कर बढी तोकिएपछि ३ बैंकले गुहारे राजस्व न्यायाधिकरण
न्यायाधिकरणमा यस वर्ष बैंकहरुको मात्र ८ वटा पुनरावेदन परेको छ । त्यसमध्ये नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक र माछापुच्छ्रे बैंकको मुद्दाको किनारा लागिसकेको छ ।
वीरगञ्ज। राजस्वसम्बन्धी विवादको न्यायिक निरूपणका लागि यसको प्रक्रिया र पूर्वाधार प्रभावकारी हुनुपर्ने सरोकारका पक्षले बताएका छन् । मुख्य औद्योगिक तथा व्यापारिक क्षेत्र वीरगञ्जका उद्योगी व्यापारीले यस्तो बताएका हुन् । उनीहरूले वीरगञ्जमा राजस्व न्यायाधिकरणको कार्यालय स्थापना गर्न माग गरे । आर्थिक कारोबार र औद्योगिक गतिविधि बढी हुने वीरगञ्ज क्षेत्रमा स्वाभाविक रूपमा कर र राजस्वसँग सम्बन्धित विवाद बढी हुने भएकाले यस्तो निकाय स्थापनाको माग गरिएको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अनिल अग्रवालले बताए । राजस्वसम्बन्धी विवादमा मुद्दामा जान चाहने व्यवसायीले धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था अव्यावहारिक भएको अध्यक्ष अग्रवालको भनाइ छ । ‘वर्षमा १०/२० लाख रुपैयाँको कारोबार गर्ने उद्यमीलाई करोडौं रुपैयाँ जरीवाना गरिदिएको हुन्छ । मुद्दामा जान चाहेमा तहगत रूपमा ५० प्रतिशतसम्म धरौटी राख्नुपर्छ । त्यति सानो कारोबारीले कहाँबाट ल्याउने त्यत्रो रकम ?,’ उनले भने, ‘यस्तोमा उद्यमी कि त जेल जानुपर्यो, होइन भने देशै छोडेर भाग्नुको विकल्प नहुने भयो ।’
सरकारको यो नीतिले उद्यमीलाई न्यायबाट वञ्चित गर्न खोजेको गुनासो निजीक्षेत्रको छ । ‘यस्तो विवादमा उद्यमी दुई तहमा मुद्दा हारेर सर्वोच्च अदालतमा जाँदामात्र धरौटी राख्ने व्यवस्था भयो भने त्यसले न्यायसम्म पहुँचको मार्ग सहज हुन सक्छ,’ स्विटमार्ट फुड इन्डस्ट्रिजका सञ्चालक निरञ्जन अग्रवालले भने ।
निजीक्षेत्रले वर्षौंदेखि वीरगञ्जमा उक्त निकाय स्थापनाको माग गर्दै आए पनि सुनुवाइ नभएको गुनासो उद्यमीहरूको छ ।
राजस्व र करसम्बन्धी विवादको न्यायिक निरूपणका लागि त्यस्ता निकायहरू पायक ठाउँमा भएमात्र प्रभावकारी हुने संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरि गौतमले बताए । ‘वीरगञ्ज देशको मुख्य नाका र औद्योगिक केन्द्र हो । यहाँ राजस्वसम्बन्धी विवाद पनि बढी हुन्छन् । विवादको सहज निरूपणका लागि वीरगञ्जमा राजस्व न्यायाधिकरण खाँचो परेको हो,’ गौतमले भने । अहिले राजस्व न्यायाधिकरणको कार्यालय संघीय राजधानी काठमाडौंमा मात्र रहेकाले वीरगञ्ज क्षेत्रका उद्यमीलाई त्यस्ता विवादका लागि काठमाडौंसम्म धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको गौतमले बताए । वीरगञ्जमा राजस्व न्यायाधिकरणको कार्यालय स्थापना भएमा सहज हुने उद्यमीको भनाइ छ । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिलाई हालै यो सुझाव दिएको उपाध्यक्ष गौतमले बताए । निजीक्षेत्रले वर्षौंदेखि वीरगञ्जमा उक्त निकाय स्थापनाको माग गर्दै आए पनि सुनुवाइ नभएको गुनासो उद्यमीहरूको छ । ‘उद्योग र व्यापारमा लगानी बढी भएको क्षेत्रमा यस्ता विवाद समाधान गर्ने निकाय पनि राखिनुपर्ने संघका उपाध्यक्ष माधव राजपालले बताए । वीरगञ्जमा ठूला करदाता कार्यालय स्थापनाको माग पनि निजीक्षेत्रले गरेको उनले बताए । उद्योग विभाग र वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागअन्तर्गतका स्थानीय कार्यालयलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन पनि संघले माग गरेको छ ।
‘न्यायको समय र खर्च बचतका लागि वीरगञ्जमै यस्ता निकाय स्थापना हुनु अत्यावश्यक भइसकेको छ,’ उपाध्यक्ष राजपालले भने, ‘यसबारे बारम्बार ध्यानाकर्षण गराए पनि सरकार गम्भीर देखिएको छैन ।’
काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व विभागले अन्याय हुने गरी थप कर निर्धारण गरिदिएको भन्दै राजस्व न्यायाधिकरण गुहार्ने करदाताको संख्या ५ हजार २ सय नाघेको छ । आन्तरिक राजस्व विभागको पछिल्लो अभिलेखअनुसार ५ हजार २६४ करदाताले कर निर्धारण चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै राजस्व न्यायाधिकरण गुहारेका हुन् ।
आयकर, अन्तःशुल्क, स्वास्थ्य, शिक्षा, पूँजीगत लाभकर शीर्षकतर्फ आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्म कर कार्यालयबाट भएको कर निर्धारणमा चित्त नबुझाएका करदाताले न्यायिक निकाय राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन दिएको विभागले जानकारी दिएको छ । पुनरावेदनमा गएका करदाताको बक्यौता कर १ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ ।
प्रशासनले निर्धारण गरिदिएको करमा करदातालाई चित्त नबुझे आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकसमक्ष प्रशासनिक पुनरवलोकनका लागि आवेदन दिन पाउने कानूनी व्यवस्था छ । प्रशासकीय पुनरवलोकनको आवेदनमा महानिर्देशकले गर्ने निर्णयमा पनि चित्त नबुझे राजस्व न्यायाधिकरणसमक्ष पुनरावेदन दिन पाइन्छ ।
आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार राजस्व न्यायाधिकरणमा गएका करदाताको बक्यौता कर पुनरावेदनमा फैसला नभएसम्म उठाउन सकिँदैन । तैपनि राजस्व न्यायाधिकरणबाट निर्णय हुनुअघि नै बक्यौता कर असुल्न विभागले अभियान नै चलाएको छ । अभियानअन्तर्गत विभागले पुनरावेदनमा गएका करदातालाई मुद्दा फिर्ता लिएर कर बुझाउन आए शुल्क, बाँकी दस्तुर, ब्याज र जरीवाना छूट दिने भनेको छ । विभागका निर्देशक राजुप्रसाद प्याकुरेलले छुट्टै शाखा खडा गरेर बक्यौता असुली अभियान चलाइरहेको जानकारी दिए । तैपनि बक्यौता करको अनुपातमा असुली स्थिति अत्यन्त न्यून छ ।
निर्देशक प्याकुरेलका अनुसार छूट सुविधा लिनका लागि राजस्व न्यायाधिकरण गएका करदाता मुद्दा फिर्ता लिएर कर तिर्न आउनुपर्छ । ‘मुद्दा फिर्ता लिएर आगामी वैशाख १५ गतेसम्म कर बुझाउन आए जरीवाना, शुल्क, ब्याज, बाँकी दस्तुर मिनाहा हुन्छ,’ उनले भने । आर्थिक ऐन २०७८ ले यस्तो छूट पाउने अवधि मङ्सिर मसान्तसम्म तोकेकोमा अर्थ मन्त्रालयले म्याद थपेर २०७९ वैशाख १५ गते पुर्याएको पनि प्याकुरेलले जानकारी दिए ।
विभागले सूचना प्रकाशित गरेर २०७७ असार मसान्तभित्र भएको कर निर्धारण वा संशोधित करमा असहमति जनाउँदै पुनरावेदनमा गएका करदाताले विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिएमा थप शुल्क, बाँकी दस्तुर, जरीवाना, ब्याज मिनाहा हुने जानकारी गराएको छ । पछिल्लो समय कर निर्धारण र बक्यौता कर बढेकोप्रति महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पनि प्रश्न उठाउन थालेको छ । महालेखाको ५६औं प्रतिवेदनले करदाता पलायन हुनु र करदाताले दायर गरेको मुद्दा छिनोफानोमा समय लाग्नुलाई बक्यौता कर उठ्न नसक्नुका कारणका रूपमा औंल्याएको छ । बक्यौता राजस्व असुली गर्न नीतिगत एवं कानूनी व्यवस्था मिलाई असुली प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा पनि महालेखाले जोड दिएको छ ।
मंसिर १६, काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले कानूनमा उल्लेख भएको व्यवस्था सरकारकै निकायबाट भिन्न व्याख्या हुँदा उद्योगी व्यवसायीहरूले कठिनाई भोग्नु परेको भन्दै करका सम्बन्धमा रहेका नीतिगत र व्यवहारिक कठिनाइहरूलाई तत्काल सरल बनाउँदै लैजान सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
महासंघको कर तथा राजस्व समितिका सभापति संदीपकुमार गाडियाको नेतृत्व गएको प्रतिनिधिमण्डलले बिहीवार आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक शोभाकान्त पौडेललाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
प्रतिनिधिमण्डलले मुलुुकले बेरोजगारी, गरिबी र पूँजीको अभाव लगायतका समस्या झेल्दै आएकाले सीमित मात्रामा रहेको निजी क्षेत्रको पूँजीलाई अधिकतम लाभ हुने गरी परिचालन गर्न पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
उक्त प्रतिनिधिमण्डलले महानिर्देशक पौडेलसमक्ष देहायका सुझावसमेत पेश गरेको छ ।
१. आर्थिक ऐन २०७८ को दफा २० मा व्यवस्था भए बमोजिम २०७८ मंसिर मसान्त भित्र मुद्दा फिर्ता लिनको लागि राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंमा अध्यक्ष (कानून सदस्य) नभएका कारण फिर्ता लिने समय गुज्रिन लागेकोले म्याद थपको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
२. अनुसूची १० मा टिडिएस कट्टा गर्ने व्यक्ति अथवा संस्थाले अध्यावधिक नगरेको खण्डमा समेत आफ्नो प्रमाणको आधारमा मिलान गर्न पाउनु पर्ने ।
३. अग्रीम कर दाखिला रकमलाई करदाताले दुई आर्थिक वर्ष वा अर्को आर्थिक वर्षमा टुक्रयाएर बढी भएको रकम समेतलाई मिलान गर्न पाउनु पर्ने ।
४. औद्योगिक व्यवसायिक ऐन २०७६ को दफा ५४ मा व्यवसायिक सामाजिक जिम्मेवारी सम्बन्धी बाध्यकारी व्यवस्था भए बमोजिम गरेको व्यवसायिक सामाजिक जिम्मेवारीको प्रोभिजनको रकमलाई आयकरमा खर्च कट्टी गर्न पाउनु पर्ने ।
५. आयकर ऐन २०५८ को दफा ५७ नियन्त्रणमा परिवर्तनलाई सरलिकरण गर्नु पर्ने ।
६. उधारोमा विक्री भएको मालवस्तुको रकममा मूल्य अभिबृद्धि कर र आयकर तिरी सक्दा पनि कर कार्यालयले उधारो रकमलाई व्यवसायसँग सम्बन्धित नमानी बैंकमा भएको ब्याज भुक्तानीलाई एड ब्याक गरेको छ । उधारोमा बिक्री भएको मालवस्तुको लागत मूल्य समेत आसामीहरुबाट उठ्न नसकेको कारणले उद्योगी व्यवसायीलाई मार्का परिरहेको अवस्थामा पनि कर कार्यालयले ब्याज अमान्य गरेको न्यायोचित नहुने ।
७. लागत मूल्यभन्दा घटीमा विक्री गरेको बिललाई मान्यता दिनु पर्ने । फरक रकमलाई न्यूनबिजकीकरण भनि आयमा समवेस गर्न नहुने ।
८. राजस्व सम्बन्धी विवादमा प्रशासकीय पुनरावलोकन र पुनरावेदनमा ढिलो फैसला हुन्छ । फैसला भइसके पनि फैसला तथा सम्बन्धित मिसिल प्राप्त नभएको भनी फैसला कार्यान्वयन नगर्ने तर करदाताको रकम धरौटीको रुपमै बसिराख्ने भएकोले यसको निराकरण गर्नुपर्ने । करदाताले मुद्दा हारेमा फैसला कार्यन्वयन नहुदासम्म ब्याज समेत बढ्ने तर करदाताले मुद्दा जितेमा ब्याज नपाउने गरेकोले दोहोरो मार्का पर्न गएको छ । करदाताले मुद्दा जितेमा सोही मितिदेखिको ब्याज सहितको धरौटी रकम तत्काल फिर्ता दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
९. कर चुक्ता प्रमाण पत्रमा कारोबार रकम र अग्रीम कर तिरेको रकम उल्लेख भएकोले करदाताको गोपनीय जानकारी सार्वजनिक भई अनावश्यक झण्झट पनि व्यहोर्नु परेको कारण कर चुक्ता प्रमाण पत्रमा कारोबार र कर रकम उल्लेख गर्न उचित नहुने । साथै, अनलाईनबाट कर चुक्ता प्रमाण पत्र पाउने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन यथासिघ्र हुनुपर्ने ।
१०. एउटै करदाताले करको दर फरक भएको कारोबार गर्दा एउटा दरमा आय भएमा अर्को दरको नोक्सानीसँग समायोजन गर्न नदिने व्यवस्था न्यायोचित नहुने ।
११. उद्योगबाट घोषित जर्तिलाई मान्यता दिनु पर्ने ।
१२. बढी एड ब्याक गर्नेभन्दा पनि न्यायोचित दृष्टिकोणबाट कर परिक्षण गर्न नहुने ।
१३. सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित भएका नजीर र फैसलाहरूलाई आधार बनाई परिपत्रको रुपमा आन्तरिक राजस्व विभागबाट जारी गर्नु पर्ने ।
काठमाडौं । गतवर्षदेखि महामारीका रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ का कारण शिथिल अर्थतन्त्रलाई उकास्न सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ को वार्षिक बजेटमा अधिकांश करमा छूटको व्यवस्था गरेको छ ।
सरकारले वार्षिक २० लाखसम्म कारोबार भएका करदातालाई आयकरमा ९० प्रतिशत छूट दिने भएको छ । आव २०७८/७९ को अनुमानित आयव्यय (बजेट) प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आव २०७७/७८ मा वार्षिक २० लाख रुपैयाँसम्म कारोबार गर्ने करदातालाई यस्तो छूट दिने घोषणा गरेका हुन् । चालू आवमा भने सरकारले साना तथा घरेलु उद्योगी व्यवसायीहरूलाई आयकरमा ७५ प्रतिशत छूट दिँदै आएको थियो ।
वार्षिक रू.२० देखि ५० लाख आय भएका करदातालाई ७५ प्रतिशत र वार्षिक रू. ५० लाखदेखि १ करोडसम्मको कारोबार भएको करदातालाई ५० प्रतिशतले आयकरमा छूट दिने भएको छ । यसअघि यस्तो छूट प्रत्येकमा २५ प्रतिशतभन्दा कम थियो ।
कोभिड–१९ बाट अत्यधिक प्रभावित होटेल, ट्राभल, ट्रेक, यातायात, हवाई सेवा, चलचित्र उद्योग र सञ्चारगृहको करयोग्य आयमा १ प्रतिशत मात्र आयकर लाग्ने व्यवस्था गरी ती व्यवसायको नोक्सानी सार्न मिल्ने अवधि बढाएर १० वर्ष पु¥याएको छ ।
सरकारले नउठेको करलाई उठाउन प्रोत्साहन गर्दै हाल तोकिएको अवधिमा तिर्नेलाई जरीवाना तथा थप दस्तुर नलिने घोषणा गरेको छ । २०७७ असार मसान्तसम्मको कर रकम र सोमा लागेको ब्याज २०७८ पुस मसान्तभित्र दाखिला गरेमा शुल्क, जरीवाना तथा थप दस्तुर मिनाहा हुने भएको छ ।
आव २०७५/७६ सम्मको वार्षिक विवरण नबुझाएका तथा नवीकरण नगरेका कम्पनी तथा फर्मले २०७८ साल असोज मसान्तभित्र विवरण र शुल्क तथा जरीवानाको १० प्रतिशत रकम बुझाएमा बाँकी शुल्क तथा जरीवाना मिनाहा दिने व्यवस्था बजेटले गरेको छ । २०७७ असार मसान्तभित्र भएको कर निर्धारण उपर चित्त नबुझाई आन्तरिक राजस्व विभाग वा राजस्व न्यायाधिकरण वा अदालतमा विचाराधीन मुद्दामध्ये झूटा तथा नक्कली बीजकबाहेकका मुद्दा सम्बद्ध करदाताले फिर्ता लिई निर्धारित कर र सोमा लागेको ब्याजको ५० प्रतिशत रकम २०७८ मङ्सिर मसान्तसम्म बुझाएमा बाँकी ब्याज, शुल्क, थप दस्तुर र जरीवाना मिनाहा हुने भएको छ ।
चालू आवमा तीनै तहले स्थापना गरेको कोभिड संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा योगदान गरेको रकम उक्त वर्षको करयोग्य आय गणना गर्दा खर्च कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । कोभिडको उपचारसँग सम्बद्ध स्वास्थ्य उपकरण तथा सामग्रीमा भएको खर्च आयकर गणना प्रयोजनका लागि कट्टी गर्न दिने, निवृत्तभरण बापतको करयोग्य आय गणना गर्दा थप २५ प्रतिशत रकम छूट दिने भएको छ ।
आगामी आवमा करदाताको करयोग्य कारोबारमा प्रयोग भएको डिजेल र एलपी ग्यासको खरीदमा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था मिलाएको छ ।
सरकारले ढुवानी सेवा, ढुवानी साधनको भाडा, कार्गो सेवा, ई–लाइब्रेरी सेवा, निक्षेप सुरक्षण शुल्क, ट्रेकिङ तथा टुर प्याकेज, उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्दा लाग्ने शुल्कमा मूल्य अभिवृद्धि कर छूट दिएको छ ।
वन्डेड वेयरहाउसको सुविधाअन्तर्गत निर्यातमूलक उद्योगले बैंक ग्यारेन्टीमा आयात गरेको कच्चा पदार्थबाट उत्पादित वस्तु समयमै निर्यात गर्न नसकेका उद्योगको लागि निर्यात गरी बैंक ग्यारेन्टी फुकुवा गर्ने म्याद २०७८ चैत मसान्तसम्म बढाएको छ । साथै, अक्सिजन ग्यास, लिक्वीड अक्सिजन, अक्सिजन सिलिन्डर, अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरलगायत अन्य जीवनदायक सामग्री र औषधि आयात, उत्पादन तथा विक्री वितरणमा लाग्ने भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क २०७८ पुस मसान्तसम्म छूट दिएको छ ।
सरकारले विद्युत्को आन्तरिक खपत वृद्धि गर्न तथा वातावरणमैत्री यातायातका साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न विद्युतीय सवारीसाधनको आयातमा अन्तःशुल्क पूरै खारेज गरेको छ भने भन्सार महसुलसमेत उल्लेख्य मात्रामा घटाएको छ ।
साथै, इन्डक्सन चूल्होको भन्सार महसुल दर घटाएर १ प्रतिशत कायम गरेको छ । रेफ्रिजेरेटर, ग्राइन्डर, राइसकुकर, पंखालगायत विद्युतीय उपकरणको अन्तःशुल्क खारेज गरी भन्सार महसुल घटाइएको छ ।
सरकारले मदिरा, बियर, वाइन, चुरोट, सुर्तीजन्य तथा हल्का पेय पदार्थमा अन्तःशुल्क वृद्धि गरेको छ । छूटको सीमाभन्दा बढी करयोग्य वस्तु तथा सेवाको कारोबार गर्ने करदातालाई मूल्य अभिवृद्धि करको दायरामा ल्याइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका सबै करदाताले क्रमशः अनिवार्य रूपमा विद्युतीय प्रणालीबाट बीजक जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । साना करदातालाई लाग्दै आएको करको दर यथावत् राखी पूर्वानुमानित आय विवरण बुझाउने कारोबारको सीमा रू.२० लाखबाट रू. ३० लाख पुर्याइएको छ । कारोबारमा आधारित कर बुझाउने करदाताको कारोबारको सीमा रू. ५० लाखबाट रू. १ करोड पुर्याइएको छ । सामूहिक लगानी कोषको आयमा कर नलाग्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।
डेविट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, क्यूआरकोड, स्क्यानटुपेलगायत विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गरी वस्तु तथा सेवा खरीद गर्दा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि करको १० प्रतिशतले हुने रकम उपभोक्ताले तत्काल फिर्ता पाउने व्यवस्था नयाँ बजेटमा गरिएको छ ।
स्वदेशी उद्योगको संरक्षणका लागि औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार दर तयारी वस्तुको भन्दा कम्तीमा १ तह कम हुने व्यवस्था मिलाएको छ । आन्तरिक उत्पादनका केही वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क हटाइएको छ । चिया, जुट, चलचित्र, पश्मिना, ह्याचरी उद्योग र कृषि तथा नर्सरी फर्ममा प्रयोग हुने यन्त्र उपकरण र पार्टपुर्जाको भन्सार महसुलमा छूट दिइएको छ । नेपालमा दर्ता भएका सिपिङ कम्पनीले कन्टेनर आयात गर्दा लाग्ने भन्सार महसुल घटाएको बजेटमा उल्लेख छ ।
यस्तै, कृषिको व्यवसायीकरण गरी उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्न व्यावसायिक कृषि आयमा लाग्ने करमा ६० प्रतिशत छूट दिएको छ । सामूहिक व्यावसायिक खेती गर्ने कृषि सहकारी संस्थाले आयात गर्ने एउटा ढुवानीको साधनमा लाग्ने भन्सार महसुलमा ५० प्रतिशत छूट दिइएको छ ।
सरकारले कोभिड महामारीपछिको आर्थिक पुनरुत्थानलाई तीव्रता दिन आगामी आर्थिक वर्षको साउन १ गतेदेखि स्थापना हुने उत्पादनमूलक विशेष उद्योगका लागि संस्थागत आयकरको दर ६ वर्षभित्र १५ प्रतिशतमा कायम गर्ने गरी प्रत्येक वर्ष १ प्रतिशत विन्दुले घटाउँदै जाने नीति अवलम्बन गर्ने भएको छ । स्टार्टअप व्यवसायलाई कारोबार शुरू गरेको मितिले ६ वर्षसम्म लाग्ने आयकरमा शतप्रतिशत छूट दिएको छ । निजीक्षेत्रका उद्योग प्रतिष्ठानले बढीमा ६ ओटा स्टार्टअप व्यवसायलाई प्रतिव्यवसाय रू. १ लाखसम्मको बीउ पूँजी उपलब्ध गराएमा उक्त रकम करयोग्य आयमा गणना गर्दा कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था मिलाएको छ । स्वदेशमा उत्पादन गरेको कच्चा पदार्थ तथा सहायक कच्चा पदार्थ विशेष उद्योगलाई विक्री गरी प्राप्त गरेको आयमा लाग्ने करमा २० प्रतिशत छूट दिने र विशेष उद्योगले निकासी गरी प्राप्त गरेको आयमा १० प्रतिशत मात्र कर लाग्ने व्यवस्था मिलाएको छ ।
बैंकहरूले विदेशी वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको ब्याज भुक्तानीमा लाग्ने अग्रिम करको दर घटाइएको छ । सहकारी बैंक तथा सहकारी संघसंस्थाले एकआपसमा ऋण लगानीबापत तिरेको ब्याजमा अग्रिम कर कट्टी गर्न नपर्ने भएको छ । सरकारले वातावरणमा प्रत्यक्ष असर पार्ने प्रयोग भइसकेका वस्तु मात्र कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग गरी नयाँ वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगलाई कारोबार शुरू गरेको मितिले पहिलो ३ वर्षसम्म लाग्ने आयकरको ६० प्रतिशत र थप २ वर्षसम्म २५ प्रतिशत छूट गरेको छ । यस्तै, औद्योगिक क्षेत्र वा औद्योगिक ग्राम बाहिर सञ्चालनमा रहेका उद्योग औद्योगिक क्षेत्र वा औद्योगिक ग्राममा स्थानान्तरण भएमा उत्पादन शुरू भएको ३ वर्षसम्म आयकरमा ५० प्रतिशत र त्यसपछिको ६ वर्षसम्म २५ प्रतिशत छूट दिने भएको छ । लगानीकर्ताहरूको माग अनुसार बजेटमा अल्पकालीन लगानीकर्ता र दीर्घकालीन लगानीकर्तालाई फरक फरक दरको पूँजीगत लाभ करको दर तोकिएको छ । ३६५ दिनभित्र कारोबार गर्नेलाई ७ दशमलव ५ प्रतिशत र सोभन्दा बढी समयपछि शेयर विक्री गर्नेलाई ५ प्रतिशत लाभकर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
राजस्वको दायरा विस्तार एवम् कराधारको संरक्षण, कर चुहावट नियन्त्रण र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, भन्सार, अन्तःशुल्क र गैरकरलगायत प्रत्यक्ष एवम् अप्रत्यक्ष कर प्रणालीमा गर्नुपर्ने सुधारका लागि सुझाव दिन कर प्रणाली पुनरावलोकन उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिने भएको छ ।
