काठमाडौं। देशभरका ५१ स्थानीय तहले अझसम्म चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ अनुसार देशभरका स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनुपर्छ । देशभरका ७५३ मध्ये ५१ स्थानीय तहले अहिलेसम्म बजेट ल्याउन नसकेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
बजेट पारित नगरी स्थानीय तहले सञ्चित कोषबाट रकम खर्च गर्न पाउँदैनन् । विनाबजेट खर्च गरे महालेखापरीक्षकले प्रश्न उठाउँछ । राष्ट्रिय प्राकृतिक तथा वित्त आयोगले पनि बजेट समयमै नल्याउने स्थानीय तहको अनुदान कटौती गर्छ ।
मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म बजेट ल्याउन नसक्नेमा कोशी प्रदेशका ४, मधेशका ३६, बागमतीका ३, गण्डकीका २, लुम्बिनीका ३, कर्णालीका १ र सुदूरपश्चिमका २ पालिका छन् । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ मा असार १० भित्र सबै स्थानीय तहले बजेट ल्याउनुपर्ने उल्लेख छ ।
कानूनले तोकेको समयसीमाभित्र बजेट ल्याउन नसक्नेमा मधेश प्रदेशका स्थानीय तह बढी छन् । कतिपय स्थानीय तहमा अध्यक्ष वा मेयर एउटा पार्टीले जिते पनि कार्यपालिका तथा सभामा अर्को पार्टीको बहुमत हुँदा बजेट पेश गर्न दलीय सहमति खोज्ने गरिएको छ । सहमति नजुट्दा बजेट निर्माण प्रभावित हुने गरेको छ ।
अझसम्म पनि नगरसभा डाकेर बजेट ल्याउन नसकेको सप्तरीको कञ्चनरुप नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुरुषोत्तम घिमिरेले सहमति नजुट्दा बजेट नआएको बताए । ‘मिलाउनुपर्ने जनप्रतिनिधिले हो, अहिलेसम्म मिल्न सकेन । सहमतिको प्रयास भइरहेको छ,’ उनले भने । आपसी कलहका कारण बजेट ल्याउन नसक्नेमा सप्तरीकै राजविराज र हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिका तथा छिन्नमस्ता, महादेवा, रूपनी र बलान–विहुल गाउँपालिका पनि छन् ।
बजेट पारित नगरी स्थानीय तहले सञ्चित कोषबाट रकम खर्च गर्न पाउँदैनन् । पाउने अनुदान पनि कटौती हुन्छ ।
सिराहामा पनि यस्तै समस्या छ । सिराहाका कल्याणपुर नगरपालिका तथा औरही, नवराजपुर र भगवानपुर गाउँपालिकाले बजेट ल्याएका छैनन् । धनुषाका कमला नगरपालिका, धनौजी गाउँपालिका र महोत्तरीको सोनमा गाउँपालिकाले बजेट ल्याएका छैनन् । सर्लाहीको बलरा, हरिवन र हरिपुर्वा नगरपालिका तथा चन्द्रनगर गाउँपालिकाले बजेट ल्याएका छैनन् । यसले स्थानीय तहको जिम्मेवारी र सुशासनमाथि नै प्रश्न उठाएको छ ।
नगरसभाबाट बजेट पास नभएसम्म सञ्चित कोषबाट रकम खर्च गर्न मिल्दैन । तर, स्थानीय तह यो व्यवस्थाप्रति गम्भीर नदेखिएको संघीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव कमलप्रसाद भट्टराई बताउँछन् । उनका अनुसार समयमै बजेट ल्याउन नसक्दा स्थानीय सरकारले खर्च गर्न पाउँदैनन् । स्थानीय सरकारहरू स्वायत्त भएका कारण बजेट समयमै नल्याउनेलाई संघले कानूनी रूपमा दण्डित गर्न सक्दैन । यो अवस्थामा स्थानीय सरकारबाट कार्यान्वयन हुने कार्यक्रम प्रभावित हुन्छ । बजेट पास नगरी स्थानीय तहले बजेट खर्च गर्नु गैरकानूनी हुन्छ । तैपनि कतिपय स्थानीय तहले समयमै बजेट ल्याउन आलटाल गर्ने गरेको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
