संवैधानिक नियुक्तिविरुद्ध सभामुखको रिट सर्वोच्चमा दर्ता

ओलीले नियुक्त गरेका संवैधानिक नियुक्ति बदर गर्न सर्वोच्चद्वारा अस्विकार

सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक नियुक्तिमाथि परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको छ । कामु प्रधानन्यायधिश दीपककुमार कार्की, तथा न्यायधिशहरु मीरा खडका, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडा सम्मिलित संवैधानिक इजलाशले अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गर्दै कारण देखाउ आदेश मात्र जारी गरेको हो ।निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक अंगमा गरिएका नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । निवेदकहरुले संसद विघटन गरेर अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्‌को नियम परिवर्तन गरेर संवैधानिक अंगमा नियुक्ति गर्नु असंवैधानिक र गैरकानुनी भन्दै नियुक्त गरिएका पदाधिकारीलाई काममा रोक लगाउन अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए । ओली सरकारले सबै सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने संवैधानिक परिषद्‌को व्यवस्थालाई अध्यादेशमार्फत बहुमत सदस्य उपस्थित भएर नियुक्ति सिफारिस गर्नसक्ने गरी परिवर्तन गरेर दुई चरणमा संवैधानिक अंगमा ५२ जना नियुक्ति गरेको थियो। त्यसविरुद्ध अधिवक्ताहरु ओमप्रकाश अर्याल, दिनेश त्रिपाठी, समृत खरेलले रिट निवेदन दायर गरेका थिए।

Bizpati फाल्गुन २०७८

संवैधानिक नियुक्ति विरुद्धको रिट हेर्दाहेर्दैमा

काठमाडौं, ४ चैत्र । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालिन सरकारले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक निकायमा गरिएका नियुक्तिविरुद्ध दायर गरिएको रिटलाई आज हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ । रिटमाथि अब आगामी बुधबार सुनुवाई हुने जनाइएको छ । संवैधानिक परिषद बैठकका केही प्रावधान परिवर्तन गर्नका लागि अध्यादेश ल्याएर तत्कालिन सरकारले विभिन्न पदमा गरेको नियुक्तिको विरुद्ध वरिष्ठ अभिवक्ताहरु दिनेश त्रिपाठी र ओमप्रकाश […]

Reporters Nepal फाल्गुन २०७८

अध्यादेशमार्फत संवैधानिक नियुक्ति विरुद्धको रिटको सुनुवाई जारी

काठमाडौं, ४ चैत्र । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालिन सरकारले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक निकायमा गरिएका नियुक्तिविरुद्ध दायर गरिएको रिट निवेदनमा आज पहिलो पटक संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई सुरु भएको छ। संवैधानिक परिषद बैठकका केही प्रावधान परिवर्तन गर्नका लागि अध्यादेश ल्याएर तत्कालिन सरकारले विभिन्न पदमा गरेको नियुक्तिको विरुद्ध वरिष्ठ अभिवक्ताहरु दिनेश त्रिपाठी र ओमप्रकाश अर्यालले सर्वोच्च अदालतमा रिट […]

Reporters Nepal फाल्गुन २०७८

संवैधानिक आयोगको ५२ पदाधिकारी नियुक्ति विरुद्धको सुनुवाइ प्राथमिकतामा

काठमाडौं । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा विभिन्न संवैधानिक आयोगमा भएको नियुक्तिविरुद्धको रिट सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्राथमिकतामा परेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराका कारण १३ असोजदेखि बस्न नसकेको संवैधानिक इजलास गत शुक्रबारदेखि बस्न थालेसँगै रोकिएका मुद्दा सुनुवाइ प्रक्रिया सुरु भएको छ । संवैधानिक नियुक्ति प्रक्रियाविरुद्धको रिट सुुनवाइका लागि पटक–पटक संवैधानिक […]

Image Khabar माघ २०७८

चोलेन्द्रले सच्याए आधा गल्ती, गणेश रेग्मीको रिट संवैधानिक इजलासमा पठाइयो

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले संवैधानिक नियुक्ति लगायतका विषयमा परेको रिटको गल्ती आंशिकरुपमा सच्याएका छन् । न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल बेञ्चमा परेको गणेश रेग्मीको रिट अब संवैधानिक इजलासमा हेरिने भएको छ ।प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रशासनिक निर्णयमार्फत रेग्मीको रिट संवैधानिक इजलासमा पठाउने निर्णय गरेका हुन् । सर्वोच्च अदालत सञ्चालन (संवैधानिक इजलास) सञ्चालन नियमावली २०७२ को नियम १७(२) ख बमोजिम डा.गणेश रेग्मीको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पठाउने निर्णय भएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाह

Ratopati आश्विन २०७८

संवैधानिक नियुक्तिको मुद्दामा सुनुवाई रोक्ने आदेशविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

संवैधानिक नियुक्ति सम्बन्धि मुद्धामा सुनुवाइ रोक्ने सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ। आदेश विरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्चमा रिट पेश गरेका हुन्। सर्वोच्च प्रशासनले रिट दर्ताका...

नयाँ पत्रिका श्रावण २०७८

संवैधानिक नियुक्तिविरुद्धको रिट : निवेदकले भागबण्डाको कुरा उठाएपछि झोक्किए जबरा

संवैधानिक नियुक्तिविरुद्धका रिट प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले हेर्न नमिल्ने जिकिर निवेदक पक्षले गरेपछि संवैधानिक इजलासमा चर्काचर्की परेको छ । प्रधानन्यायाधीश समेत सहभागी संवैधानिक परिषद्को बैठकले गरेका नियुक्ति र त्यसका लागि ल्याइएको अध्यादेशविरुद्ध परेका रिटमाथिको सुनुवाइमा निवेदक पक्षले प्रन्या जबराको सहभागितामा प्रश्न उठाएको हो । बहसका क्रममा अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्यालले प्रधानन्यायाधीशले समेत भागबण्डा लिएर संवैधानिक नियुक्ति गरिएको आरोप लगाएका थिए । सो आरोपको जबराले तत्काल खण्डन गरे । 'मैले भागबण्डा लि...

Lokaantar श्रावण २०७८

ओलीले गरेका संवैधानिक नियुक्ति 'कानूनसम्मत रहेको' प्रधानन्यायाधीश जबराको जिकिर' [पूर्णपाठसहित]

Lokaantar आषाढ २०७८

संवैधानिक नियुक्ति बदर गर्न सर्वोच्चमा तेस्रो निवेदन

काठमाडौं, साउन ५ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक निकायमा गरेका नियुक्ति बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा यसअघि दर्ता भएका रिट निवेदनमा सुनुवाइ नभएको भन्दै सोमबार पूरक निवेदन दर्ता भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी अध्यादेश भने बदर गरिसकेको छ। अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले यसअघिका निवेदनमाथि सुनुवाइ नभएको भन्दै तेस्रोपटक […]

Reporters Nepal आषाढ २०७८

संसदीय सुनुवाइ विनै संवैधानिक नियुक्ति : अदालतमा मुद्दा छ, पालो आउँदैन

३० जेठ, काठमाडौं । संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश माथिको प्रश्न र संसदीय सुनुवाइ विनै संवैधानिक निकायमा पदाधिकारीको नियुक्ति रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेका रिट निवेदन प्राथमिकतामा परेका छैनन् । अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले १ पुसमा, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले २ पुसमा र समृत खरेललगायतले ९ पुसमा संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश, उक्त अध्यादेश बमोजिम भएका नियुक्ति सिफारिस […]

अनलाइनखबर बैशाख २०७८

संवैधानिक नियुक्तिविरुद्ध सभामुखको रिट सर्वोच्चमा दर्ता

सम्बन्धित सामग्री