विभिन्न कर कार्यालयबाट निर्धारण भएको करउपर चित्त नबुझी प्रशासकीय पुनरावलोकन, राजस्व न्यायाधिकरण र अदालतहरुमा मुद्दा दायर गरेका करदाताले त्यस्ता मुद्दा फिर्ता लिन फेरि २ महिनाको थप समय पाएका छन् । आर्थिक ऐन २०७८ मार्फत् सरकारले मंसिर मसान्तसम्ममा करदाताले मुद्दा फिर्ता लिएमा ब्याज, जरिवाना र थप दस्तुर नलाग्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
