आयोगले पनि बजेट समयमै नल्याउने स्थानीय तहको अनुदान कटौती गर्छ । मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म बजेट ल्याउन नसक्नेमा कोशी प्रदेशका ४, मधेशका ३६, बागमतीका ३, गण्डकीका २, लुम्बिनीका ३, कर्णालीका १ र सुदूरपश्चिमका २ पालिका छन् । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ मा असार १० भित्र सबै स्थानीय तहले बजेट ल्याउनुपर्ने उल्लेख छ । कानूनले तोकेको समयसीमाभित्र बजेट ल्याउन नसक्नेमा मधेश प्रदेशका स्थानीय तह बढी छन् । कतिपय स्थानीय तहमा अध्यक्ष वा मेयर एउटा पार्टीले जिते पनि कार्यपालिका तथा सभामा अर्को पार्टीको बहुमत हुँदा बजेट पेश गर्न दलीय सहमति खोज्ने गरिएको छ । सहमति नजुट्दा बजेट निर्माण प्रभावित हुने गरेको छ । अझसम्म पनि नगरसभा डाकेर बजेट ल्याउन नसकेको सप्तरीको कञ्चनरुप नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुरुषोत्तम घिमिरेले सहमति नजुट्दा बजेट नआएको बताए । ‘मिलाउनुपर्ने जनप्रतिनिधिले हो, अहिलेसम्म मिल्न सकेन । सहमतिको प्रयास भइरहेको छ,’ उनले भने । आपसी कलहका कारण बजेट ल्याउन नसक्नेमा सप्तरीकै राजविराज र हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिका तथा छिन्नमस्ता, महादेवा, रूपनी र बलान–विहुल गाउँपालिका पनि छन् । बजेट पारित नगरी स्थानीय तहले सञ्चित कोषबाट रकम खर्च गर्न पाउँदैनन् । पाउने अनुदान पनि कटौती हुन्छ । सिराहामा पनि यस्तै समस्या छ । सिराहाका कल्याणपुर नगरपालिका तथा औरही, नवराजपुर र भगवानपुर गाउँपालिकाले बजेट ल्याएका छैनन् । धनुषाका कमला नगरपालिका, धनौजी गाउँपालिका र महोत्तरीको सोनमा गाउँपालिकाले बजेट ल्याएका छैनन् । सर्लाहीको बलरा, हरिवन र हरिपुर्वा नगरपालिका तथा चन्द्रनगर गाउँपालिकाले बजेट ल्याएका छैनन् । यसले स्थानीय तहको जिम्मेवारी र सुशासनमाथि नै प्रश्न उठाएको छ । नगरसभाबाट बजेट पास नभएसम्म सञ्चित कोषबाट रकम खर्च गर्न मिल्दैन । तर, स्थानीय तह यो व्यवस्थाप्रति गम्भीर नदेखिएको संघीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव कमलप्रसाद भट्टराई बताउँछन् । उनका अनुसार समयमै बजेट ल्याउन नसक्दा स्थानीय सरकारले खर्च गर्न पाउँदैनन् । स्थानीय सरकारहरू स्वायत्त भएका कारण बजेट समयमै नल्याउनेलाई संघले कानूनी रूपमा दण्डित गर्न सक्दैन । यो अवस्थामा स्थानीय सरकारबाट कार्यान्वयन हुने कार्यक्रम प्रभावित हुन्छ । बजेट पास नगरी स्थानीय तहले बजेट खर्च गर्नु गैरकानूनी हुन्छ । तैपनि कतिपय स्थानीय तहले समयमै बजेट ल्याउन आलटाल गर्ने गरेको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दासमेत लुम्बिनीका दुई स्थानीय तहले ल्याउन सकेनन् बजेट

लुम्बिनी प्रदेशका स्थानीय तहमा अल्पमतमा रहेका प्रमुखहरुलाई बजेट पारित गर्न हम्मेहम्मे परेको छ । अल्पमतमा परेका प्रमुखहरुलाई विपक्षी दलका जनप्रतिनिधिले आफ्नो माग अनुसार योजना र बजेट दिन दबाब दिएपछि बजेट ल्याउनै सकस भएको हो । केही स्थानीय तहले निर्धारित समयमा बजेट नै ल्याउन सकेनन् भने केहीले हालैमात्र बजेट पास गरेका छन् ।१०९ स्थानीय तह रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा १० असारमा आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका ३० वटा स्थानीय तहले विवादका कारण बजेट पारित गर्न निकै सकस सामना ग

Ratopati आषाढ २०७९

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा : चार वर्षमा ५६ कानून निर्माण

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले काम थालेको शुक्रवार चार वर्ष पूरा भएको छ । संविधानअनुसार प्रदेशस्तरमा प्रदेश व्यवस्थापिकाको भूमिका निर्वाह गरिरहेको प्रदेशसभा जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने महत्त्वपूर्ण संस्था हो । यसले तोकिएको विधिका माध्यमबाट शासन प्रणाली सञ्चालनका लागि नीति र कानून निर्माण गर्ने, सरकार गठन गरी सरकारका कामको निगरानी गर्ने, बजेट पास गर्नेजस्ता कार्य गर्ने गर्दछ । प्रदेशसभाले काम गरेको गत चार वर्षको अवधिमा विभिन्न ५६ ओटा कानून निर्माण गरिसकेको छ । बनेका कतिपय कानूनको संशोधन पनि गरिएको छ । जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कानून भने पर्याप्तरूपमा बन्न अझँ बाँकी छन् । प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता कुलानन्द उपाध्यायले बनेका कानूनमध्ये कतिपय स्थानीय तह र प्रदेशसभाको संरचनासँग सम्बन्धित र अन्य कतिपय जनताको सेवासँग सम्बन्धित रहेको बताए । प्रदेश निजामती सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७८, प्रदेश प्रहरी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलगायत चारओटा विधेयक प्रदेशसभामा लामो समयदेखि विचाराधीन छन् । संघीय कानूनसँग नबाझिने गरी ऐन बनाउनुपर्ने अवस्थामा प्रदेश तहमा बन्नुपर्ने अति आवश्यक केही कानून अझै बन्न सकेको छैन । साझा अधिकारका विषयअन्तर्गत संघमा कानून बन्न ढिलाइ भइरहँदा प्रदेश तहमा यस्ता ऐन बन्न ढिलाइ भएको हो । बनेका कानून कार्यान्वयनको अवस्था फितलो देखिने गरेको टिप्पणी प्रदेशसभाका सदस्यको छ । सरकारको क्रियाशीलताले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई संस्थागत र सुदृढ बनाउन मद्दत पुर्‍याउँछ । यसमा प्रदेशसभा (सदन)ले निर्वाह गर्ने भूमिकालाई पनि महत्त्वपूर्ण पाटो मानिन्छ । नयाँ राजनीतिक व्यवस्थाको कार्यान्वयनसँगै विगतमा सिंहदरबारबाट दिइने सेवा सुविधा हाल गाउँगाउँबाट उपलब्ध गराउन थालिएको पनि छ । यद्यपि सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पुगे पनि सेवा प्रवाहमा बेलाबखत समस्या झेल्नुपरेको जनगुनासो छ । प्रदेशसभामा प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका सदस्य भरतबहादुर खड्काले प्रदेशसभाबाट बनेका कानून कार्यान्वयनमा सरकारबाट प्रभावकारी काम नहुँदा जनतामा एकखालको वितृष्णा र अन्योल पैदा भइरहेको बताए । प्रदेशसभाले काम गरेको गत चार वर्षको अवधिमा जनअपेक्षाअनुसार धेरै काम हुन नसके पनि यो व्यवस्थाको विकल्प नरहेको प्रदेशसभाका सदस्यको धारणा छ । ‘संघीय व्यवस्था सम्झौताको दस्तावेज रहेकाले यसैमा जनता र राष्ट्रको भविष्य रहेको छ,’ खड्काले भने, ‘प्रदेशसभाबाट ऐन बन्ने कुरा स्वाभाविक हो, तर बनेका ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेर जनताले सेवा सुविधा पाए/पाएनन् भन्ने पक्ष महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।’ नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक अक्कलबहादुर रावलले यो अवधिमा सोचेअनुसार प्रदेश सरकारले प्रदेशसभालाई सदुपयोग गर्न नसकेको अनुभूति भइरहेको बताए । ‘प्रदेशसभा र सरकारबीच तालमेल नमिलिरहेको जस्तो देखिएको छ,’ उनले भने, ‘सदनमा उठाइएका कतिपय आवाजको सुनुवाइ हुने गरेको भए पनि धेरै प्रश्नको सुनुवाइमा ढिलासुस्ती देखिने गरेको छ ।’ मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले पुरानै सोच शैलीमा परिवर्तन नभएका कारण सरकारले चाहेअनुसारको काम गर्न नसकिरहेको बताए । ‘देशको प्रणाली र प्रशासनिक प्रणाली परिवर्तन र रूपान्तर नहुँदासम्म सोचेअनुसारको काम गर्न नसकिँदो रहेछ,’ उनले भने । रासस

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

टुक्रे योजना धेरै

पश्चिम नवलपरासीका स्थानीय तहले चुनावकेन्द्रित नीति कार्यक्रम र बजेट पास गरेका छन् । ठूला र दीर्घकालीन योजनालाई थाती राखेर पालिकाहरूले आगामी वर्ष स्थानीय तह, प्रदेश र संघ तीनै तहको चुनावका लागि टुक्रे र लोकप्रिय हुने कार्यक्रम समावेश गरेका हुन् ।

कान्तिपुर आषाढ २०७८