काठमाडौं । सरकारले निर्धारण गरेको करमा असन्तुष्टि जनाउँदै दायर गरिएको मुद्दा फिर्ता लिएर कर तिर्न चाहेमा त्यस्ता करदाताले थप १ महीना समय पाउने भएका छन् ।
विभिन्न कर कार्यालयबाट निर्धारित कर रकममा चित्त नबुझेर प्रशासकीय पुनरवलोकनका लागि निवेदन दिएका र अदालत तथा राजस्व न्यायाधिकरणमा मुद्दा दर्ता गराएका करदाताले मुद्दा फिर्ता लिन पुस मसान्तसम्मको समय पाउने भएका हुन् ।
करदाताले पुस मसान्सम्ममा मुद्दा तथा निवेदन फिर्ता लिएमा ब्याज, शुल्क, थप रकम र जरीवाना छूट पाउने छन् ।
आर्थिक ऐन २०७८ मार्फत सरकारले मङ्सिर मसान्तसम्मका लागि यस्तो व्यवस्था कायम गरेको थियो । आर्थिक ऐन २०७८ को दफा २० बमोजिम प्रशासकीय पुनरवलोकन वा पुनरावेदनमा विचाराधीन रहेका मुद्दा सम्बद्ध करदाताले फिर्ता लिई २०७८ मङ्सिर मसान्तभित्र कर तिरेमा त्यसमा लाग्ने शुल्क, थप दस्तुर तथा जरीवाना मिनाहा हुने व्यवस्था छ । मङ्सिर मसान्तसम्म दिइएको उक्त अवधि बढाएर पुसमसान्त पुर्याइएको हो ।
‘थप दस्तुर तथा जरीवाना मिनाहा हुनेसम्बन्धी विशेष व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न कतिपय स्थानमा राजस्व न्यायाधिकरणको अध्यक्ष नतोकिएका कारणबाट बाधा परेकाले उक्त सुविधा उपयोग गर्न पाउने अवधि १ महीना थप गरी २०७८ पुस मसान्तसम्म पु¥याइएको हो,’ मङ्सिर २९ गते प्रकाशित राजपत्रमा उल्लेख छ ।
आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार हालसम्म प्रशासकीय पुनरवलोकनका लागि १ हजार २ सय ५ ओटा निवेदन दर्ता भएका छन् । विभागका सूचना अधिकारी राजुप्रसाद प्याकुरेलका अनुसार आर्थिक ऐनमा यस्तो व्यवस्था राखेपछि हालसम्म ९४ जनाले निवेदन फिर्ता लिएका छन् । तर, राजस्व न्यायाधिकरण र अदालतहरूमा विचाराधीन मुद्दाको संख्या कति छ भन्ने हालसम्म यकिन छैन ।
यसबारे अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चासो राख्दै आएका छन् । उनले कर विवादको अवस्थाबारे विवरण सार्वजनिक गर्न राजस्वका अधिकारीहरूलाई केही दिनअघि निर्देशनसमेत दिएका थिए । आन्तरिक राजस्व र राजस्व अनुसन्धान विभागले भएका कर विवाद सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा ‘आयकर ऐन २०५८, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ र अन्तःशुल्क ऐन २०५८ बमोजिम २०७७ साल असार मसान्तभित्र भएको कर निर्धारणउपर चित्त नबुझे आन्तरिक राजस्व विभाग वा राजस्व न्यायाधिकरण वा अदालतमा विचाराधीन मुद्दामध्ये झूटा तथा नक्कली बीजकबाहेकका मुद्दा सम्बद्ध करदाताले फिर्ता लिई निर्धारित कर र त्यसमा लागेको ब्याजको ५० प्रतिशत रकम २०७८ मङ्सिर मसान्तसम्म बुझाएमा बाँकी ब्याज, शुल्क, थप दस्तुर र जरीवाना मिनाहा हुने’ उल्लेख छ ।
त्यस्तै २०७६ असार मसान्तसम्मको बक्यौता रकम पुस मसान्तभित्र बुझाएमा शुल्क, जरीवाना तथा थप दस्तुर मिनाहा हुने व्यवस्था पनि बजेटमा राखिएको छ ।
